Fadnavis made the remarks during an on-stage conversation with actor Aamir Khan at the Lokmat Maharashtrian of the Year Awards 2026, organised by Lokmat Media Group at Mumbai’s iconic Gateway of India.

Addressing concerns around rising digital consumption among children, the Chief Minister said most social media platforms today rely on artificial intelligence-driven algorithms designed to maximise engagement.

“Today, almost all social media platforms are powered by AI to maximise engagement. This has significantly reduced attention spans, especially among children. Protecting young minds from falling into this trap is a serious challenge,” Fadnavis said.

He noted that while several regions globally have debated regulatory restrictions on minors’ access to social media, Maharashtra is currently examining balanced policy responses rather than imposing an outright ban.

“We are not planning a law banning social media use for children under 16 at this stage. However, the government is closely studying the issue and will certainly take strong measures to reduce its harmful impact,” he added.

During the interaction, Fadnavis also spoke about Maharashtra’s economic trajectory, highlighting the state’s growing global economic significance.

“Maharashtra today is India’s largest sub-national economy. If Maharashtra were an independent country, it would rank among the top 30 economies in the world. If our growth momentum continues, we are likely to surpass economies such as the UAE and Singapore in the coming years,” he said, reiterating the state’s ambition to become India’s first trillion-dollar sub-national economy.

Responding to Aamir Khan’s question on the disruptive potential of artificial intelligence, Fadnavis said the AI revolution is inevitable and societies must adapt quickly to harness its benefits.

“The wave of AI is unstoppable and we must proactively prepare ourselves for it,” he said, citing the Mahavistaar app, an AI-enabled platform assisting farmers with real-time agricultural insights in regional languages, which he said is already being used by nearly three million farmers.

Fadnavis also emphasised the urgency of addressing climate change, particularly in agriculture, highlighting initiatives including plans to provide 16,000 megawatts of solar power to farmers and an ambitious programme to plant three billion trees over the next seven years.

Speaking about the significance of the awards, Rishi Darda, Joint Managing Director of Lokmat Media Group, said the platform celebrates individuals whose achievements reflect the progressive spirit of Maharashtra.

“The Lokmat Maharashtrian of the Year Awards recognise individuals whose work inspires society and encourages excellence across sectors,” he said.

The awards honoured individuals across fields including arts, business, medicine, sports and public service. Veteran actor Ashok Saraf received the Jeevan Gaurav Award, while actor Vicky Kaushal was also honoured for his achievements in the film industry. Other awardees included philanthropist Abhay Bhutada, MP Ahammed of Malabar Group, Dr Gyandev Chopra, Dr Gautam Bhansali, Sarvesh Kushare, Chandrashekhar Bawankule and Amit Satam. Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde was also present at the ceremony.

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Joining a powerhouse panel of leaders, including Union Aviation Minister Shri. Nara Ram Mohan Naidu,  Chief Minister of Maharashtra Shri. Devendra Fadnavis, and  Skill Development Minister Shri. Jayant Chaudhary, he participated in transformative discussions shaping the future of innovation, growth, and global collaboration.

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एकनाथ शिंदे शिवसेना 22 से 30 पर
अजित पवार एनसीपी 12 से 17 पर
कांग्रेस 52 से 62 पर
उदधव ठाकरे 48 से 55 पर
शऱद पवार एनसीपी 22 से 32पर
निर्दलीय कम से कम 18 पर

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कहते हैं तीन पहियों की गाड़ी चाहे वो आटो रिक्शा हो या सरकार उसका बैलेंस कभी भी बिगड़ सकता है. महाराष्ट्र में हर रोज यही हो रहा है ..तीन दलों यानि बीजेपी ,शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट की मिली जुली सरकार में एक साल हो गया है लेकिन अब तक पूरा मंत्रिमंडल ही नहीं बन पाया है और आगे बनने की कोई उम्मीद भी नहीं दिखती है. तीन दलों की ये सरकार लगातार अपने ही बोझ तले दबती जा रही है इसलिए हर रोज खबर उड़ती है कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है.
असल में 2019 के चुनाव के बाद जब बीजेपी ने अचानक अजित पवार के साथ सुबह पांच बजे ही सरकार बना ली तो वो तीन दिन भी नहीं चल पायी उसके बाद शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी की सरकार उदधव ठाकरे की लीडरशिप में बनी .. कुछ दिन बाद ही कोरोना शुरु हो गया तो किसी तरह सरकार 2022 तक खिंच गयी लेकिन जून 2022 में सरकार में कई मतभेद सामने आते गये और आखिरकार बीजेपी ने शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे की लीडरशिप में सरकार बना ली ..आठ महीने तो ये सरकार ठीक चली और जब ये लगने लगा कि सरकार कुछ स्थिर हो रही है तो बीजेपी ने अचानक अजित पवार को एनसीपी से तोड़कर उनको भी सरकार में शामिल कर लिया . बस उसके बाद से सरकार में तीन तिगाड़ा और काम बिगाड़ा शुरु हो गया ..
पहले तो मंत्रिमंडल में किसको क्या मिले इसको लेकर खींचतान चलता रहा तो कई दिनों तक मंत्री बन ही नहीं पाये बाद में जब विस्तार हुआ तो अब तक कुल 42 मंत्री पद में से केवल 28 भी भर पाये हैं बाकी अब भी कई महीनों से खाली है .. पहले सत्ता का बंटवारा केवल बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ आये करीब 45 विधायकों मे होना था लेकिन अब अजित पवार भी सरकार में आ गये और उनका भी दावा है कि उनके पास भी इतने ही विधायक है सो खींचतान शुरु हो गयी .
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लगना लगा है कि अजित पवार को लाकर उनकी ताकत कम की गयी है इसलिए पहले तो वो नाराज होकर तीन दिन अपने पैतृक गांव चले गये और आने के बाद वीडियो जारी कर कह दिया कि मुझे कोई हटा नहीं सकता .मैं ही अगला मुख्यमंत्री बनूंगा .उधर बीजेपी की तरफ से कार्यकर्ता नाराज है कि उनको कुछ नहीं मिल रहा और बस वो मेहनत कर रहे हैं जबकि मलाई तो एकनाथ शिंदे और अजित पवार के मंत्री काट रहें . बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है जल्दी ही बीजेपी का सीएम बनेगा क्योकिं 103 विधायकों के साथ वो सबसे बड़ी पार्टी है . मुख्यमंत्री फिर से देवेन्द्र फणनवीस ही बनेंगे तो तीसरी तरफ अजित पवार कह रहे है कि सीएम तो वो भी बनना चाहते हैं और मौका मिला तो पीछे नहीं हटेंगे यानि एक कुर्सी के तीन दावेदार हो गये है. इसका असर सरकार पर साफ दिखाई दे रहा है .
सरकार में शामिल बीजेपी के अलावा दोनों दल एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के मंत्री कई ऐसे फैसले ले रहे हैं और बयान दे रहे हैं कि उनका बचाव करना मुश्किल हो गया है. पिछली सरकार में फैसला हुआ था कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानि बीमा योजना का विस्तार किया जाये और यूनायटेड इंशयूरेंस के साथ ही काम किया जाये लेकिन नया मंत्री बनते ही शिंदे गुट के मंत्री ने केबिनट का फैसला ही पलट दिया और इंश्यूरेंस को खत्म करके सीधे बेनिफिट वाले एश्योरेंस को लागू करने कह दिया . असल में इंश्यूरेंस में भुगतान की जिम्मेदारी कंपनी की होती है और उसे कमीशन मिलता है लेकिन अश्यूरेंस में भुगतान सरकार सीधे करती है किसी भी इलाज का . अब निजी अस्पतालों को भरोसा नहीं कि सरकार पैसा देगी इसलिए वो मरीज ले ही नहीं रहे .सबको सरकारी अस्पताल जाने कहा जा रहा है जाहिर है कभी भी ये पूरा मामला भरभराकर गिर सकता है.
दूसरा उदाहरण प्याज की कीमतों को लेकर दो महीने से अंदेशा जताया जा रहा था और हर साल सितंबर अक्टूबर में प्याज के दाम बढ़ते हैं जैसे ही किसानों को थोड़ा फायदा दिखने लगा तो टमाटर के 200 रुपये तक भाव से घबराई केंद्र सरकार ने प्याज पर चालीस प्रतिशत एक्सपोर्ट शुल्क बढ़ा दिया जिससे किसान भड़क गये . पूरे प्रदेश में आंदोलन होने लगा और सब मंडी बंद हो गयी . तब सरकार की नींद खुली और 2500 रुपये क्विंटल के भाव से प्याज खरीदने कहा गया है . लेकिन किसान अब भी जमकर नाराज है. इस बीच तीनों दलों में श्रेय लेने की होड़ लग गयी .जापान के दौरे पर गये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फणनवीस ने बयान दिया कि उन्होने कई बार कामर्स मंत्री पीयूष गोयल से बाद कीऔर तब प्याज खरीदी का फैसला किया गया. तब तक यहां अजित पवार गुट के मंत्री धनंजय मुंडे दिल्ली पहुंच गये और कहा कि पीयूष गोयल से वो मिले इसलिए ये फैसला लिया गया . इन सबसे अलग सीएम यहां मुंबई में प्याज किसानों से मिले और कहा कि उन्होनें किसानो को मना लिया है. अब जनता किसकी बात पर विश्वास करे समझ नहीं आ रहा है .
एक और उदाहरण जब बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की सरकार थी तो फैसला किया गया था कि कोआपरेटिव सोसायटी में हर जगह सरकार का एक व्यक्ति हो ताकि नकेल कसी जा सके . ये एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं को कंट्रोल करने की कवायद थी लेकिन अजीत पवार जैसे ही वित्त मंत्री बने उन्होने केबिनेट का ये फैसला रदद कर दिया और उल्टा बीजेपी नेताओं के शक्कर कारखानों को कह दिया कि कर्ज लेते समय वित्त मंत्रालय की मंजूरी ली जाये अब इस पर तीनों दलों में घमासान हो गया है. केबिनेट की बैठक में भी तीनों दल खुलकर लड़ रहे हैं पिछली बैठक में अजित पवार ने तो सीधे सीएम शिंदे के इलाके में ही एक अस्पताल में दो दिन में 25 मौत का मामला उठा दिया सीएम कुछ जवाब नहीं दे पाये तो फिर उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फणनवीस ने बात को टालने के लिए अगला विषय आगे कर दिया ,अब अफसर परेशान है कि किसकी सुने और किसकी नहीं .
इस बीच एक सर्वे ने इन तीन दलों की नींद उड़ा दी है जिसमें कहा गया कि लोकसभा चुनाव होने पर तीन दलों की महायुती यानि कांग्रेस ,उदधव शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी को 48 में से 30 तक सीट मिल सकती है जबकि पिछली बार बीजेपी शिवसेना गठबंधन को 48 में से 42 सीट मिल गयी है यानि बीजेपी को बढ़ा झटका लग सकता है . जाहिर है इसने तीनों की नींद उड़ा दी है.

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Airports in Latur, Osmanabad, Nanded, Yavatmal, and Baramati were awarded to Reliance Airport Developers for development in 2008-2009

Fadnavis said that the government will seek the state Advocate General’s opinion on the matter.

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संदीप सोनवलकर

केंद्र की सात साल पुरानी हो चुकी मोदी सरकार में बदलाव की बयार जल्दी ही चल सकती है. जानकारों के अनुसार जल्दी ही केन्द्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है . इसमें कई नये चेहरों को शामिल किया जा सकता है तो कई पुराने चेहरों की छुटटी हो सकती है . मंत्रिमंडल में बदलाव का आधार प्रादेशिक समीकरण ,अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव और मंत्रियों की परफारमेंस को बनाया जा रहा है .

पीएम कर रहे कामकाज की समीक्षा 

खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं. इसके साथ ही उत्तरप्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ . मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित कई बड़े नेताओं से बातचीत हो चुकी है. हालांकि ये सब कयास ही है क्योंकि मोदी सरकार सरप्राइज के लिए जानी जाती है और मंत्रिमंडल में बदलाव होगा या नहीं ये अंतिम फैसला तो मोदी और शाह ही करेंगे .
जानकारों का मानना है अगले साल होने वाले उत्तरप्रदेश के चुनाव और पिछले कुछ दिनों में राज्यों में हो रही उथलपुथल को देखते हुए ये बदलाव किया जा रहा है . सबसे बड़ा बदलाव मध्यप्रदेश में हो सकता है जहां के सीएम शिवराज सिंह को दिल्ली बुलाया जा सकता है और उनकी जगह पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भेजा जा सकता है. तब शिवराज को कृषि मंत्रालय दिया जा सकता है.
इसके साथ ही असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल और महाराष्ट्र के पूर्व मुंख्यमंत्री देवेन्द्र फणनवीस को भी केन्द्र की सरकार में शामिल किया जा सकता है. एक सोच ये भी है कि पार्टी में कुछ बड़े चेहरों और प्रवक्ताओं की जरुरत है इसलिए कुछ बड़े चेहरों को वापस भेजा जा सकता है.

चिंतन का दौर जारी .
असल में कोरोना काल के बाद सरकार की हो रही लगातार आलोचनाओं और बंगाल में मिली हार के बाद से ही बीजेपी और आरएसएस के बीच चिंतन जारी है और ये बात तो साफ निकलकर आयी है कि सत्ता और संगठन दोनों में बदलाव की जरुरत है. कहा जा रहा है कि ये बदलाव जुलाई के संसद सत्र से पहले ही होगा .इसके साथ ही दूसरी पार्टियों से आये ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और अलग से पार्टी बना रहे पशुपति पारस को लाना होगा .इसके साथ ही इस समय सरकार के कई मंत्रियों के बाद एक से ज्यादा प्रभार है और अकाली दल और शिवसेना के साथ छोड़ देने के कारण भी कई पद खाली है .
चिराग पासवान से अलग होकर मोर्चा संभाल रहे पशुपति पारस को दिवंगत नेता पासवान के पास रहा केमिकल और फर्टिलाइजर दिया जा सकता है.

क्या है बदलाव की संभावना 
New faces likely to be inducted
Sushil Modi. Railway
Devendra Fadnavis. Petroleum
Shivraj Singh Chouhan agriculture
Pashupati paras chemical and fertilizer
Sarvanand Sonoval. HRD
Col rajyavardhan Rathor . Information broadcasting
Dr Mahesh sharma tourism
Anil Baluni state minister
Piyush Goyal finance
Arun singh. State minister finance
Anurag Thakur will.be shifted somewhere else
Jyotiraditya Sindhiya  telecom and IT
Rajiv Pratap Rudi skill development
Those likely to be dropped
Ravishankar prasad one dept
Prakash javdekar one dept
Ramesh Pokharial HRD
Vk Singh MOS north east
Prahlad Patel tourisam and culture
Smruti Irani women and child development
Laxmi Narayan Pande skill development
Narendra Tomar may be cm of Madhyapradesh

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Deputy Chief Minister of Maharashtra, Ajit Pawar, said that resolutions against the Citizenship (Amendment) Act have been passed in States like Kerala, Punjab, Rajasthan and West Bengal as they are ruled by one party, unlike Maharashtra.

“States like Kerala, Punjab, Rajasthan and West Bengal have passed resolutions against Citizenship (Amendment) Act. They are ruled by one party, unlike Maharashtra. Our Chief Minister (Uddhav Thackeray) said there should be no problem for anyone in the State due to CAA and NRC. We are of this opinion,” Mr Pawar said

The West Bengal Assembly had on Monday passed a resolution against the Citizenship Act which was moved by the Trinamool Congress (TMC) government.

Meanwhile , former chief minister and now pwd minister Ashok Chavan has said that Congress president Sonia Gandhi had sought a written undertaking from the Shiv Sena that the new government in Maharashtra would work within the ambit of the Constitution.

Sonia Gandhi had given clear guidelines that the state government must work within the frame of Constitution, the state PWD minister said at a meeting in Nanded.

“She told us that first, we should get this in writing (from Sena) that the government should work within the ambit of the Constitution and shouldn’t violate the Constitution preamble. We were told to convey this to Uddhav Thackeray,” Ashok Chavan said.

Uddhav Thackeray was sworn in CM in November last year, heading an alliance government with the Congress and NCP, after results of the October 21 Assembly elections failed to throw up a clear winner.

Ashok Chavan said Gandhi had also told state Congress leaders that if the government doesn’t function as expected, the party should quit it. “We conveyed the same to Uddhav Thackeray.

He agreed and we went to form the government,” Ashok Chavan said. Responding to Ashok Chavan’s remarks, former CM Devendra Fadnavis said Shiv Sena should clarify about the ”deals” done before the Maha Vikas Aghadi government was formed.

Meanwhile JNU alumnus Omar Khalid on Monday asked the Shiv Sena a direct question on the Citizenship Amendment Act (CAA) and the National Civil Register (NRC). Omar said, ‘We are seeing a change in the attitude of Shiv Sena. If this change is real, it needs to be implemented. We have declared Satyagraha. She has to clear whether she joins us or stays apart. He was addressing a gathering in Mumbai

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दरअसल सत्ता से हटने के बाद बीजेपी को भी ठाकरे परिवार के किसी सदस्य का नाम चाहिये ताकि आम मराठी मुंबईकर और हिंदुत्व से जुडे लोग उसके साथ रहे . साथ ही केन्द्र की तरफ से भी फणनवीस को कहा गया है कि एनआरसी और सीएए के मुददे पर समर्थन दिलाये ताकि केन्द्र को राहत मिल सके .अभी राज्य में शिवसेना , कांग्रेस और एनसीपी तीनों मिलकर सरकार तो चला रही रहे है साथ ही वो नागरिकता कानून और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का भी विरोध कर रहे हैं . शिवसेना में रहते हुए राज ठाकरे ही वो सबसे प्रखर वक्ता थे जो मुंबई में बढती भीड और बंगलादेशियों के आने पर बोलते रहे हैं. राज ने तो बाकायदा इस पर शिवसैनिकों के लिए प्रेजेन्टेशन भी दिया था .. बीजेपी चाहती है कि राज वैसा ही प्रेजेन्टेशन लेकर पूरे प्रदेश में सभायें करे जिनका बीजेपी समर्थन करेगी .

दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद जब से शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया है तब से राज ठाकरे अकेले पड गये हैं . विधानसभा में भी उनका एक ही विधायक चुनकर आया साथ ही कई महानगरपालिकाओं में भी उनका खाता नही
खुला . राज ठाकरे को ये भी समझ आ गया है कि वो हिंदुत्व और मराठी अस्मिता के सवाल पर ही राजनीती कर सकते हैं.इसलिए वो अपनी पार्टी का झंडा भी बदल रहे है. अब तक केवल भगवा झंडे को ही अपनाने वाले है . राज मकर संक्रांति के बाद इसकी घोषणा करेंगें . बीजेपी के नेताओं को लगता है कि अगर राज ठाकरे साथ आये तो मुंबई में उनकी मदद मिलेगी लेकिन सबसे बडी मुशिकल उत्तर भारतीयों और हिंदी भाषी समाज की है जिसे राज ठाकरे की पार्टी के लोग पीटते रहे हैं.

अब फणनवीस ने राज ठाकरे को शिवसेना की तरह ही मी मुंबईकर मुहिम शुरु करने कहा है जिसमें मराठी के साथ साथ हिंदी भाषी .गुजराती और अन्य समाज को भी जोडा जायेगा . फणनवीस का मानना है कि बीएमसी चुनाव में शिवसेना कांग्रेस एनसीपी मिलकर लडते है तो तीनों दलो में बडी संख्या में बगावत होगी जिनको वो अपने और मनसे के बैनर तले टिकट दे सकती है. पिछले बीएमसी चुनाव में भी शिवसेना और बीजेपी अलग अलग होकर चुनाव लडे थे जिसमें बीजेपी को 82 और शिवसेना को 86 पार्षद मिले थे लेकिन चुनावी मजबूरियों के चलते बीजेपी ने शिवसेना को बीएमसी में सत्ता संभालने दे दी थी .

40 हजार करोड रुपये के बजट वाली बीएमसी शिवसेना की कमजोरी है . बीजेपी इसी कमजोरी पर हाथ रखना चाहती है . वो जानती है कि अकेले ये नही हो पायेगा इसलिए बीजेपी ,मनसे और रामदास आठवले की आरपीआई मिलाकर एक बडा मोर्चा बनाया जाये .

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The BJP MLAs raised a large banner that had a printed copy of the front page of the Sena’s mouthpiece Saamana.

It had a report about the promise of a loan waiver by chief minister Uddhav Thackeray.

The BJP took up the issue of farmers as soon as the Lower House convened in the morning and the Leader of Opposition Devendra Fadnavis said his party had moved adjournment motion over compensation for farmers affected by unseasonal rains.

“We want the work of the House to be suspended for the day and discussions must start on the issue of granting Rs 25,000 per hectare compensation to farmers affected by unseasonal rains,” said Fadnavis.
Speaker Nana Patole’s response was drowned in slogans by the BJP’s legislators. When Patole refused the motion saying it did not conform to the rules, the BJP’s legislators moved into the well of the House to protest.

As they started unfurling the Saamana banner, the Speaker stopped them as he asked the names of legislators who were doing it to be recorded. As the banner was unfurled, the Sena MLAs moved in the well and started shouting at their BJP counterparts.

Two MLAs – Nitin Deshmukh (Shiv Sena) and Harish Pimpale (BJP) – both from Akola, nearly came to blows. Senior party leaders from both sides like the BJP’S Ashish Shelar and Sena’s Bhaskar Jadhav intervened to stop the situation from getting uglier.

After this, the House was adjourned for half an hour.

The speaker deferred the calling attention motion after the House reconvened. The business of the day—clearing four bills—was then pushed through amidst sloganeering by the opposition.

The winter session of the Maharashtra Assembly had begun on a chaotic note on Monday in Nagpur as the controversy over former Congress president Rahul Gandhi’s remarks on VD Savarkar dominated the proceedings.

The BJP’s legislators had worn caps with ‘I am Savarkar’ written in Marathi on them on Monday as they arrived for the winter session of the Maharashtra Assembly in Nagpur to protest Congress leader Rahul Gandhi’s remark against VD Savarkar.

In a jibe at the Bharatiya Janata Party (BJP) for demanding an apology for his ‘Rape in India’ remark, Gandhi on Saturday said, “My name is Rahul Gandhi, not Rahul Savarkar. I will never apologise for speaking the truth and nor will any Congressman.”

Both the Houses of the state assembly were hit by the protests.

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