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Just as plants grow naturally in the forest, in the same way, farmers can increase the fertility of their land along with increasing production by cultivating cow-based natural method in the fields. In the programme, Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare and the local MP, Shri Narendra Singh Tomar, Union Minister of State for Agriculture, Shri Kailash Choudhary, Madhya Pradesh Minister of State Shri Bharat Singh Kushwaha, Chief General Manager of NABARD, Shri Nirupam Mehrotra and agricultural scientists were present, while Union Minister of Civil Aviation, Shri Jyotiraditya Scindia also joined the event virtually. On this occasion, Union Minister Shri Tomar launched the NABARD project at Pahargarh for the development of tribals of the area, as well as laid the foundation stone of a hitech Nursery and Tissue Culture Lab for organic seed farm in Morena.

Explaining the importance of natural farming to the farmers who came to the mega fair-exhibition organized at the Dr. Ambedkar Stadium, Morena, the Governor of Gujarat, Shri Devvrat said that today the Government of India spends about Rupees 2.5 lakh crore annually on fertilizer subsidy, while this amount could be used for other development works in the country. If farmers adopt natural farming, then it will also avoid the damage caused by chemical farming. He said that it is also possible to increase the income of farmers through natural farming and it also saves water up to 70 percent.

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A statement from the Samyukt Kisan Morcha (SKM), an umbrella platform for farm unions, said cultivators would gather in Lucknow in thousands for a mahapanchayat on November 22 to demand a legal guarantee on MSP. An MSP is a floor rate for farm produce meant to help avoid distress sale.

The SKM also criticised Prime Minister Narendra Modi for skipping any comment on the MSP issue, while announcing his decision on Friday to roll back the farm laws in a nationally televised speech.

“While the Prime Minister of India announced his Government’s decision to repeal 3 black farm laws, he chose to remain silent on the pending demands of farmers,” a joint statement of key farm unions said.

The SKM also demanded sacking of Union minister of state for home Ajay Mishra Teni. The minister’s son had been arrested after his vehicle ploughed through farmers returning from a protest in UP’s Lakhimpur Kheri. Eight people were killed in the incident. The farm unions said, besides a law on MSPs, they want all cases filed against farmers to be withdrawn unconditionally.

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महाराजा सुहेलदेव पर एक डाक टिकिट जारी करते हुए एक समारोह में श्री मोदी ने कहा कि इस बार करीब 65 लाख मीट्रिक टन की खरीद यूपी में हो चुकी है, जोबीते साल की तुलना में लगभग दोगुनी है। यही नहीं, योगी जी की सरकार गन्ना किसानों तक भी बीते सालों में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंचा चुकी है। कोरोना काल में भी गन्ना किसानों को दिक्कत ना आए, इसके लिए हर संभव मदद दी गई है। चीनी मिलें, किसानों को भुगतान कर पाएं इसके लिए केंद्र ने भी हजारों करोड़ रुपए राज्य सरकारों को दिए हैं। गन्ना किसानों का भुगतान समय पर होता रहे, इसके लिए योगी जी की सरकार के प्रयास जारी हैं।

उन्होने कहा कि सरकार की ये हर संभव कोशिश है कि गांव और किसान का जीवन बेहतर हो। किसान को, गांव में रहने वाले गरीब को परेशानी ना हो, उसको अपने मकान पर अवैध कब्ज़े की आशंका से मुक्ति मिले, इसके लिए स्वामित्व योजना भी आज पूरे उत्‍तर प्रदेश में चलाई जा रही है। इस योजना के तहत आजकल यूपी के करीब 50 जिलों में ड्रोन के माध्यम से सर्वे चल रहे हैं। लगभग 12 हज़ार गांवों में ड्रोन सर्वे का काम पूरा हो चुका है और अभी तक 2 लाख से ज्यादा परिवारों को प्रॉपर्टी कार्ड यानि घरौनी मिल चुका है। यानि ये परिवार अब हर प्रकार की आशंका से मुक्त हो चुके हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज गांव का गरीब, किसान देख रहा है कि उसके छोटे से घर को बचाने के लिए, उसकी जमीन को बचाने के लिए पहली बार कोई सरकार इतनी बड़ी योजना चला रही है। इतना बड़ा रक्षा कवच, हर गरीब को, हर किसान को, हर ग्रामवासी को दे रहा है। इसलिए जब कोई कृषि सुधारों के माध्यम से किसानों की ज़मीन छीने जाने का झूठ फैलाता है, तो उस पर कोई कैसे विश्वास कर सकता है? हमारा लक्ष्य देश के हर नागरिक को समर्थ बनाने का है।

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राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुयी चर्चा का जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि हम लोग कुछ शब्‍दों से बड़े परिचित हैं- श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्‍दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो हैं आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे- वकीलों का आंदोलन है, वो वहां नजर आएंगे; स्‍टूडेंट का आंदोलन है, वो वहां नजर आएंगे; मजदूरों का आंदोलन है, वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है ये जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन में से जीने के लिए रास्‍ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा, जो सब जगह पर पहुंच करके और बड़ा ideological stand दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए-नए तरीके बता देते हैं।

उन्होनें कहा कि देश  आंदोलनजीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको…और ये उनकी ताकत है…उनका क्‍या है, खुद खड़ी नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही हैं तो जाकर बैठ जाते हैं। वो अपना…जितने दिन चले, चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्‍यकता है। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। और यहां पर सब लोगों को मेरी बातों से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां-जहां सरकारें चलाते होंगे, आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलनजीवियों का अनुभव होता होगा। और इसलिए, उसी प्रकार से एक नया चीज मैं चीज देख रहा हूं। देश प्रगति कर रहा है, हम FDI की बात कर रहे हैं, Foreign Direct Investment. लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना है। एफडीआई चाहिए, Foreign Direct Investment. लेकिन ये जो नया एफडीआई नजर में आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा और ये नया एफडीआई है Foreign DestructiveIdeology, और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमें और जागरूक रहने की जरूरत है।

प्रधानमंत्री ने किसानों को बातचीत का न्यौता देते हुये कहा कि

हमने नए-नए उपाय खोज करके आगे बढ़ना होगा और जैसा मैंने कहा कि कोई भी, कई कानून है हर कानून में दो साल बाद पांच साल के बाद, दो महीने, तीन महीने के बाद सुधार करते ही करते हैं। हम कोई स्‍टेटिक अवस्‍था में जीने वाले थोड़े ही हैं जी… जब अच्‍छे सुझाव आते हैं तो अच्‍छे सुधार भी आते हैं। और सरकार भी अच्‍छे सुझावों को और सिर्फ हमारी नहीं हर सरकार ने अच्‍छे सुझावों को स्‍वीकारा है यही तो लोकतांत्रिक परंपरा है। और इसलिए अच्‍छा करने के लिए अच्‍छे सुझावों के साथ अच्‍छे सुझावों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं। आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्‍याओं का समाधान करने के लिए, आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहां होगा किसी न किसी को ये काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है गालियां मेरे खाते में जाने दो… लेकिन ये अच्‍छा करने में आज जुड़ जाओ। बुरा हो मेरे खाते में, अच्‍छा हो आपके खाते में… आओ मिलकर के चलें। और मैं  लगातार हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं। लगातार मीटिंगें हो रही हैं। और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने और समझाने का प्रयास चल रहा है। और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आंदोलन करना आपका हक है। लेकिन इस प्रकार से बुजूर्ग लोग वहां बैठे ये ठीक नहीं। आप उन सबको ले जाइए। आप आंदोलन को खत्‍म कीजिए आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे रास्‍ते खुले हैं। ये सब हमने कहा है मैं आज भी ये सदन के माध्‍यम से भी निमंत्रण देता हूं।

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In a Press Statement on recent comments by foreign individuals and entities on the farmers’ protests MEA said The Parliament of India, after a full debate and discussion, passed reformist legislation relating to the agricultural sector. These reforms give expanded market access and provided greater flexibility to farmers. They also pave the way for economically and ecologically sustainable farming.

A very small section of farmers in parts of India have some reservations about these reforms. Respecting the sentiments of the protestors, the Government of India has initiated a series of talks with their representatives. Union Ministers have been part of the negotiations, and eleven rounds of talks have already been held. The Government has even offered to keep the laws on hold, an offer iterated by no less than the Prime Minister of India.

Yet, it is unfortunate to see vested interest groups trying to enforce their agenda on these protests, and derail them. This was egregiously witnessed on January 26, India’s Republic Day. A cherished national commemoration, the anniversary of the inauguration of the Constitution of India, was besmirched, and violence and vandalism took place in the Indian capital.

Some of these vested interest groups have also tried to mobilise international support against India. Instigated by such fringe elements, Mahatma Gandhi statues have been desecrated in parts of the world. This is extremely disturbing for India and for civilised society everywhere.

Indian police forces have handled these protests with utmost restraint. It may be noted that hundreds of men and women serving in the police have been physically attacked, and in some cases stabbed and seriously wounded.

We would like to emphasise that these protests must be seen in the context of India’s democratic ethos and polity, and the efforts of the Government and the concerned farmer groups to resolve the impasse.

Before rushing to comment on such matters, we would urge that the facts be ascertained, and a proper understanding of the issues at hand be undertaken. The temptation of sensationalist social media hashtags and comments, especially when resorted to by celebrities and others, is neither accurate nor responsible. ”

#IndiaTogether

#IndiaAgainstPropaganda

meanwhile American influencer Amanda Cerny, who hosts a podcast with actor Jacqueline Fernandez, has joined in the chorus of international support for protesting Indian farmers. This comes after tweets from singer RIHANA and activist Greta Thunberg on Tuesday.

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The opposition leaders had asked for a discussion on president’s speech and farmers’ protest but Rajya Sabha chairman Venkaiah Naidu said it will take place on Wednesday.

“President has referred to farmers’ agitation in his address. I wanted the discussion to start today but I was told that the discussion first starts in Lok Sabha. Keeping this in mind we have agreed to have a discussion on President’s address tomorrow,” he said.

Opposition parties including the Congress, Left, TMC and DMK on Tuesday staged a walkout from the Rajya Sabha after their demand for suspension of business of the day to take up a discussion on more than two-month-old farmers’ agitation was rejected by the Chairman.

The opposition parties had given notice under rule 267 calling for the suspension of business of the day to take up discussion on the ongoing agitation by farmers on Delhi borders against three new farm laws.

When the House met for the day, Chairman M. Venkaiah Naidu said he has received notice under rule 267 from various members but the issue can be raised during the discussion on motion of thanks to the President’s address to the joint sitting of both House of Parliament.

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In his customary address to the joint sitting of Parliament that marks the start of the Budget session, Kovind also referred to the Chinese aggression on the border, and asserted that his government is vigilant and fully committed to protecting the country’s interests.

Additional forces have been deployed to safeguard India’s sovereignty, he said while paying tributes to the 20 soldiers who made supreme sacrifices in a clash with the Chinese army at the Galwan valley in eastern Ladakh in June last year. India and China are locked in a tense military standoff in eastern Ladakh since May 5 last. Meanwhile 15 political parties including congress boycott presidential speech in support of farmers protest .

He also noted that the new farm reform laws enacted in September last year have immediately benefited 10 crore small farmers, and said various parties in the past had supported these measures.

Criticising the violence which marred the farmers’ protest on the Republic Day, he said if the Constitution gives us the right to freedom of expression, it also teaches us to take laws and rules seriously.

The President’s hour-long address was boycotted by over 20 opposition parties in support of the demand of the protesting farmers for the repeal of the three farm laws.

Congress MP Ravneet Singh Bittu raised slogans like ‘Jai Jawan Jai Kisan’ during the address and demanded repeal of the three laws. Some opposition MPs were heard raising slogans in the Central Hall’s gallery.

Noting that the Supreme Court has put the implementation of the three laws on hold, Kovind said the government will respect whatever is the decision of the apex court.

“My Government has always respected freedom of expression and holding of peaceful agitations in a democratic set up. However, the recent acts of dishonouring the National Flag and showing disrespect to the auspicious occasion of the Republic Day are unfortunate,” he said.

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Delhi Police SHO (Alipur) Pradeep Paliwal was injured in the violence after a man attacked him with a sword, an official said, adding that some people were also wounded.

The Police suggested taking alternate routes via Ring Road or via Akshardham towards Laxmi Nagar or via Akshardham setu loop towards Noida to reach their destination.

The Delhi Traffic police informed  Singhu, Auchandi, Mangesh, Saboli, Piau Maniyari borders too remain closed for commuters. Traffic is slow near Akshardham temple, Nizamuddin and near EDM in Anand Vihar. While, Lampur, Safiabad, Singhu school and Palla toll tax borders are opened. Meanwhile, the sit-in protest at Ghazipur border (Delhi-Uttar Pradesh) continues against the Centre’s three farm laws. “We will not vacate the site,” Bharatiya Kisan Union spokesperson Rakesh Tikait said at the Ghazipur border.

Delhi’s border points at Tikri and Singhu have been under heavy police deployment since morning in the aftermath of the violence that broke out during a tractor parade by farmers in the national capital on Republic Day. Personnel of the Delhi Police, along with those of the paramilitary forces, have been deployed at the borders. Tense standoff was also witnessed at Delhi-Uttar Pradesh border at Ghazipur as farmers refused to budge as police tried to evict them. Farmer leader Rakesh Tikait has declared that he is “ready to face bullets” if needed.

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दिल्ली पुलिस ने खुद स्वीकार किया है कि 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली किसान ट्रेक्टर रैली में कुछ लोग गड़बड़ी कर सकते है खासतौर पर पाकिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है .

दिल्ली पुलिस ने ट्रेक्टर रैली को मंजूरी दे दी है लेकिन साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने का निर्देश भी दिया है ताकि कोई फायदा नहीं उठा सके .

हालांकि मंजूरी मिलने के बाद अब किसानों ने ट्रैक्टर रैली की टाइमिंग और रूट पर सवाल उठाया है.

किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता सुखविंदर सिंह सभरा ने कहा, ‘शर्तों के साथ ट्रैक्टर रैली निकालने की बात हमें मंजूर नहीं है. 12 बजे रैली निकालने का कोई तुक नहीं है.’ इसके साथ ही उन्होंने रूट को लेकर भी सवाल उठाया और कहा, ‘किसान ओल्ड रिंग रोड से जाना चाहते थे, लेकिन रैली को जिन इलाकों से इजाजत दी है वो सब हरियाणा में आते है .

दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर- इंटेलिजेंस दीपेंद्र पाठक ने कहा, ‘ट्रैक्टर रैली को डिस्टर्ब करने के बहुत सारे इनपुट्स बार-बार आ रहे हैं। इंटेलिजेंस और अन्य एजेंसियों से हमें पता चला है कि गणतंत्र दिवस पर किसानों के ट्रैक्टर मार्च में गड़बड़ी का खतरा है। गड़बड़ी और कन्फ्यूजन फैलाने के उद्देश्य से पाकिस्तान में 308 नए ट्विटर हैंडल बनाए गए हैं।’ दिल्ली पुलिस की ओर से पाकिस्तान में बनाए गए ट्विटर हैंडल्स की लिस्ट भी जारी की गई है।

पाठक ने आगे कहा, ’13 जनवरी से 18 जनवरी के बीच सोशल मीडिया ऐनालिसिस से पता चलता है कि ट्रैक्टर रैली को डिस्टर्ब करने लिए, भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जेनरेट हुए हैं। वे इसपर लगातार काम कर रहे हैं। देश के कई जगहों से इनपुट्स हैं कि रैली के वक्त गड़बड़ी और कानून व्यवस्था को लेकर चुनौतियां पैदा की जाने की साजिश है।’

हम किसानों की ट्रैक्टर रैली को सुरक्षित तरीके से संपन्न करा पाएं, इसको लेकर चर्चा हुई है। हरियाणा और यूपी के अधिकारियों के साथ भी सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई है। एक खास समय पर, एक खास तरीके से, पेशेवर तरीके से रैली को आयोजित करने कोशिश की जाएं। सुरक्षा के सभी जरूरी प्रबंध किए जाएंगे।

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