इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पुनः मुझे ऊर्जा विभाग के कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका मिला है। मुझे काफी खुशी हो रही है। आज ऊर्जा प्रक्षेत्र की कई योजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण, कार्यारंभ एवं शिलान्यास किया गया है। इसके लिए मैं ऊर्जा, योजना एवं विकास मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव सहित यहां उपस्थित सभी लोगों को बधाई देता हूं। मेरा आग्रह है कि इन कामों को तेजी से और बेहतर ढंग से निर्धारित लक्ष्य के अनुरुप पूर्ण कराएं। पहले बिहार में बिजली की क्या स्थिति थी, यह आप सभी को पता है। जब हमें बिहार में काम करने का मौका मिला तो उस समय मात्र 700 मेगावाट बिजली की आपूर्ति होती थी। राजधानी पटना में लगभग आठ घंटे ही बिजली की आपूर्ति हुआ करती थी। हमलोगों ने इस दिशा में तेजी से काम करते हुए लोगों के घर-घर तक बिजली पहुंचा दी। अब बिहार में 7000 मेगावाट से भी ज्यादा बिजली की आपूर्ति हो रही है। गांव हो या शहर, हर जगह बिजली की निर्बाध आपूर्ति हो रही है। राज्य सरकार ऊंची कीमत पर बिजली खरीद कर कम पैसे में लोगों को बिजली मुहैया करा रही है। आप सभी इसी बुलंदी के साथ काम करते रहिए। अभी आगे बहुत काम करना है।

मीण एवं शहरी क्षेत्रों में हर जगह प्री-पेड मीटर लगाने का काम चल रहा है। इससे लोगों को काफी सुविधा हो रही है। साथ ही साथ पैसे की भी बचत हो रही है। वर्ष 2020 में कोरोना का दौर आने से काम में कुछ बाधाएं आयीं, लेकिन अब काम काफी तेजी से किया जा रहा है। मेरी इच्छा है कि प्री-पेड मीटर लगाने का कार्य वर्ष 2024 तक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सब जगह पूर्ण करा दें। इसके लिए जितने पैसे की जरूरत होगी, राज्य सरकार उपल्ब्ध करायेगी। आवश्यकता पड़ी तो एडिशनल बजट भी लाया जाएगा। यह बहुत अच्छा काम है, इसलिए इसे तेजी से कराएं। यह काम पूर्ण हो जाएगा तो मुझे बेहद प्रसन्नता होगी। बिजली की आपूर्ति पावर सबस्टेशन के माध्यम से की जाती है। जरूरत के मुताबिक पर्याप्त संख्या में पावर सबस्टेशन लगाने के साथ-साथ उसमें सुधार का काम भी किया जा रहा है। आप सभी ठीक ढंग से काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों ने वर्ष 2018 के अक्टूबर माह में निर्धारित समय से दो माह पूर्व ही हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम पूरा करा दिया। हर घर नल का जल भी पहुंचा दिया गया है। इससे लोगों को काफी सहूलियत हो रही है। हर खेत तक सिंचाई उपलब्ध हो, इसके लिए कृषि फीडर से किसानों को काफी कम दर पर बिजली मुहैया कराने की दिशा में काम तेजी से किया जा रहा है। यह काम जब पूरा हो जाएगा तो फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता में और अधिक वृद्धि होगी। इसका फायदा सीधे किसानों को मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में बेहतरी आयेगी। सूखे की स्थिति में भी किसानों को कम परेशानी झेलनी पड़ेगी। बिहार मेंआज भी 75 प्रतिशत लोगों की निर्भरता कृषि पर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में सभी जगह सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम चल रहा है। इसके लग जाने से अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी भरपूर रोशनी रहती है। रात में भी गांव के लोग सहूलियतपूर्वक आवागमन कर रहे हैं। इस काम में तेजी लाकर इसे जल्द से जल्द पूर्ण कराएं। सभी पंचायतों में पर्याप्त संख्या में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है। प्रत्येक वार्ड में कम से कम दस सोलर स्ट्रीट लाइट लगाये जाने हैं। यदि किसी वार्ड में अधिक सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की जरूरत हो तो उसे भी कराएं। सौर ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा है। यह सूर्य भगवान से मिलती है जो कभी खत्म नहीं होगी। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में भी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। हमारे प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थए यहां बैठे हुए हैं, इन्होंने ही यह काम कराया था। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग सौर ऊर्जा का उपयोग करें। हमलोग सभी सरकारी भवनों में इस काम को करा रहे हैं। निजी भवनों में भी सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक इस्तेमाल हो, इसके लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है और उन्हें जो भी मदद देने की आवश्यकता होगी, हमलोग करेंगे। कोयले से मिलने वाली बिजली खत्म हो जाएगी लेकिन सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से बिहार के विकास के लिए हमलोगों ने काफी काम किया है। युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा यदि 50 हजार नियुक्तिपत्र वितरण भी किया जाता है तो समाचार पत्रों में बड़ी-बड़ी सुर्खियां बन जाती है जबकि हमलोगों के विकास कार्यों की चर्चा बहुत कम की जाती है। कल दो नवंबर को हमलोग राज्य सरकार द्वारा एक लाख 20 हजार शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच नियुक्तिपत्र का वितरण करने जा रहे हैं। यह बात भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को लोगों तक पहुंचाएं। हम व्यक्तिगत रूप से किसी काम का क्रेडिट नहीं लेते हैं, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा ही विकास के कार्य किए जाते हैं। हमारे विकास कार्यों को मीडिया में कम जगह मिलती है, इसकी हमें कोई चिंता भी नहीं है। हम लोगों की भलाई और बिहार के विकास के लिए काम करते रहेंगे। हम पत्रकारों के हितैषी हैं। जब आप सभी को वर्तमान केंद्र की सरकार से मुक्ति मिल जाएगी तो आप सब वास्तवित बातों को लोगों के सामने रख सकेंगे। मैं पुनः एक बार आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आप सभी इंजीनियर और अधिकारी ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बिना किसी व्यवधान के बिजली की आपूर्ति ठीक ढंग से होता रहे और काम तेजी से आगे बढ़ता रहे।

कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुये कहा कि हम आपलोगों से नाराज नहीं हैं। हम आपलोगों की प्रशंसा करते हैं। आपलोगों के साथ केंद्र के द्वारा जो अन्याय हो रहा है उससे हम खुश नहीं हैं। हम तो आपलोगों के पक्षधर हैं। हम तो बराबर कहते हैं कि जब आपलोगों को उनलोगों से मुक्ति मिल जाएगी तो फिर आपलोगों को अपना अधिकार मिल जाएगा। हम कभी आपके खिलाफ नहीं हैं। आपलोग जो चाहते हैं वह करने नहीं दिया जाता है। हम हमेशा आपलोगों के हित में बोलते हैं।

भाजपा कह रही है कि बीपीएससी द्वारा पैसा लेकर शिक्षकों को नौकरी दी गई है? पत्रकारों के इस सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आपलोग जानते हैं कि आजतक कितना बढ़िया से यहां काम हुआ है। जब वे लोग साथ में थे तो कभी इस तरह की बात नहीं बोलते थे, अब उटपटांग बातें करते हैं। उनलोगों को ऊपर से कहा जाता है कि यहां बहुत बढ़िया काम हो रहा है। इसलिए खिलाफत करो, दुष्प्रचार करो। बिहार में बहुत अच्छा काम हो रहा है। बिहार में बहुत अच्छे ढंग से बहाली होती है। सबकुछ यहां पर निष्पक्ष तरीके से होता है। इस बार हमने ही बीपीएससी से सबकुछ करवाया है। इतने बड़े पैमाने पर नियुक्तियां हो रही हैं। सबलोग बहुत मेहनत से अच्छे से काम करेंगे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आज बिहार के चतुर्थ कृषि रोडमैप के शुभारंभ के मौके पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। राष्ट्रपति के रूप में मेरी भले ही यह पहली यात्रा है, लेकिन मैं बिहार और बिहार के लोगों और संस्कृति से भलीभांति परिचित हूं। पड़ोसी राज्य झारखंड में मैं छह साल राज्यपाल रही। मैंने बिहार की जीवनशैली और संस्कृति को करीब से जाना है और महसूस भी किया है। मेरा गृहराज्य उड़ीसा भी ऐतिहासिक रुप से बिहार से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं भी अपने आपको बिहारी कह सकती हूं। मैं बिहार को अपना राज्य मानती हूं। मुझे बिहार के मुख्यमंत्री अक्सर बुलाते हैं, इसलिए मैं बीच-बीच में आती रहूंगी। मुझे प्रेसिडेंट के बाद अपने गांव जाकर कृषि का कार्य करना है। बिहार हर क्षेत्र में रोड मैप बनाकर काम कर रहा है। बिहार हैपिनेस इंडेक्स पर कार्य कर रहा है, इसलिए विकास कर रहा है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। बिहार इससे अलग नहीं है। नई तकनीक अपनाकर हम अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं। हमलोगों को प्राकृतिक खेती अपनाने की जरुरत है, जो पारंपरिक है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि चतुर्थ कृषि रोड मैप के शुभारंभ कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु का मैं अभिनंदन करता हूं। आज राष्ट्रपति के द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप की शुरुआत की गई है, यह बहुत खुशी की बात है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की भूमि पर आप आई हैं। बिहार के लिए यह बड़ी खुशी की बात है कि आज से चतुर्थ कृषि रोड मैप की शुरूआत हो रही है। वर्ष 2008 में पहले कृषि रोडमैप की शुरुआत की गयी थी। वर्ष 2008 से वर्ष 2012 तक पहले कृषि रौड मैप के तहत कार्य किये गए। दूसरे कृषि रोड मैप का शुभारंभ तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तथा तीसरे कृषि रोड का शुभारंभ रामनाथ कोविंद जी द्वारा किया गया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में कृषि रोड मैप से किसानों को काफी फायदा हुआ है। धान, मक्का, गेहूं और आलू का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ी है। वर्ष 2011-12 में नालंदा के एक किसान ने प्रति हेक्टेयर धान का सबसे ज्यादा उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ दिया। इससे पहले प्रति हेक्टेयर का रिकॉर्ड चीन के नाम था। आलू के उत्पादन में भी नालंदा जिले के एक गांव ने विश्व कीर्तिमान भी बनाया। वर्ष 2012 से वर्ष 2017 तक दूसरे कृषि रोडमैप के तहत कार्य किये गए, जिसके फलस्वरूप फल, सब्जी, दूध, अंडा एवं मछली का उत्पादन काफी बढ़ा है। उत्पादकता बढ़ने से किसानों को काफी फायदा हुआ है। वर्ष 2017 से वर्ष 2022 तक तीसरे कृषि रोड मैप के अंतर्गत कार्य तय किये गए थे, लेकिन इसका कार्यकाल एक साल के लिये बढ़ाकर वर्ष 2023 तक कर दिया गया। बचे हुये कार्य एवं आगे के कार्य के और विस्तार को लेकर आज से चतुर्थ कृषि रोड मैप की शुरुआत की गयी है। इसके तहत तेजी से कार्य होंगे ताकि किसानों को और फायदा हो सके। उन्होंने कहा कि चतुर्थ कृषि रोड मैप शुरू करने के पहले किसानों से भी राय ली गई थी। बिहार में मछली का उत्पादन ढाई गुणा बढ़ा है। अब बिहार मछली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। अब बिहार में बाहर से मछली मंगाने की जरूरत नहीं है। चावल, गेहूं और मक्का के उत्पादन को लेकर बिहार को पांच कृषि कर्मण पुरस्कार मिले हैं। आलू, गोभी, बैंगन और टमाटर का उत्पादन भी काफी बढ़ा है। बिहार में मखाना का भी उत्पादन काफी बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2008 में हमने कृषि रोड मैप को लेकर कृषि वैज्ञानिक डॉ. मंगला राय जी से सलाह ली थी। श्रद्धेय अटल जी की सरकार में हम केंद्र में कृषि मंत्री थे तो उस समय वे हमसे जुड़े थे। अभी भी डॉ. मंगला राय जी मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार के रूप में हमसे जुड़े हुये हैं। कृषि रोड मैप में उनका योगदान काफी महत्त्वपूर्ण है। हमने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कृषि रोड मैप के तहत तेजी से कार्य करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि चतुर्थ कृषि रोडमैप में कृषि के साथ-साथ पशुओं के उचित देखभाल के लिए भी व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक आठ से दस पंचायत पर पशु अस्पताल खोला जा रहा है ताकि पशुओं की भी उचित देखभाल और इलाज हो सके। उत्तर बिहार का एक बड़ा हिस्सा चौर क्षेत्र है। वहां वर्ष में नौ महीना पानी लगा रहता है। नौ लाख हेक्टेयर भूमि चौर क्षेत्र है। कृषि रोडमैप के तहत ऐसे छह जिलों के लिए योजना की शुरूआत की गयी है। चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत अच्छे से काम होगा तो किसानों की आमदनी और बढ़ेगी। चतुर्थ कृषि रोडमैप में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं कि जो भी बचे हुए कार्य हैं वे पूरे किए जाएंगे। किसानों को काफी फायदा होगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। मुझे उम्मीद है कि इसके आगे कृषि रोड मैप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से आग्रह करते हुए कहा कि आप बिहार में घूमते रहते हैं, जहां भी जायें वहां पर कृषि रोड मैप के तहत कराये जा रहे कार्यों का निरीक्षण करें और जरूरी समझें तो अधिकारियों को निर्देश भी दें। राष्ट्रपति से आग्रह है कि आप हमेशा बिहार आते रहिये। आप बिहार से अलग नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यहां किसान बंधु भी पधारे हुए हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। चतुर्थ कृषि रोडमैप के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल से एक लाख 62 हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। राज्य में 75 प्रतिशत लोगों की आजीविका का आधार कृषि है। चतुर्थ कृषि रोडमैप में सभी बातों का ध्यान रखा गया है और इसे बहुत व्यापक बनाया गया है। इससे न सिर्फ उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगी, बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। इससे राज्य को भी फायदा होगा। कार्यक्रम के दौरान चतुर्थ कृषि रोडमैप पर आधारित एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गयी।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव एवं कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। मौके पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, बिहार मंत्रिमंडल के सभी मंत्री, बिहार विधानसभा एवं बिहार विधान परिषद के सदस्य सहित कृषि वैज्ञानिक और वरीय अधिकारी मौजूद रहे।

कार्यक्रम के पूर्व राष्ट्रपति का पटना हवाई अड्डा पर राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने पुष्प गुच्छ भेंटकर स्वागत किया।

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को विकास भवन तथा विश्वेश्वरैया भवन स्थित विभिन्न विभागों के कार्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री चन्द्रशेखर, गन्ना उद्योग मंत्री आलोक कुमार मेहता, उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, परिवहन मंत्री शीला कुमारी, कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत के कार्यालय पहुंचे, लेकिन वे सभी मंत्री अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित नहीं थे। मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री सुनील कुमार अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पूर्वाह्न साढ़े नौ बजे ही विकास भवन पहुंचे और वहां का औचक निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री विश्वेश्वरैया भवन पहुंचे और वहां भी औचक निरीक्षण किया। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भी अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री उनके कक्ष में खड़े थे तो उसी समय भवन निर्माण मंत्री अपने कार्यालय पहुंचे और देर से पहुंचने की वजह बताई। मुख्यमंत्री जब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के कार्यालय कक्ष पहुंचे और वहां वे उपस्थित नहीं थे तो मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री को फोन लगवाया और पूछा कि अभी तक कार्यालय क्यों नहीं पहुंचे हैं, सभी को साढ़े नौ बजे तक कार्यालय पहुंचना है। मंत्रियों के समय पर कार्यालय नहीं पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की और निर्धारित समय पर कार्यालय आने के लिए निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री के निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग एवं पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, कृषि एवं परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल, स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह अपने कक्ष में उपस्थित नहीं थे। शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव भी कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। इन सभी की अनुपस्थिति पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौण्ड्रिक, भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि अपने कार्यालय में उपस्थित थे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक भी अपने कक्ष में नहीं थे, लेकिन जानकारी मिली कि वे आधिकारिक तौर पर दिल्ली गए हुए है। मुख्यमंत्री ने विकास भवन स्थित शिक्षा विभाग के कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम का भी जायजा लिया।

मुख्यमंत्री विश्वेश्वरैया भवन के सातवें तल्ले पर गए और वहां पथ निर्माण विभाग के कंट्रोल एवं कमांड सिस्टम का जायजा लिया। पथ निर्माण विभाग के सचिव संदीप पुडुक्कलकट्टी ने वहां मुख्यमंत्री को पथों की मॉनीटरिंग सिस्टम की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि को निर्देश दिया कि सभी सचिवालय के भवनों पर सोलर प्लेट लगाएं ताकि सौर ऊर्जा का उपयोग हो सके। मुख्यमंत्री ने सचिवालय परिसर में साफ-सफाई एवं वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उपस्थित कर्मियों से बातचीत की और कार्य पद्धति की जानकारी ली।

निरीक्षण के पश्चात विश्वेश्वरैया भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुये कहा कि पहले से तय कर दिया गया है कि सभी लोगों को कार्यालय सुबह साढ़े नौ बजे तक पहुंच जाना है। उसी सिलसिले में हम सब जगह देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सबलोग समय पर आते हैं अथवा नहीं। अगर कोई उपस्थित नहीं रहते हैं तो हम उसी समय फोन लगाकर उनसे बात करते हैं। विश्वेश्वरैया भवन को हम बड़ा और बेहतर बनवा रहे हैं। हम चाहते हैं कि सबलोग समय पर आएं और ठीक ढंग से काम करें।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी उनके साथ थे। कार्यक्रम के पश्चात मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जंयती समारोह में आप शामिल हुए, लेकिन उनकी पार्टी के लोग शामिल नहीं हुए। पत्रकारों के इस प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो पहले साथ थे, लेकिन आज इस कार्यक्रम में नहीं आए तो वे जानें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को लेकर जो चीज पहले से सरकार की ओर से तय की हुई है, उसमें सबलोग आते हैं। हम तो सबकी इज्जत करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। हम सबलोगों के लिए काम कर रहे हैं। आगे भी हमलोग विकास का काम यूं ही करते रहेंगे। हम बार-बार कहते हैं कि हम पत्रकारों के पक्षधर हैं।

इसी दौरान पत्रकारों ने उनसे एनडीए की तरफ झुकाव को लेकर सवाल पूछे तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की फालतू बातें क्यों करते हैं। हम तो विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। आपकी पार्टी के नेता महेश्वर हजारी ने आपको पीएम मैटेरियल बताया है, पत्रकारों के इस प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। मैं सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगा हुआ हूं। ‘इंडिया’ गठबंधन की अगली बैठक कब होगी और आगे की रणनीति क्या होगी? इस सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कमेटियां बन गई है, मीटिंग हो रही है। हम इस काम में उनलोगों को सुझाव दे रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। आगे सबकुछ तय कर लिया जाएगा। खुसरूपुर में दलित महिला के साथ हुई घटना से संबंधित प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी के साथ भी कोई घटना होती है तो निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। कोई भी गड़बड़ करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मंगलवार की जगह सोमवार को कैबिनेट बुलाई गई है, इसपर मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट की बैठक कल होनी थी, लेकिन उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को बाहर जाना है। इसलिए आज ही कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और कोई विशेष बात नहीं है। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट कब सार्वजनिक की जाएगी? इसपर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह काम लगभग पूरा कर लिया गया है। रिपोर्ट तैयार होते ही पब्लिश कर दिया जाएगा। आपके जाने के बाद भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। इसपर मुख्यमंत्री ने कहा कि समय पर आने में क्या ऐतराज था, जिसको जो मन में है करे, मुझे इससे क्या लेना-देना।

संसद और विधानसभा, सब जगह महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए लेकिन दिक्कत है कि ये लोग तो लागू करेंगे नहीं। यह तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हर दस साल पर जनगणना होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यह हमेशा समय पर होना चाहिए। हमने कहा कि इसमें जाति आधारित गणना भी होनी चाहिए। महिलाओं को सबसे पहले 50 प्रतिशत आरक्षण हमने ही दिया। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में और वर्ष 2007 में नगर निकायों में हमने महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया। हमने बड़ी संख्या में बहाली भी शुरू की। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण हमने दिया। बाद में सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत सीट आरक्षित कर दी गई। पुलिस में भी महिलाओं को 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया । आज बिहार में पुलिस में जितनी भागीदारी महिलाओं की है उतनी देश में कहीं नहीं है। स्वयं सहायता समूह में बड़ी संख्या में महिलाएं जीविका दीदियों के माध्यम से शामिल हुईं। महिलाओं के लिए बिहार में काफी काम किए गए हैं। हमारी मांग है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और अतिपिछड़ा वर्ग की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2008 से वर्ष 2012-13 तक हम मुख्य सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में 9.30 बजे आया करते थे, अभी अपने आवासीय कार्यालय से ही कार्य का निष्पादन करते हैं। हमें जानकारी मिली है कि सचिवालय में लोग अपने कार्यालय देर से आ रहे हैं तो हम इसका निरीक्षण करने आए हैं। अब हम सप्ताह में तीन दिन मुख्य सचिवालय स्थित कार्यालय और दो दिन मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित कार्यालय आएंगे और निरीक्षण करेंगे, उसके बाद अपने आवासीय कार्यालय में बैठेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ भी मौजूद थे।

कार्यक्रम के पश्चात पटना हवाई अड्डा से निकलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार का जो क्षेत्र है वहां पर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। एक हिस्से का काम हो गया है और एक हिस्से का कार्य प्रगति पर है, उसका हम जायजा लेने आए हैं। बहुत पहले ही हमने इस सड़क का चौड़ीकरण कराया ताकि पटना एयरपोर्ट तक लोगों का आवागमन आसान हो सके। यह क्षेत्र बहुत ही ऐतिहासिक है। इसलिए यहां ज्यादा कुछ छेड़छाड़ कर निमार्ण कार्य नहीं कर सकते हैं और वृक्षों को काटना भी ठीक नहीं है। बगल से भी हमलोग रास्ता बनवा रहे हैं ताकि पटना हवाई अड्डा तक पहुंचने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। जब बिहटा एयरपोर्ट बन जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों एयरपोर्ट तक लोगों को आने-जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

अररिया में पत्रकार की हत्या से संबंधित प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत दुःख की बात है। मुझे इसकी जानकारी मिली तो मैंने तुरंत अधिकारियों को कहा कि घटना के संबंध में पता करें। यहां आने से पहले मैंने ये खबर देखी है। कैसे एक पत्रकार की इस तरह हत्या हो जाती है, अधिकारी इसको देख रहे हैं। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्षा नहीं हाेने से सूखे की स्थिति बनने से संबंधित सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसे देख रहे हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जहां धान की रोपनी कम हुई है उसपर भी हमलोगों की नजर है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली से पटना लौटे, कहा-डॉक्टर से आंख का चेकअप कराने दिल्ली गये थे। डेढ़-दो साल पहले आंख का ऑपरेशन हुआ था, बीच-बीच में जाकर आंख का चेकअप कराना होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर कल दिल्ली में हमने उनकी समाधि स्थल जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अटल जी से हमलोगों का काफी पुराना संबंध रहा है। वे हमको काफी मानते थे। हमने संसद में कह दिया था कि देश का अगला प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ही बनेंगे। उसके बाद वे पूरे कार्यकाल के लिए देश का प्रधानमंत्री बने। देश के लिए अटल जी ने काफी अच्छा काम किया। उनके साथ अपने रिश्ते को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। जब पहली बार मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो उस समारोह में वे पटना आये थे।

अटल जी के समय की एनडीए और अभी की एनडीए में फर्क के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीए का गठन ही अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुआ था। उस समय हमलोगों की पार्टी एनडीए में थी। वर्ष 1996 में हमलोग साथ आ गये थे, लेकिन उस समय नामकरण नहीं हुआ था। वर्ष 1999 में एनडीए नामकरण किया गया। पहले एनडीए की मीटिंग हमेशा होती रहती थी, लेकिन इधर एनडीए की कोई मीटिंग नहीं होती थी। जब हमलोग साथ में थे तब भी मीटिंग नहीं होती थी। अब जब विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ का गठन हो गया है तो उनलोगों ने भी एनडीए की मीटिंग करनी शुरू की है। इससे पहले ये लोग एनडीए की मीटिंग नहीं करते थे। विपक्षी एकता की शुरुआत हमने पटना से कराई थी। विपक्षी दलों की हुई दो मीटिंग के बाद वे लोग परेशान हो गये हैं।

जदयू को लेकर प्रशांत किशोर के बयान पर कहा कि हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। कौन क्या बोलता है उससे हमें क्या लेना-देना है। आप लोग जनता से पूछिये, तब पता चलेगा। बिहार में आपराधिक घटनाओं से संबंधित प्रश्न को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में आपराधिक घटनाएं काफी कम है। आपलोग आंकड़ा देखिए। कुछ लोग बिना मतलब के ऐसी बातें बोलते रहते हैं। उनलोगों ने मीडिया पर कब्जा कर लिया है। एकतरफा खबरें मीडिया में आती रहती है। हमलोगों की बातें मीडिया में नहीं चलने दिया जाता है।

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में वैसे तो 25 एजेंडों पर मुहर लगी, लेकिन जो सबसे अहम फैसला लिया गया वह यह कि अब किसी भी राज्य के नागरिक बिहार में शिक्षक बन सकते हैं।
यानी डोमिसाइल (स्थाई निवासी) का मसला अब समाप्त कर दिया गया है।

इस फैसले से बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ गई है। हालांकि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने तर्क किया है कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की कमी है। इसकी वजह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसी कारण यह निर्णय लिया गया। आगे कहा कि अब पूरे देश के अभ्यर्थी इसमें हिस्सा ले सकेंगे। इसका फायदा यह होगा कि देश के अन्य राज्यों के जो मेधावी विद्यार्थी हैं, वे शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। यानी शिक्षा मंत्री ने यह माना कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले शिक्षकों की कमी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं। इस कारण सीट खाली रह जाती है। इस प्रकार के निर्णय की वजह यही है। जब शिक्षा मंत्री से कहा गया कि इस निर्णय का बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षक संघ विरोध कर रहे हैं तो उन्होंने दो टूक कहा कि हर निर्णय का विरोध होता है, हम क्या कर सकते हैं। उधर, जैसे ही बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी दी, विरोध शुरू हो गया। शिक्षक और अभ्यर्थी संघ ने कहा कि बिहार के अभ्यर्थियों की हकमारी की गई है। इसके विरोध में छात्र संघ भी सड़क पर उतरेगा।

भले ही नीतीश कैबिनेट के इस निर्णय का विरोध शुरू हो गया हो, लेकिन जिस पाक-साफ नीयत से यह फैसला लिया गया है, वह स्वागतयोग्य है। बिहार के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की योग्यता किसी से छुपी नहीं है। गांवों के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में कुछ ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाएं कार्यरत हैं, जिन्हें ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल की स्पेलिंग नहीं आती है। यही वजह है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ खिचड़ी खाकर (मध्याह्न भोजन) खाकर घर चले जाते हैं और ऐसे शिक्षकों को उनका भविष्य संवारने से कोई मतलब नहीं रहता। अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखें। यही बिहार सबसे अधिक आइएएस-आइपीएस देश को देता है। संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) की इस प्रतिष्ठित परीक्षा में देश के क्रीम यानी सबसे अधिक पढ़ा-लिखा तबका शामिल होता है। कई आइआइटियन और एमबीबीएस भी इस परीक्षा में शामिल होते हैं। फिर भी, आखिर क्या वजह है कि सबसे अधिक अभ्यर्थी बिहार के ही बाजी मारते हैं। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जो कह रहे हैं, उसमें दम है। उसकी सराहना होनी चाहिए कि कम से कम उन्होंने इतनी हिम्मत तो दिखाई कि सार्वजनिक रूप से बिहार की शिक्षा व्यवस्था के स्याह पक्ष को सामने रखा। उन्होंने साफ कहा कि साइंस, मैथ और अंग्रेजी की समस्या थी। इस कारण ऐसा किया गया। तो क्या यह मान लिया जाए कि जो प्रदेश हरसाल सबसे अधिक आइएएस-आइपीएस देता रहा है, वहां साइंस, मैथ और अंग्रेजी पढ़ाने वाले अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं!

जब इस संबंध में वरीय पत्रकार अनिल कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था के कारण अधिकांश मेधावी विद्यार्थी पलायन कर जा रहे हैं। उनके पास इससे बेटर ऑप्शन है। ऐसे में शिक्षक बनने की लालसा पाले लोग वही हैं जो सिर्फ डिग्रीधारी हैं। जब बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई और नियोजन इकाइयां पंचायत के मुखिया या जिला परिषद के अध्यक्षों ने कैसे शिक्षकों को और किस प्रकार बहाल किया, यह किसी से छुपा है क्या? अब ऐसे शिक्षक ही नियोजित से नियमित बनने का सपना देख रहे हैं। उनमें कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें कुछ आता-जाता नहीं है। सिर्फ मानदेय से मतलब है। अगर शिक्षा व्यवस्था की नींव प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इमानदार कोशिश की जा रही है तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। अगर आपमें भी योग्यता है तो ओपन कंप्टीशन में शामिल होकर अपनी जगह बनाइये। सरकार आपको परीक्षा में शामिल होने से थोड़े ना रोक रही है। हां, मंगलवार को लिया गया निर्णय ऐतिहासिक है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई और सेवाशर्त संशोधन नियमावली-2023 को स्वीकृति दी गई है तो सरकार का यह इमानदार प्रयास है। इसका विरोध नहीं होना चाहिए। सरकार ने अपने वोट बैंक की परवाह ना करते हुए यह निर्णय लिया है। इसलिए राज्य के हर सजग नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि दलगत भावना से उपर उठकर इसका समर्थन करें। राज्य में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए अब बिहार के स्थायी निवासी होने की क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है।

आपको बता दें कि राज्य में 1.70 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। कुछ समय पूर्व ही सरकार ने पंचायत और नगर निकाय से शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया को समाप्त कर बिहार लोकसेवा आयोग बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली का निर्णय लिया था। आयोग के जरिये बहाल शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह कि इससे प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा, जिससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी। पहले कंप्यूटर, विज्ञान, अंग्रेजी और गणित विषय में अभ्यर्थियों की संख्या कम रहती थी। लेकिन, अब पूरे देश से जब शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थी आवेदन करेंगे तो कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच श्रेष्ठ का ही चयन हो पाएगा। यह निर्णय राज्य के शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम तो कहा ही जाना चाहिए।