“जमीन वह नींव है जिस पर समृद्धि और शांति का भवन खड़ा होता है।” – स्वामी विवेकानंद। इस प्रेरक कथन को साकार करते हुए, बिहार, जहाँ खेती और जमीन अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, अब एक नए युग की ओर बढ़ रहा है। राज्य की 77% कार्यशक्ति कृषि पर निर्भर है और यह सकल घरेलू उत्पाद में 24.84% का योगदान देती है। लेकिन पुराने और अव्यवस्थित भूमि रिकॉर्ड्स, लंबित विवाद और भ्रष्टाचार ने विकास की राह में बाधाएँ खड़ी की हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी के दमदार प्रयासों से बिहार सरकार ने भूमि सुधारों में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। ये कदम न केवल भूमि विवादों को खत्म करने की दिशा में हैं, बल्कि स्वामी विवेकानंद के विचारों को चरितार्थ करते हुए एक आधुनिक और पारदर्शी भूमि प्रशासन की नींव रख रहे हैं, जो समृद्धि और शांति का आधार बनेगी।

बिहार में भूमि विवाद कानून-व्यवस्था के लिए एक गंभीर समस्या बने हुए हैं। 2023 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़ों के अनुसार, राज्य में 60% हत्याएँ जमीन से जुड़े विवादों के कारण होती हैं। पुराने रिकॉर्ड्स, कइथी लिपि में लिखे दस्तावेज़, और बिना औपचारिक कागजात के पीढ़ीगत हस्तांतरण ने इस समस्या को और जटिल बनाया है। कई परिवारों के पास अपनी जमीन के वैध दस्तावेज़ नहीं हैं, जिससे विवाद और हिंसा बढ़ती है। इसके अलावा, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और भ्रष्टाचार ने स्थिति को और गंभीर कर दिया है।

नीतीश सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 2019 में विशेष भूमि सर्वे शुरू किया, जो ब्रिटिश काल (1908-1915) के बाद पहला व्यापक सर्वे है। इस सर्वे का लक्ष्य 45,000 गाँवों के भूमि रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज़ करना और विवादों को खत्म करना है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने इस सर्वे को पारदर्शी और जन-हितैषी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित भूमि विवादों का त्वरित और भ्रष्टाचार-मुक्त निपटारा किया जाए। अब तक, विभाग ने 31,60,947 सरकारी खेसरा, यानी 17,86,276 एकड़ जमीन की पहचान की है। जनता की सुविधा के लिए सर्वे की समयसीमा को जुलाई 2026 से बढ़ाकर दिसंबर 2026 तक कर दिया गया है।

शासन को जनता के करीब लाना

संजय सरावगी के नेतृत्व में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली की शुरुआत की है, जिसे उन्होंने “जवाबदेह शासन की दिशा में एक बड़ा कदम” बताया। पहले, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में, लोगों को तहसील कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने पड़ते थे और लंबी देरी का सामना करना पड़ता था। अब, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने, उसकी स्थिति की रीयल-टाइम निगरानी और त्वरित समाधान की सुविधा ने प्रशासन को जनता के करीब ला दिया है। इस प्रणाली ने भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

विभाग ने म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) प्रक्रिया को भी सुगम बनाया है। सामान्य आवेदनों के लिए 35 दिन और विवादित मामलों के लिए 75 दिन की समयसीमा तय की गई है। म्यूटेशन रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज़ करने और ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ने से निगरानी और ऑडिटिंग आसान हो गई है। यह पहल न केवल समय की बचत करती है, बल्कि विवादों को कम करने में भी कारगर साबित हो रही है। संजय सरावगी ने जोर देकर कहा कि यह प्रणाली बिहार के आम लोगों, खासकर गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए वरदान है।

विशेष भूमि सर्वे के तहत अब तक 17.8 लाख एकड़ सरकारी जमीन की पहचान की गई है, जो पिछले 70 सालों में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हुआ है। यह सर्वे न केवल सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को रोकने में मदद करेगा, बल्कि भूमि के सही उपयोग को भी सुनिश्चित करेगा। अब ज़मींदारों को सभी ऐतिहासिक दस्तावेज़ जमा करने की जरूरत नहीं है। स्व-प्रमाणित वंशावली चार्ट या डाउनलोड करने योग्य सरकारी रिकॉर्ड्स के आधार पर घोषणा पत्र ही पर्याप्त है। यह सुधार विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं और उन लोगों के लिए लाभकारी है, जिनके पास औपचारिक कागजात नहीं हैं।

जागरूकता की नई पहल

हाल ही में “बिहार की भूमि विधियां” पुस्तक का विमोचन हुआ, जो भूमि से संबंधित नियमों और संशोधित अधिनियमों की जानकारी देती है। यह पुस्तक आम लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। संजय सरावगी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह पुस्तक भूमि सुधारों को और प्रभावी बनाने में मदद करेगी। यह पुस्तक ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को भूमि कानूनों की समझ बढ़ाने में सहायक होगी, जिससे विवादों में कमी आएगी।

बिहार सरकार ने भूमि सुधारों के साथ-साथ प्राकृतिक और टिकाऊ खेती को भी बढ़ावा देने का बीड़ा उठाया है। 2023-24 में, राज्य ने 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएँ शुरू कीं। यह कदम न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि टिकाऊ खेती और डिजिटल भूमि रिकॉर्ड्स का संयोजन बिहार को कृषि क्षेत्र में अग्रणी बना सकता है।

बिहार में भूमि सुधार न केवल आर्थिक विकास को गति देंगे, बल्कि सामाजिक समानता और कानून-व्यवस्था को भी मजबूत करेंगे। नीतीश कुमार और संजय सरावगी की जोड़ी ने इस दिशा में कई साहसिक कदम उठाए हैं। डिजिटल प्रणालियों, समयबद्ध समाधान और पारदर्शी प्रशासन के जरिए बिहार एक नया इतिहास रच रहा है। लेकिन चुनौतियाँ अभी भी बाकी हैं। पुराने रिकॉर्ड्स की जटिलता, कुछ जिलों में धीमी प्रगति और स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अड़चनों को दूर करने के लिए और मेहनत की जरूरत है।

अगर यह सर्वे और सुधार सफल होते हैं, तो बिहार न केवल अपने भूमि विवादों को खत्म करेगा, बल्कि कृषि और आर्थिक विकास में भी नई ऊँचाइयों को छूएगा। यह नीतीश सरकार का एक ऐसा प्रयास है जो बिहार को सही मायनों में “सुशासन” की राह पर ले जा रहा है। यह सुधार न केवल बिहार के किसानों और आम लोगों के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। बिहार का यह नया विजन, स्वामी विवेकानंद के कथन को साकार करते हुए, समृद्धि और शांति की नींव को और मजबूत करेगा।

लेखक के बारे में:

रमाकांत चौधरी एक वरिष्ठ पत्रकार और पीआरपी ग्रुप में कम्युनिकेशन्स स्ट्रैटेजिस्ट हैं। उन्होंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस, मिंट (हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप), द टाइम्स ऑफ इंडिया, जगरण पोस्ट (दैनिक जागरण ग्रुप), द पायनियर और द पॉलिटिकल एंड बिजनेस डेली जैसे प्रमुख मीडिया संगठनों में संपादकीय भूमिकाएं निभाई हैं। वह राजनीति, सरकारी नीति, अर्थव्यवस्था, वैश्विक मामलों, इंफ्रा, सोलर एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी, शिक्षा, सामाजिक मुद्दों, जीवनशैली और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर स्टोरी बिहाइंड स्टोरी लिखते हैं।

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Patna, December 14, 2023: The Bihar Business Connect 2023 event was a huge success in terms of investment perspective in the state. The Bihar Business Connect Global Summit was successfully organized, marking a significant milestone in the state’s economic development. In a landmark achievement, 300 companies have signed Memorandums of Understanding (MOUs) for investments totaling 50,530 crore rupees, showcasing Bihar’s growing attractiveness as a key business destination. On the second day of the conference, the Bihar government and various companies from within the country and abroad signed Memorandums of Understanding (MoUs). This will prove to be a milestone in the industrial development of Bihar. For the industrial development of Bihar, an investors’ summit of this magnitude was organized for the first time. This mega event was held at Gyan Bhavan in Patna.

On the second day of the investors’ summit, Chief Minister Mr. Nitish Kumar inaugurated the Coffee Table Book of the Industry Department. Afterwards, he honored the investing entrepreneurs by draping them with shawls and presenting mementos. Then, the Chief Minister descended from the stage to meet all the attending entrepreneurs in the auditorium. He assured the entrepreneurs that the Bihar government will provide all kinds of assistance and facilities.

On this occasion, Industry Minister Mr. Sameer Kumar Mahaseth said that Bihar is progressing. If three more things are added, the development of the state will quadruple. The rains in Nepal cause much destruction in Bihar. If an agreement on water management with Nepal is reached, Bihar can be saved from the disaster of floods. If Bihar gets the status of a special state, its industrial development will accelerate further. The third important point is that if Bihar is included in the Special Economic Zone, its economic development will further increase. Investors are welcome in Bihar. Bihar is famous for its hospitality. Bihar is the youngest state in the country, with 53% of its population under 35 years of age. Bihar has made rapid progress in electricity, water, and roads, making it an ideal destination for investment. 12 departments of the state are coordinating to support entrepreneurs. The state already has 3000 acres of land available for industry. The government is also attempting to create a land bank of another 3000 acres so that there is no shortage of land for entrepreneurs. Bihar Business Connect 2023 will prove to be a milestone in industrial development.

On this occasion, Mr. Vijay Kumar Choudhary, Honorable Minister of Finance, Commercial Taxes, and Mr. Sanjay Kumar Jha, Minister of Information and Public Relations Department were also present.

The Additional Chief Secretary of the Industry Department, Mr. Sandeep Poundrik, shed light on the state’s economic and industrial development. He said that setting up industries in Bihar is very easy due to the presence of the market, raw materials, infrastructure, workforce, and government support. Additionally, the state government provides attractive subsidies and incentives to entrepreneurs through its various industrial policies.

Mr. Poundrik said, “We hope that this Bihar Business Connect- Global Investors Summit will be organized in 2024 as well. Next year, we will welcome all of you again with new investors.”

Mr. Pranav Adani, Director of Adani Enterprises, said that when Nitish Kumar was the Railway Minister, he introduced internet-based railway ticket booking in 2003. Today, this service is the busiest rail ticket booking system in the world. Today, Nitish Ji is working with the vision of leading Bihar forward. Adani Group supports this vision of Bihar. Adani Group has already invested ₹850 Crore in Bihar and now plans to increase this investment tenfold to more than ₹8000 Crore. The group is also starting a cement industry in Bihar.

Mr. Kamal Oswal, Chairman-cum-Managing Director of Nahar Group of Industries, said that his group is building a logistic park in Bihar at a cost of ₹300 Crore.

Mr. Hasmukh Ranjan, Chief Information Officer of AMD, said that IT will become a premium industry in Bihar because the environment here is suitable. Three things are required for the IT sector: talent, infrastructure, and willpower. All three are abundantly available in Bihar. The talent of Bihar is making a name for itself in the country and the world. The scenario of the IT sector in Bihar will now change. Mr. Mahesh Kumar, Chief Executive Officer of Tiger Analytics, expressed his views on the expansion of the IT industry in Bihar. Additionally, Mr. Rajesh Agrawal, Chief Operating Officer of Micromax Biofuels, and Dr. Dilip Kumar, founder of Patel Agri Industries, also expressed their thoughts.

Representatives from Bharat Petroleum Corporation Limited, Adani Group, Holtec International, Patel Agri Industries Private Limited, Dave India Project, Indo-European Heart Hospitals and Research Institute Private Limited, and IT company CTRL were present at the summit.

Bihar Business Connect 2023 will prove helpful in globalizing the industrial landscape of the state.

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इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पुनः मुझे ऊर्जा विभाग के कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका मिला है। मुझे काफी खुशी हो रही है। आज ऊर्जा प्रक्षेत्र की कई योजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण, कार्यारंभ एवं शिलान्यास किया गया है। इसके लिए मैं ऊर्जा, योजना एवं विकास मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव सहित यहां उपस्थित सभी लोगों को बधाई देता हूं। मेरा आग्रह है कि इन कामों को तेजी से और बेहतर ढंग से निर्धारित लक्ष्य के अनुरुप पूर्ण कराएं। पहले बिहार में बिजली की क्या स्थिति थी, यह आप सभी को पता है। जब हमें बिहार में काम करने का मौका मिला तो उस समय मात्र 700 मेगावाट बिजली की आपूर्ति होती थी। राजधानी पटना में लगभग आठ घंटे ही बिजली की आपूर्ति हुआ करती थी। हमलोगों ने इस दिशा में तेजी से काम करते हुए लोगों के घर-घर तक बिजली पहुंचा दी। अब बिहार में 7000 मेगावाट से भी ज्यादा बिजली की आपूर्ति हो रही है। गांव हो या शहर, हर जगह बिजली की निर्बाध आपूर्ति हो रही है। राज्य सरकार ऊंची कीमत पर बिजली खरीद कर कम पैसे में लोगों को बिजली मुहैया करा रही है। आप सभी इसी बुलंदी के साथ काम करते रहिए। अभी आगे बहुत काम करना है।

मीण एवं शहरी क्षेत्रों में हर जगह प्री-पेड मीटर लगाने का काम चल रहा है। इससे लोगों को काफी सुविधा हो रही है। साथ ही साथ पैसे की भी बचत हो रही है। वर्ष 2020 में कोरोना का दौर आने से काम में कुछ बाधाएं आयीं, लेकिन अब काम काफी तेजी से किया जा रहा है। मेरी इच्छा है कि प्री-पेड मीटर लगाने का कार्य वर्ष 2024 तक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सब जगह पूर्ण करा दें। इसके लिए जितने पैसे की जरूरत होगी, राज्य सरकार उपल्ब्ध करायेगी। आवश्यकता पड़ी तो एडिशनल बजट भी लाया जाएगा। यह बहुत अच्छा काम है, इसलिए इसे तेजी से कराएं। यह काम पूर्ण हो जाएगा तो मुझे बेहद प्रसन्नता होगी। बिजली की आपूर्ति पावर सबस्टेशन के माध्यम से की जाती है। जरूरत के मुताबिक पर्याप्त संख्या में पावर सबस्टेशन लगाने के साथ-साथ उसमें सुधार का काम भी किया जा रहा है। आप सभी ठीक ढंग से काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों ने वर्ष 2018 के अक्टूबर माह में निर्धारित समय से दो माह पूर्व ही हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम पूरा करा दिया। हर घर नल का जल भी पहुंचा दिया गया है। इससे लोगों को काफी सहूलियत हो रही है। हर खेत तक सिंचाई उपलब्ध हो, इसके लिए कृषि फीडर से किसानों को काफी कम दर पर बिजली मुहैया कराने की दिशा में काम तेजी से किया जा रहा है। यह काम जब पूरा हो जाएगा तो फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता में और अधिक वृद्धि होगी। इसका फायदा सीधे किसानों को मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में बेहतरी आयेगी। सूखे की स्थिति में भी किसानों को कम परेशानी झेलनी पड़ेगी। बिहार मेंआज भी 75 प्रतिशत लोगों की निर्भरता कृषि पर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में सभी जगह सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम चल रहा है। इसके लग जाने से अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी भरपूर रोशनी रहती है। रात में भी गांव के लोग सहूलियतपूर्वक आवागमन कर रहे हैं। इस काम में तेजी लाकर इसे जल्द से जल्द पूर्ण कराएं। सभी पंचायतों में पर्याप्त संख्या में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है। प्रत्येक वार्ड में कम से कम दस सोलर स्ट्रीट लाइट लगाये जाने हैं। यदि किसी वार्ड में अधिक सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की जरूरत हो तो उसे भी कराएं। सौर ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा है। यह सूर्य भगवान से मिलती है जो कभी खत्म नहीं होगी। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में भी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। हमारे प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थए यहां बैठे हुए हैं, इन्होंने ही यह काम कराया था। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग सौर ऊर्जा का उपयोग करें। हमलोग सभी सरकारी भवनों में इस काम को करा रहे हैं। निजी भवनों में भी सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक इस्तेमाल हो, इसके लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है और उन्हें जो भी मदद देने की आवश्यकता होगी, हमलोग करेंगे। कोयले से मिलने वाली बिजली खत्म हो जाएगी लेकिन सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से बिहार के विकास के लिए हमलोगों ने काफी काम किया है। युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा यदि 50 हजार नियुक्तिपत्र वितरण भी किया जाता है तो समाचार पत्रों में बड़ी-बड़ी सुर्खियां बन जाती है जबकि हमलोगों के विकास कार्यों की चर्चा बहुत कम की जाती है। कल दो नवंबर को हमलोग राज्य सरकार द्वारा एक लाख 20 हजार शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच नियुक्तिपत्र का वितरण करने जा रहे हैं। यह बात भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को लोगों तक पहुंचाएं। हम व्यक्तिगत रूप से किसी काम का क्रेडिट नहीं लेते हैं, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा ही विकास के कार्य किए जाते हैं। हमारे विकास कार्यों को मीडिया में कम जगह मिलती है, इसकी हमें कोई चिंता भी नहीं है। हम लोगों की भलाई और बिहार के विकास के लिए काम करते रहेंगे। हम पत्रकारों के हितैषी हैं। जब आप सभी को वर्तमान केंद्र की सरकार से मुक्ति मिल जाएगी तो आप सब वास्तवित बातों को लोगों के सामने रख सकेंगे। मैं पुनः एक बार आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आप सभी इंजीनियर और अधिकारी ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बिना किसी व्यवधान के बिजली की आपूर्ति ठीक ढंग से होता रहे और काम तेजी से आगे बढ़ता रहे।

कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुये कहा कि हम आपलोगों से नाराज नहीं हैं। हम आपलोगों की प्रशंसा करते हैं। आपलोगों के साथ केंद्र के द्वारा जो अन्याय हो रहा है उससे हम खुश नहीं हैं। हम तो आपलोगों के पक्षधर हैं। हम तो बराबर कहते हैं कि जब आपलोगों को उनलोगों से मुक्ति मिल जाएगी तो फिर आपलोगों को अपना अधिकार मिल जाएगा। हम कभी आपके खिलाफ नहीं हैं। आपलोग जो चाहते हैं वह करने नहीं दिया जाता है। हम हमेशा आपलोगों के हित में बोलते हैं।

भाजपा कह रही है कि बीपीएससी द्वारा पैसा लेकर शिक्षकों को नौकरी दी गई है? पत्रकारों के इस सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आपलोग जानते हैं कि आजतक कितना बढ़िया से यहां काम हुआ है। जब वे लोग साथ में थे तो कभी इस तरह की बात नहीं बोलते थे, अब उटपटांग बातें करते हैं। उनलोगों को ऊपर से कहा जाता है कि यहां बहुत बढ़िया काम हो रहा है। इसलिए खिलाफत करो, दुष्प्रचार करो। बिहार में बहुत अच्छा काम हो रहा है। बिहार में बहुत अच्छे ढंग से बहाली होती है। सबकुछ यहां पर निष्पक्ष तरीके से होता है। इस बार हमने ही बीपीएससी से सबकुछ करवाया है। इतने बड़े पैमाने पर नियुक्तियां हो रही हैं। सबलोग बहुत मेहनत से अच्छे से काम करेंगे।

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इस इथेनॉल उत्पादन प्रतिष्ठान का निर्माण जदयू के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता राजीव रंजन के पुत्र रुहेल रंजन ने कराया है। वे ही इसके निदेशक हैं। उन्होंने कहा कि 60 हजार लीटर प्रतिदिन इथेनॉल का उत्पादन होगा। मक्का और चावल से एथेनॉल का उत्पादन होगा। स्थानीय किसान और आसपास के राइस मिल से चावल-मक्का की खरीद होगी। इससे स्थानीय किसानों को फायदा होगा और उनकी आमदनी बढ़़ेगी। प्रत्यक्ष रूप से करीब दो सौ लोग जबकि अप्रत्यक्ष रूप से 12 सौ से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। आने वाले समय में इथेनॉल से ही वाहन चलेंगे। इससे प्रदूषण कम होगा।

इस अवसर पर वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा, उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेन्द्र कुमार, विधायक राकेश कुमार रौशन, विधान पार्षद रीना देवी, पूर्व विधायक एवं जदयू नेता राजीव रंजन, पूर्व विधायक रवि ज्योति, पूर्व विधायक ई. सुनील कुमार, पूर्व विधायक चन्द्रसेन प्रसाद, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त परामर्शी मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौण्ड्रिक, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, नालंदा के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर, पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को विकास भवन तथा विश्वेश्वरैया भवन स्थित विभिन्न विभागों के कार्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री चन्द्रशेखर, गन्ना उद्योग मंत्री आलोक कुमार मेहता, उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, परिवहन मंत्री शीला कुमारी, कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत के कार्यालय पहुंचे, लेकिन वे सभी मंत्री अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित नहीं थे। मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री सुनील कुमार अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पूर्वाह्न साढ़े नौ बजे ही विकास भवन पहुंचे और वहां का औचक निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री विश्वेश्वरैया भवन पहुंचे और वहां भी औचक निरीक्षण किया। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भी अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री उनके कक्ष में खड़े थे तो उसी समय भवन निर्माण मंत्री अपने कार्यालय पहुंचे और देर से पहुंचने की वजह बताई। मुख्यमंत्री जब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के कार्यालय कक्ष पहुंचे और वहां वे उपस्थित नहीं थे तो मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री को फोन लगवाया और पूछा कि अभी तक कार्यालय क्यों नहीं पहुंचे हैं, सभी को साढ़े नौ बजे तक कार्यालय पहुंचना है। मंत्रियों के समय पर कार्यालय नहीं पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की और निर्धारित समय पर कार्यालय आने के लिए निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री के निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग एवं पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, कृषि एवं परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल, स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह अपने कक्ष में उपस्थित नहीं थे। शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव भी कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। इन सभी की अनुपस्थिति पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौण्ड्रिक, भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि अपने कार्यालय में उपस्थित थे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक भी अपने कक्ष में नहीं थे, लेकिन जानकारी मिली कि वे आधिकारिक तौर पर दिल्ली गए हुए है। मुख्यमंत्री ने विकास भवन स्थित शिक्षा विभाग के कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम का भी जायजा लिया।

मुख्यमंत्री विश्वेश्वरैया भवन के सातवें तल्ले पर गए और वहां पथ निर्माण विभाग के कंट्रोल एवं कमांड सिस्टम का जायजा लिया। पथ निर्माण विभाग के सचिव संदीप पुडुक्कलकट्टी ने वहां मुख्यमंत्री को पथों की मॉनीटरिंग सिस्टम की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि को निर्देश दिया कि सभी सचिवालय के भवनों पर सोलर प्लेट लगाएं ताकि सौर ऊर्जा का उपयोग हो सके। मुख्यमंत्री ने सचिवालय परिसर में साफ-सफाई एवं वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उपस्थित कर्मियों से बातचीत की और कार्य पद्धति की जानकारी ली।

निरीक्षण के पश्चात विश्वेश्वरैया भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुये कहा कि पहले से तय कर दिया गया है कि सभी लोगों को कार्यालय सुबह साढ़े नौ बजे तक पहुंच जाना है। उसी सिलसिले में हम सब जगह देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सबलोग समय पर आते हैं अथवा नहीं। अगर कोई उपस्थित नहीं रहते हैं तो हम उसी समय फोन लगाकर उनसे बात करते हैं। विश्वेश्वरैया भवन को हम बड़ा और बेहतर बनवा रहे हैं। हम चाहते हैं कि सबलोग समय पर आएं और ठीक ढंग से काम करें।

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संसद और विधानसभा, सब जगह महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए लेकिन दिक्कत है कि ये लोग तो लागू करेंगे नहीं। यह तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हर दस साल पर जनगणना होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यह हमेशा समय पर होना चाहिए। हमने कहा कि इसमें जाति आधारित गणना भी होनी चाहिए। महिलाओं को सबसे पहले 50 प्रतिशत आरक्षण हमने ही दिया। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में और वर्ष 2007 में नगर निकायों में हमने महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया। हमने बड़ी संख्या में बहाली भी शुरू की। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण हमने दिया। बाद में सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत सीट आरक्षित कर दी गई। पुलिस में भी महिलाओं को 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया । आज बिहार में पुलिस में जितनी भागीदारी महिलाओं की है उतनी देश में कहीं नहीं है। स्वयं सहायता समूह में बड़ी संख्या में महिलाएं जीविका दीदियों के माध्यम से शामिल हुईं। महिलाओं के लिए बिहार में काफी काम किए गए हैं। हमारी मांग है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और अतिपिछड़ा वर्ग की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2008 से वर्ष 2012-13 तक हम मुख्य सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में 9.30 बजे आया करते थे, अभी अपने आवासीय कार्यालय से ही कार्य का निष्पादन करते हैं। हमें जानकारी मिली है कि सचिवालय में लोग अपने कार्यालय देर से आ रहे हैं तो हम इसका निरीक्षण करने आए हैं। अब हम सप्ताह में तीन दिन मुख्य सचिवालय स्थित कार्यालय और दो दिन मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित कार्यालय आएंगे और निरीक्षण करेंगे, उसके बाद अपने आवासीय कार्यालय में बैठेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ भी मौजूद थे।

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चुनाव आयोग में नियुक्ति को लेकर जो बिल आ रहा है उसमें चीफ जस्टिस को हटाने की बात हो रही है और केंद्र का एक मंत्री रहेगा, इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सारी बात आएगी तो उसमें हर कोई अपनी बात रखेगा। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जदयू और राजद का गठबंधन तेल और पानी के समान है, आपलोग कभी नहीं मिल सकते हैं, इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो ऐसा कहते हैं उन्हें बता दीजिए कि यहां कितना विकास हुआ है। गांधी मैदान में बापू की कितनी अच्छी मूर्ति बनी है। शिव सागर रामगुलाम जी की मूर्ति बनी है, इनके लड़के भी यहां आए थे। पूरे बिहार का विकास देखिए। बिहार में कितनी अच्छी सड़कें बन गई हैं, पुल बना है। लोगों के हर घर तक नल का जल पहुंच गया। हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई है और इसका संचालन बेहतर ढंग से हो रहा है। गरीब राज्य रहते हुए हमलोगों ने मेहनत करके बिहार में विकास का काम किया है।

बिहार के बारे में आज कुछ लोग उल्टा-सीधा बोलते हैं। हमलोग एक साथ हैं तो कुछ लोगों को बेचैनी हो रही है। हमलोग एक-एक चीज पर योजना बनाते हैं और फिर उसपर विकास का काम होता है। हर चीज का मेंटेनेंस समय पर होना चाहिए। आपलोगों की मजबूरी है। जितना काम हमलोग करते हैं उतना आपलोग प्रचार नहीं करते हैं। जब आपलोगों को मौजूदा केंद्र की सरकार से मुक्ति मिलेगी तो आपलोग आजाद होकर अपने मन का लिखिएगा। जो अच्छा लगेगा वो बोलिएगा। हम आपलोगों के पक्ष में हैं। यह आपलोगों का अधिकार है। जैसे लोगों को राजनीति करने का अधिकार है वैसे ही जितने पत्रकार हैं उनको भी अधिकार है जो देखते हैं उसको लिखने-बोलने का। उनको अपनी बात रखने का अधिकार है। उनलोगों ने सबलोगों को नियंत्रित कर लिया है। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे उसी समय से आपलोगों से मेरा रिश्ता है। जब हमलोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में आंदोलन चलाए तो आपलोगों ने कितना साथ दिया था। आपलोग नये लोग हैं, हम चाहते हैं कि आपलोग खूब आगे बढ़िए लेकिन आपलोगों पर जबरदस्ती वे लोग कब्जा किए हुए हैं। मुंबई में ‘इंडिया’ गठबंधन की जो बैठक हुई उसमें 2500 से ज्यादा पत्रकार थे। जब हमने अपनी बात कही तो सारे लोग ताली बजाने लगे और पत्रकार खुश हो रहे थे। जब इनलोगों से मुक्ति मिल जाएगी तो पत्रकार लोग भी आजाद हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग ‘इंडिया’ गठबंधन को कोई चुनौती नहीं मानते हैं। पत्रकारों के इस सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जनता के सेवक हैं। हम किसी को चुनौती नहीं देते हैं। हम जनता के बीच में सारी बात कहते हैं। जो अच्छा काम नहीं करेगा लोग उसके बारे में फैसला लेंगे। ‘इंडिया’ गठबंधन पूरी तरह एकजुट हैं, कोई दिक्कत नहीं है।

The post अमित शाह चाहते हैं कि जल्द चुनाव हो तो करा लें, हमलोग पूरी तरह तैयार हैं : मुख्यमंत्री appeared first on newsmantra.in l Latest news on Politics, World, Bollywood, Sports, Delhi, Jammu & Kashmir, Trending news | News Mantra.

मुख्यमंत्री ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में निर्माणाधीन सेंटर फॉर कैंसर एपिडिमियोलॉजी यूनिट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने निर्माणाधीन एपिडिमियोलॉजी यूनिट की उपयोगिता एवं यहां मरीजों को दी जानेवाली स्वास्थ्य संबंधी सुविधा के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कैंसर एपिडिमियोलॉजी यूनिट को बंकरनुमा बनाया जा रहा है जिसकी दीवारें काफी मोटी हैं ताकि कैंसर पीड़ित मरीजों को दी जानेवाली थेरेपी का दुष्प्रभाव बाहर न पड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा के अंदर पूर्ण कराएं। आज नर्सिंग छात्रावास का भी शिलान्यास किया गया है, उसका भी निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराएं ताकि वह जल्द.से.जल्द बनकर तैयार हो जाए। यहां आवासीत छात्रों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो, इसको ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य कराएं।

इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां जो भी निर्माण कार्य चल रहा है वह इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। अब इलाज के लिए लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेडिकल कॉलेज का भी विस्तार करेंगे। यहां बेडों की संख्या बढ़ाकर 2500 की जाएगी। यहां पर सारा काम सोच-विचार कर किया जा रहा है ताकि लोगों को सुविधा मिले। पहले भी आकर हम यहां का सारा काम देख चुके हैं। जब काम पूर्ण हो जाएगा तब फिर आकर हम इसे देखेंगे। हो सके तो आपलोग भी यहां पर हो रहे विकास कार्यों के बारे में लोगों को बताइए। राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी बेहतर काम हो रहा है, इसके बारे में भी लोगों को बतायें। मरीजों को बेहतर इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष से मदद दी जाती हैं ताकि गरीब-गुरबा तबकों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। मुजफ्फरपुर के गायघाट में नाव हादसे को लेकर पूछे गए पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह घटना बहुत ही दुःखद है। राहत एवं बचाव कार्य को लेकर हमने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है। पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में संचालित मॉडुलर हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने वहां इलाजरत मरीजों से मिल रही चिकित्सा सुविधा के संबंध में जानकारी ली। शिशु गहन चिकित्सा इकाई सह अनुसंधान केंद्र के विभिन्न वार्डों का मुआयना कर मुख्यमंत्री ने इलाजरत बच्चों से बातचीत की और उन्हें मिल रही सुविधाओं एवं उनके स्वास्थ्य के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। शिशु गहन चिकित्सा इकाई सह अनुसंधान केंद्र के चौथे तल्ले पर अवस्थित सेमिनार हॉल में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों एवं चिकित्सकों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा के क्रम में होमी भाभा कैंसर अस्पताल की प्रोग्रेस रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण मुख्यमंत्री के समक्ष दिया गया। प्रस्तुतीकरण में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र की चहारदीवारी, मॉड्यूलर हॉस्पिटल, ओपीडी, कीमोथेरेपी, आईपीडी, सर्जिकल सर्विसेज, पेशेंट कंसल्टेशन, मिलनेवाली वित्तीय सहायता सहित अन्य उपलब्ध सुविधाओं का एवं मरीजों को दी जानेवाली चिकित्सा के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रस्तुतीकरण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मुख्यमंत्री को बताया कि होमी भाभा कैंसर अस्पताल द्वारा बिहार के सभी 38 जिलों में नौ लाख लोगों की कैंसर स्क्रीनिंग कराई जा चुकी है। बिहार में विभिन्न जगहों पर कैंसर पीड़ित मरीजों को इलाज की सुविधा दी जा रही है। कहीं भी कैंसर पीड़ित मरीजों को दो घंटे की दूरी के अंदर इलाज शुरू करने की सुविधा मुहैया कराई जा रही है ताकि ससमय उनका इलाज शुरू हो सके। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर कैंसर के प्रति अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। कैंसर स्क्रीनिंग का फायदा यह होता है कि इससे दो तिहाई कैंसर मरीज शुरुआती दौर में ही डिटेक्ट हो जाते हैं जिससे उनके इलाज में आसानी होती है। मुजफ्फरपुर के 50 किलोमीटर के एरिया में रहनेवाले एडवांस कैंसर से पीड़ित मरीजों के घर पर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

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