पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को 4 देशरत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से आये 51 लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
जनता दरबार में सुपौल जिले से आई एक महिला फरियादी ने मुख्यमंत्री से कहा कि मेरे शिक्षक पति ने मुझे और बच्चों को घर से निकाल दिया है, जिससे मैं बच्चों के साथ दर-दर की ठोकर खा रही हूं। वहीं, सुपौल जिले से ही आये एक बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री से कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया है, इसको मुक्त कराया जाए। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को समुचित कार्रवाई के निर्देश दिये। गोपालगंज जिले से आए एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि मेरे निजी मकान में रह रहे किराएदार अनुचित हक जता रहे हैं। इसके लिए थाने में मामला दर्ज कराए जाने के बाद भी पुलिस-प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। भागलपुर जिले से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुये कहा कि कुछ दबंग मेरी निजी जमीन को जबरन उनके नाम रजिस्ट्री करने का दबाव बना रहे हैं और नहीं करने पर धमका रहे हैं। भागलपुर जिले से ही आये एक अन्य बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि मेरी निजी जमीन पर पड़ोसी जबरन मकान बना रहे हैं। इसकी शिकायत करने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
भोजपुर जिले से आये एक युवक ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि मेरी रैयती जमीन मेरे पिताजी के नाम से थी, लेकिन विभाग ने उसका दूसरे व्यक्ति के नाम से म्यूटेशन (जमाबंदी) कर दिया है। इसकी शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सहरसा जिले से आई एक बुजुर्ग महिला ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मैं बूढ़ी हूं और मेरे पति विकलांग हैं। मेरे ससुर की हत्या कर दी गई और कुछ दबंग मेरी जमीन को हड़पने के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। मामले की शिकायत किए जाने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को तुरंत उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
समस्तीपुर जिले से आई एक महिला ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि मेरे पति की हत्या कर दी गई। मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार गुहार लगाकर थक चुकी हूं, लेकिन अबतक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं, समस्तीपुर जिले से ही आए एक अन्य फरियादी ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि मैं जेपी आंदोलन में जेल जा चुका हूं, लेकिन अबतक मुझे जेपी सम्मान पेंशन नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को जांचकर उचित कार्रवाई का निर्देश दिया।
जहानाबाद जिले से आई एक महिला ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि सास-ससुर ने उसे घर से निकाल दिया है। मैं अपने दो बच्चों को लेकर दर-दर की ठोकरें खा रही हूं। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को जांचकर उचित कार्रवाई का निर्देश दिया।
मधेपुरा जिले से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरी मां के नाम से डेढ़ कट्ठा जमीन है। जब मैं अपने जमीन पर निर्माण कार्य कराने गया तो कुछ असामाजिक लोगों ने रोक लगा दी। विभाग के द्वारा सारे कागजातों को सही पाए जाने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
अरवल जिले से आये एक युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि वर्ष 2019 से धानुक जाति का जाति प्रमाणपत्र नहीं बनाया जा रहा है, जिससे किसी भी प्रकार का फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है। वहीं, अरवल जिले से ही आई एक महिला ने कहा कि मेरी निजी जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराया जाए। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बक्सर जिले से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरा अपहरण कर मेरी जमीन की रजिस्ट्री जबरन करा ली गयी, जिसकी शिकायत करने पर किसी प्रकार की अबतक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं, बक्सर जिले से ही आए रिटायर्ड रेलवे अधिकारी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि असामाजिक तत्वों ने मेरे मकान को तोड़कर कब्जा कर लिया है और लाखों की संपत्ति लूट ली है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
आज के जनता दरबार में सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मद्य निषेध-उत्पाद एवं निबंधन विभाग, निगरानी विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, निर्वाचन विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग से संबंधित मामलों की सुनवाई हुई। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता, खान एवं भूतत्व मंत्री डॉ. रामानंद यादव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री सुनील कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक आरएस भट्ठी, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव के साथ सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा, उपविकास आयुक्त तनय सुल्तानिया उपस्थित थे।
