महाराष्ट्र में चुनावी लड़ाई में जिस इमोशनल मुददे की कमी थी उसे अब संविधान का मुददा भरते हुए नजर आ रहा है . भारतीय जनता पार्टी इस मुददे पर खतरों के खिलाड़ी बन रही है और वो कांग्रेस की पिच पर फंसती नजर आ रही है .

महाराष्ट्र में इस समय 288 विधानसभा सीट के लिए 8000 से ज्यादा केंडिडेट ,12 से ज्यादा पार्टियां और सबसे कठिन चुनाव होने के बाद भी चुनाव का माहौल बन नहीं रहा था क्योंकि लोकसभा चुनाव की तरह कोई बड़ा मुददा बनते हुए नजर नहीं आ रहा .. लाड़ली बहना योजना का लाभ जिनको मिल रहा है वो बस खुश है वोट अभी डालना बाकी है . सरकार के कई काम है लेकिन फिर भी ये कहना कठिन है कि लोग उससे खुश है. इतना ही नहीं गददार और पार्टी तोड़ने का मुददा भी नहीं बन पा रहा .असल में लोग इतने सारे दल और केंडिडेट के कारण कन्फ्यूज्ड है इसलिए चुप भी है और मतदान के दिन ही तय करने वाले है किसे वोट दें. लेकिन इस बीच बीजेपी ने एक बड़ा खतरा मोल ले लिया है और आरक्षण के साथ संविधान के मुददे पर तेजी से रिएक्ट करके कांग्रेस का फायदा कर दिया है.

राहुल गांधी ने सोची समझी रणनीति के तहत महाराष्ट्र में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत नागपुर में संघ मुख्यालय के बाजू में एक सभागार में संविधान सम्मेलन करके आरक्षण और संविधान का मुददा छेड दिया . साथ ही संघ को सीधी चुनौती देते हुए जातिगत जनगणना की बात कर दी .. राहुल के इस हमले से आर एस एस और भाजपा तिलमिला उठी है और देवेंद्र फणनवीस ने इस तरह की बात करने वालो को अरबन नक्सल बोल दिया . देवेंद्र ने तो यहां तक कह दिया कि सौ से ज्यादा ऐसे संगठन है जो ये साजिश कर रहे हैं. मीडिया के लिए तो ये मसाला खबर है लेकिन ये दांव उल्टा पड़ सकता है .

हरियाणा चुनाव के बाद कहा जा रहा था कि दलित इस बार महाविकास आघाडी के साथ नहीं जायेगा लेकिन ये बहस फिर से महाराष्ट्र में दलितों को एकजुट कर सकती है . महाराष्ट्र में दलितों की संख्या करीब 13 प्रतिशत है और पिछली बार बड़ी संख्या में ये भाजपा के विरोध में गया था . लोकसभा चुनाव में राज्य में दलित मुस्लिम और मराठा गठजोड़ हो गया था . वो फिर से कंसोलिडेट होता दिखने लगा है . मुस्लिम तो पहले ही विरोध में थे जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने आकर बंटेगे तो कंटेगे का नारा दे दिया . इसकी तीखी प्रतिक्रिया मुस्लिम जगत में है . यहां तक कि एमआईएम के केंडिडेट परेशान है कि इससे फायदा महाविकास आघाडी को होगा .दूसरी तरफ मनोज जरांगे पाटिल ने पहले केंडिडेट देने का ऐलान किया और बाद में शऱद पवार के समझाने पर मान गये और कह दिया कोई केंडिडेट नहीं देंगे और साथ ही कह दिया कि समाज उन लोगों को वोट न दे जो आंदोलन के विरोध में है.
इस तरह मराठा और मुस्लिम तो विरोध दिख ही रहा है और अब दलित को नक्सल बताकर बीजेपी ने गलत दांव खेल दिया है . ये सच है कि महाराष्ट्र में दलित आँदोलन और राजनीति की जड़े बहुत गहरी है ये भी सच है कि कुछ संगठनों पर नक्सल होने का आरोप भी लगता रहा है लेकिन इसका फायदा बीजेपी को होने के बजाय नुकसान ही होगा . ये संगठन राज्य में अंदर तक पैठ रखते हैं और घऱ घर तक संविधान विरोध का नेरेटिव फिर से फैला सकते हैं.

मराठवाड़ा ,पश्चिम महाराष्ट्र और कोकण के दौरे के बाद मेरा पहला आंकलन यही है कि चुनाव अभी चढा नही है और बहुत से केंडिडेट होने के कारण लोग अभी उदासीन है और अब तक त्यौहार का मूड बना हुआ है . लोगों के उदासीन होने के कारण मतदान कम भी हो सकता है . बहुत से केंडिडेट होने के कारण मतदान बंटेगा और हार जीत का अंतर बहुत कम होगा . ऐसे में ना तो सरकार के पक्ष मे लहर है ना विरोध में लेकिन अगर ये दलित मुस्लीम मराठा का जाति कार्ड फिर से चल गया तो नुकसान महायुति को ही होगा .

मराठावाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार का गहरा असर दिखाई दे रहा है . शरद पवार लगातार घूम रहे है और उनके केंड़िडेट भी बेहतर है . उनकी पार्टी में टूट होने के कारण उनको नये चेहरे देना आसान हो गया इसलिए सबसे कम बगावत उनकी पार्टी में ही है . शऱद पवार चुनाव में अप्रत्याशित परिणाम दे सकते हैं. पवार की लोकप्रियता का फायदा कांग्रेस और शिवसेना दोनों को मिलता हुआ दिख रहा है .

शिवसेना उदधव ठाकरे का घऱ अभी तक बहुत व्यवस्थित नही हो पाया है . मजबूत केंडिडेट और धन की कमी के कारण उनका प्रचार अब तक जोर नहीं पकड़ा है ..हालांकि उदधव कुल 46 रैली करने वाले है जिसके साथ माहौल बनेगा पर उनकी भी आस अब तक दलित मुस्लिम मराठी वोटों के गठजोड़ पर ही है . उदधव ठाकरे के नेता मानते है कि पार्टी को कई चुनौतियों सामना करना पड़ रहा है और उसके पास अभी बेहतर मैनेजर नही है लेकिन फिर भी पार्टी का परफारमेंस ठीक होगा और चालीस से ज्यादा सीट आ सकती है

राहुल गांधी ने कहा कि संविधान से ही सरकार की अलग-अलग संस्थाएं बनती हैं। अगर संविधान नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन भी नहीं बनता। संविधान से हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बना है। अगर ये हट गया तो आपको एक पब्लिक स्कूल, पब्लिक अस्पताल, पब्लिक कॉलेज नहीं मिलेगा। बीजेपी पर हमला करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि जब आरएसएस और बीजेपी के लोग संविधानपर आक्रमण करते हैं, तो वे हिंदुस्तान की आवाज़ पर आक्रमण कर रहे हैं

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देश में इस समय चल रहे लोकसभा चुनाव में सबसे दिलचस्प चुनाव महाराष्ट्र का हो रहा है . इसकी एक बड़ी वजह यही है कि उत्तरप्रदेश के बाद देश में सबसे ज्यादा 48 सीट वाला ये राज्य ही तय करेगा कि किसकी केंद्र में सरकार बनेगी और किसकी विरासत को लोग असली मानते हैं. पिछली बार एनडीए जिसमें बीजेपी और तब की उदधव ठाकरे की अगुआई वाली अविभाजित शिवसेना शामिल थी दोनों ने मिलकर 41 सीट जीत ली थी . लेकिन अब हालात बदल गये हैं.

राज्य में इस बार चुनाव बड़ा दिलचस्प है इस बार कुल छह दल चुनाव मैदान में तीन तीन दो तरफ . इसमें से भी शिवसेना एकनाथ शिंदे को पुराना चुनाव चिन्ह और नाम मिला है और शिवसेना उदधव ठाकरे को नया चुनाव चिन्ह मिला है . इसी तरह एनसीपी भी दो भागों में बंट गयी है पहली अजित पवार की एनसीपी जिसको घड़ी का पुराना चुनाव चिन्ह मिल गया वहीं दूसरी तरफ शऱद पवार की एनसीपी को तुतारी मिला है . बीजेपी और कांग्रेस दोनों अब तक अविभाजित है. इसलिए मतदाता को तय करना है कि वो पुरानी पार्टी और नेता को चुनेगा या फिर नये बने गुट को .कुछ लोग इसे गददारी और लायल्टी के बीच का चुनाव भी कह रहे है.
भ्रष्टाचार कोई मुददा नहीं.

महाराष्ट्र के चुनाव में भ्रष्टाचार कोई मुददा ही नहीं . क्योंकि जो कल तक 70 हजार करोड़ के घोटाले के आरोपी थे उन अजित पवार को एनडीए ने ले लिया है . एकनाथ शिंदे से लेकर नारायण राणे तक कई नेता जो भ्रष्टार के आरोपी थे और कुछ पर ईडी की जांच चल रही है वो सब बीजेपी के साथी हो गये हैं. तो इस बार जनता को तय करना है कि वो जिनको वोट दे रही है वो सही है या वो भी चले जायेंगे . वोटर सबसे ठगा महसूस कर रहा है . नेता केवल सत्ता को ही सबसे बड़ा मान रहे हैं अब वोटर की बारी है .

मोदी लहर का नही है असर

देश में मोदी ने सबसे ज्यादा रैलियां करीब 20 महाराष्ट्र में ही की है जबकि पिछले चुनाव में वो केवल चार या पांच बार ही आये थे इससे साफ हो रहा है कि एनडीए के लिए कितनी बड़ी चुनौती है .बीजेपी इस बार केवल 28 सीट लड़ रही है जबकि शिवसेना शिंदे को 15 सीट दी गयी है. मोदी की इतनी सभाओं के बाद भी चुनाव बहुत ही लोकल और उम्मीदवार पर आ गया है . मोदी लहर का असर बहुत ज्यादा नहीं दिखायी दे रहा है .

जातियों में बंट गया है चुनाव

महाराष्ट्र में बहुत दिनों बाद पूरा चुनाव जातियों में बंट गया दिखायी दे रहा है .सबसे ताकतवर कहे जाने वाले मराठा समुदाय को आरक्षण के मुददे ने बांट दिया है.उनके नेता मनोज जरांगे पाटिल सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो मराठा नेता बहुत से एनडीए के साथ है ऐसे में मराठा वोटर कन्फ्यूज है कि वो समुदाय या जाति का साथ दे कि नेताओं के साथ जाये . इसका बहुत सा असर वोटिंग और चुनाव पर दिखायी दिया है.

पहले और दूसरे दौर में विदर्भ की जिन 11 सीटों पर मतदान हुआ वहां कुनबी जो ओबीसी है उसको लेकर कई दावे सामने आ रहे है . कहा जा रहा है कि कुनबी इस बार पूरी तरह से कांग्रेस के साथ गया है इसलिए कांग्रेस विदर्भ में बेहतर नजर आ रही है .
तीसरे दौर के बाद से गैर कुनबी ओबीसी में बीजेपी ने बहुत मेहनत की और ओबीसी बनाम मराठा का एकजुटीकरण करने में बीजेपी को फायदा होते दिख रहा है .लेकिन ये ओबीसी बीजेपी के तो साथ है मगर एकनाथ शिंदे के साथ नहीं.

दलित वोट बैक की नयी चाल

इस बार दलित वोट बैंक को पहले वंचित बहुजन आघाड़ी ने साधने की कोशिश की लेकिन उनके नेता के पलटीमार बयानों के कारण ये संदेश गया कि वो तो असल मे बीजेपी का काम कर रहे है.उसके बाद वो अकेले रह गये और दलित वोट बैंक भी उनके साथ नहीं दिखायी दे रहा है ऐसे में दलित वोट बैंक का बड़ा हिस्सा छिटककर महाविकास आघाड़ी यानि विपक्ष के साथ जाता दिख रहा है . आरक्षण और संविधान को बचाने का मुददा नीचे तक जाते दिख रहा है .

मुस्लिम वोट बैंक एक तरफा .

इस बार राज्य का 11 से 13 प्रतिशत तक कहा जाने वाला मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरह से उदधव ठाकरे और कांग्रेस के साथ दिखायी दे रहा है इससे सीटों में बहुत उलटफेर हो सकता है. मुस्लिम समाज ने इस बार ओवेसी को घास नहीं डाली और हर सीट पर टेक्टिकली वोट कर रहा है . खासकर हर दौर मे वो विपक्ष के गठजोड़ के साथ दिखा इसे किसी ने दलित मुस्लिम कुनबी यानी डीएमके इफेक्ट कहा तो कहीं डीएमएम यानि दलित मुस्लिम मराठा गठजोड़ दिख रहा है .

जातियों में बंट गये चुनाव में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी तो काफी हद तक अपनी 23 में से ज्यादातर सीटें बचाने में कामयाब हो सकती है लेकिन एकनाथ शिंदे को 15 और एनसीपी अजित गुट को मिली 4 सीटों में सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है. परिणाम जो भी होगा उसका देश के साथ साथ महाराष्ट्र पर असर दूरगामी होगा क्योकिं चार महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव भी होने हैं.

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