एम्स के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यहां आकर मुझे काफी खुशी हो रही है। आज का दिन आप सबके लिए बहुत खुशी का दिन है। आज एम्स पटना का पहला दीक्षांत समारोह है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज डॉक्टरेट की उपाधि पानेवालों में 55 प्रतिशत से अधिक लड़कियां हैं। मैं उन सभी लड़कियों को इसके लिए बधाई देती हूं। माता-पिता और डॉक्टर भगवान के रुप होते हैं। इसलिए डॉक्टर सेवाभाव से कार्य करें। आपको एम्स जैसे संस्थान से उपाधि प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम सब जानते हैं कि पहले भारत में एक ही एम्स था। यह संस्थान अत्यंत सक्षम डॉक्टर तैयार कर रहा है। यहां से उपाधि प्राप्त कर देशवासियों को स्वस्थ रखने की आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। पिछले कुछ वर्षों में कई मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाये गये हैं, जिससे लोगों को बहुत सहूलियत मिल रही है।

दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुये राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि एम्स पटना के प्रथम दीक्षांत समारोह में आना हम सब का सौभाग्य है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यहां आना हम सबके लिए लाभदायक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत सारी सुविधाएं दी है और बहुत सारी घोषणाएं की है। आज का दिन हमसब के लिए शुभदिन है। आज के इस कार्यक्रम का नाम दीक्षांत समारोह है, शिक्षांत समारोह नहीं। क्योंकि शिक्षा का अंत नहीं होता। शिक्षा निरंतर चलती रहती है। इस शिक्षा के द्वारा समाज में सेवा कैसी करनी है, आपके काम से आपकी पहचान होनी चाहिए। आपके काम देखकर लोगों को पता लग जाना चाहिए कि आप एम्स जैसे संस्थान से पढ़ाई किए हैं।

दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस विशेष मौके पर जिन छात्र-छात्राओं ने उपाधि और गोल्ड मेडल प्राप्त किये हैं, उन्हें मैं शुभकामनायें देता हूं। यह आपके लिये गौरवपूर्ण क्षण है। आपने कठिन परिश्रम और अध्ययन के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। 25 सितम्बर 2012 को पटना एम्स का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में मैं भी शामिल था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2013 से एम्स की शुरूआत हो गयी। यहां पर 960 बेड उपलब्ध है। सभी प्रकार की सर्जरी एवं अन्य जटिल रोगों का इलाज बेहतर ढंग से होता है। कोरोना के समय पूरे बिहार में सबसे बढ़िया इलाज पटना एम्स में ही हो रहा था। एम्स की मांग पर हमलोगों ने 330 करोड़ रूपये की राशि से 27 एकड़ जमीन एम्स को और उपलब्ध करा रहे हैं। एम्स के बगल में ही मरीजों के परिजनों को ठहरने के लिये 248 बेड का धर्मशाला का निर्माण जल्द पूरा होगा ताकि मरीजों के परिजनों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। पटना एम्स पहुंचने में किसी को दिक्कत नहीं हो, इसके लिये हमने एलिवेटेड सड़क बनवाई। यहां आने में किसी को कोई परेशानी नहीं हो, इसको लेकर सभी तरह की व्यवस्था की जा रही है। पटना एम्स को आगे जो भी जरूरत होगी, राज्य सरकार उसमें सहयोग करेगी। कार्यक्रम को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार, एम्स के अध्यक्ष डॉ. सुब्रत सिन्हा, कार्यपालक निदेशक डॉ. गोपाल कृष्ण पाल ने भी संबोधित किया।

डॉ. पवार ने कहा कि एम्स एक ब्रांड हैं। बैठक में चिकित्सकों को गुणवता बरकरार रखने एवं अनुसन्धान आधारित कार्य करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि एम्स पटना में फैकल्टी की जो कमी है उसे जल्द ही दूर करने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एम्स को जारी बजट पूरी तरह से सही मायने में ख़र्च हो रही है या नहीं, इसकी भी समीक्षा की गयी ।

केंद्रीय मंत्री डॉ. पवार ने बताया कि बिहार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अधिकारियों के साथ केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं के बिहार राज्य में क्रियान्वयन को लेकर भी समीक्षा बैठक की गयी। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं के लिए बजट 1500 करोड़ उपलब्ध राशि को सही ढंग और तय समय के अंदर खर्च करनेका निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य को इसीआरपी- 1 के तहत 200 करोड़ इसीआरपी -2 के तहत 1000 करोड़ राशि उपलब्ध कराई गई है, जिसके तहत कार्य चल रहा है जो जल्द पूरे होने की उम्मीद है।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना काल के बाद ज़्यादातर कार्य त्वरित माध्यम से हो रहा है ताकि किसी भी विपदा से बचा जा सके। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छे बजट उपलब्ध कराए हैं ताकि प्रत्येक राज्य किसी भी चुनौती से लड़ सकें। 15 वें वित् आयोग द्वारा 2021-22 के लिए बिहार स्वास्थ्य विभाग को 1100 करोड़ की राशि दी गई जो अभी तक ख़र्च नहीं हो पाई है, जिसे जल्द से जल्द उपयोग करने का निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के द्वारा मिलने वाली सुविधाओं को स्थापित करने के लिए भी भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के तहत 839 करोड़ की राशि बिहार सरकार को दिया गया है, इसका ख़र्च भी अभी तक बिहार सरकार द्वारा नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय स्कीम के तहत आठ मेडिकल कालेज को बिहार में मंज़ूरी मिली है जिसमें पूर्णिया, सारण और समस्तीपुर शामिल हैं, इसका भी कार्य चल रहा है। इसके लिए 340 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में पीजी की सीटें बढ़ाने के लिए भी कार्य चल रहा है। बिहार में भी 11 मेडिकल कॉलेजों को लगभग 148 करोड़ रुपया की राशि दी गई है। उन्होंने बताया कि बिहार को सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के लिए 600 करोड़ की राशि दी गई है जिसके तहत कार्य चल रहा है। जबकि एम्स पटना के लिए प्रतिवर्ष 700 करोड़ रुपया का बजट दिया जा रहा है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में लगभग बिहार राज्य को कुल 12,000 करोड़ रुपया की सहायता भारत सरकार द्वारा दी गयी है, यह राज्य के नागरिकों का पैसा है और इसे सही तरीक़े से ख़र्च करने की ज़रूरत है।