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Jaipur, 17^th Sep 2020: Bolstered by India BPO Promotion Scheme (IBPS), BPO service provider Mattsen Kumar Services is today generating 40% of its revenue from the state-of-the-art centre at Jaipur. The centre which was established in 2017 to provide backup support to their Delhi-NCR centre during exigencies, has now grown into a key centre with 600+ team members. In a mere span of more than 2 years, there are at least 15 organizations among its esteemed clientele. IBPS played a catalytic role in the strategic expansion of this centre supported by various local factors like higher employee retention rate than that of Delhi NCR, reduced operations cost, low rentals etc. The centre has led to the creation of a considerable number of indirect employment besides being an enabler to foster an IT/ITeS ecosystem. Around 85% of employees at Jaipur centre are natives of the state of Rajasthan. The centre has also set a benchmark in employee engagement such as enthusiastic participation in CSR initiatives.

MattsenKumar Services Pvt Ltd is an established business process outsourcing company with expertise in contact centre management, back-office operations, process improvement and e-commerce consulting across diverse sectors such as BFSI, Technology, Education, Retail and much more. The company has been allocated 200 seats under the IBPS which is a scheme notified by the Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY) under Digital India Programme. Software Technology Parks of India (STPI) is the executing agency of the IBPS scheme.

Dr Omkar Rai, Director General, Software Technology Parks of India, said:  “Jaipur is poised to emerge as an IT/ITes hub owing to the requisite ecosystem required by IT/ITeS industry. MattsenKumar at Jaipur has set a benchmark in excellence with a potential to be replicated in other Tier 2&3 cities across India. The successful operation of their centre at Jaipur will not only motivate other IT/ITes firms to consider Jaipur as an area of operation but has also curbed migration of youths by giving them jobs in their hometown.”

The Tier 2 and Tier 3 cities such as Jaipur have the potential to emerge as the ‘destination next’ of IT/ITes sector. The availability of a massive employable talent pool coupled with low attrition rate accentuates the prospects of companies to set up operations in these cities. Moreover, low rentals and lesser operating cost along with initiatives from government towards overall ease of doing business makes the smaller cities an attractive option.

“Fuelled by recent policy initiatives and a spate of infrastructural development, Jaipur has emerged as a hub of business process outsourcing. Our office at Jaipur accounts for a substantial portion of revenue as compared to the Delhi-NCR centre due to lower attrition rate of employees. The IBPS scheme has played a catalytic role in our strategic expansion plans,” said Rudraksh Singh Parmar, Vice President & Jaipur Centre Head, MattsenKumar Services Pvt Ltd.

The objective of the scheme is to foster an IT ecosystem in Tier 2 and 3 cities through the establishment of 48,300 seats in respect of BPO/ITES operations across the country. The scheme provides financial assistance of up to 50% of the total admissible expenditure (Capital / Operational), with an upper ceiling of Rs. 1 lakh per BPO/ITES seat.  There are certain special incentives in the scheme to promote employment to women and special enabled persons, participation of local entrepreneur, setting up operations at non-capital cities etc.

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The Union Cabinetchaired by the Prime Minister, Shri Narendra Modi has approvedthe proposal for leasing out three airports namely Jaipur, Guwahati and Thiruvananthapuram airports of Airports Authority of India (AAI) through Public Private Partnership (PPP).

The Union Cabinet accorded its approval for leasing of three AAI airports namely, Jaipur, Guwahati and Thiruvananthapuram for Operation, Management and Development to M/s Adani Enterprises Ltd, who is declared as the successful bidder in a Global Competitive Bidding conducted by the Airports Authority of India, for a period of fifty years.

These projects will bring efficiency in service delivery, expertise, enterprise and professionalism apart from harnessing the needed investments in the public sector.

Background:

Government had leased out the Airports Authority of India’s airports at Delhi and Mumbai on Public Private Partnership for Operation, Management and Development about a decade ago.

While these PPP experiments have helped create world class airports and helped in delivery of efficient and quality services to the airport passengers, it has also helped AAI in enhancing its revenues and focusing on developing airports and Air Navigation infrastructure in the rest of the country. Revenue received by AAI from PPP partners enabled AAI to create infrastructure facilities in Tier-2 and Tier-3 cities and also to upgrade their airports to international standards. The PPP airports in India are consistently ranked among the top 5 in their respective categories by the Airports Council International (ACI) in terms of Airport Service Quality (ASQ).

Therefore, Government decided to lease out more airports of AAI for Operation, Management and Development under PPP through Public Private Partnership Appraisal Committee (PPPAC). Government also constituted an Empowered Group of Secretaries (EGoS) to decide on any issue falling beyond the scope of PPPAC.

PPPAC approved the transaction documents. The entire bidding process was carried out under the supervision and directions of EGoS which comprised of representatives of NITI Aayog, Department of Expenditure and Department of Economic Affairs (DEA) of Ministry of Finance (MoF).

Airports Authority of India released Request for Proposal on 14.12.2018 through global competitive bidding wherein per passenger fee is the bidding parameter. The technical bids were opened on 16.02.2019 and the financial bids of the qualified bidders were opened on 25.02.2019/ 26.02.2019. M/s Adani Enterprises Ltd. has won all the bids by quoting highest per passenger fee for all the three airports i.e. Jaipur, Guwahati and Thiruvanathapuram.

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जापान में इस समय हजारों छात्र और कर्मचारी फंसे हुए हैं। जापान के टोक्यो शहर में फंसे कमल विजयवर्गीय ने मंगलवार को वीडियो संदेश जारी कर बताया कि, “मैं 18 मार्च को सिर्फ चार दिनों के लिए यहाँ आया था। अचानक लगे लॉकडाउन के कारण भारत नहीं लौट पा रहा हूं। यहां की स्थिति दूसरे देशों के मुक़ाबले ज्यादा भयावह है। यहां कोविड-19 के मरीजों की संख्या 13,500 से ज्यादा है और अस्पतालों में बेड भर चुके हैं। अस्पतालों में जापानी मरीजों को ही एडमिट किया जा रहा है ऐसे में भारतीय के लिए यहां इलाज करवाना बहुत मुश्किल है। ऊपर से यहां लगातार भूकंप भी आ रहा है। पिछले एक सप्ताह में छोटे-बड़े करीब 11 भूकंप के झटके आ चुके हैं। एक तो कोविड-19 से परेशान हैं उस पर से भूकंप के कारण यहां जितने भी भारतीय हैं डरे हुए हैं। हमने सोशल मीडिया के जरिए भारत सरकार से, प्रधानमंत्री कार्यालय, जापान में इंडियन एंबेसी से भी संपर्क किया है, लेकिन अभी भी कोई मदद नहीं मिली है।“

जयपुर के रहने वाले कमल विजयवर्गीय के मुताबिक, वो एक निजी कंपनी के काम से जापान गए थे और उनको 27मार्च को वापस आना था लेकिन उनकी वापसी की फ्लाईट कैंसल कर दी गयी। जयपुर में उनकी पत्नी श्वेता विजयवर्गीय और बच्चे परेशान हैं। ज्ञात हो कि, जापान में वर्ष 2011 में 9.0 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप के बाद भयानक सुनामी आई थी और फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से विकिरण रिसाव हुआ था। इस दौरान करीब 16,000 लोगों की मौत हो गई थी।

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However, people should not think that lockdown has been lifted. Reiterating the importance of social distancing, Maharashtra chief minister Uddhav Thackeray said today, “No one should think that lockdown has been lifted.”

The state government would take strict action against those violating lockdown norms. “I’ve heard that some people are treating relaxations as lifting of lockdown. If they continue to behave like this we will take strict measures,” added Thackeray.

The state government has decided to seal borders of districts to avoid the spread of the virus. Industries in ‘green zone’ and ‘orange zones’ have started production. Green zones are those areas where no coronavirus cases had been diagnosed. Orange zones have reported few coronavirus cases since the outbreak.

Maharashtra had several districts which recorded zero coronavirus cases.

The measures being relaxed are geared towards the agricultural sector — farming, fisheries and plantations — which provide a lifeline for thousands of farmers across the country.

“We have given permission only for industries in the essential sector and the transport of essentials,” Thackeray said .

“As we don’t run our economy now, we will be in financial crisis after we come out of coronavirus crisis,” Thackeray added.

With over 4,000 cases, Maharashtra has witnessed the highest number number of coronavirus cases in the country. The death toll in the state has increased to over 223. Mumbai, the financial capital of India, saw over 1,000 COVID-19 cases since the outbreak.

The COVID-19 situation is “especially serious” in Mumbai, Pune, Indore, Jaipur, Kolkata and a few other places in West Bengal, and violation of lockdown measures risk the spread of the novel coronavirus, the Centre said.

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जापान में महामारी के चलते एक माह का पूरा लाकडाउन कर दिया गया है जिससे छात्रों को रहने खाने की तकलीफ हो रही है.इन लोगों ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी चिठठी लिखकर मदद मांगी है. इनमें से कई छात्र तो ऐसे है जिनका कोर्स मार्च में ही खत्म हो गया है और उसके साथ ही उनको हास्टल या पेईंग गेस्ट का एग्रीमेंट भी खत्म हो गया है ऐसे में इन लोगों को अब होटल में रहना पड रहा है .

जापान में शिजुका में रहने वाली छात्रा शरमानिया ने एक वीडियो संदेश में कहा कि मैं जापान में चार साल से स्टूडेंट वीजा पर रहती हूं . मेरा स्कूल मार्च में खत्म हो गया है और उसके साथ ही हमारा रेंट एग्रीमेंट भी खत्म हो गया है . इसलिए हमको होटल में रहना पड रहा है . हमारे जैसे बहुत से छात्र टोकियो और बाकी जगहों पर भी फंसे हुये हैं .हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत सरकार से अपील करते है कि हमारी भारत वापसी में मदद की जाये ताकि हम अपने परिवारों तक पहुंच सके .

जापान में अकेली फंस गयी वृन्दा तो अपनी पांच साल की बेटी से दूर हो गयी है . वो अपनी बेटी को याद करते हुए रो पडती है .अपने विडियो संदेश में उन्होने कहा कि मैं 25 मार्च को वापस जाने वाली थी लेकिन भारत में लाकडाउन के कारण फंस गयी .उनकी पांच साल की बेटी भारत में दादा दादी के पास है मैं किसी भी हाल में वापस जाना चाहती हूं सो कृपया मदद करें.

जयपुर के कमल विजयवर्गीय एक निजी कंपनी के काम से मार्च के पहले सप्ताह में ही जापान गये हुए थे और उनको 27मार्च को वापस आना था लेकिन उनकी वापसी का फ्लाईट कैसल कर दी गयी .अब वो वहां फंस गये है. जयपुर में उनकी पत्नी श्वेता विजयवर्गीय और बच्चे परेशान है .पूरा परिवार दिन भर इस बात की दुआ करता है कि किसी तरह कमल वापस आ जायें .श्वेता ने कहा कि जापान में महामारी फैल रही है ऐसे में चिंता और बढ गयी है .

उन्होने कहा कि जापान सरकार ने अपने नागरिकों को बुलाने के लिए भारत से एयरइंडिया से समझौता किया है ये फ्लाईटस वापसी में खाली जा रही है इनमें पूरी जांच पडताल और एहतियात के साथ भारतीयो को भी वापस क्यों नहीं भेजा जा सकता . खाली फ्लाईटस भेजने का क्या मतलब है .

जापान के ही कोकोबुन्जी शहर में फंसी कालीकट केरल की छात्रा अम्बीली प्रभा ने एक ई मेल में लिखा है ..मैं 19 मार्च को ही एक निजी कंपनी के काम से भारत से जापान आयी थी और 27 मार्च को लौटने वाली थी लेकिन भारत में लाकडाउन की वजह से टिकट कैसल हो गयी . बाद में एक अप्रैल को फिर कैंसल हो गयी .केरल में मेरी बेटी और पति है मैं बहुत परेशान हूं मुझे वापस जाने में मदद करें .

इन लोगो ने जापान के पीएम शिंजो आबे को भी चिठठी लिखी है जिसमे लिखा है कि कई भारतीय छात्र और कर्मचारी यहां फंस गये है ये लोग वापस जाना चाहते हैं. इन लोगों ने जापान में इंडियन एंबेसी से भी संपर्क किया है लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है .आपके भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निकट संपर्क है कृपया उनका इस्तेमाल कर वापसी का कोई उपाय किया जाये .

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