“जमीन वह नींव है जिस पर समृद्धि और शांति का भवन खड़ा होता है।” – स्वामी विवेकानंद। इस प्रेरक कथन को साकार करते हुए, बिहार, जहाँ खेती और जमीन अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, अब एक नए युग की ओर बढ़ रहा है। राज्य की 77% कार्यशक्ति कृषि पर निर्भर है और यह सकल घरेलू उत्पाद में 24.84% का योगदान देती है। लेकिन पुराने और अव्यवस्थित भूमि रिकॉर्ड्स, लंबित विवाद और भ्रष्टाचार ने विकास की राह में बाधाएँ खड़ी की हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी के दमदार प्रयासों से बिहार सरकार ने भूमि सुधारों में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। ये कदम न केवल भूमि विवादों को खत्म करने की दिशा में हैं, बल्कि स्वामी विवेकानंद के विचारों को चरितार्थ करते हुए एक आधुनिक और पारदर्शी भूमि प्रशासन की नींव रख रहे हैं, जो समृद्धि और शांति का आधार बनेगी।

बिहार में भूमि विवाद कानून-व्यवस्था के लिए एक गंभीर समस्या बने हुए हैं। 2023 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़ों के अनुसार, राज्य में 60% हत्याएँ जमीन से जुड़े विवादों के कारण होती हैं। पुराने रिकॉर्ड्स, कइथी लिपि में लिखे दस्तावेज़, और बिना औपचारिक कागजात के पीढ़ीगत हस्तांतरण ने इस समस्या को और जटिल बनाया है। कई परिवारों के पास अपनी जमीन के वैध दस्तावेज़ नहीं हैं, जिससे विवाद और हिंसा बढ़ती है। इसके अलावा, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और भ्रष्टाचार ने स्थिति को और गंभीर कर दिया है।

नीतीश सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 2019 में विशेष भूमि सर्वे शुरू किया, जो ब्रिटिश काल (1908-1915) के बाद पहला व्यापक सर्वे है। इस सर्वे का लक्ष्य 45,000 गाँवों के भूमि रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज़ करना और विवादों को खत्म करना है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने इस सर्वे को पारदर्शी और जन-हितैषी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित भूमि विवादों का त्वरित और भ्रष्टाचार-मुक्त निपटारा किया जाए। अब तक, विभाग ने 31,60,947 सरकारी खेसरा, यानी 17,86,276 एकड़ जमीन की पहचान की है। जनता की सुविधा के लिए सर्वे की समयसीमा को जुलाई 2026 से बढ़ाकर दिसंबर 2026 तक कर दिया गया है।

शासन को जनता के करीब लाना

संजय सरावगी के नेतृत्व में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली की शुरुआत की है, जिसे उन्होंने “जवाबदेह शासन की दिशा में एक बड़ा कदम” बताया। पहले, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में, लोगों को तहसील कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने पड़ते थे और लंबी देरी का सामना करना पड़ता था। अब, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने, उसकी स्थिति की रीयल-टाइम निगरानी और त्वरित समाधान की सुविधा ने प्रशासन को जनता के करीब ला दिया है। इस प्रणाली ने भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

विभाग ने म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) प्रक्रिया को भी सुगम बनाया है। सामान्य आवेदनों के लिए 35 दिन और विवादित मामलों के लिए 75 दिन की समयसीमा तय की गई है। म्यूटेशन रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज़ करने और ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ने से निगरानी और ऑडिटिंग आसान हो गई है। यह पहल न केवल समय की बचत करती है, बल्कि विवादों को कम करने में भी कारगर साबित हो रही है। संजय सरावगी ने जोर देकर कहा कि यह प्रणाली बिहार के आम लोगों, खासकर गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए वरदान है।

विशेष भूमि सर्वे के तहत अब तक 17.8 लाख एकड़ सरकारी जमीन की पहचान की गई है, जो पिछले 70 सालों में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हुआ है। यह सर्वे न केवल सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को रोकने में मदद करेगा, बल्कि भूमि के सही उपयोग को भी सुनिश्चित करेगा। अब ज़मींदारों को सभी ऐतिहासिक दस्तावेज़ जमा करने की जरूरत नहीं है। स्व-प्रमाणित वंशावली चार्ट या डाउनलोड करने योग्य सरकारी रिकॉर्ड्स के आधार पर घोषणा पत्र ही पर्याप्त है। यह सुधार विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं और उन लोगों के लिए लाभकारी है, जिनके पास औपचारिक कागजात नहीं हैं।

जागरूकता की नई पहल

हाल ही में “बिहार की भूमि विधियां” पुस्तक का विमोचन हुआ, जो भूमि से संबंधित नियमों और संशोधित अधिनियमों की जानकारी देती है। यह पुस्तक आम लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। संजय सरावगी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह पुस्तक भूमि सुधारों को और प्रभावी बनाने में मदद करेगी। यह पुस्तक ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को भूमि कानूनों की समझ बढ़ाने में सहायक होगी, जिससे विवादों में कमी आएगी।

बिहार सरकार ने भूमि सुधारों के साथ-साथ प्राकृतिक और टिकाऊ खेती को भी बढ़ावा देने का बीड़ा उठाया है। 2023-24 में, राज्य ने 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएँ शुरू कीं। यह कदम न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि टिकाऊ खेती और डिजिटल भूमि रिकॉर्ड्स का संयोजन बिहार को कृषि क्षेत्र में अग्रणी बना सकता है।

बिहार में भूमि सुधार न केवल आर्थिक विकास को गति देंगे, बल्कि सामाजिक समानता और कानून-व्यवस्था को भी मजबूत करेंगे। नीतीश कुमार और संजय सरावगी की जोड़ी ने इस दिशा में कई साहसिक कदम उठाए हैं। डिजिटल प्रणालियों, समयबद्ध समाधान और पारदर्शी प्रशासन के जरिए बिहार एक नया इतिहास रच रहा है। लेकिन चुनौतियाँ अभी भी बाकी हैं। पुराने रिकॉर्ड्स की जटिलता, कुछ जिलों में धीमी प्रगति और स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अड़चनों को दूर करने के लिए और मेहनत की जरूरत है।

अगर यह सर्वे और सुधार सफल होते हैं, तो बिहार न केवल अपने भूमि विवादों को खत्म करेगा, बल्कि कृषि और आर्थिक विकास में भी नई ऊँचाइयों को छूएगा। यह नीतीश सरकार का एक ऐसा प्रयास है जो बिहार को सही मायनों में “सुशासन” की राह पर ले जा रहा है। यह सुधार न केवल बिहार के किसानों और आम लोगों के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। बिहार का यह नया विजन, स्वामी विवेकानंद के कथन को साकार करते हुए, समृद्धि और शांति की नींव को और मजबूत करेगा।

लेखक के बारे में:

रमाकांत चौधरी एक वरिष्ठ पत्रकार और पीआरपी ग्रुप में कम्युनिकेशन्स स्ट्रैटेजिस्ट हैं। उन्होंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस, मिंट (हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप), द टाइम्स ऑफ इंडिया, जगरण पोस्ट (दैनिक जागरण ग्रुप), द पायनियर और द पॉलिटिकल एंड बिजनेस डेली जैसे प्रमुख मीडिया संगठनों में संपादकीय भूमिकाएं निभाई हैं। वह राजनीति, सरकारी नीति, अर्थव्यवस्था, वैश्विक मामलों, इंफ्रा, सोलर एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी, शिक्षा, सामाजिक मुद्दों, जीवनशैली और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर स्टोरी बिहाइंड स्टोरी लिखते हैं।

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जनता दरबार में सुपौल जिले से आई एक महिला फरियादी ने मुख्यमंत्री से कहा कि मेरे शिक्षक पति ने मुझे और बच्चों को घर से निकाल दिया है, जिससे मैं बच्चों के साथ दर-दर की ठोकर खा रही हूं। वहीं, सुपौल जिले से ही आये एक बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री से कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया है, इसको मुक्त कराया जाए। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को समुचित कार्रवाई के निर्देश दिये। गोपालगंज जिले से आए एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि मेरे निजी मकान में रह रहे किराएदार अनुचित हक जता रहे हैं। इसके लिए थाने में मामला दर्ज कराए जाने के बाद भी पुलिस-प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। भागलपुर जिले से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुये कहा कि कुछ दबंग मेरी निजी जमीन को जबरन उनके नाम रजिस्ट्री करने का दबाव बना रहे हैं और नहीं करने पर धमका रहे हैं। भागलपुर जिले से ही आये एक अन्य बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि मेरी निजी जमीन पर पड़ोसी जबरन मकान बना रहे हैं। इसकी शिकायत करने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

भोजपुर जिले से आये एक युवक ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि मेरी रैयती जमीन मेरे पिताजी के नाम से थी, लेकिन विभाग ने उसका दूसरे व्यक्ति के नाम से म्यूटेशन (जमाबंदी) कर दिया है। इसकी शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सहरसा जिले से आई एक बुजुर्ग महिला ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मैं बूढ़ी हूं और मेरे पति विकलांग हैं। मेरे ससुर की हत्या कर दी गई और कुछ दबंग मेरी जमीन को हड़पने के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। मामले की शिकायत किए जाने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को तुरंत उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

समस्तीपुर जिले से आई एक महिला ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि मेरे पति की हत्या कर दी गई। मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार गुहार लगाकर थक चुकी हूं, लेकिन अबतक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं, समस्तीपुर जिले से ही आए एक अन्य फरियादी ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि मैं जेपी आंदोलन में जेल जा चुका हूं, लेकिन अबतक मुझे जेपी सम्मान पेंशन नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को जांचकर उचित कार्रवाई का निर्देश दिया।

जहानाबाद जिले से आई एक महिला ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि सास-ससुर ने उसे घर से निकाल दिया है। मैं अपने दो बच्चों को लेकर दर-दर की ठोकरें खा रही हूं। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को जांचकर उचित कार्रवाई का निर्देश दिया।

मधेपुरा जिले से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरी मां के नाम से डेढ़ कट्ठा जमीन है। जब मैं अपने जमीन पर निर्माण कार्य कराने गया तो कुछ असामाजिक लोगों ने रोक लगा दी। विभाग के द्वारा सारे कागजातों को सही पाए जाने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

अरवल जिले से आये एक युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि वर्ष 2019 से धानुक जाति का जाति प्रमाणपत्र नहीं बनाया जा रहा है, जिससे किसी भी प्रकार का फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है। वहीं, अरवल जिले से ही आई एक महिला ने कहा कि मेरी निजी जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराया जाए। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बक्सर जिले से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरा अपहरण कर मेरी जमीन की रजिस्ट्री जबरन करा ली गयी, जिसकी शिकायत करने पर किसी प्रकार की अबतक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं, बक्सर जिले से ही आए रिटायर्ड रेलवे अधिकारी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि असामाजिक तत्वों ने मेरे मकान को तोड़कर कब्जा कर लिया है और लाखों की संपत्ति लूट ली है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

आज के जनता दरबार में सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मद्य निषेध-उत्पाद एवं निबंधन विभाग, निगरानी विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, निर्वाचन विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग से संबंधित मामलों की सुनवाई हुई। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता, खान एवं भूतत्व मंत्री डॉ. रामानंद यादव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री सुनील कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक आरएस भट्ठी, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव के साथ सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा, उपविकास आयुक्त तनय सुल्तानिया उपस्थित थे।

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जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने मुख्यमंत्री को मधुबनी पेंटिंग, जबकि पटना के प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने मुख्यमंत्री को मलमास मेले का प्रतीक चिन्ह भेंटकर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने राजगीर मलमास मेला में आए श्रद्धालुओं के फीडबैक एवं मेला की महत्ता पर आधारित वृत्तचित्र एवं स्मारिका का भी विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान राजगीर तपोवन तीर्थरक्षार्थ पंडा समिति द्वारा राजगीर मलमास मेला-2023 के सफल आयोजन एवं श्रद्धालुओं को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई हर प्रकार की सुविधाओं की सराहना की गई। मुख्यमंत्री को बताया गया कि राजगीर मलमास मेला-2023 के दौरान 3 करोड़ 12 लाख श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों ने मेला का भ्रमण किया। 1 करोड़ 92 लाख श्रद्धालुओं ने सप्तधारा ब्रह्मकुंड में स्नान किया। राजगीर तपोवन तीर्थरक्षार्थ पंडा समिति की ओर से मुख्यमंत्री के लिए प्रशस्तिपत्र का वाचन किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार बहुत ही भव्य और बेहतर ढंग से पुरूषोतम मास मेला का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। सरकार की तरफ से हर बुनियादी सुविधाएं श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को उपलब्ध कराने की कोशिश की गयी थी । यहां के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बहुत ही अच्छा काम किया है। सभी लोगों ने राजगीर मलमास मेला-2023 को सफल एवं भव्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं उन सबको बधाई देता हूं।

कार्यक्रम में राजगीर तपोवन तीर्थ रक्षार्थ पंडा समिति की ओर से मुख्यमंत्री के आगमन पर स्वागत संबोधन किया गया। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रो. चंद्रशेखर, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सासंद कौशलेंद्र कुमार, विधायक कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया, विधायक डॉक्टर जीतेंद्र कुमार, विधायक कौशल किशोर, विधान पार्षद रीना देवी, पूर्व विधायक इंजीनियर सुनील, पूर्व विधायक राजीव रंजन, पूर्व विधान पार्षद राजू यादव, पूर्व विधान पार्षद हीरा प्रसाद बिंद, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त परामर्शी मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, पटना के प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, बिहार शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बी. कार्तिकेय धनजी, पटना प्रक्षेत्र के आईजी राकेश राठी, नालंदा के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर, नालंदा के पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा, राजगीर तपोवन तीर्थ रक्षार्थ पंडा समिति से जुड़े अधिकारीगण सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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मुंबई में होनेवाली ‘इंडिया’ गठबंधन की बैठक के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा काम अधिक से अधिक पार्टियों को एकजुट करना है। व्यक्तिगत रूप से मुझे किसी पद या किसी चीज की इच्छा नहीं है। हम तो कल भी इस बात को दोहरा चुके हैं। इंडिया महागठबंधन में कुछ और पार्टियों के शामिल होने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी इस पर बोलना ठीक नहीं होगा। आपलोग देखते रहिए, जब बैठक में लोग आएंगे तो आपलोगों को पता चल जाएगा। इसपर पहले से बोलना ठीक नहीं होगा।

उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने नालंदा खुला विश्वविद्यालय के भवन का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के पुस्तकालय, एकेडमिक भवन, एडमिन भवन आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री को नालंदा खुला विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन में विद्यार्थियों के पठन-पाठन, उनके आवासन एवं अन्य उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के संबंध में अधिकारियों ने विस्तृत जानकारी दी। कुलपति केसी सिन्हा ने मुख्यमंत्री को बताया कि यहां अतिथियों के ठहरने के लिए 24 कमरों के गेस्ट हाउस की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यहां परीक्षा भवन की क्षमता 1500 विद्यार्थियों की है। उसका विस्तार करें और परीक्षा भवन को 2500 विद्यार्थियों की क्षमता के रुप में विकसित करना सुनिश्चित करें। इसका इस्तेमाल ऑडिटोरियम के रूप में भी हो सकेगा। इस विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति, प्रतिकुलपति, प्रोफेसर, विद्यार्थियों एवं विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मियों के आवासन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसे ध्यान में रखते हुए सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध रखें। उन्होंने कहा कि नालंदा खुला विश्वविद्यालय का काफी सुंदर एवं भव्य भवन बन गया है। बड़ी संख्या में यहां विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए हर प्रकार की बुनियादी सुविधाएं यहां उपलब्ध कराई गई है। बेहतर ढंग से इसका निर्माण हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां काफी जगह है। इसके एक हिस्से को विश्वविद्यालय के कॉन्सेप्ट के रुप में भी विकसित करें। एक तरफ खुला विश्वाविद्यालय के कॉन्सेप्ट पर विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। वहीं, इसके दूसरे हिस्से में विश्वविद्यालय की तर्ज पर भी विद्याथी शिक्षा ले सकेंगे।

पत्रकारों से बातचीत करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि नालंदा खुला विश्वविद्यालय का कामकाज पटना में छोटी.-सी जगह से होता था, लेकिन अब बड़गांव में इसके भवन का बड़े स्तर पर निर्माण करवाया गया है। हमने इसके लिए यहीं पर जगह देखी थी और अधिकारियों से कहा था कि नालंदा खुला विश्वविद्यालय का निर्माण यहीं पर करवाइए। नालंदा खुला विश्वविद्यालय का भवन अब बहुत सुंदर बन गया है। अब बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं यहां नामांकन करा सकते हैं। इस विश्वविद्यालय में राज्य के बाहर के भी छात्र-छात्राएं नामांकन कराते हैं। इसीलिए हमने सलाह दी है कि अगर यहां पर आकर कोई पढ़ना चाहे तो उसके रहने-खाने और अन्य सुविधाओं का भी पर्याप्त इंतजाम होना चाहिए। यहां पढ़ानेवाले शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्र-छात्राओं के रहने के लिए बड़े-बड़े कमरों वाले भवनों का भी निर्माण करा दिया गया है। इससे बढ़िया ओपन यूनिवर्सिटी इस देश में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। इसका निर्माण अपने आप में अद्भुत है। हमने वर्ष 2019 में इसका शिलान्यास किया था और आज ये बनकर तैयार हो गया है। आज हमने इसका उद्घाटन भी कर दिया है। अब जब यह बनकर तैयार हो गया है तो एक-दो दिन में पटना से यहां पर सारा कुछ शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब नालंदा खुला विश्वविद्यालय का सारा काम यहीं से होगा। अगर जरूरत होगी तो इसका विस्तार भी किया जाएगा।

जाति आधारित गणना को लेकर केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा वापस लिए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना का काम करवाना केंद्र सरकार का अधिकार है, लेकिन हमलोग जाति आधारित गणना करवा रहे हैं। सब पार्टियों की सहमति से यह काम करवाया जा रहा है। जाति आधारित गणना का काम लगभग पूरा हो गया है। अब इसकी रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी राज्यों में जनगणना करवाती है। राज्य सरकार जनगणना नहीं करवा सकती, इसीलिए हमलोग गणना करवा रहे हैं। गणना का काम राज्य के अधिकार में आता है। केंद्र सरकार द्वारा जनगणना के दौरान अनुसूचित जाति-जनजाति और अल्पसंख्यकों की गणना का प्रावधान है, लेकिन हमलोग बराबर कह रहे थे कि अन्य सभी जाति-धर्म के लोगों की भी गणना करवा लीजिए। यह काम अबतक हो जाना चाहिए था, लेकिन कहां हुआ? हमलोग जनगणना नहीं बल्कि गणना का काम करवा रहे हैं। हमलोग सभी जाति-धर्म, चाहे वे उच्च जाति के हों या पिछड़े-अति पिछड़े जाति के हों, अनुसूचित जाति-जनजाति के हों, दलित-महादलित हों या फिर हिंदू-मुस्लिम, किसी भी धर्म के हों, किसकी कितनी संख्या है उनकी गिनती के अलावे सबों की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी जुटा रहे हैं। हमलोग आर्थिक स्थिति की जानकारी इसीलिए जुटा रहे हैं ताकि कोई किसी जाति-धर्म का हो, उसके विकास के लिए काम कर सकें। हमलोग राज्य के हित में काम कर रहे हैं। इसके विरोध का कोई मतलब नहीं है। हमलोग अच्छा काम कर रहे हैं। इसीलिए बहुत लोगों को ऐतराज होता है।

बता दें कि नालंदा खुला विश्वविद्यालय का यह परिसर दस एकड़ में फैला है। इस नये भवन में आधुनिक सुविधाओं से युक्त कार्यालय के साथ-साथ सेमिनार, सम्मेलन एवं कार्यशाला आयोजित करने की सुविधायें उपलब्ध करायी गयी है। इसमें छात्र-छात्राओं के लिये अलग-अलग छात्रावास तथा अतिथिशाला भी बनाये गये हैं। इससे विश्वविद्यालय में कला-संस्कृति एवं खेलकूद से संबंधित कार्यक्रमों के आयोजन में शामिल होने के लिये दूर से आनेवाले विद्यार्थियों को रहने में सहूलियत होगी। अतिथिशाला की सुविधा से सेमिनार एवं कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए देश-विदेश से आनेवाले विद्वानों को रहने में सुविधा होगी। यहां पत्रकारिता पाठ्यक्रम के छात्रों के अध्ययन के लिये स्टूडियो भी तैयार किया गया है। लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब भी अलग-अलग तल पर बनाये गये हैं। वर्तमान में नालंदा खुला विश्वविद्यालय में 105 पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इनमें से अनेक पाठ्यक्रम रोजगारोन्मुखी, व्यावसायिक एवं कौशल विकास से संबंधित हैं। अभी नालंदा खुला विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या लगभग एक लाख 20 हजार है।

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पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेन्द्रनाथ वर्मा की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद नीतीश कुमार पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे। पटना के श्रीकृष्ण स्मारक भवन परिसर में पुण्यतिथि के मौके पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया था, जहां मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने भी पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेन्द्रनाथ वर्मा के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

कार्यक्रम के पश्चात मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों ने जब भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन (I.N.D.I.A) का कन्वेनर बनाये जाने से संबंधित सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बराबर कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं बनना है। दूसरे लोगों को बनाया जाएगा। हमारी कोई इच्छा नहीं है। हम सबको एकजुट करना चाहते हैं। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए। हम सबका हित चाहते हैं, इसलिए कभी ये सब मत सोचिए कि हम व्यक्तिगत कुछ चाहते हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी द्वारा भारत को असली आजादी 1977 में जेपी आंदोलन के बाद मिलने के प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनलोगों की किसी बात पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। देश को आजादी कब मिली है, ये सबको मालूम है। जिनको आजादी के बारे में नहीं मालूम है, इसका मतलब वो कितना इलीगल है। उन सबका कोई वैल्यू नहीं है।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता, उपेन्द्रनाथ वर्मा की पुत्रवधु एवं विधान पार्षद कुमुद वर्मा, विधान पार्षद अशोक पांडेय, विधान पार्षद रेखा कुमारी, विधान पार्षद रीना देवी, पूर्व विधान पार्षद रोजीना नाजिश, पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश दामोदर प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, आयुक्त कुमार रवि, पूर्व केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्रनाथ वर्मा के परिजन सहित अनेक सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेन्द्रनाथ वर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी।

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कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों द्वारा पूछे गये सवाल पर कहा कि जाति आधारित गणना का काम बिहार में पूरा हो चुका है। इसमें लगे हुए लोगों को जितना काम करना था उनलोगों ने कर लिया है। सभी पार्टियों की मीटिंग के बाद ही हमने यह कार्यक्रम तय किया था। यह कोई निजी कार्यक्रम नहीं था। इसमें सभी जातियों की गणना के साथ-साथ उनकी आर्थिक स्थिति का भी पता चल जाएगा। चाहे वे किसी भी जाति के हों, अपर कास्ट के हों, पिछडे हों, अतिपिछड़े हों या अनुसूचित जाति-जनजाति के हों। सभी जातियों की आर्थिक स्थिति का जायजा लेना जरूरी है। ये हमलोगों ने तय कर दिया है। किस जाति में कितनी उपजातियां हैं, उनकी आबादी कितनी है और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, जाति आधारित गणना से ये सारा कुछ पता चल जाएगा। पहले कोई गांव में रहता था लेकिन अब अगर वो दूसरी जगह चला गया है तो उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, सर्वे करनेवाले को ये सब अध्ययन करके रिपोर्ट देनी है। इसी से सभी जातियों की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा।

विपक्ष द्वारा जाति आधारित गणना का आंकड़ा सर्वाजनिक करने की मांग से संबंधित पत्रकारों द्वारा पूछे गये प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है, अब उसके आगे एक-एक चीज को देखा जा रहा है। आंकड़ा तैयार किया जा रहा है। जब सबकुछ तैयार हो जाएगा तो फिर रिपोर्ट घोषित की जाएगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद ही जाति आधारित गणना का सारा काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वे के काम को रोका नहीं है। इस सर्वे में मुख्य बात है कि सबकी आर्थिक स्थिति का भी पता चल जाएगा। केवल जातियों की संख्या घोषित करने के लिए ये सर्वे नहीं करवाया जा रहा है। सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से हो रही है। वर्ष 2021 में ही सभी पार्टियों की सहमति से हमलोगों ने जाति आधारित गणना का कार्यक्रम तय किया था। सबकुछ तय होने के बाद वर्ष 2022 में सर्वे का काम शुरू हो गया था। इसपर किसी को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है। सबकी सहमति से जो तय हुआ है वही काम कराया जा रहा है। सर्वे में जो लोग लगे हुए हैं वे काफी मेहनत से सारा काम कर रहे हैं। इसके लिए सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसी के अनुसार सारा कुछ हो रहा है। देश में हर 10 साल पर जनगणना का काम होता था। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2011 में जाति आधारित जनगणना भी करायी गयी थी, लेकिन फिर क्या हुआ। केंद्र सरकार द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। आज वर्ष 2021 के बाद कितने साल बीत गए, लेकिन जनगणना का कार्य नहीं हुआ है। कुछ लोग देश का इतिहास बदलने में लगे हुए हैं। जो जरूरी काम है वो नहीं हो रहा। किसकी कितनी आबादी है और किसको कितना लाभ दिया जाएगा, ये सब जरूरी है जो नहीं किया जा रहा है। जब बिहार में जाति आधारित गणना का काम हो जाएगा तो अन्य राज्य के लोग भी इसको देखेंगे। कई राज्य अपने स्तर से जाति आधारित गणना कराना चाहते हैं। बिहार इसका एक मॉडल बनेगा। ये काम सबके हित में होगा।

विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने और मुंबई जाने के पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे पहले तो हमने पटना से ही इस काम की शुरुआत की थी। विपक्षी पार्टियों की पहली बैठक यहीं पर हुई, दूसरी बैठक बेंगलुरू में हुई और अब तीसरी बैठक मुंबई में होने जा रही है। इसमें हमलोग इसी महीने 31 तारीख को भाग लेने मुंबई जाएंगे। एक सितंबर को वहां पर विपक्षी पार्टियों की मीटिंग होगी। राजद सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के अलग-अलग राज्यों के लिये अलग-अलग संयोजक बनाने को लेकर दिये गये बयान को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गये सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया में इस तरह के सवालों का जवाब देना ठीक नहीं है। मीटिंग में सबलोगों की जो राय होगी वो आपलोगों को बता दी जाएगी। पहले भी हमने ही आपलोगों को सब बात बताई है। हम चाहते हैं कि सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हों। आगे भी इस काम को तेजी से करने के लिए हम सभी पार्टियों को कहेंगे। सबलोगों की जो राय होगी उसी पर काम किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की जमानत रद करने को लेकर सीबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गये सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको जानबूझकर तंग किया जा रहा है। सीबीआई किसी को नहीं छोड़ रही है, सबको तंग किया जा रहा है।

शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गये सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों की बहुत अच्छे ढंग से बहाली हो रही है। हम तो 15 अगस्त को भी घोषणा किए हैं। हम सबके हित में काम कर रहे हैं। बच्चे-बच्चियों की पढ़ाई ठीक ढंग से हो, इसके लिए भी हमलोग काम कर रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमलोग पढ़ाई के पक्ष में हैं। राज्य सरकार सारे काम के लिए मदद करती है। राजभवन से टकराव के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबकुछ अच्छे ढंग से हो रहा है। हमलोग मिल-जुलकर सारा काम कर रहे हैं।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, बिहार विधान परिषद के सभापति देवेशचंद्र ठाकुर, जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, विधि मंत्री शमीम अहमद, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री रत्नेश सदा, पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल की सुपुत्री वीणा मंडल, पौत्र डॉ. मनीष मंडल सहित अनेक सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं एवं अन्य गणमान्य लोगों ने भी पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी।

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इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने मुख्यमंत्री को हरित पौधा एवं मोमेंटो भेंटकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की विभिन्न योजनाओं पर आधारित एक लघु वृत्तचित्र प्रदर्शित की गई। मुख्यमंत्री ने बापू परीक्षा परिसर में पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष उदयकांत मिश्रा, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य मनीष कुमार वर्मा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, भवन निर्माण विभाग के सचिव सह पटना प्रमंडल के आयुक्त कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह, पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा सहित अन्य वरीय अधिकारी, बिहार राज्य नागरिक परिषद के पूर्व महासचिव अरविंद कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

बापू परीक्षा परिसर के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमलोग बहुत पहले से कोशिश कर रहे थे कि पटना में एक बड़ा परीक्षा भवन बने जहां बैठकर बड़ी संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा दे सकें। पटना में परीक्षा भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, बाकी जगहों पर भी इसका निर्माण करा रहे हैं। इस भवन में हर दिन परीक्षा हो सकती है। हमारी इच्छा के अनुसार यहां पर भवन बन गया है, इससे मुझे खुशी है। हमने ही कहा था कि इस भवन का नामकरण बापू के नाम पर कीजिए। बापू के नाम पर ही इसका नामकरण बापू परीक्षा परिसर किया गया है, यह बहुत खुशी की बात है। आपलोग देख रहे हैं कि हमलोग कितना काम कर रहे हैं। आज चंद्रयान-3 की होनेवाली लैंडिंग को लेकर पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अच्छी बात है। यह खुशी की बात है।

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वहीं, बिहार में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) के लिए दस आवासीय विद्यालय खोलने का भी निर्णय लिया गया। अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की ओर राज्य के दस स्थानों पर डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। पटना, नवादा, सुपौल, समस्तीपुर, गया और दरभंगा में डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय का निर्माण होगा। एक विद्यालय के निर्माण पर करीब 46 करोड़ की राशि खर्च होगी। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (बीपीएससी) से शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 35.60 करोड़ बिहार आकस्मिक निधि से जारी करने की भी स्वीकृति दी गई है।

वहीं, नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजनांतर्गत पटना शहर के सैदपुर नाला के जीर्णोद्धार के लिए दो सौ उनसठ करोड़ इक्यासी लाख रुपये की योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में बुडको को नामित करने की स्वीकृति दी गई। उन्होंने बताया कि दो तरफ सड़कें होंगी तथा सड़क के नीचे नाला का निर्माण होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत पटना महायोजना-2031 के क्षेत्रान्तर्गत राष्ट्रीय उच्चपथ, राज्य उच्चपथ एवं न्यूनतम 30 मीटर चौड़ी सड़क से सटे भूखंडों पर पेट्रोल पम्प, गैस स्टेशन एवं अन्य मार्गीय सुविधाओं की अनुमति की स्वीकृति दी गई। अन्य मार्गीय नगर सुविधाओं के तहत पार्किंग, वाहन ई-चार्जिंग, वर्कशॉप, गैरेज, बैंक, एटीएम तथा शौचालय की सुविधाओं का विस्तार होगा।

पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2023 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्राप्त आवेदनों को वैधता प्रदान किये जाने के लिए वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 में निर्गत आय प्रमाणपत्र की मान्यता देने एवं किसी वित्तीय वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्राप्त करने की कार्रवाई अगले वित्तीय वर्ष में किये जाने की स्थिति में उपरोक्त आधार पर ही आय प्रमाणपत्र को अनुमान्य किये जाने की स्वीकृति दी गई। वहीं, पटना के सैदपुर नाला के जीर्णोद्धार के लिये 259 करोड़ 81 लाख रूपये स्वीकृत किये गए हैं।

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कार्यक्रम में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री ने म्यूजियम शॉप में वुड क्राफ्ट, टिकुली पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, बंबू क्राफ्ट, सिक्की क्राफ्ट, जूट क्राफ्ट, भागलपुरी सिल्क सहित अन्य विभिन्न कलाकृतियों से संबंधित लगाई गयी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अस्थायी प्रदर्शनी एवं ‘टूगेदर वी आर्ट’ में विभिन्न देशों के कलाकारों द्वारा प्रदर्शित कलाकृतियों का फीता काटकर शुभारंभ किया। कलाकारों ने मुख्यमंत्री को पेंटिंग भेंटकर उनका अभिनंदन किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सात अगस्त 2015 को इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बिहार म्यूजियम का शुभारंभ किया गया था। बिहार म्यूजियम का निर्माण कार्य जुलाई 2013 में शुरू हुआ था जिसके एक हिस्से में ओरिएंटेशन गैलरी, चिल्ड्रेन गैलरी, थियेटर आदि का लोकार्पण सात अगस्त 2015 को किया गया। शेष निर्माण कार्य पूरा होने पर इसका उद्घाटन बापू के जन्म दिवस दो अक्टूबर 2017 को किया गया। इस तरह पूरे तौर पर इसका उद्घाटन वर्ष 2017 में किया गया। इसके बाद यह तय किया गया कि प्रतिवर्ष सात अगस्त को बिहार संग्रहालय का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसके अलावा हमलोगों ने यह भी तय किया कि हर साल बापू की जयंती के अवसर पर लोगों को निःशुल्क बिहार म्यूजियम का भ्रमण कराया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग बिहार म्यूजियम में प्रदर्शित कलाकृतियों को देखें और अपने इतिहास को जानें। बिहार संग्रहालय में प्रथम म्यूजियम बिनाले का आयोजन वर्ष 2021 में किया गया और यह तय किया गया कि प्रत्येक दो साल पर म्यूजियम बिनाले का आयोजन किया जाएगा। म्यूजियम बिनाले का दूसरी बार यहां आयोजन हो रहा है। अब दो साल बाद वर्ष-2025 में यहां म्यूजियम बिनाले का आयोजन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में दुनिया के अनेक देशों के म्यूजियम विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। जी-20 के बीस देशों के अलावा अन्य नौ देशों से प्रतिनिधिगण यहां आये हुए हैं। मैं उन सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं छात्र जीवन में और बचपन में भी पटना म्यूजियम को देखने जाता था। सरकार में आने के बाद वर्ष 2009 में हमने पटना संग्रहालय जाकर एक-एक चीज को देखा और पांच करोड़ रूपये खर्च कर पटना म्यूजियम के विस्तार के बारे में निर्णय लिया गया, लेकिन बाद में विस्तृत रूप से चर्चा में यह बात सामने आई कि वहां इतनी ज्यादा चीजें उपलब्ध हैं, जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। इसके बाद पटना में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बिहार म्यूजियम बनाने का फैसला लिया गया और उसके लिये इस जगह का चयन किया गया। पहले इस स्थल पर पांच सरकारी भवन हुआ करते थे। शुरुआती दौर में कुछ लोग इसके खिलाफ बोलते थे, लेकिन जब बिहार म्यूजियम बनकर तैयार हो गया तब किसी ने इसका विरोध नहीं किया। इसका नामकरण हमने बिहार म्यूजियम किया। चार साल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बिहार म्यूजियम बनकर तैयार हो गया। कनाडा की कंपनी लार्ड कल्चरल रिसोर्सेज के इंजीनियरों ने बिहार म्यूजियम का डिजाइन तैयार किया है। विश्वप्रसिद्ध जापान की मॉकी एंड एसोसिएट्स ने इसका निर्माण किया है। देश में कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऐसा म्यूजियम नहीं है। पटना म्यूजियम सौ साल पुराना है और वह एक पौराणिक स्थल है, जहां खुदाई का काम भी किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी के आने से लोग पुरानी बातों को बहुत जल्द भूलने लगे हैं। आज-कल लोग नई तकनीक पर ही पूरी तरह से निर्भर हो गये हैं, यह ठीक नही है। हम लगातार कहते रहते हैं कि महत्वपूर्ण चीजों को कागज पर जरुर रखें ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि नई तकनीक पर अगर पूरी तरह से निर्भरता होगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ खत्म हो जायेगा, इसमें सौ साल भी नहीं लगेगा। आनेवाली पीढ़ी के लिए सबकुछ सुरक्षित रहना चाहिए। पुरानी चीजों को याद रखने के लिए हमने बिहार म्यूजियम का निर्माण कराया है। पटना म्यूजियम का भी विस्तार कर रहे हैं। हमें पटना म्यूजियम का भी ख्याल रखना है। पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम को आपस में अंडरग्राउंड आर्ट गैलरी के रूप में जोड़ने का काम जल्द शुरु होने वाला है। तेजी से इस काम को पूरा करना है। इसको लेकर करीब डेढ़ किलोमीटर अंडरग्राउंड सब-वे का निर्माण होगा। देश में इतना लंबा अंडरग्राउंड सब-वे नहीं है। पहले इसके निर्माण पर करीब 350 करोड़ रूपये खर्च का अनुमान लगाया गया था, अगर 500 करोड़ रुपये भी खर्च होगा तो भी इसका निर्माण कराया जायेगा। अंडरग्राउंड रास्ता का निर्माण होने से बिहार म्यूजियम आने वाले लोग पटना म्यूजियम को भी देख सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार दुनिया का सबसे पौराणिक स्थल है। आज-कल हर जगह यह देखने को मिल रहा है कि हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में लिखा जा रहा है, यह उचित नहीं है। हिंदी के साथ अंग्रेजी शब्दों का भी इस्तेमाल करें ताकि अधिक से अधिक लोग चीजों को समझ सकें। बिहार म्यूजियम के मेटेनेंस का हमने पहले निर्देश दिया था। अब काफी अच्छे से इसका मेटेनेंस हो रहा है। दूसरे राज्यों एवं देशों से बिहार म्यूजियम आने वाले लोगों से उनका अनुभव जरूर जानें और उसे यहां प्रदर्शित करें। इससे बिहार म्यूजियम को लेकर उनके विचार सामने आयेंगे। बिहार म्यूजियम आनेवाले लोगों की सुविधा का विशेष रूप से ख्याल रखें ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। मेंटेनेस का काम निरंतर एवं बेहतर ढंग से हो, इसका विशेष रूप से ख्याल रखें। आप सभी लोगों के हित में काम करें, हम यही चाहते हैं। नई पीढ़ी के लोगों को पुरानी बातों से अवगत कराते रहें।

कार्यक्रम को उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, कला-संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री जितेन्द्र कुमार राय एवं बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने भी संबोधित किया। कला संस्कृति एवं युवा विभाग ेकी अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

इस अवसर पर बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर, बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता, विधि मंत्री शमीम अहमद, उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री रत्नेश सदा, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष उदयकांत मिश्रा, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य मनीष कुमार वर्मा, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार, पर्यटन सचिव अभय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह सहित विभिन्न देशों के प्रतिनिधिगण, कलाकार, संग्रहालय विशेषज्ञ, कला विशेषज्ञ, कला प्रेमी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

बिहार संग्रहालय स्थापना दिवस कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से मुख्यमंत्री ने बातचीत की। पत्रकारों द्वारा राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने से संबंधित पूछे गये प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद फिर से बहाल हो गई है। ये बहुत खुशी की बात है। इस तरह की उनके साथ जो घटना घटी, सबको खराब लगी थी। जब फैसला उनके पक्ष में आ गया है तो सबको खुशी है। हमलोगों के द्वारा उनके लिए बधाई है। ये बहुत अच्छा हुआ है।

विपक्षी एकजुटता के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब देशभर की अनेक पार्टियां एकजुट होकर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी और इसकी शुरुआत पटना से हो चुकी है। इसके बाद अब मुंबई में बैठक होनेवाली है। हम सब मिलकर इस पर आगे चर्चा करेंगे।

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जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सुपौल जिले से आए एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरी जमीन फर्जी कागज के आधार पर दूसरे व्यक्ति ने बेच दी है। वहीं, सुपौल जिले से ही आई एक अन्य महिला ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरी निजी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। कब्जा करने वाले दबंग मारपीट भी करते हैं। मुख्यमंत्री ने मामलों को गंभीरता से सुना और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उचित कार्रवाई का निर्देश दिया।

भागलपुर जिले से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि जमाबंदी से मेरा नाम हटाकर किसी और का चढ़ा दिया गया है। इसकी शिकायत संबंधित विभाग को करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं, भागलपुर जिले से ही आए एक अन्य बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि 22 डिसमिल जमीन का मेरे पक्ष में फैसला आने के बाद भी भूमि पर कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है। इस संदर्भ में हमने संबंधित अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया ।

मधेपुरा जिले से आये एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि अंचलाधिकारी द्वारा अनियमितता किए जाने से मेरी निजी जमीन का कब्जा मुझे नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को जांचकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सीतामढ़ी जिले से आई एक महिला ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरी निजी जमीन पर दबंग जबरन मकान का निर्माण कर रहे हैं। वहीं, सीतामढ़ी जिले से ही आए एक अन्य युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की जा रही है। शिकायत किए जाने के बाद भी संबंधित विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई का निर्देश दिया ।

बेगूसराय जिले से आई एक वृद्ध महिला ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरी निजी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है और जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई का निर्देश दिया।

जहानाबाद जिले से आये एक युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरी निजी भूमि का अधिग्रहण किए जाने के बाद भी मुझे मुआवजे की राशि अब तक नहीं मिल पाई है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

कैमूर जिले से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि दलितों की भूमि पर कब्जा कर दबंग लोग तालाब, पोखर का निर्माण करा रहे हैं। इस संबंध में शिकायत किए जाने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सिवान जिले से आए एक जेपी सेनानी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मैं नौ माह तक सिवान, छपरा और बक्सर जेल में जेपी आंदोलन के दौरान बंद था, लेकिन अब तक जेपी सेनानी पेंशन नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई का निर्देश दिया।

आज के जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, निगरानी विभाग, खान एवं भू.तत्व विभाग, निर्वाचन विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग से संबंधित मामलों पर सुनवाई हुई। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता, खान एवं भूतत्व मंत्री डॉ. रामानंद यादव और वरीय अधिकारी मौजूद थे।

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