नई दिल्ली। भोपाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पांच वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत’ कार्यक्रम के जरिये भाजपा कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया और उनसे संवाद भी किया। इस दौरान वे विरोधियों पर भी खूब बरसे। पटना में विपक्ष के महाजुटान पर तंज कसा तो बिना नाम लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत’ कार्यक्रम के माध्यम से दस लाख भाजपा कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद किया और तुष्टिकरण के खिलाफ संतुष्टिकरण का नया नारा दिया।

बिहार की चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में कुछ जातियों पर ही विशेष ध्यान दिया गया और कई जातियों की घोर उपेक्षा की गई। बिहार को दलित-महादलित जातियों में बांट दिया गया। उन्होंने कहा कि तुष्टिकरण की इस नीति से समाज को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। पटना में विपक्ष के महाजुटान को फोटो सेशन करार दिया और कहा कि पटना में जुटे विपक्षी दलों के घोटाले की लिस्ट इतनी लंबी है कि कोर्ट भी थक गई है। पीएम यहीं नहीं रूके, कहा-20 लाख करोड़ घोटाला करने वाले एक मंच पर जुटे। कांग्रेस और राजद पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब 1.86 लाख करोड़ का कोयला घोटाला, 1.76 लाख करोड़ का 2जी घोटाला, 70 हजार करोड़ रुपये का कॉमनवेल्थ घोटाला से लेकर हेलिकॉप्टर और सबमरीन घोटाले तक हुए। यानी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा जो कांग्रेस के घोटालों से अछूता रहा हो। राजद पर प्रहार करते हुए कहा कि चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला से लेकर इनकी घोटालों की सूची इतनी लंबी है कि सजा देते-देते कोर्ट भी थक गईं। पीएम मोदी ने हुंकार भरते हुए कहा कि इनके घाटालों को लोग भूले नहीं है। आज मैं भी एक गारंटी देता हूं कि हर घोटालेबाज पर कार्रवाई होगी।

पटना में जुटे विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 या 2019 के चुनाव में इनमें इतनी छटपटाहट नहीं दिखी जितनी अभी दिख रही है। दरअसल, इन सभी विपक्षी दलों की बेचैनी से यह साफ जाहिर है कि ये देश की जनता का मूड समझ गए हैं। देश की जनता ने 2024 के चुनाव में भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। 2024 में फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय है। इसी वजह से तमाम विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत आप सभी कार्यकर्ता हैं। आप देश के संकल्पों के सिद्धी के भी मजबूत सिपाही हैं।

बता दें कि प्रधानमंत्री मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में इसी साल होने वाले विधानसभा और 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने भोपालआए थे। उन्होंने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत’ अभियान के तहत 543 लोकसभाओं के दस लाख कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने एक घंटा 52 मिनट भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। खास बात यह रही कि पहली बार उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से पूछे गए सवालों का विस्तार से जवाब देते हुए अपनी बात रखी।

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विपक्षी एकता की राह में रोड़ा बन सकता है आप-कांग्रेस के बीच की कड़वाहट

नई दिल्ली। विपक्षी एकता की राह में आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस के बीच की कड़वाहट सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। दरअसल, कांग्रेस के वजूद (पंजाब, दिल्ली जैसे राज्य) पर अपने अस्तित्व की इमारत की नींव रखने वाली आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली अध्यादेश पर अब नया दांव चला है। केजरीवाल ने पटना में 23 जून को विपक्ष के महाजुटान में यह साफ कर दिया कि कांग्रेस को दिल्ली अध्यादेश पर आप का समर्थन करना होगा। 15 प्रमुख विपक्षी दलों के 22 से अधिक प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी विपक्षी दलों से दिल्ली अध्यादेश पर समर्थन मांगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाये और कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए।

दरअसल, यह अध्यादेश दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए ये अधिकार फिर से उपराज्यपाल को दे दिये हैं। तबसे इसी को लेकर दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार में तनातनी है। आप ने इस अध्यादेश को ही असंवैधानिक बता दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र का यह अध्यादेश असंवैधानिक और लोकतंत्र के खिलाफ है।

इसको लेकर आप ने कांग्रेस के सामने नई शर्त भी रख दी है और कहा है कि विपक्षी एकता तभी संभव है जब राहुल गांधी अध्यादेश का समर्थन करने के लिए हामी भरें। पटना में विपक्ष के महाजुटन के बाद आप की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि अगर कांग्रेस संसद में दिल्ली अध्यादेश का विरोध करती है तो आम आदमी पाटी कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष का हिस्सा नहीं बनेगी। आप ने कांग्रेस के सामने एक नई शर्त यह भी रखी है कि कांग्रेस राहुल गांधी को तीसरी बार नेता के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करेगी। यह संविधान को बचाने से भी अधिक महत्वपूर्ण है। दरअसल, शिमला में विपक्षी एका के लिए अगली बैठक अगले माह के दूसरे सप्ताह में होनी है और इसके लिए पूरी तैयारी भी की जा रही है, लेकिन विपक्षी एका की राह में दिल्ली अध्यादेश बड़ा रोड़ा बन सकता है। 23 जून की पटना में हुई बैठक के बाद भी विपक्ष के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा व संजय सिंह नजर नहीं आये और वापस दिल्ली चले गए और दिल्ली से बयान जारी कर कहा कि अगर कांग्रेस दिल्ली अध्यादेश पर आप का समर्थन नहीं करती है तो कांग्रेस के साथ कोई भी गठबंधन मुश्किल होगा। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि अध्यादेश पर चर्चा की एक प्रक्रिया होती है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुझाव दिया है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को चाय या दोपहर के भोजन पर मतभेदों को दूर करना चाहिए।

वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आप के आरोपों पर कहा कि आप प्रवक्ता कांग्रेस पर ही आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका कक्कड़ ऐसा कैसे कह सकतीं हैं कि राहुल गांधी का दिल्ली अध्यादेश पर भाजपा के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। वहीं, कांग्रेस नेता अजय माकन ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए केजरीवाल के समर्थन का हवाला दिया और पूछा कि बी टीम कौन थी। इस प्रकार आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का रवैया विपक्षी एका की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनता दिख रहा है। वहीं, पश्चिम बंगाल से कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन के बयान के भी मायने निकाले जाने लगे हैं। अधीर रंजन ने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पर कई आरोप लगाते हुए उसे चोरों की पार्टी तक कह डाला। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल में आप हमें खत्म करना चाहतीं हैं और बाहर हम आपको मदद करने के लिए खड़े रहें, यह संभव नहीं है। इस प्रकार साफ है कि भले ही विपक्षी दल जुलाई के दूसरे सप्ताह में शिमला में मिलें, लेकिन जो कड़वाहट कुछ प्रमुख पार्टियों के बीच सामने आ रही है, उससे साफ जाहिर है कि विपक्षी एका की राह आसान नहीं है।

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-बड़ा सवाल-क्या अपनी महत्वाकांक्षा त्याग पाएंगे विपक्षी एका के लिए जुटे नेता
-राजनीतिक दीवार पर लिखी गई इबारत को विपक्षी दलों को तो समझना होगा
-अमित शाह का तंज-कितना भी दम लगा लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं होगी

पटना। बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को एक अणे मार्ग (मुख्यमंत्री आवास) में ढाई घंटे तक (12 से 2.30 बजे तक) विपक्षी दलों के महाजुटान से यह साफ जाहिर है कि 2024 में नरेंद्र मोदी (भाजपा) को रोकने के लिए पूरा कुनबा एक होना चाह रहा है। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बैठक बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्वीकारा कि सभी पार्टियों में थोड़े-बहुत मतभेद हैं, लेकिन फिर भी हम एक हैं। मिलकर लड़ेंगे भाजपा से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि लोकसभा चुनाव एकसाथ लड़ने पर सहमति बनी है। विपक्षी एकता के लिए दूसरी बैठक शिमला में होगी। यह बैठक दस से 12 जुलाई के बीच होने की संभावना है। इसमें कौन कहां से, कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। गठबंधन के नाम, संयोजक और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी शिमला में चर्चा होगी।

अब बड़ा सवाल यह है कि 15 पार्टियों के शीर्ष नेता लोकसभा चुनाव तक एका बनाए रखने में सफल हो पाएंगे? यह आनेवाला वक्त बताएगा। लेकिन, यह तो कहा ही जा सकता है कि विपक्षी एका की राह फिलहाल आसान नहीं दिख रही है। दरअसल, सबकी अपनी-अपनी महत्वाकांक्षा है और बैठक में शामिल तीन राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़कर अन्य 13 क्षेत्रीय दलों के भी अपने-अपने मुद्दे और अपनी-अपनी रणनीति है। सिर्फ बैठकभर से ये पार्टियां प्रधानमंत्री (पीएम) पद के लिए सर्वमान्य नेता का चयन कर लेंगी, यह फिलहाल संभव होता नहीं दिख रहा है।

आज की बैठक का उद्देश्य आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करना है, लेकिन सवाल यह है कि क्या क्षेत्रीय पार्टियां अपनी महत्वकांक्षा छोड़ पाएंगी? बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दो टूक कहा भी कि सभी दलों को अपनी महत्वाकांक्षा छोड़नी होगी। बैठक के दौरान राजनीतिक दीवार पर लिखी गई इस इबारत को विपक्षी दलों को समझना होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो शुरू से यह कहते रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री पद के ना तो दावेदार हैं और ना ही हमारी कोई महत्वकांक्षा है। हमारा उद्देश्य सिर्फ विपक्ष को भाजपा के खिलाफ गोलबंद करना है। बैठक में यह तय हुआ है कि नीतीश कुमार को महागठबंधन (यूपीए) का संयोजक बनाया जाये।

वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि हम सभी मिलकर ‌भाजपा को हराएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि देश में दो विचारधारा की लड़ाई है। एक ओर कांग्रेस की भारत जोड़ो वाली विचारधारा है तो दूसरी तरफ भाजपा-आरएसएस की भारत तोड़ो की विचारधारा है। अबतक जो बातें सामने आई है, उसके अनुसार बैठक में भाजपा के खिलाफ बनने वाले गठबंधन के नाम पर चर्चा हुई। यह भी चर्चा हुई कि हर लोकसभा सीट पर भाजपा के खिलाफ विपक्ष का एक प्रत्याशी ही मैदान में उतरेगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी बैठक में चर्चा हुई। इतना ही नहीं, दिल्ली अध्यादेश पर भी बैठक में चर्चा हुई। आप के अरविंद केजरीवाल ने बैठक में कांग्रेस समेत सभी दलों से दिल्ली अध्यादेश पर समर्थन मांगा तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने केजरीवाल से धारा 370 पर आप का रुख साफ करने को कहा। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर क्या रूख अपनानी है, क्योंकि आप और कांग्रेस की कड़वाहट कई मुद्दां पर सामने आ चुकी है।

फिर भी इस मायने में यह बैठक महत्वपूर्ण रही कि जदयू, राजद, आप, डीएमके, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, भाकपा (माले), पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट), सपा, जेएमएम और एनसीपी एक मंच पर आये। हालांकि अब इसका श्रेय लेने को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। दबी जुबान से राजद के कुछ नेता यह कह रहे हैं कि 22 जून को विपक्षी एका के लिए बैठक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के कारण सफल हो पाई और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके के नेता एमके स्टालिन, टीआर बालू, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की नेता ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओ ब्रायन, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राघव चड्ढा, संजय सिंह, वाम दल के डी. राजा, दीपंकर भट्टाचार्य और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, एनसीपी के शरद पवार, सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल, सीपीएम से सीताराम येचुरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, सपा के अखिलेश यादव, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत, जेएमएम के हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू नेता नीतीश कुमार, ललन सिंह, संजय झा, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और बिहार के उपमुख्यमंत्री व लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव एक मंच पर आये।

दरअसल, इससे पहले 12 जून को भी विपक्षी एकता के लिए पटना में बैठक बुलाई गई थी, लेकिन कुछ कारणों से यह बैठक स्थगित करनी पड़ी थी। इससे पीछे कई तर्क दिये गए थे। अब जबकि 23 जून को विपक्षी दलों के 22 से भी ज्यादा नेता एक मंच पर जुटे तो इसका श्रेय भी दबी जुबान से लेने की होड़ मची है। हालांकि बैठक में बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश (यूपी) की मुख्यमंत्री मायावती का बैठक में शामिल नहीं होना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि मायावती का यूपी और यूपी से सटे बिहार के कुछ इलाकों में इंटैक्ट दलित वोट बैंक है। इसलिए दलितों की गोलबंदी भी मायावती के बैठक में शामिल ना होने से मुश्किल दिख रही है। वहीं, बैठक में से तेलंगाना सीएम केसीआर, ओडिशा सीएम नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी और जेडीएस नेता कुमारस्वामी भी शामिल नहीं हुए।

उधर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्षी एका के लिए आयोजित बैठक को फोटो सेशन करार दिया है। उन्होंने दो टूक कहा कि आज पटना में फोटो सेशन चल रहा है। वे प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देना चाहते हैं। मैं विपक्षी नेताओं से कहना चाहता हूं कि कितना भी दम लगा लो, आपकी एकता संभव नहीं है। अगर एकता संभव हो भी गई तब भी कोई फायदा नहीं है। उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तीन से अधिक सीटों के साथ मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे।

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सब जानते हैं कि भाजपा जब से सत्ता में आई है तभी से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का विकल्प खोज रहीं हैं। भाजपा ने इसी वजह से हिंदुत्व की राह पकड़ी है। भाजपा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीन दयाल उपाध्याय के बजाय विनायक दामोदर सावरकर का सहारा लिया। सावरकर साहित्यकार भी हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी हैं और हिन्दू नेता भी। लेकिन वे बेदाग नहीं है। सावरकर को माफीवीर कहा जाता है।कल भी,आज भी और कल भी माफीवीर ही रहेंगे।

मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में सावरकर भाजपा की दुखती रग हैं । महाराष्ट्र में तो सबके अपने -अपने सावरकर हैं। एनसीपी के अलग,शिव सेना के अलग और भाजपा के अलग। कांग्रेस के अलग।अब इन्ही सारवरकर को चर्चा में लाकर राहुल गांधी ने कांग्रेस का भला किया है,या भाजपा का, ये विवाद का विषय है।

राहुल ने सावरकर को उसी महाराष्ट्र में छेड़ा है, जहां वे माफीवीर नहीं वीर सावरकर हैं।वीर सावरकर को उस समय भी छेड़ा है जब गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राहुल गांधी यात्रा को विराम देकर गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं राहुल हिमाचल प्रदेश नहीं गये थे। वहां के लिए उन्हें सावरकर की जरूरत भी नहीं पड़ी। जाहिर है जहां हिंदुत्व का ध्रुवीकरण होता है या होने की संभावना है वहीं राहुल को वीर सावरकर चाहिए।

भारत जोड़ो यात्रा पर सतत् निगाह रखने वाले दस, पांच लोग नहीं हैं। लाखों, करोड़ों लोग हैं।इन सबका मानना है कि यदि ये यात्रा भटकी तो देश लंबे समय के लिए राजनीतिक ‘कोमा’ में जा सकता है, इसलिए राहुल को असली मुद्दों से भटकना नहीं चाहिए । राहुल गांधी ही भावी राजनीति की धुरी हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी भाजपा को ज्यादा से ज्यादा पांच साल और दिशा दे सकते हैं, इसके बाद तो भाजपा का वही हश्र होना है जो आज कांग्रेस का हो रहा है।

हासिए पर पहुंच चुकी कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा ने बीते पचहत्तर दिन में बहुत कुछ दिया है।इस यात्रा से देश भी जुड़ रहा है और कमोवेश कांग्रेस भी प्राणवायु हासिल कर रही है। सावरकर का नाम कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद होगा अभी कहना कठिन है। खुद कांग्रेस को पता नहीं है कि उसे सावरकर क्या देकर जाएंगे ?

पिछले चार दशक से देश की राजनीति में सक्रिय भाजपा कल से अब तक हिंदुत्व के सहारे ही राजनीति में खड़ी है। विकास, रोजगार, समरसता से भाजपा का उतना ही लेना देना है , जितना खाने में नमक का होता है। ऐसे में कांग्रेस देश की राजनीति को नयी करवट कैसे दिलाएगी ये भी सामने आना जरूरी है। मुझे लगता है कि आने वाले तीन महीने में यात्रा का समापन होने तक समूचा परिदृश्य स्पष्ट हो जाएगा। ये भी जाहिर हो जाएगा कि प्रेम और जंग में सब जायज है अथवा नहीं।

भारत जोड़ो यात्रा में हर दिन सियासी और गैर सियासी लोगों की भागीदारी से एक बात जाहिर है कि राहुल की दिशा कम से कम अभी तक तो सही है। आगे की भगवान जानें।हम तो इतना जानते हैं कि भाजपा इस यात्रा में खलल डालने की गलती कभी नहीं करेगी, क्योंकि ये रथयात्रा नहीं पदयात्रा है।ये यात्रा किसी मंदिर के लिए नहीं देश के लिए है।
@ राकेश अचल

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पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव बिहार में है और बीजेपी -कांग्रेस दोनों का चुनाव की तैयारी मुंबई से हो रही है . बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फणनवीस को प्रभारी बनाया है तो कांग्रेस ने अविनाश पांडे को कमान दी है. दोनों ही महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में वार रुम के प्रभारी थे इसलिए दोनों ही जानते है कि चुनाव कैसै लडा जाये.

फणनवीस ने बीजेपी उत्तरभारतीय सेल के प्रभारी संजय पांडे को कार्यकर्ता तैयार करने और उनको अलग अलग जगह भेजने कहा है . मुंबई के साय़न,दादर .माटुंगा. कांदिवली मलाड और ठाणे में सबसे ज्यादा बिहारी रहते है इन्ही में से बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को भेज रही है . इतना ही नहीं बीजेपी ने महाराष्ट्र में  काम कर रही श्वेता शालिनी और निधि कामदार की लीडरशिप में सोशल मीडिया की टीम बनायी है जो मुंबई से सोशल मीडिया पर थर्ड पार्टी की तरह काम करेगी . इतना ही नहीं वर्चुअल रैली के लिए मुंबई से ही बीजेपी ने खासतौर पर डिजीटल वेन बनवाई है तो गांव गांव जाकर टीवी स्क्रीन पर प्रचार करेंगी .

उधर कांग्रेस ने भी कई कार्यकर्ताओं की डयूटी बिहार में लगायी है .अब संजय निरुपम को भी प्रचार समिति में लिया है इसलिए वो मलाड कांदिवली से कार्यकर्ताओं को लेकर बिहार जा रहे है. निरुपम कांग्रेस का मुंबई में उत्तरभारतीय चेहरा रहे हैं. निरुपम ने पार्टी को ये भी सलाह दी है कि बिहार के मतदाताओं को मुंबई से ले जाने के लिए भी इंतजाम किया जाये .मुंबई में करीब 15 लाख बिहारी रहते है. इस बार संयोग है कि कोविड के कारण लोग पहले ही घर पर चले गये हैं. कांग्रेस प्रवासी बिहारियों के साथ हुए बर्ताव को मुददा बनायेगी और कहेगी कि नितीश कुमार ने ही लोगों को घर वापसी में रोडे अटकाये .

इतना ही नहीं बीजेपी ने बिहार चुनाव से पहले सुशांत राजपूत को चुनावी मुददा बनाने की कोशिश की लेकिन अब इसकी हवा निकल गयी है तो कांग्रेस के नेता कह रहे है कि बीजेपी बिहारी बनाम मराठी करने में नाकाम रही .

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बिहार की राजनीति में पासवान परिवार को मौसम वैग्यानिक कहा जाता है.कहते है वो ये भांप लेते है कि हवा किस तरफ बह रही है . इसलिए अब जब चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर उन 143 सीटों पर चुनाव लडने का ऐलान कर दिया है जिसमें जेडीयू चुनाव लड रही है तो सवाल उठने लगा है कि क्या चिराग पासवान इस बार बीजेपी के कहने पर ही अलग हुए है और चुनाव में वो बीजेपी की बी टीम की तरह होकर नीतिश को नुकसान पहुचायेंगे .चिराग ने कहा भी है कि वो बीजेपी के साथ है नीतिश के नहीं . तो समझते है कि असल में बात क्या है .

चिराग पासवान भी राजनीतिक स्थिति भांपने में माहिर है। बता दें कि चिराग पासवान ने जब राजनीति के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाया था तब उनके पिता रामविलास पासवान राजनीति के मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। उसी वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किए जाने के खिलाफ थे, वे बीजेपी से अलग होकर बिहार में नए साथी की तलाश कर रहे थे। उस समय एलजेपी का ग्राफ तेजी से नीचे की ओर जा रहा था और यूपीए में रहने की वजह से धर्मनिरपेक्षता के नाम पर रामविलास पासवान के लिए एनडीए में शामिल होना मुश्किल लग रहा था। तब चिराग पासवान ने एलजेपी को इस मुश्किल घड़ी से निकाला और देश का मूड भांपते हुए अपने पिता रामविलास पासवान को मनाकर पार्टी को एनडीए का हिस्सा बनवाया। आज चिराग पासवान के इसी सियासत की समझ की वजह से रामविलास पासवान नरेंद्र मोदी की सरकार में दूसरी बार मंत्री बने हैं।

2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने 42 सीटों पर चुनाव लड़ा था लेकिन, जीत का स्वाद मात्र दो सीट पर ही चखने को मिला था। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ एनडीए में एलजेपी के अलावा जीतनराम मांझी की हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा ( HAM) और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (RLSP) शामिल थी। 2015 चुनाव के दौरान एनडीए में सीट बंटवारे का मामला हो या पार्टी के टिकट बंटवारे का फैसला, हर फैसले में चिराग पासवान की मौजूदगी रही थी। लेकिन, 2020 के विधानसभा चुनाव में स्थिति बदल गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले और सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार घर वापसी कर चुके हैं। नीतीश के एनडीए में वापसी के बाद से ही चिराग पासवान का कद एनडीए में घटने लगा और वे मुख्यमंत्री के खिलाफ हो गए।

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बिहार में चुनाव के लिए सेनायें तैयार होने लगी है . आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन ने सबसे पहले अपना सीट बंटवारे का फार्मूला तय कर लिया है जबकि एनडीए के घटक दल अब भी खींचतान में लगे है . लालू यादव के कहने पर उनके बेटे तेजस्वी अब कांग्रेस को 68 सीट देने तैयार हो गये है जबकि आरजेडी खुद 150 सीट पर लडेगीं बाकी सीटें सीपीएम सीपीआई और अन्य सहयोगियों को दी जायेगी.

लालू यादव रांची के एक अस्पताल में भर्ती है . वो चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता भी है लेकिन बेटे तेजस्वी को लगातार सलाह दे रहे है .लालू ने बेटे को समझाया है कि अकेले मुस्लिम यादव समीकरण से जीत नहीं मिलेगी अगर अपरकास्ट का वोट लेना है तो कांग्रेस को साथ लेना पडेगा. तेजस्वी ने कांग्रेस की ये बात भी मान ली है कि चुनाव के पहले कोई मुख्यमंत्री तय नहीं किया जायेगा . ताकि अपरकास्ट का विरोध ना हो.वैसे भी जयादा सीटें तो आर जेडी ही लड रही है तो मुख्यमंत्री उसी का होगा अगर सरकार बनी तो .

इस बीच चिराग पासवान के नेतृत्व में एलजेपी तय करेगी कि उसे एनडीए के साथ चुनाव लडना है या अकेले ही . दरअसल बीजेपी और जेडीयू किसी भी हालत में एलजेपी को 30 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहते जिसके चलते अवरोध बना हुआ है. उम्मीद है कि चिराग आखिरी वक्त पर मान जायेंगे और बदले में राज्यसभा की एक सीट और मांग सकते हैं. चिराग वैसे भी अब ज्यादा बारगेनिंग की हालत में नहीं बचे हैं.

चुनाव के पहले चरण के लिए गुरुवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गयी है. पहले चरण के 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों के लिए एक अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक कैंडिडेट अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे जबकि 12 अक्टूबर को नाम वापस लेने की तारीख तय है. वहीं, प्रथम चरण के लिए 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे. पहले चरण में आरजेडी की साख दांव पर लगी है तो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सात मंत्रियों की किस्मत का भी फैसला होना है.

पहले चरण के 16 जिले
बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण में 16 जिलों की विधानसभा सीटों पर वोट 28 नवंबर को वोटिंग होगी. इनमें भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, पटना, भोजपुर, बक्सर, सासाराम, कैमूर, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई जिले की विधानसभा सीटें हैं.

आरजेडी के पास सबसे ज्यादा सीटें 
पहले चरण के जिन 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों पर 28 अक्टूबर को वोटिंग होनी है. यह आरजेडी का मजबूत दुर्ग माना जाता है. 2015 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर एनडीए का सफाया कर दिया था. पहले चरण 71 सीटों में से 25 पर आरजेडी का कब्जा है जबकि 21 सीटें जेडीयू के पास हैं. बीजेपी को यहां 14 सीटें मिली थीं और कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी. इसके अलावा जीतनराम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को एक, सीपीआई को एक और एक सीट पर निर्दलीय को जीत मिली थी. एलजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी.

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