विपक्षी एकता की राह में रोड़ा बन सकता है आप-कांग्रेस के बीच की कड़वाहट

नई दिल्ली। विपक्षी एकता की राह में आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस के बीच की कड़वाहट सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। दरअसल, कांग्रेस के वजूद (पंजाब, दिल्ली जैसे राज्य) पर अपने अस्तित्व की इमारत की नींव रखने वाली आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली अध्यादेश पर अब नया दांव चला है। केजरीवाल ने पटना में 23 जून को विपक्ष के महाजुटान में यह साफ कर दिया कि कांग्रेस को दिल्ली अध्यादेश पर आप का समर्थन करना होगा। 15 प्रमुख विपक्षी दलों के 22 से अधिक प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी विपक्षी दलों से दिल्ली अध्यादेश पर समर्थन मांगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाये और कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए।

दरअसल, यह अध्यादेश दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए ये अधिकार फिर से उपराज्यपाल को दे दिये हैं। तबसे इसी को लेकर दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार में तनातनी है। आप ने इस अध्यादेश को ही असंवैधानिक बता दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र का यह अध्यादेश असंवैधानिक और लोकतंत्र के खिलाफ है।

इसको लेकर आप ने कांग्रेस के सामने नई शर्त भी रख दी है और कहा है कि विपक्षी एकता तभी संभव है जब राहुल गांधी अध्यादेश का समर्थन करने के लिए हामी भरें। पटना में विपक्ष के महाजुटन के बाद आप की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि अगर कांग्रेस संसद में दिल्ली अध्यादेश का विरोध करती है तो आम आदमी पाटी कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष का हिस्सा नहीं बनेगी। आप ने कांग्रेस के सामने एक नई शर्त यह भी रखी है कि कांग्रेस राहुल गांधी को तीसरी बार नेता के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करेगी। यह संविधान को बचाने से भी अधिक महत्वपूर्ण है। दरअसल, शिमला में विपक्षी एका के लिए अगली बैठक अगले माह के दूसरे सप्ताह में होनी है और इसके लिए पूरी तैयारी भी की जा रही है, लेकिन विपक्षी एका की राह में दिल्ली अध्यादेश बड़ा रोड़ा बन सकता है। 23 जून की पटना में हुई बैठक के बाद भी विपक्ष के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा व संजय सिंह नजर नहीं आये और वापस दिल्ली चले गए और दिल्ली से बयान जारी कर कहा कि अगर कांग्रेस दिल्ली अध्यादेश पर आप का समर्थन नहीं करती है तो कांग्रेस के साथ कोई भी गठबंधन मुश्किल होगा। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि अध्यादेश पर चर्चा की एक प्रक्रिया होती है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुझाव दिया है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को चाय या दोपहर के भोजन पर मतभेदों को दूर करना चाहिए।

वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आप के आरोपों पर कहा कि आप प्रवक्ता कांग्रेस पर ही आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका कक्कड़ ऐसा कैसे कह सकतीं हैं कि राहुल गांधी का दिल्ली अध्यादेश पर भाजपा के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। वहीं, कांग्रेस नेता अजय माकन ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए केजरीवाल के समर्थन का हवाला दिया और पूछा कि बी टीम कौन थी। इस प्रकार आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का रवैया विपक्षी एका की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनता दिख रहा है। वहीं, पश्चिम बंगाल से कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन के बयान के भी मायने निकाले जाने लगे हैं। अधीर रंजन ने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पर कई आरोप लगाते हुए उसे चोरों की पार्टी तक कह डाला। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल में आप हमें खत्म करना चाहतीं हैं और बाहर हम आपको मदद करने के लिए खड़े रहें, यह संभव नहीं है। इस प्रकार साफ है कि भले ही विपक्षी दल जुलाई के दूसरे सप्ताह में शिमला में मिलें, लेकिन जो कड़वाहट कुछ प्रमुख पार्टियों के बीच सामने आ रही है, उससे साफ जाहिर है कि विपक्षी एका की राह आसान नहीं है।

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In a statement, the Bharatiya Janata Party (BJP) said the two senior leaders will talk to both ruling NDA and opposition UPA constituents, besides other political parties as well as independent members.

They will soon begin holding these consultations, the party said.

Opposition parties had accused the BJP during the last presidential polls in 2017 of reaching out to them at the last moment, after it had already finalised the choice of Ram Nath Kovind, who went on the become the president.

The opposition had forced a contest by backing Meira Kumar, who lost to Kovind.The presidential polls will be held on July 18.

MEANWHILE  Trinamool Congress chief Mamamta banarjee on Saturday invited leaders of 19 political parties to a meeting in Delhi on June 15 to discuss the upcoming presidential election, The Indian Express reported.

the PRESIDENT  is elected by the members of the electoral college consisting of members of both houses of Parliament and elected members of the legislative assemblies of all states, including the union territories of Delhi and Puducherry.

Banerjee said that the election gives the “perfect opportunity for all progressive opposition parties” to discuss the future course of Indian politics. “At a time when our democracy is going through troubling times, I believe that a fruitful confluence of opposition voices is the need of the hour,” she said.

The West Bengal chief minister said that all progressive forces need to align with each other and “resist the divisive force” that is hurting India.

Banerjee addressed the letter to Congress chief Sonia Gandhi, Shiv Sena’s Uddhav Thackeray, Aam Aadmi Party’s Arvind Kejriwal and Bhagwant Mann and Communist Party of India (Marxist) leader Pinarayi Vijayan.

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नये साल के जश्न की तैयारी कर रहा पर्यटन राज्य गोवा में राजनीति का माहौल गर्म हो रहा है . इन दिनों राजनीतिक एजेंडा सेट हो रहा है ऐसे में नये नये आये राजनीतिक दल तृणमूल कांग्रेस ने गोवा की नई सुबह और 35 हजार करोड का नया नारा उछाल दिया है . इस मसले पर बीजेपी उलझ गयी है और उसे जवाब नहीं देते बन रहा है .
गोवा में पहली बार है जब चार पुराने दलो के अलावा पांचवे और छठे दल की भी एंटी हो गयी है . गोवा में अब तक बीजेपी . कांग्रेस .एनसीपी और शिवसेना ही बड़े दल थे चुनाव मैदान में लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस भी मैदान में उतर गयी है. सबसे ज्यादा खर्च तृणमूल कांग्रेस कर रही है और रणनीतीकार प्रशांत किशोर के कहने पर सब हो रहा है . गोवा एयरपोर्ट से उतरकर आप अगर पणजी तक का सफर करेंगे तो हर जगह आपको ममता बनर्जी के पोस्टर नजर आयेंगे. गोयेंची नवी सकाल . गोवा की नई सुबह ..
टीएमसी ने गोवा के पुराने क्रिश्चियन एनजीओ गोवा फाउंडेशन के साथ समझौता कर लिया है और इस संगठन ने पुराने कागज झाड़ पोंछकर एक नया जुमला 35 हजार करोड़ की वसूली और हर गोवा के खाते में तीन लाख रुपये जमा करने का नारा दिया है. पार्टी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा है कि गोवा में माइनिंग माफिया ने 35 हजार करोड़ का घोटाला किया था और उसे वापस लेकर हर गोवा वासी को तीन लाख रुपये दिये जायेगे . ये सब उनको गोवा फाउंडेशन के क्लाउड अलवारिस ने समझाया है . जो गोवा के हर विकास काम में रोड़ा लगाते रहे हैं.
क्या है ये 35 हजार करोड़ का खेल .
असल में गोवा फाउंडेशन की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के जज एम बी शाह ने एक रिपोर्ट बनायी थी जिसमें कहा गया था कि अनुमान है कि गोवा में गलत खनन से करीब 35हजारकरोड़ का राजस्व नुकसान हुआ .. ये रिपोर्ट 2012 के चुनाव में बीजेपी ने उठा ली और अरुण जेटली के साथ मनोहर पर्रीकर ने इस पर खूब प्रचार किया . बाद में जब पर्रीकर की ही सरकार आ गयी तो वो फंस गये . गोवा सरकार ने इस पर एक जांच बिठाई तो खुद पर्रीकर को अधिकारिक तौर पर कहना पड़ा कि ये आंकड़ा करीब तीन हजार करोड़ का ही है 35 हजार करोड़ तो अनुमान था .. लेकिन मजे की बात जब चार्टड अकाउंटेंटस की एक कमेटी बनाकर जांच की गयी तो असल आंकड़ा 300 करोड़ से भी कम के रेवेन्यू लास का निकला. आखिर में वो भी पांच साल मे वसूल नही हो पाये . यानि 15 लाख करोड़ के काले धन और हर खाते में 15 लाख के जुमले की तरह इसका इस्तेमाल हो गया. अब तृणमूल कांग्रेस ने इसे लपक लिया है और लगातार बयानबाजी कर रहे है लेकिन मुश्किल ये है कि खुद बीजेपी सरकार भी इसका खंडन नहीं कर पा रही है. डर यही कि लोग अगर फिर से खाते में तीन लाख के झांसे मे आ गये तो क्या होगा.
गोवा की हालत खराब ..
असल में इस समय गोवा एक ऐसा राज्य हो गया है जिस पर कोविड का सबसे बुरा असर पड़ा है. गोवा में दो साल तक पर्यटन पूरी तरह बंद रहा तो कसीनो ,क्लब और किनारे पर खुले होटल ठपप हो गये .दूसरी तरफ कानूनी पचड़े के कारण 2018 से माइनिंग बंद है .आइरन ओर की इन माइन के बंद होने के कारण ढुलाई और पोर्ट से आवाजाही भी बंद है . इससे सरकार को कोई इनकम नहीं हो रही .गोवा पर अभी करीब 23 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है जो पिछले तीन साल मे 50 फीसदी बढा है क्योकि कोई कमाई नहीं है ..इसी के चलते सरकार के काम रुक रहे है . गोवा में सरकार को हर महीने 112 करोड़ रुपये चाहिये केवल तनख्वाह देने के लिए वो भी जुटाना मुश्किल हो रहा है . ऐसे में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत फिर से माइनिंग चालू करने की बात कर रहे है लेकिन तृणमूल ने 35 हजार करोड़ का जुमला उछाल कर उनको परेशानी में डाल दिया है.
गोवा में 14 लाख की आबादी में से 3 लाख लोग किसी न किसी तरह माइनिंग में लगे हैं जाहिर है माइनिंग बंद होने से बेरोजगारी भी बेतहाशा बढ़ी है और कोविड में पर्यटन ठप होने से ये कोड़ में खाज की तरह हो गयी है. अब चुनाव में फिर से मुददे और जुमले उछाले जा रहे है जबकि आम गोवा वासी जो बहुत साधारण रहते हैं कहीं वो इस जुमले की राजनीति में फंस ना जाये तो बीजेपी को बहुत मुश्किल होगी..

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नये साल के जश्न की तैयारी कर रहा पर्यटन राज्य गोवा में राजनीति का माहौल गर्म हो रहा है . इन दिनों राजनीतिक एजेंडा सेट हो रहा है ऐसे में नये नये आये राजनीतिक दल तृणमूल कांग्रेस ने गोवा की नई सुबह और 35 हजार करोड का नया नारा उछाल दिया है . इस मसले पर बीजेपी उलझ गयी है और उसे जवाब नहीं देते बन रहा है .
गोवा में पहली बार है जब चार पुराने दलो के अलावा पांचवे और छठे दल की भी एंटी हो गयी है . गोवा में अब तक बीजेपी . कांग्रेस .एनसीपी और शिवसेना ही बड़े दल थे चुनाव मैदान में लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस भी मैदान में उतर गयी है. सबसे ज्यादा खर्च तृणमूल कांग्रेस कर रही है और रणनीतीकार प्रशांत किशोर के कहने पर सब हो रहा है . गोवा एयरपोर्ट से उतरकर आप अगर पणजी तक का सफर करेंगे तो हर जगह आपको ममता बनर्जी के पोस्टर नजर आयेंगे. गोयेंची नवी सकाल . गोवा की नई सुबह ..
टीएमसी ने गोवा के पुराने क्रिश्चियन एनजीओ गोवा फाउंडेशन के साथ समझौता कर लिया है और इस संगठन ने पुराने कागज झाड़ पोंछकर एक नया जुमला 35 हजार करोड़ की वसूली और हर गोवा के खाते में तीन लाख रुपये जमा करने का नारा दिया है. पार्टी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा है कि गोवा में माइनिंग माफिया ने 35 हजार करोड़ का घोटाला किया था और उसे वापस लेकर हर गोवा वासी को तीन लाख रुपये दिये जायेगे . ये सब उनको गोवा फाउंडेशन के क्लाउड अलवारिस ने समझाया है . जो गोवा के हर विकास काम में रोड़ा लगाते रहे हैं.
क्या है ये 35 हजार करोड़ का खेल .
असल में गोवा फाउंडेशन की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के जज एम बी शाह ने एक रिपोर्ट बनायी थी जिसमें कहा गया था कि अनुमान है कि गोवा में गलत खनन से करीब 35हजारकरोड़ का राजस्व नुकसान हुआ .. ये रिपोर्ट 2012 के चुनाव में बीजेपी ने उठा ली और अरुण जेटली के साथ मनोहर पर्रीकर ने इस पर खूब प्रचार किया . बाद में जब पर्रीकर की ही सरकार आ गयी तो वो फंस गये . गोवा सरकार ने इस पर एक जांच बिठाई तो खुद पर्रीकर को अधिकारिक तौर पर कहना पड़ा कि ये आंकड़ा करीब तीन हजार करोड़ का ही है 35 हजार करोड़ तो अनुमान था .. लेकिन मजे की बात जब चार्टड अकाउंटेंटस की एक कमेटी बनाकर जांच की गयी तो असल आंकड़ा 300 करोड़ से भी कम के रेवेन्यू लास का निकला. आखिर में वो भी पांच साल मे वसूल नही हो पाये . यानि 15 लाख करोड़ के काले धन और हर खाते में 15 लाख के जुमले की तरह इसका इस्तेमाल हो गया. अब तृणमूल कांग्रेस ने इसे लपक लिया है और लगातार बयानबाजी कर रहे है लेकिन मुश्किल ये है कि खुद बीजेपी सरकार भी इसका खंडन नहीं कर पा रही है. डर यही कि लोग अगर फिर से खाते में तीन लाख के झांसे मे आ गये तो क्या होगा.
गोवा की हालत खराब ..
गोवा में 14 लाख की आबादी में से 3 लाख लोग किसी न किसी तरह माइनिंग में लगे हैं जाहिर है माइनिंग बंद होने से बेरोजगारी भी बेतहाशा बढ़ी है और कोविड में पर्यटन ठप होने से ये कोड़ में खाज की तरह हो गयी है. अब चुनाव में फिर से मुददे और जुमले उछाले जा रहे है जबकि आम गोवा वासी जो बहुत साधारण रहते हैं कहीं वो इस जुमले की राजनीति में फंस ना जाये तो बीजेपी को बहुत मुश्किल होगी..

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PM Modi said The Muslims of India don’t need to worry at all. The CAB and the NRC will not apply to the Muslims of the country,” PM Modi said at a mega rally at Ramlila Maidan, meant to launch the BJP’s campaign for the assembly elections in Delhi.

“I want to tell the 130 crore citizens of India that since my government has come to power, since 2014, there has been no discussion on NRC anywhere. Only after the Supreme Court’s order, this exercise was done for Assam,”

“Lies are being spread. There are leaders who told in TV interviews that NRC across India will involve such heavy expenses but I want to say why you are you wasting your mental energy in something that is not even there he added.

Launching a scathing attack on opposition parties like the Congress, AAP, TMC and the Left over their protests against the law, he said India had an opportunity to expose Pakistan over its discrimination against minorities but it was lost due to their politics.

Modi devoted a considerable part of his nearly 100-minute speech, which he started with the slogan of ‘vividhta me ekta, Bharat ki visheshta’ (Unity in diversity is India’s speciality) , to allay concerns of Muslims and said they should look at his “track record” and not listen to “tape record” of his rivals.

He cited his development schemes like giving LPG cylinders to the poor and health insurance scheme to assert that it has never mattered to his government whether people go to temple or mosque.

“The citizenship law or the NRC have nothing to do with Indian Muslims. They have nothing to worry,” he said, accusing the Congress, its allies and “urban naxals” of spreading the rumour that Muslims will be sent to detention centres.

The citizenship law, he added, has in fact nothing to do Indian citizens.

In a clear justification of having a nationwide National Register of Citizens, he said infiltrators never “reveal” themselves unlike refugees who never “hide” their identities.

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