इस मानसून सत्र से राज्यसभा में होगा डिजिटल कामकाज, उपाध्यक्षों के पैनल में 50 फीसदी महिलाएं शामिल

Newsmantra — Fri, 21 Jul 2023 12:25:30 +0000

नई दिल्ली। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए उपाध्यक्षों के पैनल में चार महिला सांसदों को नामित किया है। पैनल में नामांकित सभी महिला सदस्य पहली बार राज्यसभा की सदस्य बनीं हैं। एस. फांगनोन कोन्याक नगालैंड से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होनेवाली पहली महिला हैं।
मानसून सत्र से पहले पुनर्गठित पैनल में कुल आठ नाम हैं, जिनमें से आधी महिलाएं हैं। उच्च सदन के इतिहास में यह पहली बार है कि उपाध्यक्षों के पैनल में महिला सदस्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। उपाध्यक्षों के पैनल में नामांकित महिला सदस्यों में पीटी उषा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और प्रसिद्ध एथलीट रहीं हैं। उन्हें जुलाई 2022 में राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था। वह रक्षा समिति, युवा मामले और खेल मंत्रालय की सलाहकार समिति और नैतिकता समिति की सदस्य हैं।
इसी प्रकार एस. फांगनोन कोन्याक नगालैंड से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होनेवाली पहली महिला और संसद या राज्य विधानसभा के किसी भी सदन के लिए चुनी जाने वाली राज्य की दूसरी महिला हैं। वह परिवहन, पर्यटन और संस्कृति समिति, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय की सलाहकार समिति की सदस्य हैं। महिला सशक्तिकरण समिति, हाउस कमेटी और उत्तर-पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग की गवर्निंग काउंसिल की सदस्य हैं। वहीं,
डॉ. फौजिया खान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हैं। वह अप्रैल 2020 में राज्यसभा के लिए चुनी गईं थीं। वह महिला सशक्तिकरण समिति, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण समिति, कानून और न्याय मंत्रालय की सलाहकार समिति की सदस्य हैं। इसी प्रकार सुलता देव जुलाई 2022 में बीजू जनता दल से राज्यसभा के लिए चुनी गईं। वे उद्योग समिति, महिला सशक्तिकरण समिति, लाभ के पद संबंधी संयुक्त समिति, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना समिति और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सलाहकार समिति की सदस्य हैं। इन महिला सदस्यों के अलावा वी. विजयसाई रेड्डी, घनश्याम तिवारी, डॉ. एल. हनुमंथैया और सुखेंदु शेखर रे को भी उपाध्यक्षों के पैनल में शामिल किया गया है।
आपको बता दें कि इस मानसून सत्र से राज्यसभा में कामकाज पूरी तरह से डिजिटल तरीके से होगा। राज्यसभा के सभापति अब सदन में उपस्थिति, बोलने वाले सदस्यों के विवरण और अन्य प्रासंगिक जानकारी से संबंधित मामलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट का उपयोग करेंगे।

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SC Tells Centre To Decide On Permanent Commission To 8 Women Officers

Newsmantra — Wed, 20 Nov 2019 05:29:48 +0000

The SC told to government to take a decision on providing permanent commission to women officers those who has approached the court for the same.

The Centre has granted permanent commission to women officers, but left out the eight women who had first approached the court.

“We can pass an order but we are giving you an opportunity to take credit for it,” a bench led by Justice DY Chandrachud told the counsel for the Centre. The government had told the court that a decision had been taken to grant permanent commission to women officers in the Indian Army’s 10 branches.

The court was told that the permanent commission scheme would begin only from April 2020. Aishwarya Bhatti, the lawyer representing the eight woman officers, told the court that this meant that the decision would not be retrospective, covering women who fought gender discrimination in the Army.

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