newsmantra.in l Latest news on Politics, World, Bollywood, Sports, Delhi, Jammu & Kashmir, Trending news | News Mantra
Govt. Mantra

मुख्यमंत्री ने 37 लोगों की सुनीं समस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

मुख्यमंत्री ने 37 लोगों की सुनीं समस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से आये 37 लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
किशनगंज जिले से आई एक महिला फरियादी ने मुख्यमंत्री से कहा कि मेरे पति मदरसा बोर्ड में नौकरी करते थे, उनका निधन होने के बाद अबतक अनुकंपा पर नौकरी नहीं मिली है। वहीं, किशनगंज जिले से ही आये एक अन्य फरियादी ने मुख्यमंत्री से कहा कि मेरे पिताजी की कोरोना से निधन हो गया था, लेकिन उनके निधन के बाद मिलनेवाली सहायता राशि अबतक परिवार को नहीं मिल पाई है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए। समस्तीपुर जिले से आई एक महिला ने मुख्यमंत्री से कहा कि आंगनबाड़ी सेविका के नियोजन में अनियमितता बरती जा रही है, जिसके कारण मेरा नियोजन नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
मधेपुरा जिले से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि बेहरारी पंचायत में सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में काफी परेशानी हो रही है। वहीं, हमारे यहां के स्वास्थ्य केंद्र को और बेहतर बनाए जाने की जरुरत है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को समुचित कार्रवाई का निर्देश दिया। जमुई जिले से आए एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से कहा कि हमारे यहां सरकारी जमीन का कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है।
मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
कैमूर जिले से आये एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से कहा कि मेरा पुत्र गंभीर बीमारी से पीड़ित है। मेरी आर्थिक स्थिति दयनीय है। इलाज के लिए मुझे आर्थिक मदद की जरुरत है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
सीतामढ़ी जिले से आये एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से कहा कि मैंने अपनी बेटी के नाम पर पोस्ट ऑफिस में 85 हजार रुपये जमा किया था। जब पैसा निकालने गया तो वहां के कर्मचारियों ने बताया कि आपके खाते में एक भी पैसा नहीं है। पोस्ट ऑफिस के कर्मियों की मिलीभगत से मेरे पैसे का गबन कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
पटना जिले से आई एक महिला ने मुख्यमंत्री से कहा कि वर्ष 2010 से वर्ष 2016 तक मुझे विधवा पेंशन योजना के तहत मिलनेवाली राशि का भुगतान हो रहा था, लेकिन उसके बाद से विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। भोजपुर जिले से आई एक छात्रा ने मुख्यमंत्री से शिकायत करते हुए कहा कि मैंने वर्ष 2019 में स्नातक पास की है, लेकिन मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मिलनेवाली प्रोत्साहन राशि अबतक नहीं मिली है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
जनता दरबार में वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री प्रो. चंद्रशेखर, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनीता देवी, कला-संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र कुमार राय, विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, आपदा प्रबंधन मंत्री शाहनवाज, श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम, अनुसुचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री रत्नेश सदा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक आरएस भट्ठी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा उपस्थित थे।
आज के जनता दरबार में सामान्य प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, वित्त विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, सूचना प्रावैधिकी विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, श्रम संसाधन विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित मामलों पर सुनवाई हुई।

Related posts

ISRO Says Space Sector Reforms Focus On Ecosystem Expansion, Not Privatisation

Newsmantra

ACC Approves Major Bureaucratic Reshuffle Across Key Ministries

Newsmantra

Union Cabinet Approves ‘Mission Mausam’ to Create a Weather-Ready and Climate-Smart Bharat

Newsmantra

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More