एक युवराज था वो हर बार नया खिलौना मांगता था .. दरबारी भी उसे नया खिलौना देते थे ताकि वो हमेशा बिजी रहे और इधर उधर ना देख सके ..युवराज खेलता रहा और राज लुटता रहा.. कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के लिए यही सही लगता है. अब राहुल गांधी ने गुजरात को प्रयोगशाला मानकर एक नया झुनझुना पार्टी के लिए बनाया है जिला कांग्रेस को सीधे ताकत देना..

ये युवराज का नया खिलौना है..इसके पहले भी वो कांग्रेस के साथ कई प्रयोग कर चुके हैं. राहुल गांधी वैसे तो 2004 से अधिकारिक तौर पर महासचिव बने और फिर कांग्रेस अध्यक्ष तक बने . कई हार के बाद हटे लेकिन अब भी पार्टी अपनी मर्जी से ही चलाना चाहते हैं. इसलिए नाम के लिए मल्लिकार्जुन खरगे भले ही पार्टी अध्यक्ष बने हुए है वो भी गैर गांधी परिवार से लेकिन असल में कांग्रेस तो राहुल गांधी ही चला रहे हैं.

राहुल के खास लोगों की एक टीम है जिसको उनके पीए अलंकार सवाई चलाते है वो कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ,सचिन राव . सेंथिल और कृष्णा अलावेरु जैसे लोगों के साथ मिलकर हर बार राहुल गांधी को नया कार्यक्रम दे देते हैं और राहुल गांधी भी उसमें इतना बिजी हो जाते है कि फिर कई दिन तक दिल्ली में एआईसीसी में बरसों से जमे हुए नेताओं के कारनामों पर ध्यान देना भूल जाते हैं .. ये लोग भी जानते है कि युवराज को हर बार एक नया खिलौना देते रहे ताकि वो उसमें ही खुश रहें .

इस बार राहुल को नया खिलौना जिला कांग्रेस को मजबूत करने का दे दिया है. इससे राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम गुजरात में काम पर लग गयी है. उस गुजरात में जहां कांग्रेस की संख्या एक चुनाव में 70 प्लस से घटकर 17 और पांच विधायकों के छोडने के बाद 12 पर आ गयी है. राहुल गांधी का कहना है कि वो अब एक नयी शुरुआत करना चाहते है जहां जिला कांग्रेस अध्यक्ष को ताकत देंगे और टिकट बंटवारे मे शीर्ष समिती में भी जिला कांग्रेस प्रमुख को बुलाया जायेगा..राहुल ये भी कह रहे है कि इस तरह वो आरएसएस और बीजेपी को हरा देंगे. राहुल की बात सुनने में अच्छी लगती है लेकिन कहते है न कि जब पूरे ही कुएं में भांग पड़ी हो तो बदलाव कहां से हो..राहुल ये बात समझ ही नहीं पा रहे कि 8 सालों से जमे पार्टी महासचिव के सी वेणुगोपाल से लेकर अजय माकन तक सब बस हां जी करने वाले लोग है और उनकी पूरी कोशिश है कि राहुल गांधी कहीं और बिजी रहे तो इधऱ ध्यान नहीं दे..
राहुल पहली बार प्रयोग नहीं कर रहे हैं. करीब बीस साल से कांग्रेस को चला रहे राहुल गांधी ने आते ही सबसे पहले एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में सीधे चुनाव का फंडा दिया था उसके बाद से ही इन दोनों संगठनों का भट्टा बैठ गया और अब तो इनकी कोई सुनता तक नहीं है.. उसके बाद राहुल गांधी ने महिला कांग्रेस में कई प्रयोग किये और महिलाओं को 33 प्रतिशत तक भागीदारी देने की बात की लेकिन वो भी नहीं हो पाया और अब महिला कांग्रेस को अलका लांबा चला रही है जो एक बार आम आदमी पार्टी की सैर करके आ चुकी है.

राहुल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति में बहुत से फेरबदल किये और कई जगहों पर अपने पसंदीदा लोगों को बिठाया लेकिन उनमें से कई तो पार्टी छोड़ गये और कई ने पार्टी को हार से भी नीचे पहुंचा दिया . गुजरात का ही उदाहरण लें तो राहुल गांधी ने हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकोर जैसे नेताओं को बढाकर गुजरात के पूरे संगठन को बरबाद कर दिया .. जब सब बड़े नेता घऱ बैठ गये तो हार्दिक और अल्पेश भी कांग्रेस छोड़ गये .. राहुल ने अपने साथ के कई युवा नेताओं को सरकार और पार्टी में बढ़ाया लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा और जितिन प्रसाद जैसे करीबी भी साथ छोड़ गये.. असल में राहुल गांधी ये समझ ही नहीं पा रहे कांग्रेस कैसे चलती है और जब उनको कोई भा जाता है तो वो उस पर इतना प्यार बरसाते है कि बाकी सब दुश्मन हो जाते हैं.. यहां तक कि एक बार तो राहुल ने पीके यानि प्रशांत किशोर पर भी इतना भरोसा कर दिया था कि पूरी पार्टी ही उनको देने वाले थे वो तो भला हो तो डीके शिवकुमार और अशोक गहलोत जैसे नेताओं को जिन्होनें सोनिया गांधी के जरिये इसे रुकवा दिया . वरना तो पीके कब पार्टी बेच देते पता ही नहीं चलता .अब वही पीके दिन रात राहुल गांधी को कोसते रहते हैं.

अब जिला कांग्रेस प्रमुखों को ताकत देने की उनकी बात वैसे तो बहुत बेहतर लगती है ..होना भी यही चाहिये कि पार्टी में ग्रास रुट के लोगों की बात सुनी जाये लेकिन मुश्किल ये है कि यहां भी राहुल की टीम ही जिला कांग्रेस प्रमुखों को बतायेगी कि काम कैसे करना है.. राहुल इसके पहले भी पार्टी में एक साथ 34 सचिव लाकर महासचिवो की ताकत करने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन ये सचिव भी किसी बाबू की तरह बस शीट भरकर भेज देते थे उनकी कोई सुनता नहीं था..

असल में राहुल को पहले तो ये समझना होगा कि अगर उनको कांग्रेस चलानी है तो खुद अध्यक्ष बनना होगा और हर परिणाम के लिए जिम्मेदार होना होगा . दूसरा जब बीमारी एक नहीं कई हो तो इलाज एक का करके काम नहीं होगा पूरे शऱीर को एक साथ ठीक करना होगा.. अब जिला प्रमुखों को ताकत देकर राहुल प्रदेश कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं .सब जानते है कि कांग्रेस में जिला प्रमुख कैसे बनते हैं और उनमें से कितने चुनकर आ सकते हैं.. राहुल इस कदम से पार्टी में टकराव का एक नया मोर्चा खोल रहे हैं. ऐसे बीजेपी से नहीं निपटा जा सकता ..राहुल को प्रयोग बंद करके पार्टी में बड़े बदलाव करने होंगे और सबको साथ लेकर चलने पर जोर देना होगा .. राहुल की टीम जो सिर्फ यस सर कहती है उसके नये नये प्रयोगों से पार्टी का फायदा कम नुकसान ही ज्यादा होगा.

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महाराष्ट्र में चुनावी लड़ाई में जिस इमोशनल मुददे की कमी थी उसे अब संविधान का मुददा भरते हुए नजर आ रहा है . भारतीय जनता पार्टी इस मुददे पर खतरों के खिलाड़ी बन रही है और वो कांग्रेस की पिच पर फंसती नजर आ रही है .

महाराष्ट्र में इस समय 288 विधानसभा सीट के लिए 8000 से ज्यादा केंडिडेट ,12 से ज्यादा पार्टियां और सबसे कठिन चुनाव होने के बाद भी चुनाव का माहौल बन नहीं रहा था क्योंकि लोकसभा चुनाव की तरह कोई बड़ा मुददा बनते हुए नजर नहीं आ रहा .. लाड़ली बहना योजना का लाभ जिनको मिल रहा है वो बस खुश है वोट अभी डालना बाकी है . सरकार के कई काम है लेकिन फिर भी ये कहना कठिन है कि लोग उससे खुश है. इतना ही नहीं गददार और पार्टी तोड़ने का मुददा भी नहीं बन पा रहा .असल में लोग इतने सारे दल और केंडिडेट के कारण कन्फ्यूज्ड है इसलिए चुप भी है और मतदान के दिन ही तय करने वाले है किसे वोट दें. लेकिन इस बीच बीजेपी ने एक बड़ा खतरा मोल ले लिया है और आरक्षण के साथ संविधान के मुददे पर तेजी से रिएक्ट करके कांग्रेस का फायदा कर दिया है.

राहुल गांधी ने सोची समझी रणनीति के तहत महाराष्ट्र में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत नागपुर में संघ मुख्यालय के बाजू में एक सभागार में संविधान सम्मेलन करके आरक्षण और संविधान का मुददा छेड दिया . साथ ही संघ को सीधी चुनौती देते हुए जातिगत जनगणना की बात कर दी .. राहुल के इस हमले से आर एस एस और भाजपा तिलमिला उठी है और देवेंद्र फणनवीस ने इस तरह की बात करने वालो को अरबन नक्सल बोल दिया . देवेंद्र ने तो यहां तक कह दिया कि सौ से ज्यादा ऐसे संगठन है जो ये साजिश कर रहे हैं. मीडिया के लिए तो ये मसाला खबर है लेकिन ये दांव उल्टा पड़ सकता है .

हरियाणा चुनाव के बाद कहा जा रहा था कि दलित इस बार महाविकास आघाडी के साथ नहीं जायेगा लेकिन ये बहस फिर से महाराष्ट्र में दलितों को एकजुट कर सकती है . महाराष्ट्र में दलितों की संख्या करीब 13 प्रतिशत है और पिछली बार बड़ी संख्या में ये भाजपा के विरोध में गया था . लोकसभा चुनाव में राज्य में दलित मुस्लिम और मराठा गठजोड़ हो गया था . वो फिर से कंसोलिडेट होता दिखने लगा है . मुस्लिम तो पहले ही विरोध में थे जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने आकर बंटेगे तो कंटेगे का नारा दे दिया . इसकी तीखी प्रतिक्रिया मुस्लिम जगत में है . यहां तक कि एमआईएम के केंडिडेट परेशान है कि इससे फायदा महाविकास आघाडी को होगा .दूसरी तरफ मनोज जरांगे पाटिल ने पहले केंडिडेट देने का ऐलान किया और बाद में शऱद पवार के समझाने पर मान गये और कह दिया कोई केंडिडेट नहीं देंगे और साथ ही कह दिया कि समाज उन लोगों को वोट न दे जो आंदोलन के विरोध में है.
इस तरह मराठा और मुस्लिम तो विरोध दिख ही रहा है और अब दलित को नक्सल बताकर बीजेपी ने गलत दांव खेल दिया है . ये सच है कि महाराष्ट्र में दलित आँदोलन और राजनीति की जड़े बहुत गहरी है ये भी सच है कि कुछ संगठनों पर नक्सल होने का आरोप भी लगता रहा है लेकिन इसका फायदा बीजेपी को होने के बजाय नुकसान ही होगा . ये संगठन राज्य में अंदर तक पैठ रखते हैं और घऱ घर तक संविधान विरोध का नेरेटिव फिर से फैला सकते हैं.

मराठवाड़ा ,पश्चिम महाराष्ट्र और कोकण के दौरे के बाद मेरा पहला आंकलन यही है कि चुनाव अभी चढा नही है और बहुत से केंडिडेट होने के कारण लोग अभी उदासीन है और अब तक त्यौहार का मूड बना हुआ है . लोगों के उदासीन होने के कारण मतदान कम भी हो सकता है . बहुत से केंडिडेट होने के कारण मतदान बंटेगा और हार जीत का अंतर बहुत कम होगा . ऐसे में ना तो सरकार के पक्ष मे लहर है ना विरोध में लेकिन अगर ये दलित मुस्लीम मराठा का जाति कार्ड फिर से चल गया तो नुकसान महायुति को ही होगा .

मराठावाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार का गहरा असर दिखाई दे रहा है . शरद पवार लगातार घूम रहे है और उनके केंड़िडेट भी बेहतर है . उनकी पार्टी में टूट होने के कारण उनको नये चेहरे देना आसान हो गया इसलिए सबसे कम बगावत उनकी पार्टी में ही है . शऱद पवार चुनाव में अप्रत्याशित परिणाम दे सकते हैं. पवार की लोकप्रियता का फायदा कांग्रेस और शिवसेना दोनों को मिलता हुआ दिख रहा है .

शिवसेना उदधव ठाकरे का घऱ अभी तक बहुत व्यवस्थित नही हो पाया है . मजबूत केंडिडेट और धन की कमी के कारण उनका प्रचार अब तक जोर नहीं पकड़ा है ..हालांकि उदधव कुल 46 रैली करने वाले है जिसके साथ माहौल बनेगा पर उनकी भी आस अब तक दलित मुस्लिम मराठी वोटों के गठजोड़ पर ही है . उदधव ठाकरे के नेता मानते है कि पार्टी को कई चुनौतियों सामना करना पड़ रहा है और उसके पास अभी बेहतर मैनेजर नही है लेकिन फिर भी पार्टी का परफारमेंस ठीक होगा और चालीस से ज्यादा सीट आ सकती है

राहुल गांधी ने कहा कि संविधान से ही सरकार की अलग-अलग संस्थाएं बनती हैं। अगर संविधान नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन भी नहीं बनता। संविधान से हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बना है। अगर ये हट गया तो आपको एक पब्लिक स्कूल, पब्लिक अस्पताल, पब्लिक कॉलेज नहीं मिलेगा। बीजेपी पर हमला करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि जब आरएसएस और बीजेपी के लोग संविधानपर आक्रमण करते हैं, तो वे हिंदुस्तान की आवाज़ पर आक्रमण कर रहे हैं

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सबसे मजेदार चुनाव तेलंगाना को होगा क्योंकि कांग्रेस अगर जीत जाती है तो कर्नाटक के बाद दक्षिण का सबसे बड़ा उलटफेर होगा . इसके दो संदेश होंगे एक तो कांग्रेस की दक्षिण में दमदार वापसी का रास्ता खुलेगा दूसरा बीजेपी के दक्षिण का दरवाजा बंद हो सकता है. इसलिए पूरे चुनाव में बीजेपी का जोर इस बात पर रहा कि भले उसे सीट कम मिले लेकिन बीआरएस जीतना चाहिये कांग्रेस नहीं . राहुल गांधी ने इसका खुलासा भी किया कि बीजेपी के दो यार ओवेसी और केसीआर लेकिन चुनाव परिणाम के बाद सब भूल जायेगें .

उधर मध्यप्रदेश का चुनाव भी कम दिलचस्प नहीं है . अनुमान बता रहा है कि जीत का अंतर कांग्रेस और बीजेपी में दस से बारह सीटों का ही होगा यानि 2018 की तरह ही मामला फंस सकता है . पिछली बार 35 सीटें ऐसी थी जिन पर अंतर पांच हजार से कम वोटों का था इन्ही पर जोर दोनों ने लगाया है. इसके अलावा बीजेपी ने सांसदों और मंत्रियों को चुनाव में उतारकर चुनाव को उठा दिया है. कहा जा रहा है कि गुजरात की तरह ही बीजेपी एमपी को अपनी प्रयोगशाला मानती है और चुनाव जीतने के लिए सब कुछ किया गया है. कांग्रेस में तकलीफ ये कि कर्नाटक जीतने के बाद वो ओवर कांफिंडेस मे है इसलिए चुनाव पूरी तरह के कमलनाथ पर छोड़ दिया गया है और वो ही जीत हार के जिम्मेदार होंगे . ऐसे में खेल उलट भी सकता है.

छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल में मोर्चा संभालकर रखा है और वो जीत के करीब भी है लेकिन बीजेपी ने नक्सल बहुल इलाकों में पहले राउंड में बहुत मेहनत की और वहां बीजेपी को बीस में से 7 या आठ सीट मिल सकती है जबकि पिछली बार यहां 20 में 19 सीट कांग्रेस ले गयी थी ये अंतर भी जीत के मार्जिन को कम कर सकता है. दूसरी तरफ राजस्थान में भले ही अशोक गहलोत ने चुनाव ठीक से लड़ा है लेकिन ये इबारत साफ है कि कांग्रेस किसी भी हालत में 70 सीट से आगे नहीं जा रही है . गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई में हार कांग्रेस की ही होगी .

इन चुनाव परिणामो का असर राष्ट्रीय राजनीती पर जरुर होगा . इंडिया गठबंधन में कांग्रेस अभी किसी से बात नहीं कर रही है .अगर कांग्रेस तीन राज्य जीत गयी तो वो बारगेन करने की हालत में होगी अगर हारी तो झुककर काम करना होगा तब रीजनल पार्टियां हावी हो जायेगी साथ ही कांग्रेस के बहुत से नेता देशभर में इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस हारी तो अगला प्रयोग महाराष्ट्र और कर्नाटक में जल्द हो सकता है. कांग्रेस अगर जीत गयी तो फिर देश की हवा पलटेगी और बीजेपी को अगला लोकसभा चुनाव कठिन होगा .यानि सेमीफाइनल जीत हार से ज्यादा मनोबल पर असर डालेगा .

-संदीप सोनवलकर वरिष्ठ पत्रकार

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In what could be seen as game changing development in the face of Lok Sabha elections 2024, the opposition bloc, constituted with 26 parties, coalesced to square off with the BJP-led ruling National Democratic Alliance (NDA). In the meeting held in Bengaluru on July 18 (Tuesday), they christened their alliance I.N.D.I.A (India National Developmental Inclusive Alliance), setting the stage for a battle of ballot against the BJP-led ruling establishment to win majority in Lok Sabha elections scheduled for 2024. Striking a chord of nationalism to cross swords with BJP’s NDA, the 26-party alliance have floated the tagline of I.N.D.I.A.: “Jeetega Bharat”.

After the joint opposition meeting in Bengaluru, the Bharatiya Janata Party has also shown its strength with a meeting of 38 members of the NDA in the national capital on the same day. During his address to NDA leaders, Prime Minister Narendra Modi said, “NDA means: N=New India, D=Development, A=Aspiration.” It looks that wordplay is in the fray, heralding an intense battle in the making for 2024 Lok Sabha elections. The ruling dispensation has on several occasions used acronyms cleverly to catch the attention of the public. Taking the leaf out of the BJP’s book, the opposition has now delivered I.N.D.I.A googly to stump out the NDA on the pitch of nationalism to settle scores in the bitterly contested run-up to 2024. So, the battle lines are drawn for NDA vs I.N.D.I.A.

Punch and counter punch have started to set the optics for 2024 general elections, as leaders from both the sides claim their preparedness to emerge victorious.  According to Congress Twitter handle, Congress president Mallikarjun Kharge said: “This is an important meeting to save democracy and the constitution, and in the interest of the country, we have come together. With one voice, people have supported the resolution. Our alliance will be called INDIA (Indian National Developmental Inclusive Alliance).

Addressing a joint press conference with other alliance leaders, Kharge revealed that all 26 parties unanimously took the decision to set up an “11-member coordination committee” during their next meeting to be held in Mumbai. The committee, the Congress chief said, will handle matters related to leadership questions and complexities of seat sharing. Kharge further contended that the reconstitution of NDA has exposed the Modi-led BJP apprehensions about the growing strength of BJP.

Congress leader Rahul Gandhi stressed the alliance’s commitment to defend the voice of people and the idea of India. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, former Chief Minister of Maharashtra Uddhav Thackray among others joined the same bandwagon to defend the positioning of the I.N.D.I.A alliance and expressed solidarity to take on the BJP-led NDA.

In his address to the NDA members, PM Modi said that the BJP-led alliance was formed to bring stability in the nation, and added: “Even when we were in the opposition, we always did positive politics. In opposition, we brought out scams of the then govts but never insulted the mandate of the people. We never took the help of foreign powers against the ruling governments. We never created hurdles in development schemes meant for the country,” reported by ANI.

“Hamare liye gathbandhan majboori nahi majbooti ka madhyam hai. NDA is not the symbol of coalition and compulsion but the symbol of coalition and contribution. In NDA, no party is small or big. We all are walking together towards the same goal,” said the PM Modi while addressing the NDA members.

Meanwhile Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari, sharing his views on the CNN-News 18 Townhall’s theme ‘Road to 2024’ held on Tuesday, expressed confidence on the performance of the BJP in the upcoming Lok Sabha elections, and added, “People will vote for the good governance in 2024 because we do politics of progress and development. What Congress did not do in sixty years; we did in nine. BJP will have a massive majority under the leadership of Prime Minister Narendra Modi.”

Taking a swipe on the Opposition’s bid to huddle together, the minister said, “When people become weak, they come together. We do politics of conviction and progression.”

The Opposition plays a vital role in the functioning of Indian democracy by acting as a responsible check on the government, representing diverse views, and contributing to policy formulation and legislative debates. Their constructive engagement helps uphold democratic principles and ensures a more balanced and inclusive governance system.

The pertinent questions reverberating in public domain: Will the opposition bloc of 26 parties stand together to play constructive role to lead India?  In 2024 Lok Sabha elections, who will be the face of the opposition group to face off “charismatic” PM Modi?  What formula will be evolved to stich all members of the opposition alliance together on seat sharing for fighting Lok Sabha elections? How will wrinkles between TMC and CPM be ironed out, as they snuggle down in meeting in Bengaluru and fiercely fight with each other in Kolkata?  Of course, road to 2024, as it appears now, will be a bumpy ride for I.N.D.I.A, but it is the public, sab janati hai, who will decide that: “Jeetega Bharat” or “Khilega Kamal”.

-RAMAKANT CHAUDHARY

Ramakant Chaudhary works with PR Professionals as DGM-Content Development, and has worked in various editorial roles with Financial Express, Mint (Hindustan Times Group), The Times Of India, Jagran Post (Dainik Jagran Group), The Pioneer, and The Political and Business Daily. He writes on politics, government policy, economy, infrastructure, real estate, social issues, lifestyle, and health.

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पटना में द ग्रेट भारत नौटंकी का आयोजन गाजे बाजे के साथ संपन्न हुआ। एक तारीख टलने के बाद, काफी मान-मनौव्वल और खींचतान के बाद आखिरकार कुछ शूरमा, कुछ फन्ने खां और ज्यादातर चुके हुए कारतूस एक जगह इकट्ठा हो पाए। खैर मजमा तो जम ही गया। अब ये बात दूसरी है कि जलनखोर लोग पूछते रहे कि बारात तो आ गई लेकिन दूल्हा कौन है। अब इन कमअक्लों को कौन बताए कि भैय्ये इसमें बाराती कम और दूल्हे ही ज्यादा थे। अब हुआ ये कि सुबह सवेरे जब मिलन स्थल पर बारातियों और दूल्हों का जुटान शुरू हुआ तो चोरी छुपे आंखों में रंगीन सपने संजो रहे मेजबान दूल्हे की बांछे (जो शरीर में जहां कहीं भी होती हों) खिल उठीं। लगा कि मेहनत बेकार नहीं गई। लेकिन बैठक शुरू होते ही मामला गड़बड़ाने लगा। ताज़ा ताज़ा राष्ट्रीय दल का ओहदा पाई पार्टी के शातिर मुखिया ने शुरुआत में ही मुशायरा लूट लेने की बेताबी में अपनी डफ़ली बजानी शुरू कर दी। अब खुद को सबसे होनहार दूल्हा माने बैठे राजकुमार के मशालचियों को ये कहां बर्दाश्त होनी थी। बस वो तेल पानी लेकर शातिर बौने के ऊपर चढ़ दौड़े। बगल से सुदूर उत्तर से आए बेदखल राजकुमार ने भी मौका ताड़ कर एक दो धर दिया। लब्बोलुआब यह रहा कि विपक्षी एकता के गगनभेदी नारे के साथ शुरू हुई बैठक की शुरुआत ही तू-तू-मैं-मैं और यू चल तो तू चल के तर्ज़ पर आगे बढ़ी। खैर बाकी लोगों के साथ मेजबान ने भी बीच बचाव किया और कहा कि भाई हमलोग जिस मुद्दे पर बातचीत के लिए जुटे हैं पहले उसपर चर्चा हो जाए। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत गाने का क्या फायदा। फिर मुद्दे की बात शुरू तो हुई लेकिन जिस उत्साह से लोग आसमान में सुराख करने निकले थे वो गर्मजोशी जाती रही। मिलाजुला कर बैठक तो हुई लेकिन कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया। बस सर्वसम्मति से अगली बैठक की तारीख और जगह जरूर तय हो गई। बैठक के बाद आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता भी पूरी तरह संयुक्त नहीं रह पाई। बैठक में मल्लिकार्जुन खरगे और उमर अब्दुल्ला द्वारा दुरदुराए जाने से ख़फ़ा, मायूस और रुआंसे केजरीवाल, बड़े बे आबरू होकर प्रेसवार्ता से पहले ही अपने सहबाले भगवंत मान को लेकर रफूचक्कर हो लिए। प्रेसवार्ता में भी बाकी नेताओं में कोई खास उत्साह नहीं दिखा। वही घिसी पिटी बातें जिसे सुन-सुन कर लोग ऊब चुके हैं। दावे तो बड़े-बड़े हुए लेकिन समझ में बस इतना ही आया कि कोई चुनाव पूर्व महागठबंधन बनने की संभावना नहीं है। अभी कुछ महीनों तक बैठकें होती रहेंगी। सब एक दूसरे को सहलाते पुचकारते रहेंगे और अंत में होगा यही कि सभी लोग अपने-अपने गढ़ में बीजेपी के खिलाफ पूरी मजबूती से लड़ें और चुनाव के बाद हमलोग मिलजुलकर सरकार बनाने पर विचार करेंगे।

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His remarks came a day after Modi flagged higher fuel prices in many opposition-ruled states and urged them to reduce VAT in “national interest” to benefit the common man and work in the spirit of cooperative federalism in this time of global crisis.

Gandhi alleged that the prime minister is abdicating his responsibility by blaming states for the high fuel prices even when the Centre has taken 68 percent of all fuel taxes.

“High Fuel prices – blame states. Coal shortage – blame states. Oxygen shortage – blame states,” he said in a tweet.

“68% of all fuel taxes are taken by the Centre. Yet, the PM abdicates responsibility. Modi’s Federalism is not cooperative. It’s coercive,” Gandhi charged.

Modi had raised the issue of many states not adhering to the Centre’s call for reducing the Value Added Tax (VAT) on petrol and diesel after his government slashed excise duties on them in November last, and called it “injustice” to people living there and also harmful for neighbouring states.
Flagging higher fuel prices in many opposition-ruled states during a meeting on Covid, PM Modi called it “injustice” and urged the Chief Ministers to reduce VAT (Value Added Tax) on petrol and diesel to help the common man. He said many states had not agreed to the Centre’s call for reducing VAT after his government slashed excise duties in November and named Maharashtra, West Bengal, Telangana, Andhra Pradesh, Kerala, Jharkhand and Tamil Nadu.

Reacting to the furious backlash from opposition Chief Ministers, Union Minister Hardeep Puri sneered that petrol would be cheaper if opposition states reduced taxes on fuel instead of liquor.

“Petrol will be cheaper if opposition ruled states cut taxes on fuel instead of imported liquor! Maharashtra govt imposes ₹ 32.15/litre on petrol and Congress-ruled Rajasthan ₹ 29.10. But BJP-ruled Uttarakhand levies only ₹ 14.51 and Uttar Pradesh ₹ 16.50. Protests cannot challenge facts!” – Mr Puri tweeted this morning.

The swipe landed as Telangana Chief Minister K Chandrasekhara Rao remarked that the Prime Minister “should feel ashamed” to ask states to cut taxes and stressed that there had been no hike in fuel tax since 2015 in his state

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Hitting at Prime Minister Modi for cases of mucormycosis in COVID-19 patients, Gandhi said not only vaccines but there is also a “huge shortage” of medicine . 

In a tweet in Hindi, Gandhi said, “It is only in India that there is an epidemic of black fungus along with the COVID pandemic due to the inefficiency of Modi system. There is a shortage of vaccines as well as of medicines. And to deal with this, the Prime Minister will be telling people to clap and clang utensils.”

Several cases of black fungus have been reported throughout the nation leading to many states having declared it an epidemic. States including Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Telangana, Tamil Nadu, Odisha, Karnataka, and Assam have declared it a notifiable disease under the Epidemic Diseases Act 1897.

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कांग्रेस का मूल जन्म सबसे पहले मुंबई में हुआ था . विचार था कि ऐसी पार्टी बनायी जाये जो सभी समाजों का प्रतिनिधित्व कर अंग्रेजों से बात करें. बाद में इसी कांग्रेस ने अंग्रेजों को देश से भगाया लेकिन अब हालात ये है कि कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ खुद कांग्रेस ही तेजी से आगे बढ़ रही है .

अब सोनिया गांधी कांग्रेस के नाराज नेताओं से दो महीने बाद ही सही बात कर रही है लेकिन कांग्रेस के चापलूस नेताओं ने फिर राहुल को ही अध्यक्ष बनाने का नारा उछाल दिया है . सवाल यही कि अगर राहुल को ही अध्यक्ष बनना है तो फिर इतने दिन का पालिसी पैरालिसिस का क्या मतलब . बेहतर होता राहुल अध्यक्ष बनकर जैसा चलाना चाहते पार्टी का चलाते .

लेकिन यहां हम बात राहुल गांधी की नहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस की हालत की कर रहे है . बीते एक साल से यहां भी सब कुछ एडहाक चल रहा है . पार्टी अध्यक्ष बाला साहेब थोरात एक साथ मंत्री और अध्यक्ष दोनों पद संभाले हुये हैं.  तो मुंबई में 80 साल के एकनाथ गायकवाड को भी कार्यकारी के तौर पर ही अध्यक्ष बनाकर खींचा जा रहा है . महाराष्ट्र में कांग्रेस अपने सबसे निचले स्तर पर है .सत्तता से बाहर होने के बावजूद बीजेपी हमलावर है तो शिवसेना और एनसीपी मिलकर एक दूसरे को मजूबत कर रहे हैं.

कांग्रेस के नेता आपस में ही एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं .कददावर नेता अशोक चव्हाण बस अपनी सीट नांदेड़ तक सिमटे हुये हैं तो बाकी नेता हाशिये पर हैं. चुनाव नहीं लडने के बाद  भी राज्यसभा में चले गये राजीव सातव इन दिनों राहुल की नजदीकी का फायदा उठाकर लगातार महाराष्ट्र कांग्रेस में दखलंदाजी कर रहे हैं.  वो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं लेकिन अगर बने तो उनका हाल भी हरियाणा के अशोक तंवर और मध्यप्रदेश के अरुण यादव की तरह ही होगा .

मुंबई में तो हाल और भी बुरा है संजय निरुपम और मिलिंद देवडा के बाद पार्टी को एक बेहतर अधयक्ष तक नहीं मिल पा रहा है. जबकि करीब डेढ़ साल बाद मुंबई महानगरपालिका का चुनाव होना है . अगर कांग्रेस अब नहीं चेती तो मुंबई में उसका सफाया  हो सकता है. जहां उसका जन्म हुआ था .

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