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अब वापस होगी सहारा में फंसी खून-पसीने की गाढ़ी कमाई, केंद्रीय गृहमंत्री ने रिफंड पोर्टल का किया शुभारंभ

Newsmantra — Tue, 18 Jul 2023 12:54:02 +0000

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पंजीयक-सहारा रिफंड पोर्टल (https://mocrefund.crcs.gov.in) का शुभारंभ किया। इस पोर्टल को सहारा समूह की चार सहकारी समितियों-सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के प्रामाणिक जमाकर्ताओं द्वारा दावे प्रस्तुत करने के लिए विकसित किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री बीएल वर्मा, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी और सहकारिता मंत्रालय के सचिव ज्ञानेश कुमार सहित सहारा समूह की चारों सहकारी समितियों के जमाकर्ता भी उपस्थित थे।
अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि इस कार्यक्रम का महत्व इस दृष्टि से है कि जिन लोगों की गाढ़ी कमाई इन चार सहकारी समितियों में फंसी है, उनके प्रति किसी का ध्यान नहीं गया। ऐसे मामलों में अक्सर मल्टी एजेंसी सीज़र हो जाता है, क्योंकि कोई एजेंसी निवेशक के बारे में नहीं सोचती। उन्होंने कहा कि इसके कारण कोऑपरेटिव सोसाटीज़ के प्रति बहुत बड़ी असुरक्षा और अविश्वास की भावना पैदा हो जाती है। श्री शाह ने कहा कि देश के करोड़ों लोगों के पास पूंजी नहीं है, लेकिन वे देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं। इसके लिए कोऑपरेटिव आंदोलन के सिवा कोई रास्ता नहीं है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि सहकारिता ही एकमात्र आंदोलन है जिसमें छोटी-छोटी पूंजी को मिलाकर बड़ी पूंजी का निर्माण कर बड़े काम किए जा सकते हैं।
अमित शाह ने कहा कि कई बार घपले-घोटाले के आरोप लगते हैं और जो लोग इनमें निवेश करते हैं, उनकी पूंजी फंस जाती है। जैसे सहारा का उदाहरण सबके सामने है। उन्होंने कहा कि कई सालों तक सुप्रीम कोर्ट में केस चला, एजेंसियों ने इनकी संपत्तियां और खाते सील कर दिए और ऐसा होने पर कोऑपरेटिव सोसायटीज़ की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और उसके बाद इस मामले में पहल करते हुए सभी स्टेकहोल्डर्स को बिठाकर बात की गई। उन्होंने कहा कि इस बात पर विचार किया गया कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जिसमें सभी लोग अपने दावों से ऊपर उठकर छोटे निवेशकों के बारे में सोचें। श्री शाह ने कहा कि सभी ऐजेंसियों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति का गठन कर उनके निर्देशन में पारदर्शी तरीके से भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो। उन्होंने कहा कि ट्रायल बेसिस पर पारदर्शी तरीके से आज निवेशकों को 5000 करोड़ रुपये की राशि लौटाने की शुरूआत हो रही है। उन्होंने कहा कि जब 5000 करोड़ रुपये का भुगतान हो जाएगा तब बाकी बचे निवेशकों की राशि लौटाने के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी।
केद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज लॉंन्च हुए पोर्टल के माध्यम से पहले उन निवेशकों को, जिनकी जमाराशि 10,000 रुपये या इससे अधिक है उसमें से 10,000 रुपये तक की राशि का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पर आवेदन करने के लिए चारों समितियों का पूरा डेटा ऑनलाइन उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में ऐसे सभी प्रावधान किए गए हैं जिससे कहीं भी किसी प्रकार की गड़बड़ी और किसी भी प्रामाणिक निवेशक के साथ अन्याय की गुंजाइश ना हो।
अमित शाह ने कहा कि जिन्होंने निवेश नहीं किया है, उन्हें किसी भी तरह से यहां से रिफंड नहीं मिल सकता और जिन्होंने निवेश किया है उन्हें रिफंड मिलने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने सभी निवेशकों से अनुरोध किया कि वे सीएससी के माध्यम से अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराएं। श्री शाह ने कहा कि इस प्रक्रिया में दो प्रमुख शर्तें हैं। पहली कि निवेशक का आधार कार्ड उसके मोबाइल के साथ लिंक्ड हो और आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड हो। उन्होंने निवेशकों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि 45 दिनों में पैसा उनके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा।
केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज एक बहुत बड़ी शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पारदर्शिता के साथ निवेशकों का घोटाले में फंसा पैसा वापस मिलना शुरू हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि आज करोड़ों लोगों को अपने पसीने की गाढ़ी कमाई के पैसे वापस मिलने की शुरूआत हो रही है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। जमाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर और बैंक खाता है।

सौजन्य : PIB

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विपक्षी महागठबंधन का नाम ‘इंडिया’ रखने पर सहमति, एनडीए की भी दिल्ली में 38 पार्टी के नेताओं के साथ बैठक

Newsmantra — Tue, 18 Jul 2023 12:27:27 +0000

पटना। बेंगलुरु के होटल ताज में 26 विपक्षी दलों के नेताओं के महाजुटान के बीच विपक्षी गठबंधन का नाम INDIA (इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लुसिव अलायंस) रखने का प्रस्ताव मंगलवार को पारित किया गया। उधर, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के जमुई से सांसद चिराग पासवान ने एनडीए में शामिल हो गए हैं। वे दिल्ली की बैठक में भी शामिल हैं। वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर ने इसपर त्वरित टिप्पणी की है। उन्होंने अपने फेसबुक वाल पर लिखा है कि ‘अब इंडिया और भारत के बीच लड़ाई होगी।’
दरअसल, एक ओर विपक्षी कुनबा पूरे दमखम के साथ 2024 में मैदान में उतरने की तैयारी में है तो एनडीए भी अपना कुनबा बढ़ाने में जुटा है। दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की बैठक चल रही है। दावा है कि एनडीए की बैठक में 38 दलों के नेता शामिल हैं। वहीं, विपक्षी दलों की दूसरे दिन की बैठक बेंगलुरु में खत्म हो गई है और लोकसभा आम चुनाव में भाजपा (एनडीए) के खिलाफ 26 दलों ने अपनी एकजुटता दिखाई है। फिलहाल विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम ‘इंडिया’ रखने पर सहमति बनी है। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद, बिहार के उपमुख्यंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव समेत कांग्रेस की सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल हुए। राष्ट्रीय जनता दल ने ही ट्वीट कर इंडिया का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लुसिव अलायंस बताया है।
अब चेयरपर्सन के नाम को लेकर विचार चल रहा है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि कांग्रेस चाहती है कि चेचरपर्सन सोनिया गांधी हों, क्योंकि वह सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी की नेता हैं। पटना में हुई बैठक में नीतीश कुमार को कन्वेंनर बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस मुद्दे पर कांग्रेस का कहना है कि अगर सभी पार्टियां राजी हों तो उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। वहीं, चिराग पासवान ने भी खुलकर एलान कर दिया है कि उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है और बिहार के हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से वे लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल, उनके चाचा और राष्ट्रीय लोकजशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस वहां से सांसद हैं। अभी वे केंद्रीय मंत्री भी हैं और हाजीपुर संसदीय सीट छोड़ने को तैयार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अगर चिराग अड़े रहे तो एनडीए के लिए उस सीट को लेकर असहज स्थिति पैदा हो सकती है। उधर, चिराग ने कहा कि वे हमेशा केंद्र की नीतियों पर सहमति जताते रहे हैं। उधर, बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के जवाब में एनडीए की दिल्ली में महाबैठक हो रही है। भाजपा नेताओं ने दावा किया है कि इसमें 38 पार्टियों के नेता शामिल हैं। लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, रालोजद के उपेंद्र कुशवाहा और हम पार्टी के संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी बैठक में शामिल हैं। जीतन राम मांझी ने हाल ही में महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए में शामिल होंने का एलान किया था। एनडीए की बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता शामिल हैं।

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नीतीश और राहुल बोले- मिलकर लड़ेंगे भाजपा से, अब शिमला में मिलेंगे विपक्षी दल

Newsmantra — Fri, 23 Jun 2023 12:59:40 +0000

नीतीश और राहुल बोले- मिलकर लड़ेंगे भाजपा से, अब शिमला में मिलेंगे विपक्षी दल

-बड़ा सवाल-क्या अपनी महत्वाकांक्षा त्याग पाएंगे विपक्षी एका के लिए जुटे नेता
-राजनीतिक दीवार पर लिखी गई इबारत को विपक्षी दलों को तो समझना होगा
-अमित शाह का तंज-कितना भी दम लगा लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं होगी

पटना। बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को एक अणे मार्ग (मुख्यमंत्री आवास) में ढाई घंटे तक (12 से 2.30 बजे तक) विपक्षी दलों के महाजुटान से यह साफ जाहिर है कि 2024 में नरेंद्र मोदी (भाजपा) को रोकने के लिए पूरा कुनबा एक होना चाह रहा है। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बैठक बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्वीकारा कि सभी पार्टियों में थोड़े-बहुत मतभेद हैं, लेकिन फिर भी हम एक हैं। मिलकर लड़ेंगे भाजपा से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि लोकसभा चुनाव एकसाथ लड़ने पर सहमति बनी है। विपक्षी एकता के लिए दूसरी बैठक शिमला में होगी। यह बैठक दस से 12 जुलाई के बीच होने की संभावना है। इसमें कौन कहां से, कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। गठबंधन के नाम, संयोजक और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी शिमला में चर्चा होगी।

अब बड़ा सवाल यह है कि 15 पार्टियों के शीर्ष नेता लोकसभा चुनाव तक एका बनाए रखने में सफल हो पाएंगे? यह आनेवाला वक्त बताएगा। लेकिन, यह तो कहा ही जा सकता है कि विपक्षी एका की राह फिलहाल आसान नहीं दिख रही है। दरअसल, सबकी अपनी-अपनी महत्वाकांक्षा है और बैठक में शामिल तीन राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़कर अन्य 13 क्षेत्रीय दलों के भी अपने-अपने मुद्दे और अपनी-अपनी रणनीति है। सिर्फ बैठकभर से ये पार्टियां प्रधानमंत्री (पीएम) पद के लिए सर्वमान्य नेता का चयन कर लेंगी, यह फिलहाल संभव होता नहीं दिख रहा है।

आज की बैठक का उद्देश्य आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करना है, लेकिन सवाल यह है कि क्या क्षेत्रीय पार्टियां अपनी महत्वकांक्षा छोड़ पाएंगी? बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दो टूक कहा भी कि सभी दलों को अपनी महत्वाकांक्षा छोड़नी होगी। बैठक के दौरान राजनीतिक दीवार पर लिखी गई इस इबारत को विपक्षी दलों को समझना होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो शुरू से यह कहते रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री पद के ना तो दावेदार हैं और ना ही हमारी कोई महत्वकांक्षा है। हमारा उद्देश्य सिर्फ विपक्ष को भाजपा के खिलाफ गोलबंद करना है। बैठक में यह तय हुआ है कि नीतीश कुमार को महागठबंधन (यूपीए) का संयोजक बनाया जाये।

वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि हम सभी मिलकर ‌भाजपा को हराएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि देश में दो विचारधारा की लड़ाई है। एक ओर कांग्रेस की भारत जोड़ो वाली विचारधारा है तो दूसरी तरफ भाजपा-आरएसएस की भारत तोड़ो की विचारधारा है। अबतक जो बातें सामने आई है, उसके अनुसार बैठक में भाजपा के खिलाफ बनने वाले गठबंधन के नाम पर चर्चा हुई। यह भी चर्चा हुई कि हर लोकसभा सीट पर भाजपा के खिलाफ विपक्ष का एक प्रत्याशी ही मैदान में उतरेगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी बैठक में चर्चा हुई। इतना ही नहीं, दिल्ली अध्यादेश पर भी बैठक में चर्चा हुई। आप के अरविंद केजरीवाल ने बैठक में कांग्रेस समेत सभी दलों से दिल्ली अध्यादेश पर समर्थन मांगा तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने केजरीवाल से धारा 370 पर आप का रुख साफ करने को कहा। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर क्या रूख अपनानी है, क्योंकि आप और कांग्रेस की कड़वाहट कई मुद्दां पर सामने आ चुकी है।

फिर भी इस मायने में यह बैठक महत्वपूर्ण रही कि जदयू, राजद, आप, डीएमके, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, भाकपा (माले), पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट), सपा, जेएमएम और एनसीपी एक मंच पर आये। हालांकि अब इसका श्रेय लेने को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। दबी जुबान से राजद के कुछ नेता यह कह रहे हैं कि 22 जून को विपक्षी एका के लिए बैठक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के कारण सफल हो पाई और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके के नेता एमके स्टालिन, टीआर बालू, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की नेता ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओ ब्रायन, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राघव चड्ढा, संजय सिंह, वाम दल के डी. राजा, दीपंकर भट्टाचार्य और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, एनसीपी के शरद पवार, सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल, सीपीएम से सीताराम येचुरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, सपा के अखिलेश यादव, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत, जेएमएम के हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू नेता नीतीश कुमार, ललन सिंह, संजय झा, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और बिहार के उपमुख्यमंत्री व लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव एक मंच पर आये।

दरअसल, इससे पहले 12 जून को भी विपक्षी एकता के लिए पटना में बैठक बुलाई गई थी, लेकिन कुछ कारणों से यह बैठक स्थगित करनी पड़ी थी। इससे पीछे कई तर्क दिये गए थे। अब जबकि 23 जून को विपक्षी दलों के 22 से भी ज्यादा नेता एक मंच पर जुटे तो इसका श्रेय भी दबी जुबान से लेने की होड़ मची है। हालांकि बैठक में बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश (यूपी) की मुख्यमंत्री मायावती का बैठक में शामिल नहीं होना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि मायावती का यूपी और यूपी से सटे बिहार के कुछ इलाकों में इंटैक्ट दलित वोट बैंक है। इसलिए दलितों की गोलबंदी भी मायावती के बैठक में शामिल ना होने से मुश्किल दिख रही है। वहीं, बैठक में से तेलंगाना सीएम केसीआर, ओडिशा सीएम नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी और जेडीएस नेता कुमारस्वामी भी शामिल नहीं हुए।

उधर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्षी एका के लिए आयोजित बैठक को फोटो सेशन करार दिया है। उन्होंने दो टूक कहा कि आज पटना में फोटो सेशन चल रहा है। वे प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देना चाहते हैं। मैं विपक्षी नेताओं से कहना चाहता हूं कि कितना भी दम लगा लो, आपकी एकता संभव नहीं है। अगर एकता संभव हो भी गई तब भी कोई फायदा नहीं है। उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तीन से अधिक सीटों के साथ मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे।

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