बिहार में कम बारिश से सुखाड़ की आशंका, मुख्यमंत्री वोले-किसानों को दें हरसंभव सहायता

पटना । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में शुक्रवार को अल्प वर्षापात से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की और किसानों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया। बैठक में मुख्यमंत्री को भारत मौसम विज्ञान के प्रतिनिधि ने राज्य में वर्षापात की स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष जून में 85 मिलीमीटर वर्षापात दर्ज की गई है, जो सामान्य वर्षापात 163.3 मिलीमीटर से 48 प्रतिशत कम है। एक जुलाई से 21 जुलाई की अवधि में 152.30 मिलीमीटर वर्षापात दर्ज की गई जो इस अवधि के लिए निर्धारित सामान्य वर्षापात 242.4 मिलीमीटर से 47 प्रतिशत कम है। एक जून से 21 जुलाई तक की अवधि में 238.3 मिलीमीटर वर्षापात दर्ज किया गया जो सामान्य वर्षापात 405.7 मिलीमीटर से 41 प्रतिशत कम है। उन्होंने बताया कि 21 जुलाई से 27 जुलाई के बीच हल्की बारिश की संभावना है।
बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी दी कि अब तक चार जिले- बक्सर, किशनगंज, भागलपुर और अररिया में सामान्य बारिश हुई है, जबकि 26 जिले- सिवान, सुपौल, रोहतास, अरवल, कटिहार, भोजपुर, औरंगाबाद, बांका, लखीसराय, भभुआ, मधुबनी, गया, जमुई, दरभंगा, शेखपुरा, वैशाली, मधेपुरा, पूर्णिया, नवादा, जहानाबाद, खगड़िया, मुंगेर, पटना, नालंदा, गोपालगंज एवं मुजफ्फरपुर में सामान्य से कम वर्षा ( -20 से
-59 प्रतिषत तक विचलन) हुई है। राज्य के आठ जिले- समस्तीपुर, सहरसा, सारण, बेगूसराय, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर एवं सीतामढ़ी में अल्प वर्षापात ( -60 से-99 प्रतिषत तक विचलन) की स्थिति रही है। उन्होंने जिलावार वर्षापात के विचलन की स्थिति, धान के बिचड़े का आच्छादन, धान की रोपनी और मक्के की बुआई की स्थिति की जानकारी दी। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएं ताकि उन्हें कृषि कार्य में सहूलियत हो। संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। राज्य के 75 प्रतिशत लोगों की आजीविका का आधार कृषि है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कृषि कार्य के लिए किसानों को डीजल अनुदान उपलब्ध कराएं। साथ ही कृषि कार्य के लिए 12 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराएं। जल संसाधन विभाग नहरों के अंतिम छोर तक कृषि कार्य के लिए पानी पहुंचाना सुनिश्चित करे और लगातार इसकी मॉनीटरिंग करे। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की हर सप्ताह होनेवाली बैठक नियमित रूप से हो और हर स्थिति पर नजर बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों के क्रियान्वयन की सतत निगरानी करते रहें। लोगों के लिए पेयजल की उपलब्धता हमेशा रहे, यह सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी संबद्ध विभाग पूरी तरह अलर्ट रहें। धान रोपनी समय पर हो जाए, इसके लिए जल संसाधन विभाग एवं जल संसाधन विभाग सिंचाई के लिए आवश्यक प्रबंध करें। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी स्थिति पर नजर बनाये रखे। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष उदयकांत मिश्रा, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य पीएन राय, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ, पथ, स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, वित्त विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस, कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह सहित अन्य वरीय पदाधिकारी एवं भारत मौसम विज्ञान के प्रतिनिधि मौजूद थे।