केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में जलविद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु राज्य सरकारों को इक्विटी भागीदारी में केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। अरुणाचल प्रदेश में 5097 मेगावाट की पांच जलविद्युत परियोजनाओं के लिए एसजेवीएन लिमिटेड और राज्य सरकार के बीच समझौता हुआ है। परियोजनाओं में 44,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। योजना के तहत 4136 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता दी जाएगी, जिससे 15,000 मेगावाट जलविद्युत क्षमता विकसित होगी। इस पहल से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
