पटना। मुख्य सचिवालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मंगलवार को कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगी। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने सूचना भवन सभाकक्ष में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग के तहत सहरसा जिला में नये राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि इसके पूर्व अन्य सभी नौ प्रमंडलों में यह व्यवस्था थी। मात्र सहरसा प्रमंडल इससे वंचित था। आज मंत्रिमंडल की बैठक में इसपर निर्णय लिया गया।
वहीं, बिहार में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) के लिए दस आवासीय विद्यालय खोलने का भी निर्णय लिया गया। अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की ओर राज्य के दस स्थानों पर डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। पटना, नवादा, सुपौल, समस्तीपुर, गया और दरभंगा में डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय का निर्माण होगा। एक विद्यालय के निर्माण पर करीब 46 करोड़ की राशि खर्च होगी। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (बीपीएससी) से शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 35.60 करोड़ बिहार आकस्मिक निधि से जारी करने की भी स्वीकृति दी गई है।
वहीं, नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजनांतर्गत पटना शहर के सैदपुर नाला के जीर्णोद्धार के लिए दो सौ उनसठ करोड़ इक्यासी लाख रुपये की योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में बुडको को नामित करने की स्वीकृति दी गई। उन्होंने बताया कि दो तरफ सड़कें होंगी तथा सड़क के नीचे नाला का निर्माण होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत पटना महायोजना-2031 के क्षेत्रान्तर्गत राष्ट्रीय उच्चपथ, राज्य उच्चपथ एवं न्यूनतम 30 मीटर चौड़ी सड़क से सटे भूखंडों पर पेट्रोल पम्प, गैस स्टेशन एवं अन्य मार्गीय सुविधाओं की अनुमति की स्वीकृति दी गई। अन्य मार्गीय नगर सुविधाओं के तहत पार्किंग, वाहन ई-चार्जिंग, वर्कशॉप, गैरेज, बैंक, एटीएम तथा शौचालय की सुविधाओं का विस्तार होगा।
पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2023 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्राप्त आवेदनों को वैधता प्रदान किये जाने के लिए वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 में निर्गत आय प्रमाणपत्र की मान्यता देने एवं किसी वित्तीय वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्राप्त करने की कार्रवाई अगले वित्तीय वर्ष में किये जाने की स्थिति में उपरोक्त आधार पर ही आय प्रमाणपत्र को अनुमान्य किये जाने की स्वीकृति दी गई। वहीं, पटना के सैदपुर नाला के जीर्णोद्धार के लिये 259 करोड़ 81 लाख रूपये स्वीकृत किये गए हैं।
