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CDOT and TRAI signs MoU

Newsmantra — Wed, 26 Jul 2023 05:23:23 +0000

Centre For Development of Telematics & TRAI -Telecom Regulatory Authority of India signs MoU for cooperation in the areas of Telecom & Broadcasting technologies. The MoU was signed in the august presence of Dr. P.D. Vaghela, Chairman, TRAI & Shri K Rajaraman, Chairman, DCC & Secretary (Telecom), Department of Telecommunication.

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Nita Kejrewal has been appointed as Secretary, Public Enterprises Selection Board under the Department of Personnel & Training,

Newsmantra — Thu, 20 Jul 2023 05:41:23 +0000

Nita Kejrewal has been appointed as Secretary, Public Enterprises Selection Board under the Department of Personnel & Training,

Asheesh Joshi will be JS in the Ministry of Petroleum & Natural Gas, Shashank Misra will be JS, Ministry of Power.

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Shri Rajaraman named as Chairman

Newsmantra — Tue, 11 Jul 2023 05:48:06 +0000

Govt of India appointed Shri K Rajaraman (IAS: 1989: TN) as Chairperson of the International Financial Services Centres Authority (IFSCA) for a period of three years or till attaining the age of 65 years. Currently, Rajaraman is Secretary, Department of Telecom He was scheduled to retire in October this year. Having got a post-retirement assignment.

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राज्य में लागू होगी वाटर यूजर चार्ज नीति, पानी पर भी लगेगा टैक्स

Newsmantra — Sun, 09 Jul 2023 04:35:58 +0000

पटना। राज्य में वाटर यूजर चार्ज नीति लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। अब पटना के साथ-साथ राज्य के अन्य हिस्सों में रह रहे लोगों को पानी के उपयोग के बदले वाटर चार्ज देना होगा। मिली जानकारी के अनुसार पटना नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले दो लाख 88 हजार मकान मालिकों को होल्डिंग टैक्स के साथ-साथ प्रति माह 40 से 150 रुपये तक अतिरिक्त शुल्क वाटर चार्ज के रूप में देना होगा। होल्डिंग टैक्स के साथ जोड़कर इसे प्रति वर्ष वसूला जायेगा। नगर विकास विभाग की ओर से इस संबंध में जो निर्देश जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि चाहे वे जिस भी स्रोत से पानी का उपयोग कर रहे हों, उन्हें वाटर चार्ज देना होगा। घरेलू के साथ-साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए भी इसे अनिवार्य किया गया है। जल्द ही नगर विकास विभाग पेयजल उपयोग शुल्क नीति पूरे राज्य में लागू करेगा। नगर विकास विभाग ने राज्य के नगर निकायों को जो पत्र भेजा है उसमें किस प्रकार से शुल्क की वसूली करनी है, उसका पूरा ब्यौरा दिया गया है। पटना में नगर विकास विभाग का आदेश अगले माह से लागू हो सकता है। अगर कोई मकान मालिक वाटर शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका पेयजल कनेक्शन काट दिया जाएगा। निर्धारित तिथि के बाद वाटर चार्ज भुगतान करने पर एक प्रतिशत ब्याज भी वसूला जायेगा।

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वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी करेंगे करदाताओं की शिकायतों का निवारण -वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री ने करदाता शिकायत निवारण अभियान का किया शुभारंभ

Newsmantra — Thu, 06 Jul 2023 11:23:13 +0000

पटना। अब प्रत्येक माह की पहली मंगलवार को विभाग के वरीय अधिकारी एवं प्रत्येक माह की दूसरी और चौथी मंगलवार को सभी अंचल कार्यालय तथा प्रमंडल स्तर पर राज्य कर अपर आयुक्त (प्रशासन) करदाताओं की समस्याओं का समाधान करेंगे। यह घोषणा अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम में वित्त, वाणिज्य.कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने की। करदाता शिकायत निवारण अभियान का शुभारंभ करने के बाद मंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों और विभिन्न व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस विभाग के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं।

एक ओर विभागीय अधिकारी हैं तो दूसरी ओर हमारे व्यवसायी भाई हैं। दोनों पक्षों के आपसी भरोसा और विश्वास से ही माहौल बेहतर बनता है जिससे राज्य की तरक्की का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद उनके सहयोग से वाणिज्य कर विभाग का कर संग्रहण वर्ष 2016-17 में 18751 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 34532 करोड़ रुपये (लगभग दोगुना) हो गया है। विगत महीनों में विभाग ने सर्विस सेक्टर यथा-रियल एस्टेट, बीमा, कोचिंग, बैंक्वेट हॉल इत्यादि में कुछ बेहतर कार्य किए हैं। इसके पिछले सिविल सेवा दिवस पर राष्ट्रीय स्तर पर वाणिज्य कर विभाग पुरस्कृत हुआ। आज देश के अन्य राज्यों के अधिकारी बिहार में हुए इन बेहतर कार्यों को देखने आ रहे हैं। यह राज्य के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि इन उपलब्धियों में अधिकारियों के साथ-साथ हमारे व्यवसायी और करदाताओं का भी बड़ा योगदान है। इस सम्मान के वास्तविक हकदार भी वही हैं।
मंत्री ने कहा कि हमारे व्यवसायी और करदाता राज्य की आर्थिक प्रगति की धूरी हैं। विभागीय कार्यकलापों से कोई भी करदाता अगर विक्षुब्ध हो तो वे विभाग के शीर्षस्थ पदाधिकारियों के समक्ष अपनी समस्यायें रख सकते हैं। इसके लिये प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को विभाग के उच्च पदाधिकारी करदाताओं की समस्याओं को सुनेंगे। इसी प्रकार विभाग के प्रत्येक अंचल कार्यालय तथा प्रमंडल स्तर पर राज्य कर अपर आयुक्त (प्रशासन) प्रत्येक माह की दूसरी और चौथी मंगलवार को करदाताओं की समस्याओं को सुनेंगे। विभाग की ओर से प्राथमिकता के आधार पर इनकी समस्याओं का समाधान किया जायेगा। उन्होंने बताया कि अपनी शिकायतों के समाधान के लिए किसी करदाता को व्यक्तिगत रूप से आने की अनिवार्यता नहीं है। ई-मेल के माध्यम से भी अपनी शिकायतें भेज सकते हैं। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को आगाह करते हुए कहा कि अकारण और अनावश्यक रूप से किसी भी व्यवसायी को परेशान न करें। अन्यथा ऐसी स्थिति पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी।

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IT dept reveals how many CAs, doctors declared income above ₹1 crore

Newsmantra — Fri, 14 Feb 2020 09:46:12 +0000

How many professionals in India have declared annual income of ₹1 crore from their profession in their tax returns? About 2200. This was clarified in a series of tweets by the income tax department, sharing income tax return data for the financial year 2018-19.

“In the ITRs filed by individuals in current financial year, only about 2200 doctors, chartered accountants, lawyers and such other professionals have disclosed annual income of more than Rs.1 crore from their profession (excluding other incomes like rental,interest,capital gains etc),” Income Tax department tweeted.

Prime Minister Narendra Modi had on Wednesday urged people to pay their taxes for the development of India. The Prime Minister lamented that when a number of people did not pay tax and found ways to evade it, “the burden falls on those who honestly pay their dues”. He said it was unbelievable but true that only 2,200 people in the country had declared earnings of ₹1 crore per annum.

“Certain misinformation is being circulated in Social Media pertaining to individual return filers,” the Income Tax Department tweeted.

In a series of tweets, the Income Tax Department shared this information about ITR filings for income of financial year 2018-19:

-During the current financial year, 5.78 crore individuals filed returns disclosing income of financial year 2018-19.

-Out of these,1.03 crore individuals have shown income below ₹2.5 lakh and 3.29 crore individuals disclosed taxable income between Rs.2.5 lakh to Rs.5 lakh.

-Out of 5.78 crore returns filed during this financial year,4.32 crore individuals have disclosed income up to ₹5 lakh

-The Finance Act, 2019 has exempted individual tax payers having income up to ₹5 lakh. Therefore, these 4.32 crore individual tax payers having income up to ₹5 lakh shall not be liable to pay tax for the current financial year 2019-20 and subsequent years. Hence, only around 1.46 crore individual tax payers are liable to pay income-tax.

-Further, around 1 crore individuals disclosed income between Rs. 5-10 lakh and only 46 lakh individual tax payers have disclosed income above Rs.10 lakh.

-Only 3.16 lakh individual tax payers have disclosed income above ₹50 lakh.

-The number of individual tax payers who have disclosed income above ₹5 crore in the whole of the country is only around 8,600 .

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