एकनाथ शिंदे शिवसेना 22 से 30 पर
अजित पवार एनसीपी 12 से 17 पर
कांग्रेस 52 से 62 पर
उदधव ठाकरे 48 से 55 पर
शऱद पवार एनसीपी 22 से 32पर
निर्दलीय कम से कम 18 पर

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देश में इस समय चल रहे लोकसभा चुनाव में सबसे दिलचस्प चुनाव महाराष्ट्र का हो रहा है . इसकी एक बड़ी वजह यही है कि उत्तरप्रदेश के बाद देश में सबसे ज्यादा 48 सीट वाला ये राज्य ही तय करेगा कि किसकी केंद्र में सरकार बनेगी और किसकी विरासत को लोग असली मानते हैं. पिछली बार एनडीए जिसमें बीजेपी और तब की उदधव ठाकरे की अगुआई वाली अविभाजित शिवसेना शामिल थी दोनों ने मिलकर 41 सीट जीत ली थी . लेकिन अब हालात बदल गये हैं.

राज्य में इस बार चुनाव बड़ा दिलचस्प है इस बार कुल छह दल चुनाव मैदान में तीन तीन दो तरफ . इसमें से भी शिवसेना एकनाथ शिंदे को पुराना चुनाव चिन्ह और नाम मिला है और शिवसेना उदधव ठाकरे को नया चुनाव चिन्ह मिला है . इसी तरह एनसीपी भी दो भागों में बंट गयी है पहली अजित पवार की एनसीपी जिसको घड़ी का पुराना चुनाव चिन्ह मिल गया वहीं दूसरी तरफ शऱद पवार की एनसीपी को तुतारी मिला है . बीजेपी और कांग्रेस दोनों अब तक अविभाजित है. इसलिए मतदाता को तय करना है कि वो पुरानी पार्टी और नेता को चुनेगा या फिर नये बने गुट को .कुछ लोग इसे गददारी और लायल्टी के बीच का चुनाव भी कह रहे है.
भ्रष्टाचार कोई मुददा नहीं.

महाराष्ट्र के चुनाव में भ्रष्टाचार कोई मुददा ही नहीं . क्योंकि जो कल तक 70 हजार करोड़ के घोटाले के आरोपी थे उन अजित पवार को एनडीए ने ले लिया है . एकनाथ शिंदे से लेकर नारायण राणे तक कई नेता जो भ्रष्टार के आरोपी थे और कुछ पर ईडी की जांच चल रही है वो सब बीजेपी के साथी हो गये हैं. तो इस बार जनता को तय करना है कि वो जिनको वोट दे रही है वो सही है या वो भी चले जायेंगे . वोटर सबसे ठगा महसूस कर रहा है . नेता केवल सत्ता को ही सबसे बड़ा मान रहे हैं अब वोटर की बारी है .

मोदी लहर का नही है असर

देश में मोदी ने सबसे ज्यादा रैलियां करीब 20 महाराष्ट्र में ही की है जबकि पिछले चुनाव में वो केवल चार या पांच बार ही आये थे इससे साफ हो रहा है कि एनडीए के लिए कितनी बड़ी चुनौती है .बीजेपी इस बार केवल 28 सीट लड़ रही है जबकि शिवसेना शिंदे को 15 सीट दी गयी है. मोदी की इतनी सभाओं के बाद भी चुनाव बहुत ही लोकल और उम्मीदवार पर आ गया है . मोदी लहर का असर बहुत ज्यादा नहीं दिखायी दे रहा है .

जातियों में बंट गया है चुनाव

महाराष्ट्र में बहुत दिनों बाद पूरा चुनाव जातियों में बंट गया दिखायी दे रहा है .सबसे ताकतवर कहे जाने वाले मराठा समुदाय को आरक्षण के मुददे ने बांट दिया है.उनके नेता मनोज जरांगे पाटिल सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो मराठा नेता बहुत से एनडीए के साथ है ऐसे में मराठा वोटर कन्फ्यूज है कि वो समुदाय या जाति का साथ दे कि नेताओं के साथ जाये . इसका बहुत सा असर वोटिंग और चुनाव पर दिखायी दिया है.

पहले और दूसरे दौर में विदर्भ की जिन 11 सीटों पर मतदान हुआ वहां कुनबी जो ओबीसी है उसको लेकर कई दावे सामने आ रहे है . कहा जा रहा है कि कुनबी इस बार पूरी तरह से कांग्रेस के साथ गया है इसलिए कांग्रेस विदर्भ में बेहतर नजर आ रही है .
तीसरे दौर के बाद से गैर कुनबी ओबीसी में बीजेपी ने बहुत मेहनत की और ओबीसी बनाम मराठा का एकजुटीकरण करने में बीजेपी को फायदा होते दिख रहा है .लेकिन ये ओबीसी बीजेपी के तो साथ है मगर एकनाथ शिंदे के साथ नहीं.

दलित वोट बैक की नयी चाल

इस बार दलित वोट बैंक को पहले वंचित बहुजन आघाड़ी ने साधने की कोशिश की लेकिन उनके नेता के पलटीमार बयानों के कारण ये संदेश गया कि वो तो असल मे बीजेपी का काम कर रहे है.उसके बाद वो अकेले रह गये और दलित वोट बैंक भी उनके साथ नहीं दिखायी दे रहा है ऐसे में दलित वोट बैंक का बड़ा हिस्सा छिटककर महाविकास आघाड़ी यानि विपक्ष के साथ जाता दिख रहा है . आरक्षण और संविधान को बचाने का मुददा नीचे तक जाते दिख रहा है .

मुस्लिम वोट बैंक एक तरफा .

इस बार राज्य का 11 से 13 प्रतिशत तक कहा जाने वाला मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरह से उदधव ठाकरे और कांग्रेस के साथ दिखायी दे रहा है इससे सीटों में बहुत उलटफेर हो सकता है. मुस्लिम समाज ने इस बार ओवेसी को घास नहीं डाली और हर सीट पर टेक्टिकली वोट कर रहा है . खासकर हर दौर मे वो विपक्ष के गठजोड़ के साथ दिखा इसे किसी ने दलित मुस्लिम कुनबी यानी डीएमके इफेक्ट कहा तो कहीं डीएमएम यानि दलित मुस्लिम मराठा गठजोड़ दिख रहा है .

जातियों में बंट गये चुनाव में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी तो काफी हद तक अपनी 23 में से ज्यादातर सीटें बचाने में कामयाब हो सकती है लेकिन एकनाथ शिंदे को 15 और एनसीपी अजित गुट को मिली 4 सीटों में सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है. परिणाम जो भी होगा उसका देश के साथ साथ महाराष्ट्र पर असर दूरगामी होगा क्योकिं चार महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव भी होने हैं.

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कहते हैं तीन पहियों की गाड़ी चाहे वो आटो रिक्शा हो या सरकार उसका बैलेंस कभी भी बिगड़ सकता है. महाराष्ट्र में हर रोज यही हो रहा है ..तीन दलों यानि बीजेपी ,शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट की मिली जुली सरकार में एक साल हो गया है लेकिन अब तक पूरा मंत्रिमंडल ही नहीं बन पाया है और आगे बनने की कोई उम्मीद भी नहीं दिखती है. तीन दलों की ये सरकार लगातार अपने ही बोझ तले दबती जा रही है इसलिए हर रोज खबर उड़ती है कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है.
असल में 2019 के चुनाव के बाद जब बीजेपी ने अचानक अजित पवार के साथ सुबह पांच बजे ही सरकार बना ली तो वो तीन दिन भी नहीं चल पायी उसके बाद शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी की सरकार उदधव ठाकरे की लीडरशिप में बनी .. कुछ दिन बाद ही कोरोना शुरु हो गया तो किसी तरह सरकार 2022 तक खिंच गयी लेकिन जून 2022 में सरकार में कई मतभेद सामने आते गये और आखिरकार बीजेपी ने शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे की लीडरशिप में सरकार बना ली ..आठ महीने तो ये सरकार ठीक चली और जब ये लगने लगा कि सरकार कुछ स्थिर हो रही है तो बीजेपी ने अचानक अजित पवार को एनसीपी से तोड़कर उनको भी सरकार में शामिल कर लिया . बस उसके बाद से सरकार में तीन तिगाड़ा और काम बिगाड़ा शुरु हो गया ..
पहले तो मंत्रिमंडल में किसको क्या मिले इसको लेकर खींचतान चलता रहा तो कई दिनों तक मंत्री बन ही नहीं पाये बाद में जब विस्तार हुआ तो अब तक कुल 42 मंत्री पद में से केवल 28 भी भर पाये हैं बाकी अब भी कई महीनों से खाली है .. पहले सत्ता का बंटवारा केवल बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ आये करीब 45 विधायकों मे होना था लेकिन अब अजित पवार भी सरकार में आ गये और उनका भी दावा है कि उनके पास भी इतने ही विधायक है सो खींचतान शुरु हो गयी .
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लगना लगा है कि अजित पवार को लाकर उनकी ताकत कम की गयी है इसलिए पहले तो वो नाराज होकर तीन दिन अपने पैतृक गांव चले गये और आने के बाद वीडियो जारी कर कह दिया कि मुझे कोई हटा नहीं सकता .मैं ही अगला मुख्यमंत्री बनूंगा .उधर बीजेपी की तरफ से कार्यकर्ता नाराज है कि उनको कुछ नहीं मिल रहा और बस वो मेहनत कर रहे हैं जबकि मलाई तो एकनाथ शिंदे और अजित पवार के मंत्री काट रहें . बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है जल्दी ही बीजेपी का सीएम बनेगा क्योकिं 103 विधायकों के साथ वो सबसे बड़ी पार्टी है . मुख्यमंत्री फिर से देवेन्द्र फणनवीस ही बनेंगे तो तीसरी तरफ अजित पवार कह रहे है कि सीएम तो वो भी बनना चाहते हैं और मौका मिला तो पीछे नहीं हटेंगे यानि एक कुर्सी के तीन दावेदार हो गये है. इसका असर सरकार पर साफ दिखाई दे रहा है .
सरकार में शामिल बीजेपी के अलावा दोनों दल एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के मंत्री कई ऐसे फैसले ले रहे हैं और बयान दे रहे हैं कि उनका बचाव करना मुश्किल हो गया है. पिछली सरकार में फैसला हुआ था कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानि बीमा योजना का विस्तार किया जाये और यूनायटेड इंशयूरेंस के साथ ही काम किया जाये लेकिन नया मंत्री बनते ही शिंदे गुट के मंत्री ने केबिनट का फैसला ही पलट दिया और इंश्यूरेंस को खत्म करके सीधे बेनिफिट वाले एश्योरेंस को लागू करने कह दिया . असल में इंश्यूरेंस में भुगतान की जिम्मेदारी कंपनी की होती है और उसे कमीशन मिलता है लेकिन अश्यूरेंस में भुगतान सरकार सीधे करती है किसी भी इलाज का . अब निजी अस्पतालों को भरोसा नहीं कि सरकार पैसा देगी इसलिए वो मरीज ले ही नहीं रहे .सबको सरकारी अस्पताल जाने कहा जा रहा है जाहिर है कभी भी ये पूरा मामला भरभराकर गिर सकता है.
दूसरा उदाहरण प्याज की कीमतों को लेकर दो महीने से अंदेशा जताया जा रहा था और हर साल सितंबर अक्टूबर में प्याज के दाम बढ़ते हैं जैसे ही किसानों को थोड़ा फायदा दिखने लगा तो टमाटर के 200 रुपये तक भाव से घबराई केंद्र सरकार ने प्याज पर चालीस प्रतिशत एक्सपोर्ट शुल्क बढ़ा दिया जिससे किसान भड़क गये . पूरे प्रदेश में आंदोलन होने लगा और सब मंडी बंद हो गयी . तब सरकार की नींद खुली और 2500 रुपये क्विंटल के भाव से प्याज खरीदने कहा गया है . लेकिन किसान अब भी जमकर नाराज है. इस बीच तीनों दलों में श्रेय लेने की होड़ लग गयी .जापान के दौरे पर गये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फणनवीस ने बयान दिया कि उन्होने कई बार कामर्स मंत्री पीयूष गोयल से बाद कीऔर तब प्याज खरीदी का फैसला किया गया. तब तक यहां अजित पवार गुट के मंत्री धनंजय मुंडे दिल्ली पहुंच गये और कहा कि पीयूष गोयल से वो मिले इसलिए ये फैसला लिया गया . इन सबसे अलग सीएम यहां मुंबई में प्याज किसानों से मिले और कहा कि उन्होनें किसानो को मना लिया है. अब जनता किसकी बात पर विश्वास करे समझ नहीं आ रहा है .
एक और उदाहरण जब बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की सरकार थी तो फैसला किया गया था कि कोआपरेटिव सोसायटी में हर जगह सरकार का एक व्यक्ति हो ताकि नकेल कसी जा सके . ये एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं को कंट्रोल करने की कवायद थी लेकिन अजीत पवार जैसे ही वित्त मंत्री बने उन्होने केबिनेट का ये फैसला रदद कर दिया और उल्टा बीजेपी नेताओं के शक्कर कारखानों को कह दिया कि कर्ज लेते समय वित्त मंत्रालय की मंजूरी ली जाये अब इस पर तीनों दलों में घमासान हो गया है. केबिनेट की बैठक में भी तीनों दल खुलकर लड़ रहे हैं पिछली बैठक में अजित पवार ने तो सीधे सीएम शिंदे के इलाके में ही एक अस्पताल में दो दिन में 25 मौत का मामला उठा दिया सीएम कुछ जवाब नहीं दे पाये तो फिर उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फणनवीस ने बात को टालने के लिए अगला विषय आगे कर दिया ,अब अफसर परेशान है कि किसकी सुने और किसकी नहीं .
इस बीच एक सर्वे ने इन तीन दलों की नींद उड़ा दी है जिसमें कहा गया कि लोकसभा चुनाव होने पर तीन दलों की महायुती यानि कांग्रेस ,उदधव शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी को 48 में से 30 तक सीट मिल सकती है जबकि पिछली बार बीजेपी शिवसेना गठबंधन को 48 में से 42 सीट मिल गयी है यानि बीजेपी को बढ़ा झटका लग सकता है . जाहिर है इसने तीनों की नींद उड़ा दी है.

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असल में अब शिंदे सरकार ने राज्य से सारे अखबारों मे एक विग्यापन देकर कहा है कि राष्ट्र में मोदी और महाराष्ट्र में शिंदे. इसी विग्यापन में दावा किया गया है कि राज्य में एक सर्वे कराया गया जिसमें सामने आया है कि भाजपा को 30.2 प्रतिशत लोग और शिंदे शिवसेना को 16.2 प्रतिशत यानि कुल मुलाकर इस गठबंधन सरकार को 46 .4 फीसदी लोग पसंद करते है.

इसी में आगे कहा गया है कि मुख्यमंत्री के तौर पर एक नाथ शिंदे को 26.1 प्रतिशत और फणनवीस को 23 प्रतिशत लोग पसंद करते हैं यानि कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शिंदे अब फणनवीस से आगे है जबकि बीजेपी मानती है कि फणनवीस ही उनके नेता है और वहीं मुख्यमंत्री का चेहरा है .

अब सवाल ये उठ रहा है कि ये सब शिंदे खुद अपने मन से कर रहे हैं या दिल्ली के आका से पूछकर .. क्योकि लगता नही कि शिंदे अपने दम पर ये कर सकते हैं .इस समय शिंदे का पूरा पब्लिसिटी काम तो दिल्ली के इशारे पर आयी एजेंसी ही कर रही है साथ ही शिंदे के ओएसडी आनंद मढिया भी गुजरात के है और शाह के करीबी है तो क्या इसका मतलब है कि बीजेपी की लीडरशिप ही देवेंद्र फणनवीस को छोटा करके दिखाना चाहती है और ये तय हो गया है कि अब शिंदे ही हमेशा चेहरा होंगे. ये सब सवाल महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओँ को परेशान कर रहे हैं .

एक चर्चा ये भी है कि दो दिन पहले अखबारों में एक खबर छपवाई गयी थी कि बीजेपी आलाकमान शिंदे गुट के पांच मंत्रियों के काम से खुश नही है और ये मंत्री माल कमा रहे हैं इसलिए उनको हटाने की बात चल रही है .इस पर शिंदे गुट के मंत्री भडक गये थे . असल में शिंदे अपने साथ आये 42 विधायकों में से किसी को नाराज करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहते इसलिए कहा जा रहा है कि ये विग्यापन जवाबी हमला है .इस तरह शिवसेना और बीजेपी खुद ही एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं.

एक तीसरी खबर दिलली के गलियारों से आ रही है कि शिंदे चाहते है कि फणनवीस को दिलली बुलाकर केंद्रीय मंत्री बना लिया जाये और वो ये बात दिलली के सामने ऱख चुके है इसलिए ये खींचतान हो रही है लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी ऐसा करेगी और फिर फणनवीस नही तो कौन होगा बीजेपी का चेहरा . इस बीच राज्य के अखबारों के सर्वे मे आ रहा है कि शिंदे और फणनवीस की जोड़ी लगातार अपना जनाधार खो रही है और बीजेपी को भी ये गठबंधन रास नही आ रहा है ..जानकारों का मानना है कि अगर अभी लोकसभा चुनाव हुये तो पिछली बार शिवसेना के साथ मिलकर 48 में से 42 सीटें जीतने वाले गठबंधन के बजाय नये शिंदे और बीजेपी गठबंधन को 20 सीट भी नहीं मिलेगी . बीजेपी ये नुकसान सहन नहीं कर सकती है. तो क्या आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में अभी और भी कई भूचाल आना बाकी है. मानसून के तेज हवाओँ से तो यही लगता है कि राज्य की राजनीती में बहुत कुछ होने वाला है .

-संदीप सोनवलकर 

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The chief minister, who is admitted on the 19th floor of Sir HN Reliance Foundation Hospital since November 10, underwent his first surgery on November 12.

However, according to hospital sources, he developed issues and was taken in again for a surgery to remove the blood clots. The second surgery, which was performed in a special operating theatre on the 18th floor of the hospital, is said to be headed by  Dr Shekhar Bhojraj, his spine surgeon, and Dr Ajit Desai, his cardiologist.

Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray underwent a cervical spine surgery Friday morning at HN Reliance Hospital in Mumbai’s Girgaum. A press note issued by the Chief Minister’s Office said Thackeray is stable, quoting spine surgeon Dr Shekhar Bhojraj and the CM’s cardiologist Dr Ajit Desai. It added that he has been shifted to a room.

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The farmers’ agitation in Delhi entered the twelfth day today, with a large number of farmers gathered in and around the national capital to protest against the three laws .  the Delhi Traffic Police has closed four borders including Singhu, Auchandi, Piao Maniyari and Mangesh. In a series of tweets, Traffic Police issued an advisory today, informing commuters about diverted routes.

meanwhile more then 12 political parties across the country and many unions announced support to BHARAT BAND called by farmers union to put pressure on govt before talks resumed on 9th December . Shivsena , ncp , congress .left and tmc announced to support band .

The Agriculture Minister assured the Farmers Unions that the existing APMC is a strong organization and it will not be weakened. Mr Tomar reassured farmers representatives that the Modi Government is committed to the welfare of farmers and has taken a number of steps and pro farmers reforms. He said that MSPs have been hiked multiple times and will continue in future.

The Minister appealed to the Farmers Unions that they should give up their agitation and solve their grievances through talks and dialogue. He appealed that children and elders should be allowed to go home in view of the cold and Covid.

Shri Narendra Singh Tomar also enumerated the measures that the Modi Government has taken for the welfare of farmers like significant increase in budgetary allocation for Agriculture, the allocation under PM Kisan Yojna in which farmer gets direct income support;the Rs 1 Lakh crore agri-infrastructure fund;historic MSP hikes;measures taken for procurement and technology upgradation. These and other measures underline the commitment of the Government towards farmers of India

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The Bombay High Court on Friday said the Brihanmumbai Municipal Corporation’s (BMC) action of demolishing a part of Kangana Ranaut’s bungalow smacks of malafide and was done to cause substantial loss to the actor.

The court also said it does not approve of authorities using “muscle power” against any citizen.

Reacting to the Bombay High Court’s ruling that the demolition carried out by the Mumbai civic body at actor Kangana Ranaut’s bungalow was illegal, Shiv Sena MP Sanjay Raut said the law should be equal for all.

The division bench of justice SJ Kathawalla and justice Riyaz Chagla held that the action of the civic body of demolishing about 40% of the bungalow was “actuated by malafide” and was in complete disregard of her rights.

The bench concluded that the civic action was a clear case of legal malice and was initiated after Ranaut’s infamous tweets, comparing Mumbai with Pakistan occupied Kashmir.

The high court also allowed Ranaut to take steps to make the bungalow habitable again. But, she will have to approach BMC and seek permission, if any permission is required for reconstruction of the demolished portion.

Ranaut approached high court on September 9, hours after the BMC demolished a part of her bungalow in the upscale Pali Hill area.

Apart from seeking that the demolition be declared illegal, the actor also sought Rs 2 crore from the civic body towards damages, claiming that several valuable articles were damaged by the civic body during the course of the demolition.

BMC had denied the allegations of malice and of any personal vendetta against the actor.

The civic body maintained that Ranaut had brazenly and unlawfully carried out extensive additions and alterations to the bungalow, in breach of its approved building plan.

It said that after being served a stop work notice under Section 354 (A) of the Mumbai Municipal Corporation Act, 1888, the actor submitted a false and evasive reply, because of which it had to take the next step of issuing a demolition notice and carrying out the demolition work.

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Kangana said in a tweet, “Dear respected honourable @INCIndia president Sonia Gandhi Ji being a woman aren’t you anguished by the treatment I am given by your government in Maharashtra? Can you not request your government to uphold the principles of the Constitution given to us by Dr Ambedkar?”

She went on to add, “You have grown up in the west and lived here in India. You may be aware of the struggles of women. History will judge your silence and indifference when your own Government is harassing women and ensuring a total mockery of law and order. I hope you will intervene.”

This comes a day after Kangana took to her handle to slam Maharashtra chief minister Uddhav Thackeray for allegedly carrying out vendetta politics and carrying out a demolition drive at her Mumbai office.
Yesterday in a tweet she said that, as a symbolic gesture, she will not renovate the portions of her office that were demolished on Wednesday by the Brihanmumbai Municipal Corporation. The BMC carried out the demolition based on alleged structural violations.

Meanwhile Kanganas mother ASHA RANAUT has thanked Bharatiya Janata Party (BJP) for providing Y-plus category security to her daughter even as her tussle with Shiv Sena leaders escalates. Asha added that the gesture has made her a BJP supporter now.

Asha Ranaut said : “The blessings of the entire country are with Kangana. I am proud that my daughter has always stood for the truth. I thank Union Home Minister Amit Shah. We are not even associated with that party (BJP), we were from the Congress. My grandfather-in-law was a member of the Congress party. Even though they (BJP) knew that we were from the Congress from the beginning, they supported us.”

In a tweet, the actor wrote, “I had my office opening on 15th Jan, shortly after corona hit us, like most of us I haven’t worked ever since, don’t have money to renovate it, I will work from those ruins keep that office ravaged as a symbol of a woman’s will that dared to rise in this world.” She added the hashtag, “Kangana vs Uddhav,” a sign of her continued altercation with Maharashtra chief minister Uddhav Thackeray.

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संदीप सोनवलकर

एक्टर सुशांत राजपूत की कथित आत्महत्या के मामले में एक नहीं कई राजनीतिक धारायें बह रही है . ये राजनीति किसी एक दल तक सीमित नहीं है बल्कि सबने उसका फायदा उठाया है. अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई जांच का आदेश दे दिया तो राजनीती और गहरा गयी है.

दलगत राजनीती..

सुशांत केस में पहला एंगल दलगत राजनीती का है. सत्ता से बेदखल हो चुकी बीजेपी महाराष्ट्र में किसी तरह से सरकार को घेरना चाहती है. इसलिए पार्टी और उसके प्रवक्ता लगातार मीडिया के जरिये उसे उठा रहे हैं. बीजेपी को लगता है कि इस बहाने एक तरफ वो ठाकरे परिवार को निशाना बना सकती है वहीं दूसरी तरफ तीन दलों की सरकार में दरार लाने की कोशिश भी बीजेपी की है क्योंकि मुख्यमंत्री के बेटे का नाम आ रहा है वहीं एनसीपी का गृहमंत्री है. बस उसमें बीजेपी चूक गयी कि शरद पवार किसी तरह नहीं डर रहे वो तो अपने पोते के साथ भी नहीं गये .

आदित्य बनाम पार्थ .

इस खेल में शरद  पवार के भतीजे पार्थ पवार भी कूद गये क्योंकि उनकी आदित्य पवार से पुरानी दुश्मनी है . पार्थ ने 2019 का चुनाव लडा था तो आदित्य ने पुरानी दोस्ती नहीं निभाई और पार्थ को शिवसेना उम्मीदवार ने हरा दिया . आदित्य और पार्थ दोनों दोस्त थे दोनों साथ पार्टी करते थे . चुनाव में आदित्य के करीबी लोगों ने पार्थ की पार्टी करते हुए फोटो जारी कर दी थी जिसके जवाब में पार्थ ने भी आदित्य की फोटो जारी कर दी जिससे दूरियां और बढ गयी .

बिहार बनाम महाराष्ट्र

महाराषट्र चुनाव में बिहारियो का मुददा उठता रहा है ये पहला मौका जब बिहार चुनाव में महाराष्ट्र सरकार का मुददा भी उठ रहा है . असल में वो इसलिए क्योंकि शिवसेना इस बार सरकार की मुखिया है. बीजेपी और जेडीयू को लगता है इसी बहाने राजपूत वोट बैंक एकजुट हो सकता है . शिवसेना  और एनसीपी ने तो खुलकर आरोप भी लगाया है.

बालीवुड की राजनीती .

इस मामले में बालीवुड के गुट भी आपस में राजनीती कर एक दूसरे पर कीचड उछाल रहे हैं .कंगना रानाउत सबसे आगे और है इसी बहाने कंगना ने कई बडे फिल्मकारो से अपना हिसाब चुकता कर लिया है .बहस नेपोटिज्म से लेकर आगे तक गयी . .

सबकी अपनी राजनीती और सबसे अपने चूल्हे हैं जाहिर है कौन नहीं चाहेगा कि उसकी रोटी पक जाये और उसको फायदा हो जाये. बात तो तब है जब सचमुच सीबीआई जांच से कुछ निकले .

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