विपक्षी एकता की राह में रोड़ा बन सकता है आप-कांग्रेस के बीच की कड़वाहट

नई दिल्ली। विपक्षी एकता की राह में आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस के बीच की कड़वाहट सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। दरअसल, कांग्रेस के वजूद (पंजाब, दिल्ली जैसे राज्य) पर अपने अस्तित्व की इमारत की नींव रखने वाली आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली अध्यादेश पर अब नया दांव चला है। केजरीवाल ने पटना में 23 जून को विपक्ष के महाजुटान में यह साफ कर दिया कि कांग्रेस को दिल्ली अध्यादेश पर आप का समर्थन करना होगा। 15 प्रमुख विपक्षी दलों के 22 से अधिक प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी विपक्षी दलों से दिल्ली अध्यादेश पर समर्थन मांगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाये और कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए।

दरअसल, यह अध्यादेश दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए ये अधिकार फिर से उपराज्यपाल को दे दिये हैं। तबसे इसी को लेकर दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार में तनातनी है। आप ने इस अध्यादेश को ही असंवैधानिक बता दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र का यह अध्यादेश असंवैधानिक और लोकतंत्र के खिलाफ है।

इसको लेकर आप ने कांग्रेस के सामने नई शर्त भी रख दी है और कहा है कि विपक्षी एकता तभी संभव है जब राहुल गांधी अध्यादेश का समर्थन करने के लिए हामी भरें। पटना में विपक्ष के महाजुटन के बाद आप की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि अगर कांग्रेस संसद में दिल्ली अध्यादेश का विरोध करती है तो आम आदमी पाटी कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष का हिस्सा नहीं बनेगी। आप ने कांग्रेस के सामने एक नई शर्त यह भी रखी है कि कांग्रेस राहुल गांधी को तीसरी बार नेता के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करेगी। यह संविधान को बचाने से भी अधिक महत्वपूर्ण है। दरअसल, शिमला में विपक्षी एका के लिए अगली बैठक अगले माह के दूसरे सप्ताह में होनी है और इसके लिए पूरी तैयारी भी की जा रही है, लेकिन विपक्षी एका की राह में दिल्ली अध्यादेश बड़ा रोड़ा बन सकता है। 23 जून की पटना में हुई बैठक के बाद भी विपक्ष के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा व संजय सिंह नजर नहीं आये और वापस दिल्ली चले गए और दिल्ली से बयान जारी कर कहा कि अगर कांग्रेस दिल्ली अध्यादेश पर आप का समर्थन नहीं करती है तो कांग्रेस के साथ कोई भी गठबंधन मुश्किल होगा। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि अध्यादेश पर चर्चा की एक प्रक्रिया होती है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुझाव दिया है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को चाय या दोपहर के भोजन पर मतभेदों को दूर करना चाहिए।

वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आप के आरोपों पर कहा कि आप प्रवक्ता कांग्रेस पर ही आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका कक्कड़ ऐसा कैसे कह सकतीं हैं कि राहुल गांधी का दिल्ली अध्यादेश पर भाजपा के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। वहीं, कांग्रेस नेता अजय माकन ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए केजरीवाल के समर्थन का हवाला दिया और पूछा कि बी टीम कौन थी। इस प्रकार आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का रवैया विपक्षी एका की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनता दिख रहा है। वहीं, पश्चिम बंगाल से कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन के बयान के भी मायने निकाले जाने लगे हैं। अधीर रंजन ने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पर कई आरोप लगाते हुए उसे चोरों की पार्टी तक कह डाला। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल में आप हमें खत्म करना चाहतीं हैं और बाहर हम आपको मदद करने के लिए खड़े रहें, यह संभव नहीं है। इस प्रकार साफ है कि भले ही विपक्षी दल जुलाई के दूसरे सप्ताह में शिमला में मिलें, लेकिन जो कड़वाहट कुछ प्रमुख पार्टियों के बीच सामने आ रही है, उससे साफ जाहिर है कि विपक्षी एका की राह आसान नहीं है।

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-बड़ा सवाल-क्या अपनी महत्वाकांक्षा त्याग पाएंगे विपक्षी एका के लिए जुटे नेता
-राजनीतिक दीवार पर लिखी गई इबारत को विपक्षी दलों को तो समझना होगा
-अमित शाह का तंज-कितना भी दम लगा लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं होगी

पटना। बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को एक अणे मार्ग (मुख्यमंत्री आवास) में ढाई घंटे तक (12 से 2.30 बजे तक) विपक्षी दलों के महाजुटान से यह साफ जाहिर है कि 2024 में नरेंद्र मोदी (भाजपा) को रोकने के लिए पूरा कुनबा एक होना चाह रहा है। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बैठक बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्वीकारा कि सभी पार्टियों में थोड़े-बहुत मतभेद हैं, लेकिन फिर भी हम एक हैं। मिलकर लड़ेंगे भाजपा से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि लोकसभा चुनाव एकसाथ लड़ने पर सहमति बनी है। विपक्षी एकता के लिए दूसरी बैठक शिमला में होगी। यह बैठक दस से 12 जुलाई के बीच होने की संभावना है। इसमें कौन कहां से, कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। गठबंधन के नाम, संयोजक और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी शिमला में चर्चा होगी।

अब बड़ा सवाल यह है कि 15 पार्टियों के शीर्ष नेता लोकसभा चुनाव तक एका बनाए रखने में सफल हो पाएंगे? यह आनेवाला वक्त बताएगा। लेकिन, यह तो कहा ही जा सकता है कि विपक्षी एका की राह फिलहाल आसान नहीं दिख रही है। दरअसल, सबकी अपनी-अपनी महत्वाकांक्षा है और बैठक में शामिल तीन राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़कर अन्य 13 क्षेत्रीय दलों के भी अपने-अपने मुद्दे और अपनी-अपनी रणनीति है। सिर्फ बैठकभर से ये पार्टियां प्रधानमंत्री (पीएम) पद के लिए सर्वमान्य नेता का चयन कर लेंगी, यह फिलहाल संभव होता नहीं दिख रहा है।

आज की बैठक का उद्देश्य आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करना है, लेकिन सवाल यह है कि क्या क्षेत्रीय पार्टियां अपनी महत्वकांक्षा छोड़ पाएंगी? बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दो टूक कहा भी कि सभी दलों को अपनी महत्वाकांक्षा छोड़नी होगी। बैठक के दौरान राजनीतिक दीवार पर लिखी गई इस इबारत को विपक्षी दलों को समझना होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो शुरू से यह कहते रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री पद के ना तो दावेदार हैं और ना ही हमारी कोई महत्वकांक्षा है। हमारा उद्देश्य सिर्फ विपक्ष को भाजपा के खिलाफ गोलबंद करना है। बैठक में यह तय हुआ है कि नीतीश कुमार को महागठबंधन (यूपीए) का संयोजक बनाया जाये।

वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि हम सभी मिलकर ‌भाजपा को हराएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि देश में दो विचारधारा की लड़ाई है। एक ओर कांग्रेस की भारत जोड़ो वाली विचारधारा है तो दूसरी तरफ भाजपा-आरएसएस की भारत तोड़ो की विचारधारा है। अबतक जो बातें सामने आई है, उसके अनुसार बैठक में भाजपा के खिलाफ बनने वाले गठबंधन के नाम पर चर्चा हुई। यह भी चर्चा हुई कि हर लोकसभा सीट पर भाजपा के खिलाफ विपक्ष का एक प्रत्याशी ही मैदान में उतरेगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी बैठक में चर्चा हुई। इतना ही नहीं, दिल्ली अध्यादेश पर भी बैठक में चर्चा हुई। आप के अरविंद केजरीवाल ने बैठक में कांग्रेस समेत सभी दलों से दिल्ली अध्यादेश पर समर्थन मांगा तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने केजरीवाल से धारा 370 पर आप का रुख साफ करने को कहा। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर क्या रूख अपनानी है, क्योंकि आप और कांग्रेस की कड़वाहट कई मुद्दां पर सामने आ चुकी है।

फिर भी इस मायने में यह बैठक महत्वपूर्ण रही कि जदयू, राजद, आप, डीएमके, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, भाकपा (माले), पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट), सपा, जेएमएम और एनसीपी एक मंच पर आये। हालांकि अब इसका श्रेय लेने को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। दबी जुबान से राजद के कुछ नेता यह कह रहे हैं कि 22 जून को विपक्षी एका के लिए बैठक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के कारण सफल हो पाई और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके के नेता एमके स्टालिन, टीआर बालू, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की नेता ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओ ब्रायन, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राघव चड्ढा, संजय सिंह, वाम दल के डी. राजा, दीपंकर भट्टाचार्य और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, एनसीपी के शरद पवार, सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल, सीपीएम से सीताराम येचुरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, सपा के अखिलेश यादव, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत, जेएमएम के हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू नेता नीतीश कुमार, ललन सिंह, संजय झा, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और बिहार के उपमुख्यमंत्री व लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव एक मंच पर आये।

दरअसल, इससे पहले 12 जून को भी विपक्षी एकता के लिए पटना में बैठक बुलाई गई थी, लेकिन कुछ कारणों से यह बैठक स्थगित करनी पड़ी थी। इससे पीछे कई तर्क दिये गए थे। अब जबकि 23 जून को विपक्षी दलों के 22 से भी ज्यादा नेता एक मंच पर जुटे तो इसका श्रेय भी दबी जुबान से लेने की होड़ मची है। हालांकि बैठक में बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश (यूपी) की मुख्यमंत्री मायावती का बैठक में शामिल नहीं होना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि मायावती का यूपी और यूपी से सटे बिहार के कुछ इलाकों में इंटैक्ट दलित वोट बैंक है। इसलिए दलितों की गोलबंदी भी मायावती के बैठक में शामिल ना होने से मुश्किल दिख रही है। वहीं, बैठक में से तेलंगाना सीएम केसीआर, ओडिशा सीएम नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी और जेडीएस नेता कुमारस्वामी भी शामिल नहीं हुए।

उधर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्षी एका के लिए आयोजित बैठक को फोटो सेशन करार दिया है। उन्होंने दो टूक कहा कि आज पटना में फोटो सेशन चल रहा है। वे प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देना चाहते हैं। मैं विपक्षी नेताओं से कहना चाहता हूं कि कितना भी दम लगा लो, आपकी एकता संभव नहीं है। अगर एकता संभव हो भी गई तब भी कोई फायदा नहीं है। उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तीन से अधिक सीटों के साथ मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे।

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