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राजस्थान की तर्ज पर हरियाणा में भी अग्रसेन कल्याण बोर्ड का गठन करे सरकार: अशोक बुवानीवाला

राजस्थान की तर्ज पर हरियाणा में भी अग्रसेन कल्याण बोर्ड का गठन करे सरकार: अशोक बुवानीवाला

-राजस्थान सरकार के फैसले का अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा ने जताया आभार
-अग्रवाल वैश्य समाज द्वारा हरियाणा में 
 जिला  मुख्यालयों पर दिए जाएंगे ज्ञापन

गुरुग्राम। अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक बुवानीवाला ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अग्रसेन समाज के लिए कल्याण बोर्ड का गठन किए जाने का स्वागत करते हुए आभार जताया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में राजस्थान प्रदेश की सरकार ने अग्रवाल समाज के बारे में सुध ली है। उन्होंने हरियाणा सरकार से भी राजस्थान की तर्ज पर आयोग का गठन करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार से यह मांग करते हुए जिला मुख्यालयों पर अग्रवाल वैश्य समाज ज्ञापन भी देगा।

अशोक बुवानीवाला ने कहा कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले अलग-अलग समाज के लिए सरकार अलग-अलग काम में जुटी है। गहलोत सरकार ने अग्रसेन समाज के लिए एक कल्याण बोर्ड का गठन किया है। राज्य अग्रसेन कल्याण बोर्ड अग्रसेन समाज की मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के साथ-साथ इस समाज की बेहतरी के लिए सरकार को सुझाव देगी। बताया गया कि यह बोर्ड अग्रवाल समाज की स्थिति का जायजा लेने के साथ ही प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्ग को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने, इनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए राज्य सरकार को सुझाव देगा।

बोर्ड समाज कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं पेश करने, विभिन्न योजनाओं के संबंध में विभिन्न विभागों से समन्वय करने, समाज के परम्परागत व्यवसाय को वर्तमान तौर-तरीकों से आगे बढ़ाने, रोजगार को बढ़ावा देने तथा समाज के शैक्षणिक एवं आर्थिक उन्नयन तथा अग्रवाल समाज के व्यापार की उन्नति में आ रही अड़चनों तथा परेशानियों को दूर करने के बारे में सुझाव देगा। उन्होंने सरकार की ओर से तय किए गए नियमों के बारे में बताया कि बोर्ड सामाजिक बुराइयों एवं कुरीतियों के विरूद्ध ठोस उपाय करने एवं अन्य सुझाव भी राज्य सरकार को देगा। इस बोर्ड में पांच गैर सरकारी सदस्य (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा तीन सदस्य) होंगे। साथ ही, वाणिज्यिक कर विभाग, उद्योग विभाग, शिक्षा (प्राथमिक/माध्यमिक) एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, श्रम विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव/आयुक्त/निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि बोर्ड में सरकारी सदस्य के रूप में होंगे। अशोक बुवानीवाला ने कहा कि राजस्थान सरकार ने यह ऐतिहासिक कार्य किया है। अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा की मांग है कि हरियाणा सरकार अगर व्यापारी वर्ग की सच्ची हितैषी है तो इस तरह से कार्य करके व्यापारी वर्ग के हित में काम करे।  

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