एकनाथ शिंदे शिवसेना 22 से 30 पर
अजित पवार एनसीपी 12 से 17 पर
कांग्रेस 52 से 62 पर
उदधव ठाकरे 48 से 55 पर
शऱद पवार एनसीपी 22 से 32पर
निर्दलीय कम से कम 18 पर

कांग्रेस के रणनीतिकार ये मानते है कि अभी लीडरशिप खुद भी तय नही कर पा रही है कि इसी बार मोदी को हराया जाये या अगले बार तक मोदी के जाने का इंतजार किया जाये. राहुल गांधी और उनके करीबी मानते है कि अभी लड़ाई लंबी और विचारधारा की है सत्ता में आने की राहुल को कोई जल्दबाजी नही हैं. उनको लगता है कि विचारधारा की लड़ाई पर कायम रहो जल्दी ही जब भी लोग बीजेपी से ऊबेंगे या मोदी की लीडरशिप कमजोर होगी तो मौका कांग्रेस को ही मिलेगा. वैसे उनकी बात में दम भी है क्योंकि खुद बीजेपी के नेता मानते है कि इसी बार बहुत चुनौती है भले ही नारा 400 पार का हो लेकिन जमीन पर अब बीजेपी के अंदर ही और बाहर भी विरोध होने लगा है. बीजेपी के नेता भी ये सवाल उठाने लगे है कि बाहर से आये लोगों को तरजीह दी जा रही है उनको नहीं. अगर इस बार बीजेपी और उसके सहयोगी 400 का आंकड़ा पार नहीं करते या बहुमत से दो कदम भी पीछे रह जाते है तो फिर उनकी विश्वसनीयता मे तेजी से कमी आयेगी. कांग्रेस जीत सकती है कुछ ज्यादा सीटें .

अभी कांग्रेस की रणनीति बनाने में लगे लोगों को लगता है कि किसी भी हालत में इस बार कांग्रेस की सीटें कुछ बढ़ सकती है और ये आंकड़ा 80 तक पहुंच सकता है. कांग्रेस के नेताओं को कर्नाटक,तेलंगाना. आंध्रप्रदेश . महाराष्ट्र और बिहार से कुछ बढ़त की उम्मीद है साथ ही मध्यप्रदेश ,राजस्थान . उत्तरप्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक से तीन सीट का इजाफा हर राज्य में मिलने की उम्मीद है . इसलिए कांग्रेस को लगता है कि अब उसके पास खोने को कुछ नही पाने को ही . हालांकि अब भी कई राज्यों में करीब 30 से 35 विधायक और इतने ही बड़े नेता बीजेपी जाने को तैयार है इसलिए पार्टी को संवाद बढ़ाना होगा और इन नेताओं को समझाना होगा कि बीजेपी में अब वैकेंसी नहीं है और वहां जाकर कुछ मिलने वाला नही है .जो नेता लड़ने तैयार है उनको रोकना चाहिये .
कांग्रेस में जेनरेशन चेंज .

ये ऐसा आखिरी चुनाव है जिसमें कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी रहेगी उसके बाद दूसरी और तीसरी यानि नई पीढ़ी के लोग आ जायेंगे . तब कमलनाथ .अशोक गहलोत , भूपेंद्र हुडडा , मुकुल वासनिक और मधूसूदन मिस्त्री जैसे पुराने लोग हट जायेगें और वही बचेंगे जो लड़ पायेंगे . ये सच है कि देश में आज भी लोगों में कांग्रेस का आधार बचा हुआ है. अब भी उसके पास कम से कम तीन सरकारें तो है ही और आगे भी आ सकती है. ऐसे में पार्टी में कैडर का भरोसा बनाये रखना जरुरी है. पार्टी को नेगेटिव बातों से हटकर सारे कैडर को साथ लेकर और हर राज्य में किसी एक के बजाय सामूहिक नेतृत्व पर काम करना होगा तो आगे जाकर कुछ तस्वीर बदल सकती है.
एक बात जरुर याद रखें परिवर्तन ही संसार का नियम है कोई भी स्थाई नहीं है राजनीति में तो बिल्कुल भी नहीं इसलिए लंबी रणनीती पर काम हो और नयी लीड़रशिप बनायी जाये तो कुछ बदल सकता है.

-संदीप सोनवलकर 

असल में बीजेपी का हमेशा से ये प्रयोग रहा है कि महाराष्ट्र में मराठों के मजबूत वर्चस्व को तोड़ने के लिए माधव फार्मूला यानि माली धनगर और वंजारी सारे ओबीसी को एक साथ लाया जाये और मराठा बनाम ओबीसी को तेज किया जाये जिससे मराठा अगर एक तरफ जायें तो पूरा ओबीसी बीजेपी के साथ आ जाये .इसका फायदा बीजेपी को 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मिला भी लेकिन अब बीजेपी उससे एक कदम आगे बढ़ गयी है. राजनीतिक विश्लेषक मानते है कि संघ की सलाह पर बीजेपी ने मराठा वोट बैंक को ही अब कई खानों में बांट दिया है. एकनाथ शिंदे के तौर पर मराठा सीएम बनाकर पहले तो शिवसेना का वोट बैंक तोड़ा फिर कुछ दिन बाद अजित पवार को लेकर शरद पवार के मराठा वोट बैंक में सेंध लगा दी.

इतना ही नहीं दूसरी तरफ जब मराठों ने अपने राजनीतिक वजूद की ताकत दिखाने के लिए मराठा आऱक्षण का आंदोलन शुरु किया तो पहले तो मराठों को कुनबी यानि ओबीसी और गैर कुनबी में बांट दिया . इस आंदोलन को लेकर मनोज जरांगे नाम का एक मराठा युवक बहुत लोकप्रिय हुआ उसके पीछे पूरा समाज खड़ा दिखाई दिया लेकिन सरकार ने उसकी कुछ मांगे मानी कुछ नहीं और आखिर में मराठा आरक्षण का केवल प्रस्ताव विधानसभा में पास कर दिया तो अगले ही दिन मनोज जरांगे को भी शब्दजाल में फंसा कर डिसक्रेडिट कर दिया . मजबूरन मनोज जरांगे को अपना आंदोलन बीच में ही छोड़ना पड़ा . इससे पूरा मराठा समाज निऱाश है .
दूसरी तरफ छगन भुजबल की लीडरशिप में ओबीसी ने बिना कुछ हिंसा के अपना अधिकार बचाये ऱखने के लिए जमकर दवाब बनाया और सरकार को मजबूर किया कि वो मराठों को ओबीसी में शामिल करने के बजाय अलग से आरक्षण दे जबकि पचास प्रतिशत की सीमा के चलते जातिगत आधार पर अलग से ये आरक्षण देना कानूनी तौर पर नहीं टिकेगा . अब ओबीसी को संदेश साफ है कि इतना बड़ा आंदोलन करके भी मराठा समाज को कुछ नहीं मिला.

इस सबसे मराठा नेताओं को अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है इसलिए वो मजबूरी में ही सही लेकिन किसी भी हालत में बीजेपी के साथ जाने तैयार नही है. उनका वोटर इसके लिए तैयार नहीं लेकिन नेताओं को खुद को बचाना है इसलिए वो बीजेपी के साथ जाकर मोदी लहर में ही जीतना चाहते हैं. कांग्रेस के अशोक चव्हाण जैसे दिग्गज नेता भी इस मोह से नहीं बच पाये और बीजेपी चले गये . और भी करीब 15 मराठा नेता एक एक करके बीजेपी का दामन थाम रहे हैं. उधर शरद पवार की ये आखिरी पारी है सो वो कितना मराठा वोट ले पायेंगे ये तो चुनाव में ही पता चल पायेगा लेकिन उनके ही परिवार में फूट पड़ गयी है . बेटी के खिलाफ ही पवार परिवार की बहू लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है.

महाराष्ट्र के इतिहास पर नजर डालें तो मुगल काल और आदिलशाही में यही हुआ था मराठा अपने घर और वतनदारी को बचाने के लिए अलग अलग खेमें में बंटे हुए थे और बाहरी राज कर रहे थे तब सोलहवी सदी के अंत में मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठों के मतभेद खत्म कर एक साथ किया और स्वराज्य की बात की लेकिन अब इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है. मराठा अब तक सत्ता पर हावी रहे हैं .एक या दो बार को छोड़कर मराठा ही मुखयमंत्री बनता है और राज्य की सहकारी चीनी मिलों से लेकर शिक्षण संस्थानों तक पर उनका ही राज रहा है लेकिन अब ये पकड़ छूट रही है . अगर मराठों की राजनीतिक ताकत कम हुयी तो इसका खामियाजा पूरे समाज पर होगा .

-संदीप सोनवलकर

महाराष्ट्र के युवा नेता और एनसीपी में कई बार विवादों में रह चुके जितेंद्र आव्हाड के नये बयान ने बीजेपी को एक नया मौका दे दिया है. आह्वाड ने बयान दे दिया कि राम तो वनवासी भी रहे हैं और सबके है साथ ही राम हम सब की तरह ही मासांहारी भी थे . कोई इतने दिन जंगल में बिना वनवास नहीं रह सकता. बाद में विवाद बढा तो माफी मांग ली . लेकिन राजनीति अब थमने का नाम नहीं ले रही है .

असल में हो ये रहा है कि इन दिनों सारे खबरिया चैनल दिन रात राम और राममंदिर की कहानी और उससे जुड़े निर्माण कार्य की बातें कर रहे हैं. जाहिर है बीजेपी के लिए तो ये बेहतर है क्योंकि उनका एजेंडा ही यहीं है और वो इसे छुपा भी नहीं रहे . खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तरप्रदेश के योगी राममंदिर से जुड़े हर कार्यक्रम में जा रहे हैं. ऐसे में विपक्ष के कई नेता जो चाहते है कि मीडिया उनकी भी बात सुने इस खेल में फंस रहे है और वो बीजेपी से लड़ने के बजाय प्रभु श्री राम और राममंदिर के निर्माण पर तरह तरह की ऊटपटांग टिप्पणी कर रहे हैं . उत्तरप्रदेश में सपा का साथ दे रहे स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार कई तरह के बयान दे चुके हैं तो दूसरी तरफ डीएमके और स्टालिन भी सनातन जैसी बातों पर अटैक कर रहे हैं. स्टालिन को तो खैर दक्षिण में इसका फायदा मिल भी सकता है क्योंकि राजनीति तो पेरियार की है लेकिन उत्तर के नेताओं के बयान खासा नुकसान कर रहे हैं.

बीजेपी की राजनीति भी यही है कि वो साबित कर सके कि उसके अलावा वो सारी पार्टियां जो बुलावे पर नहीं आ रही है या बयान दे रही वो सब राम और राममंदिर विरोधी है . ये हिंदुत्व और हिंदुत्व विरोधी विपक्ष का नरेटिव बीजेपी के लिए खासा फायदेमंद है .जाहिर है वो तो लगातार चाहते है कि कोई न कोई विरोध में बोलता रहे ताकि उस पर डिबेट हो सके . पहले मीडिया का काम अकेले असददुदीन ओवैसी से चल जाता था लेकिन ओवेसी की आवाज हाल के चुनाव में उतनी काम नहीं आ रही है इसलिए नये नायक ही नहीं नये खलनायक की भी मीडिया को उतनी ही तलाश है .

भारत की राजनीति में प्रयोग करने वाले चाहे महात्मा गांधी हो या समाजवादी विचारधारा के लोग उन्होने कभी भी राम और राममंदिर का विरोध नही किया . लेफ्ट प्रणित नेताओं ने जरुर धर्म की राजनीति का विरोध किया तो वो सिमट गया . कांग्रेस में भी कुछ नेता जो लेफ्ट की तर्ज पर बयान देते है वो केवल बयान वीर है उनकी राजनीति नहीं चली .जबकि कांग्रेस में तो नरसिंहराव से लेकर अर्जुनसिंह तक सब राम काजु कीजे बिना की बात करते रहे और साथ में सेक्युलर भी बने रहे . ये बात उत्तर की राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओ को समझ ही लेना चाहिये कि भारत में धर्म एक अभिन्न अंग जीवन का इसलिए चाहे राजनीति हो और कुछ कुछ इसे अलग करके नहीं देख सकते है .फिर प्रभु राम को रामचरित मानस ने घर घर पहुंचा ही दिया है . महात्मा गांधी भी तमाम सेक्युलर होने के बाद भी राम और वैष्णव की बात करना नहीं भूले . लेकिन उनको मानने वाले कई लोग भूलने लगे हैं.

असल में विपक्ष को बीजेपी से लड़ना है राम या राम मंदिर से नहीं जितना जल्दी ये बात विपक्ष मान लेगा उतना ही फायदा होगा .क्योंकि बीजेपी तो साफ कर ही चुकी है कि लोकसभा चुनाव तक उसका इस पर कैंपेन चलता रहेगा विपक्ष को बेहतर इस पर बोलने से बचना चाहिये हां अगर राम और राममंदिर के नाम पर हो रही राजनीति और बंटवारे की बात करे तो उसका फायदा होगा लेकिन प्रभु राम के बारे में जाने या अनजाने भी ऐसी कोई बात नहीं कही जाये जिससे लोक आस्था को चोट पहुंचे .

बाल्मिकी रामायण में कई ऐसे प्रसंग है जो आज के दौर के लिए गलत लग सकते हैं क्योंकि उसमें भगवान राम को एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिखाया गया है लेकिन रामचरित मानस जो अवधी में होने के कारण घर घर पहुंची उसमें प्रभु राम की भक्ति है और उसी रुप में भारत के लोग राम को अवतारी पुरुष मानते हैं. इससे कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता . बेहतर यही है कि विपक्ष या फेसबुकिया या वाटसपिया ग्यानी लोग प्रभु श्री राम के बारे में बेवजह कुतर्क अभी ना करें .अगर उनको बीजेपी से लड़ना है तो बाकी के राजनीतिक सवाल पर लड़े ..वैसे भी अब राममंदिर बन रहा है तो उस पर राजनीति ठीक नहीं ..
बाकी कहते है कि होईये वही जो राम रचि राखा .

सवाल .. उत्तरप्रदेश में कैसे बनायेंगे कांग्रेस को चुनौती बहुत बड़ी है .

जवाब … उत्तरप्रदेश में कार्यकर्ता की कमी नहीं है माननीय प्रियंका गांधी ने भी संगठन को आगे ले जाने के लिए बहुत मेहनत की लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती बेहतर चुनावी परिणाम की है . हम इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं .सीटों का फैसला पार्टी की समिती और आलाकमान मिल कर करेंगे .उत्तरप्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार सड़क पर बने हुये हैं .नये अध्यक्ष अजय राय युवा और जूझारु है .. सबको साथ लेकर चलना है . हम लोगों तक ये बात पहुंचायेंगे कि मोदी सरकार देश का माहौल बिगाड़ रही है और मंहगाई तथा रोजगार जैसे सवालों पर लगातार बचकर चल रही है

सवाल .. बीजेपी राममंदिर का मुददा उठा रही है कैसे इसका मुकाबला करेंगे ..

जवाब .. देखिये राममंदिर के सबसे पहली शुरुआत तो राजीव गांधी जी ने की थी . हमारे लिए ये राजनीति का नहीं बल्कि आस्था का मुददा है. राम सबके है और प्रभु श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं . भगवान राम का मंदिर बने ये सब चाहते हैं लेकिन इसके लिए किसी और समुदाय या लोगों को डराना और आतंकित करना ठीक नहीं है .सबको साथ लेकर ये काम होना चाहिये . हमें भी जब संभव होगा दर्शन करने जायेंगे . इस पर बीजेपी राजनीति करना चाहती है और इसे राजनीति का मुददा बना रही है जबकि ये तो लोगों की आस्था का सवाल है .

सवाल.. गठबंधन में बहुत सी मुश्किलें सामने आ रही है कैसे गठबंधन होगा कितनी सीट पर लड़ेंगे ..

जवाब .. देखिये हम इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ेगे इसमें कोई भी संकोच नहीं है.कौन कितनी सीट पर लड़ेगा ये आलाकमान तय करेगा हमारी प्राथमिकता ऐसे उम्मीदवार का चयुन करना होगा जो फासिस्टवादी भाजपा को हरा सके . अगर हमने उत्तरप्रदेश में भाजपा का रथ रोक दिया तो फिर केंद्र में मोदी सरकार की वापसी मुश्किल होगी . लोगों को ये बताना होगा कि हम देश और संविधान को बचाना चाहते हैं. सीटों के बारे में मिलकर तय करेंगे अभी से यह कहना ठीक नहीं कि कौन कितनी सीटें पर लड़ेगा .

सवाल .. मोदी के सामने चेहरा कौन होगा क्या राहुल गांधी चेहरा होंगे ..

जवाब ..माननीय श्री राहुल गांधी लगातार देश के सवालों को उठा रहे हैं और उनकी कही हुयी हर बात सही साबित हो रही है. राहुल जी देश के गरीब . दलित अल्पसंख्यक सबकी बात कर रहे हैं राहुल जी ने ही ओबीसी की जातिगत जनगणना की बात कही है . देश में हम न्याय स्कीम चाहते हैं जिसमें सबको बराबर से तरक्की का मौका मिले ..जब तक देश के हर व्यक्ति को अवसर नहीं मिलेगा तब तक कैसा विकास और किसका विकास . मोदी सरकार तो बस अपने कुछ उघोगपति मित्रों का ही विकास कर रही है और बाकी देश की जनता मंहगाई और बेरोजगारी से परेशान है ..माननीय राहुल गांधी विचार धारा की लड़ाई लड़ रहे है और असली सवाल उठा रहें है तभी तो मोदी सरकार ने उनकी संसद सदस्यता तक छीनने की कोशिश की .हम सत्ता के लिए नहीं देश के लिए काम करना चाहते हैं.

सवाल ..यूपी में ब्राह्मण और सवर्ण समाज बीस फीसदी से ज्यादा है . क्या आप उनको कांग्रेस के साथ जोड़ पायेंगे ..

जवाब.. ये सच है कि मैं ब्राह्मण समाज से हूं और इसका मुझे गर्व भी है लेकिन हमने कभी इस तरह की जातिगत राजनीति नहीं की .. यूपी में हम ब्राह्मण और सवर्ण ही नहीं दलित अल्पसंख्यक और सभी समाज को साथ लेकर चलना चाहते हैं. ब्राह्मण समाज के अपने सवाल है उनको भी रोजगार और मंहगाई की उतनी ही तकलीफ है जितनी बाकी सबको .. हम सबकी बात सुनेंगे और सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे .

हमारा मत

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जिस डरावने गर्त में पड़ी हुई है, वहां से उसका फिर से ऊपर उठना आसान नहीं है। ऐसे दुर्गम हालात में नए प्रभारी अविनाश पांडे से बहुत उम्मीद करना राजनीतिक बेवकूफी ही साबित होगी। हालांकि अविनाश पांडे को बेहद बिगड़े राजनीतिक हालात सम्हालने और सुधारने में महारत हासिल है। अपनी इस सामर्थ्य क्षमता का प्रदर्शन वे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार उलटने निकले सचिन पायलट की बगावत को सम्हालकर बखूबी कर चुके हैं। झारखंड में भी प्रभारी के तौर पर हालात को सहेजने में वे सफल साबित रहे हैं। लेकिन जिस पार्टी ने 1947 से 1989 के बीच लगभग चार दशक तक उत्तर प्रदेश पर राज किया वो कांग्रेस अब लोकसभा की केवल एक सीट पर सिमट गई है और 403 सीटों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा में केवल दो सीटों तक सिमट कर रह गई कांग्रेस पार्टी को राज्य में यहां से आगे ले जाना पांडे के लिए बड़ी जिम्मेदारी मानी जा रही है।

साल 2024 वैसे तो ये भी एक और साल है लेकिन भारत के लिहाज से देखें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल है क्योंकि इसी साल की दूसरी तिमाही में लोकसभा के चुनाव होंगे और उसी में नयी सरकार बनेगी जो अगले पांच साल के लिए देश की दशा और दिशा दोनों तय करेगी . बीजेपी ने अभी से मोदी 3.0 यानि तीसरी बार भी मोदी सरकार की तैयारी शुरु कर दी है वहीं विपक्ष भी मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए इंडिया एलायंस को ठीक करने में लगा है . चुनाव परिणाम की भविष्यवाणी मैं नहीं करूंगा लेकिन इस साल की उम्मीद और चुनौतियों पर तो बात हम कर ही सकते हैं.

इकानामी की रफ्तार .. कोविड के तीन साल और उसके बाद जीएसटी नोटबंदी के असर के बाद इस साल बाजार में फिर से तेजी आने की उम्मीद है . मोदी सरकार की वापसी के साथ बाजार को स्थिरता की उम्मीद है . भारत इस बार कम से कम सात प्रतिशत की ग्रोथ रेट की उम्मीद कर रहा है और सरकार भी पांच ट्रिलियन इकानामी की तरफ कदम बढाना चाहती है . लेकिन इसी इकानामी में पूरी दुनिया में सुस्ती और युदध के असर के संकेत भी दिख रहे हैं ऐसे में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती इकानामी की रफ्तार बनाये रखना और साथ ही पूंजी के नये रास्ते खोलने की जरुरत है . बीते दो साल में स्टार्टटप की इकानामी ठप पड़ गयी है और ये कहा जा रहा है कि केवल बड़े उघोग ही पैसा कमा रहे हैं लेकिन अब इसे आगे ले जाने की जरुरत है तभी देश में पूंजी का सृजन और विस्तार होगा . हालांकि फरवरी में सरकार का अंतरिम बजट होगा लेकिन उसके बाद जुलाई में पूरे बजट के साथ सरकार को बताना होगा कि उसकी इकानामी को लेकर क्या सोच है. हो सकता है कि तब तक देश को कोई नया वित्त मंत्री भी मिल जाये .

रोजगार की चुनौती . भारत में इस समय बेरोजगारी की दर सात से आठ प्रतिशत और कुछ राज्यों में तो बीस प्रतिशत तक दिख रही है .. ये साल रोजगार के हिसाब से बहुत अहम होगा एक तरफ जहां चुनावी वादे करने होगे वहीं दूसरी तरफ रोजगार देने के नये अवसर तलाशने होगे . सरकार ने विश्वकर्मा कौशल योजना चालू की है और लोकल से वोकल जैसे नारे भी दिये है लेकिन असल मे अभी भी छोटे उघोंगों में सुस्ती बरकरार है और नये प्रोडक्ट की गुंजाइश कम दिख रही है ऐसे में उनकी खरीद और एक्सपोर्ट दोनों पर ही ध्यान देना होगा .इसके साथ ही इंफ्रा सेक्टर में भी बड़े निवेश और सुधार की तरफ देखा जा रहा है तभी इकानामी का पहिया घूमेगा . सरकारी नौकरी की गुंजाइश कम दिख रही है और अगर कहीं होगी भी तो वो अग्निवीर की तर्ज पर ही होगी ऐसे में बड़ी संख्या में रोजगार सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है. आभासी समझ यानि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का इस साल बहुत बड़ा इस्तेमाल होगा इसका असर रोजगार देने वाली आईटी इंडस्ट्री पर अभी से दिखने लगा है . सरकार को रोजगार के लिए बड़े फैसले और निवेश दोनों पर काम करना होगा.

सांप्रदायिक सौहार्द … देश में इस समय चुनावी माहौल के कारण कड़वाहट बढती जा रही है. एक तरफ जहां राममंदिर के बनने का माहौल है तो दूसरी तरफ अल्पसंखयक समुदाय में लगातार डर की भावना आ रही है ..विदेशों में भी आतंक के बढ़ने की कई घटनाये हुयी है. इसलिए ये साल आतंकी हमलों का डर बना रहेगा वहीं देश में आपसी मेल जोल और सौहार्द बनाये रखने की जरुरत है . वाटसअप यूनिवर्सिटी के ग्यान के बजाय सच में लोगों के बीच सही जानकारी और आपसी तालमेल एक बड़ी चुनौती होगी क्योकि किसी भी देश में अगर अँदरूनी तनाव का माहौल रहेगा तो तरक्की में रुकावट आ सकती है.

मंहगाई .. देश में बढती मंहगाई और खेती में बढता खर्च दोनों ही एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं .सरकारें चुनावी घोषणा तो कर दे रही है लेकिन आम आदमी को मंहगाई से राहत मिलने की कोई उम्मीद अभी नजर नहीं आती ..तेल की किल्लत और अंतर राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत बढ़ने के चलते मंहगाई और बढ सकती है. ऐसे में सरकार को इसमें दखल देना होगा .सब्सिडी की इकानामी बहुत देर तक नहीं चल सकती. हमारे पड़ोसी देशों श्रीलंका और पाकिस्तान का हाल हम देख चुके हैं ऐसे में भारत को बहुत संभलकर चलने की जरुरत है . मंहगाई रोकने के लिए उत्पादन में बढत और विदेशों से आयात के लिए समझौते बहुत काम कर सकते हैं लेकिन दुनिया भर मे इस समय आबदी और मांग दोनों बढ रहे है तो उसके लिए उत्पादन बढ़ाना भी जरुरी है .

कुल मिलाकर हम देखें तो ये साल भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और घटनाओं से भरा होगा . उम्मीद हम इतनी ही कर सकते है कि इक बरामन ने कहा है कि साल अच्छा है .

सबसे मजेदार चुनाव तेलंगाना को होगा क्योंकि कांग्रेस अगर जीत जाती है तो कर्नाटक के बाद दक्षिण का सबसे बड़ा उलटफेर होगा . इसके दो संदेश होंगे एक तो कांग्रेस की दक्षिण में दमदार वापसी का रास्ता खुलेगा दूसरा बीजेपी के दक्षिण का दरवाजा बंद हो सकता है. इसलिए पूरे चुनाव में बीजेपी का जोर इस बात पर रहा कि भले उसे सीट कम मिले लेकिन बीआरएस जीतना चाहिये कांग्रेस नहीं . राहुल गांधी ने इसका खुलासा भी किया कि बीजेपी के दो यार ओवेसी और केसीआर लेकिन चुनाव परिणाम के बाद सब भूल जायेगें .

उधर मध्यप्रदेश का चुनाव भी कम दिलचस्प नहीं है . अनुमान बता रहा है कि जीत का अंतर कांग्रेस और बीजेपी में दस से बारह सीटों का ही होगा यानि 2018 की तरह ही मामला फंस सकता है . पिछली बार 35 सीटें ऐसी थी जिन पर अंतर पांच हजार से कम वोटों का था इन्ही पर जोर दोनों ने लगाया है. इसके अलावा बीजेपी ने सांसदों और मंत्रियों को चुनाव में उतारकर चुनाव को उठा दिया है. कहा जा रहा है कि गुजरात की तरह ही बीजेपी एमपी को अपनी प्रयोगशाला मानती है और चुनाव जीतने के लिए सब कुछ किया गया है. कांग्रेस में तकलीफ ये कि कर्नाटक जीतने के बाद वो ओवर कांफिंडेस मे है इसलिए चुनाव पूरी तरह के कमलनाथ पर छोड़ दिया गया है और वो ही जीत हार के जिम्मेदार होंगे . ऐसे में खेल उलट भी सकता है.

छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल में मोर्चा संभालकर रखा है और वो जीत के करीब भी है लेकिन बीजेपी ने नक्सल बहुल इलाकों में पहले राउंड में बहुत मेहनत की और वहां बीजेपी को बीस में से 7 या आठ सीट मिल सकती है जबकि पिछली बार यहां 20 में 19 सीट कांग्रेस ले गयी थी ये अंतर भी जीत के मार्जिन को कम कर सकता है. दूसरी तरफ राजस्थान में भले ही अशोक गहलोत ने चुनाव ठीक से लड़ा है लेकिन ये इबारत साफ है कि कांग्रेस किसी भी हालत में 70 सीट से आगे नहीं जा रही है . गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई में हार कांग्रेस की ही होगी .

इन चुनाव परिणामो का असर राष्ट्रीय राजनीती पर जरुर होगा . इंडिया गठबंधन में कांग्रेस अभी किसी से बात नहीं कर रही है .अगर कांग्रेस तीन राज्य जीत गयी तो वो बारगेन करने की हालत में होगी अगर हारी तो झुककर काम करना होगा तब रीजनल पार्टियां हावी हो जायेगी साथ ही कांग्रेस के बहुत से नेता देशभर में इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस हारी तो अगला प्रयोग महाराष्ट्र और कर्नाटक में जल्द हो सकता है. कांग्रेस अगर जीत गयी तो फिर देश की हवा पलटेगी और बीजेपी को अगला लोकसभा चुनाव कठिन होगा .यानि सेमीफाइनल जीत हार से ज्यादा मनोबल पर असर डालेगा .

-संदीप सोनवलकर वरिष्ठ पत्रकार