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MECON Awarded Miniratna Category-I Status by Government of India

Newsmantra — Wed, 01 Jul 2026 05:57:48 +0000

NEW DELHI: MECON Limited has been granted Miniratna Category-I status by the Government of India, recognizing its strong financial performance, operational excellence, and significant contribution to the country’s infrastructure and industrial development. The prestigious status places MECON among a select group of Central Public Sector Enterprises (CPSEs) with enhanced financial and operational autonomy, enabling faster decision-making and greater business flexibility. The company described the recognition as a testament to the dedication of its employees, stakeholders, and partners, reaffirming its commitment to innovation, engineering excellence, and supporting India’s nation-building and infrastructure growth.

मध्य प्रदेश को औद्योगिक विकास के पंख लगेंगे ?

Newsmantra — Mon, 23 Sep 2024 07:04:55 +0000

भोपाल। मध्य प्रदेश बदल रहा है, सड़कें बेहतर है, बिजली की उपलब्धता बढी़ है और अपराध भी काबू में है ‌। यह स्थितियां औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल है। वही डॉ मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करने की मुहिम चलाए हुए हैं। उद्योगपतियों की ओर से निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं तो सरकार उन्हें हर संभव सुविधा मुहैया कराने का वादा कर रही है। सरकार और उद्योगपतियों के आपसी समन्वय तथा सामंजस्य से राज्य को औद्योगिक विकास के पंख लगने की संभावनाएं बनने लगी है।

राज्य में डॉ मोहन यादव को राज्य की कमान संभाले 9 माह से ज्यादा का वक्त गुजर गया है। उनकी ओर से राज्य में निवेश लाकर रोजगार के अवसर बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने अगले साल वर्ष 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित करने का फैसला लिया है। इस समिट में देश और दुनिया के निवेशक आएं इसके प्रयास जारी है। इससे पहले राज्य के भीतर क्षेत्रीय इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित की जा रही है तो वही देश के अलग-अलग हिस्सों में निवेशकों से संवाद करने के लिए इन्वेस्टर समिट हो रही हैं।

बीते कुछ माह की गतिविधियों पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि प्रदेश के बाहर और राज्य के भीतर हुई इन्वेस्टर समिट के जरिए विभिन्न औद्योगिक घरानों ने राज्य में लगभग 2 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव दिए है। यह प्रस्ताव देश के प्रमुख औद्योगिक घरानों अडानी और अंबानी से लेकर कई अन्य ने दिए हैं।

अगर हम क्षेत्रीय इन्वेस्टर समिट की बात करें तो उज्जैन की समिट में 86000 करोड़, जबलपुर की समिट में 17000 करोड़ और ग्वालियर की समिट में 8000 करोड़ की निवेश की प्रस्ताव आए। वहीं राज्य के बाहर हुई समिट में मुंबई में 74 हजार करोड़, कोयंबटूर में ढाई हजार करोड़, बेंगलुरु में 3200 करोड़ और कोलकाता में 19000 करोड़ के प्रस्ताव आए हैं।

आगामी दिनों में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव राज्य के बाहर और क्षेत्रीय स्तर पर कई स्थानों पर इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं। इतना ही नहीं भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिति से पहले विदेशी प्रवास भी संभावित है। इन कोशिशें के चलते राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आने की संभावनाएं बनी हुई है और औद्योगिक विकास होने के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ना तय है।

बिहार के औद्योगिक विकास में बने भागीदार : समीर कुमार महासेठ

Newsmantra — Mon, 21 Aug 2023 09:58:23 +0000

पटना। उद्योग विभाग के नवचयनित परियोजना प्रबंधकों के प्रशिक्षण के शुभारंभ तथा ‘उद्योग संवाद’ पत्रिका के विमोचन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने चयनित सभी नये अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि सबने कड़ी मेहनत के बल पर कामयाबी पाई है, लेकिन यह मंजिल नहीं है। सफर की शुरूआत है। सभी अधिकारियों को बिहार के औद्योगिक विकास में भागीदार बनने के महत्वपूर्ण कार्य के लिए चयनित किया गया है। विकास की कोई भी गाथा उद्योगों के विकास के बिना नहीं लिखी जा सकती है। जब बिहार के हर जिला, हर गांव में उद्योग लगेगा तब राज्य का चहुंमुखी विकास होगा। हजारों-लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा।

कार्यक्रम में उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौण्डरीक ने कहा कि सरकारी सेवा में आने वाले अधिकारियों का करियर चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन, कम उम्र में जिस प्रकार बड़ा दायित्व सरकारी सेवा में मिलता है वह कहीं और नहीं मिलता है। उन्होंने नवचयनित अधिकारियों को मोटिवेट करते हुए कहा कि पूर्ण निष्ठा और लगन के साथ बिहार के विकास के लिए समर्पित होकर काम करें। उद्योग विभाग की पूरी टीम बिहार के औद्योगिक विकास के प्रति समर्पित है। आपको इस टीम का हिस्सा बनने का अवसर मिल रहा है, यह आप सबके लिए सौभाग्य की बात है। औद्योगिक विकास में औद्योगिक नीतियों की प्रमुख भूमिका होती है। 2016 के औद्योगिक विकास नीति के तहत कई तरह के इनसेन्टिव दिये जाते हैं जिसके बारे में आपको प्रशिक्षण के दौरान बताया जाएगा। टेक्सटाइल और लेदर क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए बिहार में स्पेशल इनसेन्टिव दिया जाता है। हमारी पॉलिसी देश की सबसे अच्छी पॉलिसी है जिसे एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको मालूम होगा कि पहले यह नीति 30 जून 2023 को समाप्त हो रही थी, लेकिन हमने पहल की और अब इसकी अवधि 30 जून 2024 तक कर दी गई है। इस नीति के तहत 10 करोड़ रुपये तक के पूंजीगत अनुदान, पावर टैरिफ पर 2 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी, 5 हजार रुपये प्रति कामगार प्रति माह का रोजगार अनुदान, 10 लाख रुपये तक की फ्रेट सब्सिडी और 10 लाख रुपये तक के पेटेन्ट सहायता का प्रावधान है। इस नीति के तहत मुजफ्फरपुर और फतुहा में बैग कलस्टर का निर्माण किया गया है और जीविका दीदीयों को बैग कलस्टर से जोड़ा गया है।

कार्यक्रम में उद्योग विभाग की त्रैमासिक पत्रिका ‘उद्योग संवाद’ का विमोचन किया गया तथा नवचयनित अधिकारियों को नियुक्ति का ऑफर लेटर दिया गया। इस अवसर पर उद्योग निदेशक पंकज दीक्षित, तकनीकी विकास निदेशालय के निदेशक संजीव कुमार, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के निदेशक विवेक रंजन मैत्रेय, विशेष सचिव दिलीप कुमार, उपसचिव बृजकिशोर चैधरी आदि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन विशेष सचिव दिलीप कुमार ने किया।