New Delhi: Prime Minister Narendra Modi said the day he differentiated between Hindus and Muslims, he would not be fit for public life, pointing out that any discussion about people having more children must not be linked with Muslims as there are many poor families whose children are unable to receive education regardless of which community they belonged to.

When asked during an interview about what was the need to describe Muslims as infiltrators and those who produce more children, the Prime Minister said  “I am surprised. Who told you to link Muslims with overpopulation when there is a discussion on childbearing? Why do you unfairly treat Muslims? The situation is the same in poor families here as well. Their children are also unable to receive an education regardless of which community they belong to. I have not said Hindu or Muslim; I have said that you should only have as many children as you can afford to raise. Do not create such a situation,” he added.

To a question whether the Muslims would vote for him this time, PM Modi said he strongly believed that the people of the country would vote for him. “The day I differentiate between Hindus and Muslims, I will not be fit for public life. If I provide a house, I don’t see caste or religion. If there are 60 lakh beneficiaries, then all of them should receive 100% sanitation. True social justice means 100% sanitation, and true secularism means that if someone gets something on Monday, then next Monday my number should come up,” he added.

Replying to a question about the perception of his relation with the Muslim community, particularly when many Muslims are supporting him, the Prime Minister said, “This issue is not about Muslims. Individual Muslims might be with Modi to some extent, but there is a certain influence, which orders them what to do, and what not to do, based on which they make decisions. As far as Modi is concerned, many Muslim families are living next to my house. We used to celebrate Eid at our home, and other festivals too,” he added.

“In our house, food would come from all the Muslim families during Eid. During Muharram, there used to be a procession, like circumambulating temples. Even today, I have many old Muslim friends. After the 2002 Godhra incident, my image was greatly tarnished,” the prime minister said.

Pointing out that once he had trained 30 workers and taught them how to conduct surveys, not just number-based surveys but also how to communicate, PM Modi said there is a place called Manek Chowk in Ahmedabad where people used to go to eat. “All the traders there are Muslims, and the buyers are Hindus. It’s a very unique market. It gets so crowded that you can’t walk. If you go inside during Diwali, you can’t get out in less than two hours. All kinds of things are sold in that market. I said I wanted to survey that market. Send the boys there, and I used to take reports every day. They used to go there and ask, “How is Diwali?” They used to say, “If Modi is there, how can Diwali be good?” They would say, “Don’t take Modi’s name; this is a child, isn’t it? If his mother hears, she won’t feed him at night.”

“They said, Modi didn’t come; until then, he didn’t go to school. Modi came, so he’s going to school. These are Diwali holidays, so he came to my shop.” He never used to come to the shop before. His mother was so happy that her children’s lives were improving. They say, “Don’t speak against Modi in my house.” Around 90% of the shopkeepers may have different arguments, but the answer was the same,” he added.

Recounting a meeting with some Muslim women from Johapura, a locality inhabited by 3-4 lakh Muslims, PM Modi said they came to him to express their appreciation and discuss certain matters. He said they commended his actions regarding electricity management, to which he responded by admitting his initial scepticism. Despite his reservations, they insisted that his actions were commendable, citing the improved electricity situation in their area.

He elaborated that they explained how the presence of unauthorized persons in each neighbourhood facilitated the illicit extraction and resale of electricity, by laying illegal cables, leading to financial losses for the residents. They asserted that there has been a noticeable improvement in the regularity of electricity supply, which they attributed to the measures implemented by his administration.

PM Modi pointed out that his actions were, in fact, beneficial to the community. He emphasized that while numerous incidents shaped his experiences, he refrained from publicizing them for personal gain. “In my life, there have been hundreds of incidents, but I don’t market them. Why? Because my mantra has always been “Development for all.” I don’t work for vote banks, which is wrong. I will call it wrong,” he added.

To a question whether the Muslims would vote for him this time, PM Modi said he strongly believed that the people of the country would vote for him. “The day I differentiate between Hindus and Muslims, I will not be fit for public life. If I provide a house, I don’t see caste or religion. If there are 60 lakh beneficiaries, then all of them should receive 100% sanitation. True social justice means 100% sanitation, and true secularism means that if someone gets something on Monday, then next Monday my number should come up,” he added.

Replying to a question as to what the opposition would do if his government were to secure 400 seats in the ongoing general election, Prime Minister Narendra Modi has maintained that he is deeply committed to democracy and wants a strong opposition but they may not secure enough seats to constitute a recognized opposition, leading to suggestions that smaller parties could merge into the Congress.

“Strength doesn’t equate to obstructing Parliament or causing chaos, or engaging in undemocratic activities. Unfortunately, over the past decade, the opposition has failed significantly. They haven’t achieved much, even in their role as the opposition. If they couldn’t succeed in opposition, how could they govern effectively? India requires a robust democracy with strong opposition”.

He said that Sharad Pawar had proposed a constructive idea for strengthening the opposition, which he welcomed. “He suggested consolidating all small parties into the Congress. Whether these parties choose to merge with the Congress or not, and where such a merger would occur, is not my concern,” Modi remarked. “However, this suggestion itself implies their uncertainty about securing enough seats, and if such a merger were to happen, it would establish them as a legitimate opposition,” he asserted.

“I’ve introduced changes to the law. We have numerous schemes and committees where the leader of the opposition can participate, and important decisions are made. I’ve amended the law to ensure there is an opposition leader, who will be the head of the largest opposition party. This demonstrates my commitment to democracy; otherwise, I wouldn’t have taken such steps,” he added.

In response to a question, the Prime Minister expressed his belief that the ghats of Kashi are the identity of Kashi. He emphasized the need for modernity at the ghats, which led to the conception of the Namami Gange Ghat project. He noted that these days, a large number of people gather at the ghats in the evening, bridging the old and the new. People visit to witness the transformation, understanding the significance of Namami Gange, he added.

Addressing why he doesn’t tire, PM Modi reflected on his past, stating that as long as his mother was alive, he felt his existence was biological. “After my mother’s passing, I see all these experiences combined. I am convinced that I have been sent by the Parmatma. Leftist people might ridicule me, but I am certain that this level of energy didn’t come from the biological body. This energy wants to work through me, hence I have been endowed with abilities, capabilities, kindness, and inspiration. It also provides the capacity to make efforts.”

“I am nothing but a tool chosen by the divine to work through me. Therefore, whenever I act, I believe it is the divine’s will being accomplished through me. Forget worrying about your name, I am solely dedicated to the divine. Since I cannot physically see the divine, I am also a worshipper, a devotee. I consider the 140 crore countrymen as manifestations of the divine. They are my gods,” he concluded.

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देश में इस समय चल रहे लोकसभा चुनाव में सबसे दिलचस्प चुनाव महाराष्ट्र का हो रहा है . इसकी एक बड़ी वजह यही है कि उत्तरप्रदेश के बाद देश में सबसे ज्यादा 48 सीट वाला ये राज्य ही तय करेगा कि किसकी केंद्र में सरकार बनेगी और किसकी विरासत को लोग असली मानते हैं. पिछली बार एनडीए जिसमें बीजेपी और तब की उदधव ठाकरे की अगुआई वाली अविभाजित शिवसेना शामिल थी दोनों ने मिलकर 41 सीट जीत ली थी . लेकिन अब हालात बदल गये हैं.

राज्य में इस बार चुनाव बड़ा दिलचस्प है इस बार कुल छह दल चुनाव मैदान में तीन तीन दो तरफ . इसमें से भी शिवसेना एकनाथ शिंदे को पुराना चुनाव चिन्ह और नाम मिला है और शिवसेना उदधव ठाकरे को नया चुनाव चिन्ह मिला है . इसी तरह एनसीपी भी दो भागों में बंट गयी है पहली अजित पवार की एनसीपी जिसको घड़ी का पुराना चुनाव चिन्ह मिल गया वहीं दूसरी तरफ शऱद पवार की एनसीपी को तुतारी मिला है . बीजेपी और कांग्रेस दोनों अब तक अविभाजित है. इसलिए मतदाता को तय करना है कि वो पुरानी पार्टी और नेता को चुनेगा या फिर नये बने गुट को .कुछ लोग इसे गददारी और लायल्टी के बीच का चुनाव भी कह रहे है.
भ्रष्टाचार कोई मुददा नहीं.

महाराष्ट्र के चुनाव में भ्रष्टाचार कोई मुददा ही नहीं . क्योंकि जो कल तक 70 हजार करोड़ के घोटाले के आरोपी थे उन अजित पवार को एनडीए ने ले लिया है . एकनाथ शिंदे से लेकर नारायण राणे तक कई नेता जो भ्रष्टार के आरोपी थे और कुछ पर ईडी की जांच चल रही है वो सब बीजेपी के साथी हो गये हैं. तो इस बार जनता को तय करना है कि वो जिनको वोट दे रही है वो सही है या वो भी चले जायेंगे . वोटर सबसे ठगा महसूस कर रहा है . नेता केवल सत्ता को ही सबसे बड़ा मान रहे हैं अब वोटर की बारी है .

मोदी लहर का नही है असर

देश में मोदी ने सबसे ज्यादा रैलियां करीब 20 महाराष्ट्र में ही की है जबकि पिछले चुनाव में वो केवल चार या पांच बार ही आये थे इससे साफ हो रहा है कि एनडीए के लिए कितनी बड़ी चुनौती है .बीजेपी इस बार केवल 28 सीट लड़ रही है जबकि शिवसेना शिंदे को 15 सीट दी गयी है. मोदी की इतनी सभाओं के बाद भी चुनाव बहुत ही लोकल और उम्मीदवार पर आ गया है . मोदी लहर का असर बहुत ज्यादा नहीं दिखायी दे रहा है .

जातियों में बंट गया है चुनाव

महाराष्ट्र में बहुत दिनों बाद पूरा चुनाव जातियों में बंट गया दिखायी दे रहा है .सबसे ताकतवर कहे जाने वाले मराठा समुदाय को आरक्षण के मुददे ने बांट दिया है.उनके नेता मनोज जरांगे पाटिल सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो मराठा नेता बहुत से एनडीए के साथ है ऐसे में मराठा वोटर कन्फ्यूज है कि वो समुदाय या जाति का साथ दे कि नेताओं के साथ जाये . इसका बहुत सा असर वोटिंग और चुनाव पर दिखायी दिया है.

पहले और दूसरे दौर में विदर्भ की जिन 11 सीटों पर मतदान हुआ वहां कुनबी जो ओबीसी है उसको लेकर कई दावे सामने आ रहे है . कहा जा रहा है कि कुनबी इस बार पूरी तरह से कांग्रेस के साथ गया है इसलिए कांग्रेस विदर्भ में बेहतर नजर आ रही है .
तीसरे दौर के बाद से गैर कुनबी ओबीसी में बीजेपी ने बहुत मेहनत की और ओबीसी बनाम मराठा का एकजुटीकरण करने में बीजेपी को फायदा होते दिख रहा है .लेकिन ये ओबीसी बीजेपी के तो साथ है मगर एकनाथ शिंदे के साथ नहीं.

दलित वोट बैक की नयी चाल

इस बार दलित वोट बैंक को पहले वंचित बहुजन आघाड़ी ने साधने की कोशिश की लेकिन उनके नेता के पलटीमार बयानों के कारण ये संदेश गया कि वो तो असल मे बीजेपी का काम कर रहे है.उसके बाद वो अकेले रह गये और दलित वोट बैंक भी उनके साथ नहीं दिखायी दे रहा है ऐसे में दलित वोट बैंक का बड़ा हिस्सा छिटककर महाविकास आघाड़ी यानि विपक्ष के साथ जाता दिख रहा है . आरक्षण और संविधान को बचाने का मुददा नीचे तक जाते दिख रहा है .

मुस्लिम वोट बैंक एक तरफा .

इस बार राज्य का 11 से 13 प्रतिशत तक कहा जाने वाला मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरह से उदधव ठाकरे और कांग्रेस के साथ दिखायी दे रहा है इससे सीटों में बहुत उलटफेर हो सकता है. मुस्लिम समाज ने इस बार ओवेसी को घास नहीं डाली और हर सीट पर टेक्टिकली वोट कर रहा है . खासकर हर दौर मे वो विपक्ष के गठजोड़ के साथ दिखा इसे किसी ने दलित मुस्लिम कुनबी यानी डीएमके इफेक्ट कहा तो कहीं डीएमएम यानि दलित मुस्लिम मराठा गठजोड़ दिख रहा है .

जातियों में बंट गये चुनाव में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी तो काफी हद तक अपनी 23 में से ज्यादातर सीटें बचाने में कामयाब हो सकती है लेकिन एकनाथ शिंदे को 15 और एनसीपी अजित गुट को मिली 4 सीटों में सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है. परिणाम जो भी होगा उसका देश के साथ साथ महाराष्ट्र पर असर दूरगामी होगा क्योकिं चार महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव भी होने हैं.

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क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम –
देश के दोनों सदनों में 4 साल पहले पास होने के बाद अंततः केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA  नियमों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को शाम 6:00 बजे CAA के नियमों को लेकर अधिसूचना जारी की। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम नियमों की अधिसूचना जारी करने की घोषणा केंद्र सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। इसके लिए पोर्टल भी तैयार है, जिसके जरिए गैर मुस्लिम प्रवासी समुदाय के लोग नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है।

क्या कहती है वेबसाइट पर सीएए के लिए जारी सुचना –

भारतीय नागरिकता का अधिग्रहण –
– नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए एक विशेष प्रावधान मौजूद है।
– यह विशेष रूप से उन कुछ व्यक्तियों के लिए है जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं और पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश के हिन्दू या सिख या बौद्ध या जैन या पारसी या ईसाई समुदाय से हैं।
– अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, व्यक्ति 1955 के नागरिकता अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों का संदर्भ ले सकते हैं।
– आवेदन जमा करने के इच्छुक व्यक्तियों के पास अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए।
– आवेदक सीएए 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन जमा करने के लिए बटन पर क्लिक कर सकते हैं और अपने व्यक्तिगत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉग इन कर सकते हैं।

– सीएए 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन के लिए वेबसाइट लिंक – https://indiancitizenshiponline.nic.in/Login

– विस्तृत जानकारी के लिए CAA  की वेबसाइट पर जारी  इस लिंक पर क्लिक करें –https://indiancitizenshiponline.nic.in/Documents/Annexure.pdf

इन छह समुदायों ( हिन्दू, सिख,बौद्ध,जैन, पारसी, ईसाई) पर अगर कोई भी क़ानूनी करवाई चल भी रही होगी तो अब नहीं चलेगी जैसे विदेशी अधिनियम – 1946 एवं पासपोर्ट अधिनियम – 1920 के तहत सजा हो सकती थी, जो अब नहीं होगी।

यह किसी की नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। –

आखिर जब ये कानून (हिन्दू, सिख,बौद्ध,जैन, पारसी, ईसाई) जो पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के रूप में पीड़ित या यूँ बोले सताएं गए अल्पसंख्यक थे, उनको नागरिकता दी जा रही है फिर हंगामा क्यों मचा है। विरोध करने वालों का कहना है की ये कानून भेद भाव पैदा करता है। क्योकि इसमें नागरिकता देने के प्रावधान में मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है। क्या पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश में मुस्लिम अल्पसंख्यक है या पीड़ित हैं तो जवाब है “नहीं। यह सिर्फ एजेंडाधारियों के द्वारा लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को रद्द करने के लिए बहुत सारी याचिकाएं भी दायर की गई हैं।

नागरिकता संशोधन अधिनियम में पहले से ही नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम एवं मेघालय के लगभग सभी हिस्सों एवं असम के आदिवासी क्षेत्रो को इससे दूर रखा गया है।

बंगाल में ममता दीदी की क्यों बढ़ी है चिंता, क्यों चर्चा में है “मातुआ समुदाय” , क्या है राजनीतिक मतलब

– पश्चिम बंगाल में सीएए लागू होने के बाद मतुआ समुदाय के लोगों में जश्न का माहौल है। जानते हैं क्यों

अब जब सीएए लागू हो गया है तो मतुआ समुदाय इसके लिए खुशियां मना रहा है क्योंकि मतुआ समुदाय की यह लंबे समय मांग चली आ रही थी, अब जाके उन्हें नागरिकता मिलेगी। हिंदू शरणार्थी, अनुसूचित जाति या दलित समुदाय के रूप में वर्गीकृत, मतुआ समुदाय विभाजन के बाद दशकों से  बांग्लादेश (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान) से किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग आये थे, और वे बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति वाली आबादी हैं, जो अधिकतर उत्तर और दक्षिण 24 परगना में प्रवास करते हैं। इनका प्रभाव  नादिया, हावड़ा, कूच बिहार, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर और मालदा जैसे सीमावर्ती जिलों में है। इनकी संख्या लगभग 1.5 करोड़ हैं, जो उत्तर बंगाल में राजबंशियों के बाद दूसरा सबसे बड़ा है। राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से, बंगाल में 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जिनमें से भाजपा ने 2019 लोकसभा चुनाव में चार – कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, बिष्णुपुर और बोनगांव पर जीत हासिल की थी। इनकी नागरिकता के बाद चुनाव में एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है।

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In what could be seen as game changing development in the face of Lok Sabha elections 2024, the opposition bloc, constituted with 26 parties, coalesced to square off with the BJP-led ruling National Democratic Alliance (NDA). In the meeting held in Bengaluru on July 18 (Tuesday), they christened their alliance I.N.D.I.A (India National Developmental Inclusive Alliance), setting the stage for a battle of ballot against the BJP-led ruling establishment to win majority in Lok Sabha elections scheduled for 2024. Striking a chord of nationalism to cross swords with BJP’s NDA, the 26-party alliance have floated the tagline of I.N.D.I.A.: “Jeetega Bharat”.

After the joint opposition meeting in Bengaluru, the Bharatiya Janata Party has also shown its strength with a meeting of 38 members of the NDA in the national capital on the same day. During his address to NDA leaders, Prime Minister Narendra Modi said, “NDA means: N=New India, D=Development, A=Aspiration.” It looks that wordplay is in the fray, heralding an intense battle in the making for 2024 Lok Sabha elections. The ruling dispensation has on several occasions used acronyms cleverly to catch the attention of the public. Taking the leaf out of the BJP’s book, the opposition has now delivered I.N.D.I.A googly to stump out the NDA on the pitch of nationalism to settle scores in the bitterly contested run-up to 2024. So, the battle lines are drawn for NDA vs I.N.D.I.A.

Punch and counter punch have started to set the optics for 2024 general elections, as leaders from both the sides claim their preparedness to emerge victorious.  According to Congress Twitter handle, Congress president Mallikarjun Kharge said: “This is an important meeting to save democracy and the constitution, and in the interest of the country, we have come together. With one voice, people have supported the resolution. Our alliance will be called INDIA (Indian National Developmental Inclusive Alliance).

Addressing a joint press conference with other alliance leaders, Kharge revealed that all 26 parties unanimously took the decision to set up an “11-member coordination committee” during their next meeting to be held in Mumbai. The committee, the Congress chief said, will handle matters related to leadership questions and complexities of seat sharing. Kharge further contended that the reconstitution of NDA has exposed the Modi-led BJP apprehensions about the growing strength of BJP.

Congress leader Rahul Gandhi stressed the alliance’s commitment to defend the voice of people and the idea of India. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, former Chief Minister of Maharashtra Uddhav Thackray among others joined the same bandwagon to defend the positioning of the I.N.D.I.A alliance and expressed solidarity to take on the BJP-led NDA.

In his address to the NDA members, PM Modi said that the BJP-led alliance was formed to bring stability in the nation, and added: “Even when we were in the opposition, we always did positive politics. In opposition, we brought out scams of the then govts but never insulted the mandate of the people. We never took the help of foreign powers against the ruling governments. We never created hurdles in development schemes meant for the country,” reported by ANI.

“Hamare liye gathbandhan majboori nahi majbooti ka madhyam hai. NDA is not the symbol of coalition and compulsion but the symbol of coalition and contribution. In NDA, no party is small or big. We all are walking together towards the same goal,” said the PM Modi while addressing the NDA members.

Meanwhile Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari, sharing his views on the CNN-News 18 Townhall’s theme ‘Road to 2024’ held on Tuesday, expressed confidence on the performance of the BJP in the upcoming Lok Sabha elections, and added, “People will vote for the good governance in 2024 because we do politics of progress and development. What Congress did not do in sixty years; we did in nine. BJP will have a massive majority under the leadership of Prime Minister Narendra Modi.”

Taking a swipe on the Opposition’s bid to huddle together, the minister said, “When people become weak, they come together. We do politics of conviction and progression.”

The Opposition plays a vital role in the functioning of Indian democracy by acting as a responsible check on the government, representing diverse views, and contributing to policy formulation and legislative debates. Their constructive engagement helps uphold democratic principles and ensures a more balanced and inclusive governance system.

The pertinent questions reverberating in public domain: Will the opposition bloc of 26 parties stand together to play constructive role to lead India?  In 2024 Lok Sabha elections, who will be the face of the opposition group to face off “charismatic” PM Modi?  What formula will be evolved to stich all members of the opposition alliance together on seat sharing for fighting Lok Sabha elections? How will wrinkles between TMC and CPM be ironed out, as they snuggle down in meeting in Bengaluru and fiercely fight with each other in Kolkata?  Of course, road to 2024, as it appears now, will be a bumpy ride for I.N.D.I.A, but it is the public, sab janati hai, who will decide that: “Jeetega Bharat” or “Khilega Kamal”.

-RAMAKANT CHAUDHARY

Ramakant Chaudhary works with PR Professionals as DGM-Content Development, and has worked in various editorial roles with Financial Express, Mint (Hindustan Times Group), The Times Of India, Jagran Post (Dainik Jagran Group), The Pioneer, and The Political and Business Daily. He writes on politics, government policy, economy, infrastructure, real estate, social issues, lifestyle, and health.

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