“जमीन वह नींव है जिस पर समृद्धि और शांति का भवन खड़ा होता है।” – स्वामी विवेकानंद। इस प्रेरक कथन को साकार करते हुए, बिहार, जहाँ खेती और जमीन अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, अब एक नए युग की ओर बढ़ रहा है। राज्य की 77% कार्यशक्ति कृषि पर निर्भर है और यह सकल घरेलू उत्पाद में 24.84% का योगदान देती है। लेकिन पुराने और अव्यवस्थित भूमि रिकॉर्ड्स, लंबित विवाद और भ्रष्टाचार ने विकास की राह में बाधाएँ खड़ी की हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी के दमदार प्रयासों से बिहार सरकार ने भूमि सुधारों में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। ये कदम न केवल भूमि विवादों को खत्म करने की दिशा में हैं, बल्कि स्वामी विवेकानंद के विचारों को चरितार्थ करते हुए एक आधुनिक और पारदर्शी भूमि प्रशासन की नींव रख रहे हैं, जो समृद्धि और शांति का आधार बनेगी।

बिहार में भूमि विवाद कानून-व्यवस्था के लिए एक गंभीर समस्या बने हुए हैं। 2023 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़ों के अनुसार, राज्य में 60% हत्याएँ जमीन से जुड़े विवादों के कारण होती हैं। पुराने रिकॉर्ड्स, कइथी लिपि में लिखे दस्तावेज़, और बिना औपचारिक कागजात के पीढ़ीगत हस्तांतरण ने इस समस्या को और जटिल बनाया है। कई परिवारों के पास अपनी जमीन के वैध दस्तावेज़ नहीं हैं, जिससे विवाद और हिंसा बढ़ती है। इसके अलावा, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और भ्रष्टाचार ने स्थिति को और गंभीर कर दिया है।

नीतीश सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 2019 में विशेष भूमि सर्वे शुरू किया, जो ब्रिटिश काल (1908-1915) के बाद पहला व्यापक सर्वे है। इस सर्वे का लक्ष्य 45,000 गाँवों के भूमि रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज़ करना और विवादों को खत्म करना है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने इस सर्वे को पारदर्शी और जन-हितैषी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित भूमि विवादों का त्वरित और भ्रष्टाचार-मुक्त निपटारा किया जाए। अब तक, विभाग ने 31,60,947 सरकारी खेसरा, यानी 17,86,276 एकड़ जमीन की पहचान की है। जनता की सुविधा के लिए सर्वे की समयसीमा को जुलाई 2026 से बढ़ाकर दिसंबर 2026 तक कर दिया गया है।

शासन को जनता के करीब लाना

संजय सरावगी के नेतृत्व में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली की शुरुआत की है, जिसे उन्होंने “जवाबदेह शासन की दिशा में एक बड़ा कदम” बताया। पहले, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में, लोगों को तहसील कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने पड़ते थे और लंबी देरी का सामना करना पड़ता था। अब, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने, उसकी स्थिति की रीयल-टाइम निगरानी और त्वरित समाधान की सुविधा ने प्रशासन को जनता के करीब ला दिया है। इस प्रणाली ने भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

विभाग ने म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) प्रक्रिया को भी सुगम बनाया है। सामान्य आवेदनों के लिए 35 दिन और विवादित मामलों के लिए 75 दिन की समयसीमा तय की गई है। म्यूटेशन रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज़ करने और ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ने से निगरानी और ऑडिटिंग आसान हो गई है। यह पहल न केवल समय की बचत करती है, बल्कि विवादों को कम करने में भी कारगर साबित हो रही है। संजय सरावगी ने जोर देकर कहा कि यह प्रणाली बिहार के आम लोगों, खासकर गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए वरदान है।

विशेष भूमि सर्वे के तहत अब तक 17.8 लाख एकड़ सरकारी जमीन की पहचान की गई है, जो पिछले 70 सालों में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हुआ है। यह सर्वे न केवल सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को रोकने में मदद करेगा, बल्कि भूमि के सही उपयोग को भी सुनिश्चित करेगा। अब ज़मींदारों को सभी ऐतिहासिक दस्तावेज़ जमा करने की जरूरत नहीं है। स्व-प्रमाणित वंशावली चार्ट या डाउनलोड करने योग्य सरकारी रिकॉर्ड्स के आधार पर घोषणा पत्र ही पर्याप्त है। यह सुधार विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं और उन लोगों के लिए लाभकारी है, जिनके पास औपचारिक कागजात नहीं हैं।

जागरूकता की नई पहल

हाल ही में “बिहार की भूमि विधियां” पुस्तक का विमोचन हुआ, जो भूमि से संबंधित नियमों और संशोधित अधिनियमों की जानकारी देती है। यह पुस्तक आम लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। संजय सरावगी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह पुस्तक भूमि सुधारों को और प्रभावी बनाने में मदद करेगी। यह पुस्तक ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को भूमि कानूनों की समझ बढ़ाने में सहायक होगी, जिससे विवादों में कमी आएगी।

बिहार सरकार ने भूमि सुधारों के साथ-साथ प्राकृतिक और टिकाऊ खेती को भी बढ़ावा देने का बीड़ा उठाया है। 2023-24 में, राज्य ने 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएँ शुरू कीं। यह कदम न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि टिकाऊ खेती और डिजिटल भूमि रिकॉर्ड्स का संयोजन बिहार को कृषि क्षेत्र में अग्रणी बना सकता है।

बिहार में भूमि सुधार न केवल आर्थिक विकास को गति देंगे, बल्कि सामाजिक समानता और कानून-व्यवस्था को भी मजबूत करेंगे। नीतीश कुमार और संजय सरावगी की जोड़ी ने इस दिशा में कई साहसिक कदम उठाए हैं। डिजिटल प्रणालियों, समयबद्ध समाधान और पारदर्शी प्रशासन के जरिए बिहार एक नया इतिहास रच रहा है। लेकिन चुनौतियाँ अभी भी बाकी हैं। पुराने रिकॉर्ड्स की जटिलता, कुछ जिलों में धीमी प्रगति और स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अड़चनों को दूर करने के लिए और मेहनत की जरूरत है।

अगर यह सर्वे और सुधार सफल होते हैं, तो बिहार न केवल अपने भूमि विवादों को खत्म करेगा, बल्कि कृषि और आर्थिक विकास में भी नई ऊँचाइयों को छूएगा। यह नीतीश सरकार का एक ऐसा प्रयास है जो बिहार को सही मायनों में “सुशासन” की राह पर ले जा रहा है। यह सुधार न केवल बिहार के किसानों और आम लोगों के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। बिहार का यह नया विजन, स्वामी विवेकानंद के कथन को साकार करते हुए, समृद्धि और शांति की नींव को और मजबूत करेगा।

लेखक के बारे में:

रमाकांत चौधरी एक वरिष्ठ पत्रकार और पीआरपी ग्रुप में कम्युनिकेशन्स स्ट्रैटेजिस्ट हैं। उन्होंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस, मिंट (हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप), द टाइम्स ऑफ इंडिया, जगरण पोस्ट (दैनिक जागरण ग्रुप), द पायनियर और द पॉलिटिकल एंड बिजनेस डेली जैसे प्रमुख मीडिया संगठनों में संपादकीय भूमिकाएं निभाई हैं। वह राजनीति, सरकारी नीति, अर्थव्यवस्था, वैश्विक मामलों, इंफ्रा, सोलर एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी, शिक्षा, सामाजिक मुद्दों, जीवनशैली और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर स्टोरी बिहाइंड स्टोरी लिखते हैं।

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A Tribute to Swami Vivekanand
National Youth Day honours the legendary Swami Vivekanand, whose philosophy, spirituality, and commitment to nation-building continue to inspire generations.

The march, which began at the main gate of AN College and culminated in a meeting at the Boring Road Crossing, symbolised the spirit of Vivekanand’s ideals.

However, the day began with a seminar on ‘Skills for You to Strive and Thrive.’, chaired by the former HRD Minister DR Sanjay Paswan. It stressed the importance of equipping the youth with tools for personal and societal growth. Prominent among others included Prof NK Jha, Registrar of Patliputra University, AN College Principal Prof Pravin Kumar , and Prof Ratna Amrit, coordinator of NSS at AN Collge.

Addressing the mammoth gathering, Dr Birbal Jha remarked, “Swami Vivekanand’s teachings are timeless. His ideals of discipline, service, and self-improvement are crucial for building a better society.”

A March for Change
The students of British Lingua walked shoulder to shoulder along Boring Road. They carried placards with powerful messages. A passerby noted, “This march speaks volumes about the need to create awareness about the wisdom of Indian sages like Swami Vivekanand. Such an initiative brings his teachings closer to the people.”

The banner at the front read: “Arise, awake, and stop not until the goal is reached”! Some placards read: “Youth: The Architects of Tomorrow.” “Empower Minds, Build the Nation.”

A Legacy of Marches
Dr Birbal Jha, known for his relentless pursuit of social causes, has led numerous marches and campaigns over the past three decades to awaken public consciousness. From advocating for education and cultural preservation to promoting social justice, his initiatives have left an indelible mark on society.

In a nutshell
The 2025 Youth March was more than just a procession—it was a beacon of hope and a call to action. With Dr Birbal Jha at the helm, the event reminded everyone of the transformative power of youth and the timeless teachings of Swami Vivekanand. Marches like these not only ignite awareness but also inspire a collective movement toward a better, brighter future.

Dr Birbal Jha has led several notable marches, including:
• Gandhi March (2001): To take the message of Gandhi around
• Peace March (2003): To sleek peace and non-violence against the people of Bihar in Assam.
• March for English Literacy (2002): To promote English literacy
• English March (2003) – Promoting English proficiency in Bihar.
• March for Spoken English Skills (2009) – Stride toward better communication Skills.
• Education March (2010) – Advocating for educational reform in Bihar
• March for English Language Awareness (2011): Taking English skills to villages
• Mahadalit Youth March for Spoken English Skills (2012): Taking English to the poorest of the poor
• Bihar Asmita March (2013): An appeal to migrants to work for identity and self-respect
• English for Mahadalit March (2014) – Addressing marginalization in Bihar’s districts.
• Voter Awareness March (2015) – Encouraging democratic participation.
• March for Dowry-free Marriage (2016): A social initiative to pave the way for ideal marriages
• Paag March (2016) – A cultural revival beginning from Delhi, Patna, Darbhanga, and to Madhubani.
• Paag March to Bihar Legislative Assembly (2016): To establish and demand Paag be declared as the state cap.
• Paag Kanwariya March (2017) – 500 of Kanwariyas first time donning Mithila Paag on their heads left for Vaidyanath Dham in Deoghar from Delhi to offer the sacred Gangajal to Lord Shiva.
• Candle March (2017) – To awaken people to child safely
• March for Justice (2017): To press for justice be delivered to Pradyuman Thakur
• Baton March (2018): Child Safety campaign with baton
• Namaste March (2020) – promoting way of greetings by saying namaste rather than shaking hands.
• Kindness Awareness March (2021) – Spreading compassion across communities.
• Lingua March (2022)- Promoting International mother language Day
• Atal March (2024) – Honouring former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee in Patna.
• Youth March (2025) – A testament to the power and promise of the young generation.

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On December 23, 2024, Bihar Chief Minister Nitish Kumar launched the first phase of the ‘Pragati Yatra’ in West Champaran. He laid the foundation stone for 300 schemes worth Rs 545.24 crore and inaugurated 59 schemes worth Rs 34.72 crore. In total, he inaugurated and laid the foundation for 400 projects worth Rs 752.17 crore in the district.

The Chief Minister visited the MNREGA park in Shikarpur village, where he inspected a pond and distributed fish to village organizations for livelihood. He also inaugurated a library and Utsav Bhavan. Library is located just south of the Utsav Bhavan. This library has a seating arrangement for 30 people at a time along with a collection of about 1000 different types of informative books. This library is constructed by the Panchayati Raj Department in the financial year 2024-25.

Kumar unveiled the District Emergency Response Facility-cum-Training Centre, which will improve disaster preparedness.This building has arrangements for the SDRF team’s stay, training and to deal with disaster-like situations. Due to the construction of the building, there will be 24-hour preparedness to deal with disasters. Disaster Management Department, Patna will conduct excellent response related activities during disasters.

He laid the foundation for several infrastructure projects, including the Masan River embankment, a minority residential school, and a high-level bridge. He also distributed appointment letters, land leases, and bus keys under various welfare schemes.

In Bettiah, Kumar visited the Maharaja Stadium at Ramna Maidan, where local sports enthusiasts requested a high-quality stadium. The proposed new stadium would provide better facilities for athletes and help host state, national, and international events, boosting the district’s sports profile

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कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों द्वारा पूछे गये सवाल पर कहा कि जाति आधारित गणना का काम बिहार में पूरा हो चुका है। इसमें लगे हुए लोगों को जितना काम करना था उनलोगों ने कर लिया है। सभी पार्टियों की मीटिंग के बाद ही हमने यह कार्यक्रम तय किया था। यह कोई निजी कार्यक्रम नहीं था। इसमें सभी जातियों की गणना के साथ-साथ उनकी आर्थिक स्थिति का भी पता चल जाएगा। चाहे वे किसी भी जाति के हों, अपर कास्ट के हों, पिछडे हों, अतिपिछड़े हों या अनुसूचित जाति-जनजाति के हों। सभी जातियों की आर्थिक स्थिति का जायजा लेना जरूरी है। ये हमलोगों ने तय कर दिया है। किस जाति में कितनी उपजातियां हैं, उनकी आबादी कितनी है और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, जाति आधारित गणना से ये सारा कुछ पता चल जाएगा। पहले कोई गांव में रहता था लेकिन अब अगर वो दूसरी जगह चला गया है तो उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, सर्वे करनेवाले को ये सब अध्ययन करके रिपोर्ट देनी है। इसी से सभी जातियों की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा।

विपक्ष द्वारा जाति आधारित गणना का आंकड़ा सर्वाजनिक करने की मांग से संबंधित पत्रकारों द्वारा पूछे गये प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है, अब उसके आगे एक-एक चीज को देखा जा रहा है। आंकड़ा तैयार किया जा रहा है। जब सबकुछ तैयार हो जाएगा तो फिर रिपोर्ट घोषित की जाएगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद ही जाति आधारित गणना का सारा काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वे के काम को रोका नहीं है। इस सर्वे में मुख्य बात है कि सबकी आर्थिक स्थिति का भी पता चल जाएगा। केवल जातियों की संख्या घोषित करने के लिए ये सर्वे नहीं करवाया जा रहा है। सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से हो रही है। वर्ष 2021 में ही सभी पार्टियों की सहमति से हमलोगों ने जाति आधारित गणना का कार्यक्रम तय किया था। सबकुछ तय होने के बाद वर्ष 2022 में सर्वे का काम शुरू हो गया था। इसपर किसी को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है। सबकी सहमति से जो तय हुआ है वही काम कराया जा रहा है। सर्वे में जो लोग लगे हुए हैं वे काफी मेहनत से सारा काम कर रहे हैं। इसके लिए सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसी के अनुसार सारा कुछ हो रहा है। देश में हर 10 साल पर जनगणना का काम होता था। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2011 में जाति आधारित जनगणना भी करायी गयी थी, लेकिन फिर क्या हुआ। केंद्र सरकार द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। आज वर्ष 2021 के बाद कितने साल बीत गए, लेकिन जनगणना का कार्य नहीं हुआ है। कुछ लोग देश का इतिहास बदलने में लगे हुए हैं। जो जरूरी काम है वो नहीं हो रहा। किसकी कितनी आबादी है और किसको कितना लाभ दिया जाएगा, ये सब जरूरी है जो नहीं किया जा रहा है। जब बिहार में जाति आधारित गणना का काम हो जाएगा तो अन्य राज्य के लोग भी इसको देखेंगे। कई राज्य अपने स्तर से जाति आधारित गणना कराना चाहते हैं। बिहार इसका एक मॉडल बनेगा। ये काम सबके हित में होगा।

विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने और मुंबई जाने के पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे पहले तो हमने पटना से ही इस काम की शुरुआत की थी। विपक्षी पार्टियों की पहली बैठक यहीं पर हुई, दूसरी बैठक बेंगलुरू में हुई और अब तीसरी बैठक मुंबई में होने जा रही है। इसमें हमलोग इसी महीने 31 तारीख को भाग लेने मुंबई जाएंगे। एक सितंबर को वहां पर विपक्षी पार्टियों की मीटिंग होगी। राजद सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के अलग-अलग राज्यों के लिये अलग-अलग संयोजक बनाने को लेकर दिये गये बयान को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गये सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया में इस तरह के सवालों का जवाब देना ठीक नहीं है। मीटिंग में सबलोगों की जो राय होगी वो आपलोगों को बता दी जाएगी। पहले भी हमने ही आपलोगों को सब बात बताई है। हम चाहते हैं कि सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हों। आगे भी इस काम को तेजी से करने के लिए हम सभी पार्टियों को कहेंगे। सबलोगों की जो राय होगी उसी पर काम किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की जमानत रद करने को लेकर सीबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गये सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको जानबूझकर तंग किया जा रहा है। सीबीआई किसी को नहीं छोड़ रही है, सबको तंग किया जा रहा है।

शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गये सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों की बहुत अच्छे ढंग से बहाली हो रही है। हम तो 15 अगस्त को भी घोषणा किए हैं। हम सबके हित में काम कर रहे हैं। बच्चे-बच्चियों की पढ़ाई ठीक ढंग से हो, इसके लिए भी हमलोग काम कर रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमलोग पढ़ाई के पक्ष में हैं। राज्य सरकार सारे काम के लिए मदद करती है। राजभवन से टकराव के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबकुछ अच्छे ढंग से हो रहा है। हमलोग मिल-जुलकर सारा काम कर रहे हैं।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, बिहार विधान परिषद के सभापति देवेशचंद्र ठाकुर, जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, विधि मंत्री शमीम अहमद, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री रत्नेश सदा, पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल की सुपुत्री वीणा मंडल, पौत्र डॉ. मनीष मंडल सहित अनेक सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं एवं अन्य गणमान्य लोगों ने भी पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी।

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वहीं, बिहार में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) के लिए दस आवासीय विद्यालय खोलने का भी निर्णय लिया गया। अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की ओर राज्य के दस स्थानों पर डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। पटना, नवादा, सुपौल, समस्तीपुर, गया और दरभंगा में डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय का निर्माण होगा। एक विद्यालय के निर्माण पर करीब 46 करोड़ की राशि खर्च होगी। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (बीपीएससी) से शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 35.60 करोड़ बिहार आकस्मिक निधि से जारी करने की भी स्वीकृति दी गई है।

वहीं, नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजनांतर्गत पटना शहर के सैदपुर नाला के जीर्णोद्धार के लिए दो सौ उनसठ करोड़ इक्यासी लाख रुपये की योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में बुडको को नामित करने की स्वीकृति दी गई। उन्होंने बताया कि दो तरफ सड़कें होंगी तथा सड़क के नीचे नाला का निर्माण होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत पटना महायोजना-2031 के क्षेत्रान्तर्गत राष्ट्रीय उच्चपथ, राज्य उच्चपथ एवं न्यूनतम 30 मीटर चौड़ी सड़क से सटे भूखंडों पर पेट्रोल पम्प, गैस स्टेशन एवं अन्य मार्गीय सुविधाओं की अनुमति की स्वीकृति दी गई। अन्य मार्गीय नगर सुविधाओं के तहत पार्किंग, वाहन ई-चार्जिंग, वर्कशॉप, गैरेज, बैंक, एटीएम तथा शौचालय की सुविधाओं का विस्तार होगा।

पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2023 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्राप्त आवेदनों को वैधता प्रदान किये जाने के लिए वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 में निर्गत आय प्रमाणपत्र की मान्यता देने एवं किसी वित्तीय वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्राप्त करने की कार्रवाई अगले वित्तीय वर्ष में किये जाने की स्थिति में उपरोक्त आधार पर ही आय प्रमाणपत्र को अनुमान्य किये जाने की स्वीकृति दी गई। वहीं, पटना के सैदपुर नाला के जीर्णोद्धार के लिये 259 करोड़ 81 लाख रूपये स्वीकृत किये गए हैं।

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पर्यटन सचिव अभय कुमार सिंह और पर्यटन विभाग के निदेशक विनय कुमार राय ने इस पुरस्कार को बिहार पर्यटन के लिए गौरव का क्षण बताया है। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग लगातार नए-नए अभिनव प्रयोगों के जरिए पर्यटन स्थलों में सुविधाओं और आकर्षण केंद्रों का विस्तार कर रहा है, उसी का परिणाम है कि यह पुरस्कार राज्य को प्राप्त हुआ है। विभाग आगे भी लगातार अपने पर्यटन स्थलों को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करता रहेगा ताकि हम देश में एक बेहतर पर्यटन राज्य के रूप में स्थान हासिल करते रहें। सचिव और निदेशक ने कहा कि इसका श्रेय हमारे पर्यटन विभाग के पदाधिकारियों और कर्मियों को जाता है। उन्होंने सभी को बधाई देते हुए भविष्य में और बेहतर कार्य के लिए प्रोत्साहित भी किया।

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