उन्होंने कहा, ‘मैं इसके लिए हृदय पूर्वक श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आभार व्यक्त करता हूं। पीएम ने कहा, भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है।’ पीएम मोदी ने कहा, ‘आज श्रीराम का यह जयघोष सिर्फ सिया-राम की धरती में ही नहीं सुनाई दे रहा, इसकी गूंज पूरे विश्व में है। सभी देशवासियों को, विश्व में फैले करोड़ों राम भक्तों को आज के इस सुअवसर पर कोटि-कोटि बधाई।’

पीएम मोदी ने कहा कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय कई-कई पीढ़ियों ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। गुलामी के कालखंड में कोई ऐसा समय नहीं था जब आजादी के लिए आंदोलन न चला हो, देश का कोई भूभाग ऐसा नहीं था जहां आजादी के लिए बलिदान न दिया गया हो। उन्होंने कहा, ‘बरसों से टाट और टेंट के नीचे रह रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना, सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से रामजन्मभूमि आज मुक्त हो गई है। पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है।’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है,  जिनकी तपस्या राममंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं उन सबको आज 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से नमन करता हूं। भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए। इमारतें नष्ट कर दी गईं, अस्तित्व मिटाने का प्रयास भी बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं, हमारी संस्कृति का आधार हैं। श्रीराम भारत की मर्यादा हैं, श्रीराम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं।’

इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में बुधवार को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मंदिर की आधारशिला रखी। भूमि पूजन समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। पुजारियों ने मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन की शुरुआत की और फिर मोदी द्वारा मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला रखे जाने के साथ ही भूमि पूजन संपन्न हो गया। कार्यक्रम के दौरान नौ शिलाओं की पूजा की गई और मोदी ने मंदिर की नींव की मिट्टी से अपने माथे पर तिलक लगाया

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However, the Uttar Pradesh Sunni Central Waqf Board and a main litigent Iqbal Ansari, also a main litigant said they would not file a review petition.

The AIMPLB also said that it was against accepting the five-acre alternative land given for a mosque as it “will neither balance equity nor repair the damage caused” and claimed the verdict had several contradictions.

The Jamiat Ulama-i-Hind, whose former Uttar Pradesh General Secretary M Siddiq was one of the original petitioners, said it will file the review petition soon as the verdict is “not based on evidence and logic”.

Jamiat chief Maulana Arshad Madani said in a statement in Delhi that the apex court accepted most of the arguments and evidence of the Muslim parties, but delivered the judgment against them in favour of the Hindu parties.

“It is not a prestige issue. This is a matter of Sharia. We can neither give the mosque, nor take anything in lieu of it,” Madani told reporters in Lucknow.

“The committee was of the view that our review petition will be dismissed, but we have to take this step (of filing the review),” Madani told reporters.

AIMPLB secretary Zafaryab Jilani told reporters after the meeting, “The land of the mosque belongs to Allah and under the Sharia, it cannot be given to anybody.” “The Board has also categorically stated that it was against taking five-acre land in Ayodhya in lieu of the mosque. The board is of the view that there cannot be any alternative to the mosque,” he said.

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The advisory from the RPF has also said that leaves of all its personnel have been cancelled and they have been instructed to be engaged in escorting trains.

The advisory, which covers aspects like security at platforms, railway stations, yard, parking space, bridges and tunnels as well as production units and workshops, has earmarked all potential hotspots which could either be a site for any violence or could be used to hide explosives.

The verdict on the temple-mosque land dispute is expected to be pronounced before Chief Justice of India Ranjan Gogoi retires on November 17.

The Railway Protection Force advisory has said that a close watch should be kept on all religious structures near railway stations or within its premises as they may become a “flash points” in case tempers run high. It has also instructed caretakers of such structures not to leave them unguarded.

It has identified around 78 major stations with high footfall including stations in Mumbai, Delhi, Maharashtra and Uttar Pradesh where the presence of RPF personnel have been increased.

The advisory also rescinded an earlier order which allowed stations to keep their lighting to around 30 per cent to save electricity when there is no train at the station, instructing all zones to keep lighting at 100 per cent at all times instead.

Meanwhile, the Ministry of Home Affairs (MHA) has also dispatched around 4,000 paramilitary personnel for security deployment in Uttar Pradesh, particularly in Ayodhya.

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The Supreme Court on Wednesday reserved its judgement in the Ram Janmabhoomi-Babri Masjid title dispute case after hearing arguments from all the concerned parties.

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विवाद है लेकिन अंग्रेजो के दस्तावेजों के कारण इसे बाबरी मस्जिद ही कहा जाता है. आजादी के बाद से अब तक इस विवाद में क्या हुआ उस पर एक नजर :
23 दिसंबर 1949: करीब 50 हिंदुओं ने कथित तौर पर भगवान राम की मूर्ति रख दी.
16 जनवरी 1950: गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद अदालत में एक अपील दायर कर रामलला की पूजा-अर्चना की विशेष इजाजत मांगी.
5 दिसंबर 1950: महंत परमहंस रामचंद्र दास ने हिंदू प्रार्थनाएं जारी रखने और बाबरी मस्जिद में राममूर्ति को रखने के लिए मुकदमा  निर्मोही अखाड़ा ने विवादित स्थल हस्तांतरित करने के लिए मुकदमा दायर किया. मस्जिद को ‘ढांचा’ नाम दिया गया.     17 दिसंबर 1959: निर्मोही अखाड़ा ने विवादित स्थल हस्तांतरित करने के लिए मुकदमा दायर किया.
18 दिसंबर 1961: उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर किया.
1984: विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने बाबरी मस्जिद के ताले खोलने और राम जन्मस्थान को स्वतंत्र कराने व एक विशाल मंदिर के निर्माण के लिए अभियान शुरू किया. एक समिति का गठन किया गया.
1 फरवरी 1986: फैजाबाद जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल पर हिदुओं को पूजा की इजाजत दी. ताले दोबारा खोले गए. नाराज मुस्लिमों ने विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया.
जून 1989: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने वीएचपी को औपचारिक समर्थन देना शुरू करके मंदिर आंदोलन को नया जीवन दे दिया.
1 जुलाई 1989: भगवान रामलला विराजमान नाम से पांचवा मुकदमा दाखिल किया गया।
9 नवंबर 1989: तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने बाबरी मस्जिद के नजदीक शिलान्यास की इजाजत दी.
25 सितंबर 1990: बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली, जिसके बाद साम्प्रदायिक दंगे हुए.
नवंबर 1990: आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया. बीजेपी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया.
अक्टूबर 1991: उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह सरकार ने बाबरी मस्जिद के आस-पास की 2.77 एकड़ भूमि को अपने अधिकार में ले लिया.
6 दिसंबर1992 : विवादित ढांचा गिरा दिया गया . अस्थायी मंदिर बना दिया गया.
16 दिसंबर 1992: मस्जिद की तोड़-फोड़ की जिम्मेदार स्थितियों की जांच के लिए लिब्रहान आयोग का गठन हुआ.
जनवरी 2002: प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यालय में एक अयोध्या विभाग शुरू किया, जिसका काम विवाद को सुलझाने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों से बातचीत करना था।
अप्रैल 2002: अयोध्या के विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर उच्च न्यायालय के तीन जजों की पीठ ने सुनवाई शुरू की.
मार्च-अगस्त 2003: इलाहबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अयोध्या में खुदाई की. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का दावा था कि मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष होने के प्रमाण मिले हैं. मुस्लिमों में इसे लेकर अलग-अलग मत थे.
सितंबर 2003: एक अदालत ने फैसला दिया कि मस्जिद के विध्वंस को उकसाने वाले सात हिंदू नेताओं को सुनवाई के लिए बुलाया जाए.
जुलाई 2009: लिब्रहान आयोग ने गठन के 17 साल बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी.
28 सितंबर 2010: सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहबाद उच्च न्यायालय को विवादित मामले में फैसला देने से रोकने वाली याचिका खारिज करते हुए फैसले का मार्ग प्रशस्त किया.
30 सितंबर 2010: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन को तीन हिस्सों में बांटा जिसमें एक हिस्सा राम मंदिर, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े में जमीन बंटी.
9 मई 2011: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी.
जुलाई 2016: बाबरी मामले के सबसे उम्रदराज वादी हाशिम अंसारी का निधन
21 मार्च 2017: सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की बात कही
अब अंतिम सुनवाई जारी नवंबर में फैसला आने की उम्मीद

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The surprise development came on the last day of the hearings scheduled by the five judge-constitution bench of the Supreme Court. Chief Justice Ranjan Gogoi, had heard arguments from the two Hindu litigants in the case – the Ramjanmabhoomi Nyas, controlled by the Vishwa Hindu Parishad, a front of the Rashtriya Swayamsevak Sangh, and the Nirmohi Akhara – as well as the Sunni Waqf Board.

It is not clear why the Sunni Waqf Board has attached to its settlement proposal.

The Nyas and the Nirmohi Akhara wanted the land for the construction of a Ram temple, claiming the site as the birthplace of the Hindu god, and the former was reportedly unwilling to accept any of the conditions that the Waqf board had mooted as part of any compromise.

Chief among these was an assurance that the Hindutva groups would drop their demands that other Muslim places of worship, especially in Mathura and Varanasi, be converted to temples.

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