पटना में द ग्रेट भारत नौटंकी का आयोजन गाजे बाजे के साथ संपन्न हुआ। एक तारीख टलने के बाद, काफी मान-मनौव्वल और खींचतान के बाद आखिरकार कुछ शूरमा, कुछ फन्ने खां और ज्यादातर चुके हुए कारतूस एक जगह इकट्ठा हो पाए। खैर मजमा तो जम ही गया। अब ये बात दूसरी है कि जलनखोर लोग पूछते रहे कि बारात तो आ गई लेकिन दूल्हा कौन है। अब इन कमअक्लों को कौन बताए कि भैय्ये इसमें बाराती कम और दूल्हे ही ज्यादा थे। अब हुआ ये कि सुबह सवेरे जब मिलन स्थल पर बारातियों और दूल्हों का जुटान शुरू हुआ तो चोरी छुपे आंखों में रंगीन सपने संजो रहे मेजबान दूल्हे की बांछे (जो शरीर में जहां कहीं भी होती हों) खिल उठीं। लगा कि मेहनत बेकार नहीं गई। लेकिन बैठक शुरू होते ही मामला गड़बड़ाने लगा। ताज़ा ताज़ा राष्ट्रीय दल का ओहदा पाई पार्टी के शातिर मुखिया ने शुरुआत में ही मुशायरा लूट लेने की बेताबी में अपनी डफ़ली बजानी शुरू कर दी। अब खुद को सबसे होनहार दूल्हा माने बैठे राजकुमार के मशालचियों को ये कहां बर्दाश्त होनी थी। बस वो तेल पानी लेकर शातिर बौने के ऊपर चढ़ दौड़े। बगल से सुदूर उत्तर से आए बेदखल राजकुमार ने भी मौका ताड़ कर एक दो धर दिया। लब्बोलुआब यह रहा कि विपक्षी एकता के गगनभेदी नारे के साथ शुरू हुई बैठक की शुरुआत ही तू-तू-मैं-मैं और यू चल तो तू चल के तर्ज़ पर आगे बढ़ी। खैर बाकी लोगों के साथ मेजबान ने भी बीच बचाव किया और कहा कि भाई हमलोग जिस मुद्दे पर बातचीत के लिए जुटे हैं पहले उसपर चर्चा हो जाए। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत गाने का क्या फायदा। फिर मुद्दे की बात शुरू तो हुई लेकिन जिस उत्साह से लोग आसमान में सुराख करने निकले थे वो गर्मजोशी जाती रही। मिलाजुला कर बैठक तो हुई लेकिन कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया। बस सर्वसम्मति से अगली बैठक की तारीख और जगह जरूर तय हो गई। बैठक के बाद आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता भी पूरी तरह संयुक्त नहीं रह पाई। बैठक में मल्लिकार्जुन खरगे और उमर अब्दुल्ला द्वारा दुरदुराए जाने से ख़फ़ा, मायूस और रुआंसे केजरीवाल, बड़े बे आबरू होकर प्रेसवार्ता से पहले ही अपने सहबाले भगवंत मान को लेकर रफूचक्कर हो लिए। प्रेसवार्ता में भी बाकी नेताओं में कोई खास उत्साह नहीं दिखा। वही घिसी पिटी बातें जिसे सुन-सुन कर लोग ऊब चुके हैं। दावे तो बड़े-बड़े हुए लेकिन समझ में बस इतना ही आया कि कोई चुनाव पूर्व महागठबंधन बनने की संभावना नहीं है। अभी कुछ महीनों तक बैठकें होती रहेंगी। सब एक दूसरे को सहलाते पुचकारते रहेंगे और अंत में होगा यही कि सभी लोग अपने-अपने गढ़ में बीजेपी के खिलाफ पूरी मजबूती से लड़ें और चुनाव के बाद हमलोग मिलजुलकर सरकार बनाने पर विचार करेंगे।

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राजस्थान के लगभग 90 फीसदी कांग्रेस विधायकों ने पायलट के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी है। कह दिया है कि पायलट कतई मंजूर नहीं, उनके अलावा कोई भी समर्पित नेता चलेगा। चार छह विधायकों को अपने साथ लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा करनेवाले पायलट के बारे में कांग्रेस में किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी कि उनके विरोध में एक साथ 92 विधायक सीधे इस्तीफा लिखकर कांग्रेस आलाकमान के सामने आंखें तरेरकर खड़े हो जाएंगे।

भारतीय लोकतंत्र में संभवत: यह पहली बार, और राजस्थान में तो सच में पहली बार हुआ है कि किसी प्रदेश में एक पार्टी के लगभग सभी विधायकों ने एक साथ अपना इस्तीफा दे दिया हो। सोनिया गांधी सन्न हैं, प्रियंका गांधी हत्तप्रभ हैं, और सदा की तरह राहुल गांधी इतने बड़े और गंभीर मामले के बावजूद खुद को दूर खड़ा दिखा रहे हैं, जैसे उनको इस सबसे कोई मतलब नहीं है। ताजा हालात यह है कि पायलट के नाम पर राजस्थान में कांग्रेस दो फाड़ हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पहले ही उनसे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा करवाए जाने और उनकी जगह पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की राहुल गांधी की उतावली में कांग्रेस का जो कबाड़ा हो रहा है, उसमें कांग्रेस के लिए इससे ज्यादा बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता था।

25 सितंबर को हुआ सितम

सितंबर की 25 तारीख, रविवार को जब सुबह का सूरज उगा, तो पायलट लगभग मुख्यमंत्री जैसे उतावले अंदाज में विधायकों से मिल रहे थे और उनके समर्थकों को उनमें एक नए सूरज के उदय का आभास हो रहा था। इसके उलट, जैसा कि कुछ भी बड़ा करने से पहले अशोक गहलोत भगवान का आशिर्वाद लेते हैं, इस दिन भी वो अपने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित तनोट माता का आशीर्वाद लेने गए थे। पायलट के समर्थक भले ही यह आरोप लगा रहे हैं कि जादूगर गहलोत ने जयपुर इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें अपने राजनीतिक पराक्रम का जादू दिखाना था और किसी भी हाल में पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोकना था। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक संदीप सोनवलकर कहते हैं कि अशोक गहलोत की निष्ठा और पार्टी के प्रति समर्पण पर भरोसा किया जाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में किसी भी अन्य नेता के मुकाबले गहलोत राजनीति की बारीकियां ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। सोनवलकर कहते हैं कि राजस्थान के ताजा संकट से संकेत साफ है कांग्रेस को फिलहाल फूंक फूंक कर कदम रखना होगा।

कांग्रेस की राजनीति के जानकार अभिमन्यु शितोले की राय में राजस्थान के ताजा संकट के लिए कांग्रेस नेतृत्व की हड़बड़ी ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि अगर 97 विधायकों की भावना को दरकिनार करके सिर्फ 16 विधायकों के समर्थनवाले पायलट को मुख्यमंत्री बनाना ही था, तो पहले गहलोत व उनके समर्थक विधायकों को विश्वास में लेना चाहिए था। शितोले यह भी कहते हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष पद पाने से पहले ही गहलोत को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलवाने की बात भी एक तरह से गहलोत जैसे बड़े नेता के लिए बेहद अपमानजनक है, जिसे सहन करना उनके समर्थकों के लिए तो क्या, किसी के लिए भी आसान नहीं था। जैसलमेर से गहलोत जब वापस जयपुर पहुंचे, तो शाम ढलते ढलते माहौल ऐसा बदला कि कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी दंग रह गए। विधायकों ने पायलट की मुख्य़मंत्री पद पर दावेदारी के खिलाफ जो मजबूत माहौल रचा, वह इससे पहले किसी ने नहीं देखा। विधायक दल की बैठक में जाने से पहले दिग्गज मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर बैठक हुई और वहीं से इस्तीफे लिखकर विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिए। माकन और खड़गे विधायक दल की बैठक में विधायकों के आने का इंतजार ही करते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री आवास पर उस बैठक में पायलट समर्थक विधायक ही पहुंचे। कांग्रेस के 97 विधायक पहुंचे ही नहीं और इस्तीफे का एलान कर दिया। तो, मुख्यमंत्री गहलोत ने भी आलाकमान के सामने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि अब उनके बस में कुछ नहीं है।

बेबस प्रभारी अजय माकन और लाचार पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे को समझ में आ गया कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में अशोक गहलोत की दावेदारी के बाद राजस्थान में शुरू हुई हलचल अब सियासी तूफान में बदल गई है। विधायकों के इस रुख से हाईकमान हैरान है। सोनिया गांधी के कहने पर केसी वेणुगोपाल ने गहलोत और खड़गे से कहा कि रात भर में पूरे मामले को सुलझाया जाए, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में कहें, तो रायता इतना फैल गया है कि मामला संभाले नहीं संभल रहा। रातभर में 80 विधायकों से मिलकर उनकी राय जानी गई लेकिन तस्वीर साफ है कि आनेवाले कई दिनों तक यह राजनीतिक संकट सुलझेगा नहीं। लग तो यही रहा है कि पायलट तब तक मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, जब तक कि गहलोत और उनके समर्थक नहीं चाहेंगे।

राजस्थान संकट के पीछे राहुल गांधी का पायलट प्रेम? मुख्यमंत्री गहलोत और पायलट के बीच कड़वाहट किसी से छिपी नहीं है। सन 2018 में पायलट स्वयं को मुख्यमंत्री मानकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बहुमत न आने के कारण गहलोत ने मोर्चा संभाला और निर्दलियों व बसपा आदि के साथ कांग्रेस की सरकार बनाई, तो पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन सके। तभी से पद पाने की चाह में पायलट रास्ता भटक गए और बीजेपी के हाथ का मोहरा बनकर बगावत करके सरकार गिराने की कोशिश में मानेसर जाकर बैठ गए। गहलोत ने बड़ी कोशिशों से सरकार बचा ली और पायलट व बीजेपी की साजिश को सफल नहीं होने दिया। यह सन 2020 की बात है, उस बगावत के बाद से ही पायलट सभी को खटकते रहे हैं, खासकर गहलोत को।

अब राहुल के जरिए मुख्यमंत्री बनने की पायलट की यह दूसरी कोशिश भी नाकाम होती लग रही है। इसीलिए पायलट समर्थक गहलोत पर विधायकों को भड़काने व बगावत के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रति गहलोत की निष्ठा, समर्पण व ईमानदारी पर शक करने को राजस्थान में तो किसी राजनीतिक पाप की तरह ही देखा जाता है। वैसे, राजनीति में कब क्या हो जाए, कोई नहीं कह सकता, लेकिन ताजा घटनाक्रम से अब यह लगभग तय माना जा रहा है आगे भले ही कुछ भी हो, लेकिन राजस्थान में पायलट की राजनीतिक राह आसान नहीं है। हालांकि इस घटनाक्रम में भाजपा द्वारा कांग्रेस पर कसे गए तंज में बहुत दम है कि राहुल गांधी को पहले राजस्थान में कांग्रेस को जोड़ना चाहिए, भारत तो जुड़ता रहेगा। राहुल गांधी यह भी सोचें कि पायलट जैसे पार्टी को दगा देनेवाले लोगों पर विश्वास जताने के लिए गहलोत जैसे नेताओं के समर्पण को दरकिनार करने से भी कांग्रेस को क्या मिलेगा? इस सबके बीच, राहुल गांधी ने अगर अपने पायलट प्रेम पर अपना स्टैंड नहीं बदला, तो राजस्थान में कांग्रेस की राजनीतिक नौटंकी का पर्दा जल्दी गिरेगा नहीं।

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हालांकि वरिष्ठ पत्रकार निरंजन परिहार कहते हैं ये सब पार्टियों के नेताओं के लिए फायदेमंद हैं क्योंकि लड़ाई अब असली बात पर नहीं बस जुबानी जंग पर आ गयी है और दूसरे पायदान के नेता आपस में लड़ रहे हैं इसलिए पहली पायदान के नेता बस मजे ले रहे हैं. लेकिन इस सबसे एक बड़ा नुकसान हो रहा है कि इस चक्कर में विकास और जमीनी काम दोनों पिछ़ड रहे हैं. हालांकि ये लड़ाई इसलिए भी इस स्तर पर आ गयी है क्योंकि अगले दो महीनों में महानगरपालिका यानि मनपा के चुनाव होने हैं तो जाहिर है लड़ाई भी उसी स्तर की हो जायेगी.
हालांकि जांच एजेंसियों में काम करने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पहले ही समीर वानखेड़े के प्रकरण के कारण जांच एजेंसियों की काफी बदनामी हो चुकी है और अब नेता जिस तरह से ईडी और सीबीआई को लेकर दावे और आरोप लगा रहे हैं उससे एजेंसियों के अफसर सहम गये है .

सबको लगता है कि अगर बहुत आगे गये तो राजनीतिक कीचड़ में उलझ सकते हैं. इस बीच दो बड़े घोटालों गुजरात के बैंक घोटाले और एनएससी की सीईओ का एक योगी बाबा से बात कर घोटाले करने के प्रकरण पीछे रह गये है. बाजार के जानकार एक शेयर ब्रोकर के हिसाब से एनएससी का मसला अगर सच में पूरा खुल जायेगा तो कई बड़े धनपति इसकी चपेट में आ सकते हैं. खासतौर पर उन बड़े ब्रोकर की भी जांच होनी चाहिये जिनको एनएसई की बिल्डिंग के पास जगह देकर फायदा दिया गया. एक सवाल ये भी छूट गया कि एनएसई में किसने चित्रा सुब्रमण्यम को सीईओ बनाया.
बहरहाल हम बात कर रहे थे राज्य की राजनीति की जिसमें शुरुआत हुयी नवाब मलिक और समीर वानखेड़े की लड़ाई से जिसमें फिलहाल वानखेड़े की मुश्किलें और बढ़ सकती है उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरु हो गयी है. जाहिर है राजनीति में अफसरो को नहीं उतरना चाहिये क्योंकि उनकी अपनी सीमा होती है और नेता को हराना आसान नहीं .

इस बीच अब एक तरफ जहां शिवसेना के संजय राउत खुलकर किरीट सौमैया के खिलाफ उतर आये हैं वहीं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने भी बिल्कुल नीचे उतरकर कह दिया कि ईडी और बाकी एजेंसियां अब ठाकरे परिवार के चारों सदस्यों के खिलाफ वारंट लेकर तैयार है मानों राणे को सब कुछ पहले से पता है .इससे पहले से ही निशाने पर आ रही केंद्रीय जांच एजेसिंयो के काम में मुश्किलें पैदा होगी और वो सही मामले को भी अंजाम तक नहीं पहुंचा पायेंगी.
सबसे खराब बात ये भी है कि केन्द्र में सरकार चला रही बीजेपी के शीर्ष नेता इस सब पर आंख मूंदे हुये हैं उनको इस छिछले पन की लड़ाई को रोकना चाहिये . राजनीति के चलते जब एक दूसरे के कपड़े फाड़ने की नौबत आ जाये तो समझ लेना चाहिये कि अब कहने को कुछ बचा नहीं है .
एक शेर कुछ इस तरह है ..
मेरा भी शीशे का घऱ
तेरा भी शीशे का घर
फिर मेरे तेरे हाथ में पत्थर क्यूं है
मैं भी सोचूं तू भी सोच

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पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव बिहार में है और बीजेपी -कांग्रेस दोनों का चुनाव की तैयारी मुंबई से हो रही है . बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फणनवीस को प्रभारी बनाया है तो कांग्रेस ने अविनाश पांडे को कमान दी है. दोनों ही महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में वार रुम के प्रभारी थे इसलिए दोनों ही जानते है कि चुनाव कैसै लडा जाये.

फणनवीस ने बीजेपी उत्तरभारतीय सेल के प्रभारी संजय पांडे को कार्यकर्ता तैयार करने और उनको अलग अलग जगह भेजने कहा है . मुंबई के साय़न,दादर .माटुंगा. कांदिवली मलाड और ठाणे में सबसे ज्यादा बिहारी रहते है इन्ही में से बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को भेज रही है . इतना ही नहीं बीजेपी ने महाराष्ट्र में  काम कर रही श्वेता शालिनी और निधि कामदार की लीडरशिप में सोशल मीडिया की टीम बनायी है जो मुंबई से सोशल मीडिया पर थर्ड पार्टी की तरह काम करेगी . इतना ही नहीं वर्चुअल रैली के लिए मुंबई से ही बीजेपी ने खासतौर पर डिजीटल वेन बनवाई है तो गांव गांव जाकर टीवी स्क्रीन पर प्रचार करेंगी .

उधर कांग्रेस ने भी कई कार्यकर्ताओं की डयूटी बिहार में लगायी है .अब संजय निरुपम को भी प्रचार समिति में लिया है इसलिए वो मलाड कांदिवली से कार्यकर्ताओं को लेकर बिहार जा रहे है. निरुपम कांग्रेस का मुंबई में उत्तरभारतीय चेहरा रहे हैं. निरुपम ने पार्टी को ये भी सलाह दी है कि बिहार के मतदाताओं को मुंबई से ले जाने के लिए भी इंतजाम किया जाये .मुंबई में करीब 15 लाख बिहारी रहते है. इस बार संयोग है कि कोविड के कारण लोग पहले ही घर पर चले गये हैं. कांग्रेस प्रवासी बिहारियों के साथ हुए बर्ताव को मुददा बनायेगी और कहेगी कि नितीश कुमार ने ही लोगों को घर वापसी में रोडे अटकाये .

इतना ही नहीं बीजेपी ने बिहार चुनाव से पहले सुशांत राजपूत को चुनावी मुददा बनाने की कोशिश की लेकिन अब इसकी हवा निकल गयी है तो कांग्रेस के नेता कह रहे है कि बीजेपी बिहारी बनाम मराठी करने में नाकाम रही .

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