विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक के दूसरे दिन भी राममंदिर का मुददा अहम बना रहा .संतो ने सरकार से अदालत के जरिये या अध्यादेश से अयोधया मे राममंदिर बनाने की मांग की .
हरिद्वार में इस दो दिवसीय बैठक में शामिल होने के लिए अलग-अलग राज्यों से संत पहुंचे हैं. साध्वी ऋतंभरा, परमानंद जी महाराज, विहिप अध्यक्ष विष्णु सदाशिव कोकजे, कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार, महामंत्री मिलिंद परांडे समेत स्वामी चिन्मयानंद भी बैठक में पहुंचे हैं. इनके अलावा कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, विहिप संरक्षक दिनेश चंद्र, विप उपाध्यक्ष चंपत राय बैठक में मौजूद है. ऐसा बताया जा रहा है कि बैठक के पहले चरण में राम जन्मभूमि राम मंदिर विषय पर हो रही है चर्चा.
वीएचपी की बैठक में संतों की राम मंदिर जल्द बनाने की मांग
विश्व हिंदू परिषद (VHP) के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में संतों ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण करने तथा कश्मीर से धारा 370 हटाने की मांग की. स्वामी विवेकानंद सरस्वती महाराज तथा स्वामी परमानंद महाराज की अध्यक्षता में बैठक में संतों ने लोकसभा चुनावों के परिणाम पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि इस चुनाव में राष्ट्रवाद, हिंदुत्व तथा विकास के मुद्दों की विजय हुई है तथा परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार की राजनीति परास्त हुई है. विहिप के अध्यक्ष वी एस कोकजे ने धारा 370 तथा 35 ए के संबंध में विस्तृत जानकारी भी दी.
देश भर से आये संतों ने बैठक में यह माना कि पिछली नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रहित में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों को देश की जनता ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है. बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए हरिद्वार के अखंड परमधाम आश्रम के संत परमानंद महाराज ने कहा कि अपने चुनाव अभियान के दौरान भाजपा ने श्री रामजन्म भूमि पर भव्य राममंदिर निर्माण के रास्ते में आने वाली सब बाधाओं को दूर करने का संकल्प किया था जिसे अब शीघ्रता से मूर्त रूप देना आवश्यक है.
बैठक में मार्गदर्शक मंडल ने विश्वास जताया कि नवनिर्वाचित केंद्र सरकार इन सब दिशाओं में शीघ्र आवश्यक कदम उठायेगी तथा देश और समाज के हित में, राष्ट्रीयता, हिंदुत्व और विकास के सब कार्यों में देश की जनता सरकार को सहयोग देगी.
उन्होंने कहा कि इस सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में अनेक महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक प्रारंभ किये थे जिनमें गोवंश का संरक्षण,संवर्धन व सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना, पतित पावनी मां गंगा की निर्मलता के लिये कार्य, नागरिकता संशोधन अधिनियम के माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान में जिहादी अभियानों में पीडित हिंदू, बौद्ध, जैन समाज को भारत में सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार, असम में संकल्पपूर्वक भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रेशन को बनाने का सफल प्रयास तथा इसे संपूर्ण देश में लागू करने का संकल्प शामिल है.
उन्होंने कहा कि चुनाव अभियान के दौरान भाजपा के संकल्प पत्र में देश में समान जनसंख्या नीति लागू करने, धारा 370 और 35 ए को हटाना व कश्मीरी हिंदुओं का घाटी में पुनर्वसन करना तथा जम्मू—कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्सीमन भी शामिल था. उपस्थित संतों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठित सरकार के प्रति अपनी शुभेच्छा व्यक्त करते हुए प्रभु से कामना की है कि सरकार देश के हित और विकास में सफल हो.
